वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी) सध्याचे स्वरूप काय, ते कितपत स्वागतार्ह आणि त्याचे संभाव्य परिणाम काय याचा आढावा घेणाऱ्या मालिकेचा हा पहिला भाग.. वस्तू आणि सेवा कर कायदा आता येणार हे निश्चित झाले आहे. त्याची अंमलबजावणी १ जुलपासून सुरू होते की १ सप्टेंबपर्यंत पुढे ढकलली जाते, हे आता कळेल. या कराच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्यांनी कंबर कसली असून गेल्या आठवडय़ात जम्मू-काश्मिरात झालेल्या सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बठकीत विविध वस्तू आणि सेवांवरील कराच्या चौकटी निश्चित केल्या गेल्या. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारनेही तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून या कराच्या अंमलबजावणीस हिरवा झेंडा दाखवला. देशातील जवळपास सर्वच राज्यांनी अशी अधिवेशने बोलावून या घटनादुरुस्तीस मान्यता दिली आहे. याचा अर्थ या कराचा अंमल लवकरच आपल्याकडे सुरू होणार हे निश्चित. तेव्हा या वेळी या कराच्या गुणदोषांची चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही. ही वेळ आहे ती या कराच्या रूपाने आपणासमोर काय वाढून ठेवले आहे, हे तपशीलवार समजून घेण्याची. या कराच्या रूपाने देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी अर्थसुधारणा होत असल्याचे आपल्या मनावर बिंबवले गेल्यामुळे तर अशा चच्रेची अधिकच आवश्यकता आहे. तेव्हा या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत ‘लोकसत्ता’ पुढील दोन दिवस याच विषयावरील संपादकीयांतून या कराच्या सर्व पलूंवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करेल. हेतू हा की कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर साधकबाधक चर्चा व्हावी आणि त्यावर व्यक्त होणाऱ्या मतमतांतरांतून सदर विषयाचे जास्तीत जास्त पलू वाचकांसमोर यावेत. अशी अर्थसाक्षरता ही सद्य:स्थितीत गरजेची आहे. या विषयाची चर्चा करावयाची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे जगातील कोणत्याही संघराज्यीय देशाने वस्तू आणि सेवा कर आपापल्या देशात आणलेला नाही. म्हणजे ज्या देशांत अनेक राज्ये आहेत आणि राज्यांचे महसुलाचे मार्ग भिन्न आहेत, ते देश या कायद्यापासून लांब राहिले आहेत. उदाहरणार्थ अमेरिका. आपल्याइतक्याच, किंबहुना आपल्याहूनही अधिक राज्ये असणाऱ्या या देशाने वस्तू आणि सेवा कायदा आणलेला नाही. याचे कारण यामुळे राज्यांच्या उत्पन्न आणि उत्पादन व्यवस्थेवर गदा येते. या कायद्याने सर्व अर्थाधिकार केंद्राच्या हातात जातात आणि राज्यांना केंद्राच्या तोंडाकडे पाहात बसण्याखेरीज पर्याय राहात नाही. म्हणून ही करव्यवस्था प्राधान्याने लहान आणि मध्यम आकाराच्या, एकसंध देशांनी अमलात आणलेली आहे. या संदर्भातील दुसरे कारण म्हणजे डॉ. विजय केळकर याच्या समितीने सुचविलेल्या मूळ कायद्यात झालेला आमूलाग्र बदल. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीची तयारी करण्यासाठी डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने साद्यंत अभ्यास करून या कर विधेयकाचा मसुदा तयार केला. ‘लाख दुखों की एक दवा’ असे या कायद्याचे वर्णन त्या वेळी डॉ. केळकर करीत इतका हा मसुदा सर्वसमावेशक होता. परंतु राजकीय सोयीसाठी या मसुद्यात पुढे इतके बदल झाले की या विधेयकाचे निर्माते डॉ. केळकर यांनादेखील त्याची ओळख पटणार नाही. मूळ मसुद्यात केलेले हे बदल इतके दूरगामी होते आणि आहेत की त्यामुळे या कायद्याचे जीएसटीपणच त्यातून निघून गेले. म्हणूनदेखील या कायद्याची सविस्तर चर्चा गरजेची ठरते. या बदलातील सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराच्या तत्त्वालाच या नव्या मसुद्याने हरताळ फासलेला आहे. ‘एक देश एक कर’ हे ते वस्तू आणि सेवा कराचे तत्त्व. हा कर लागू करू पाहणाऱ्या देशात सर्वत्र कराचा एकच दर असायला हवा असा त्याचा अर्थ. तसेच एकदा का हा कर लागू केला गेला की अन्य कोणताही कर नको. हे दोन्हीही मुद्दे आपल्याकडील वस्तू आणि सेवा कराने निकालात काढले आहेत. हा कर आपल्याकडे करआकारणीचे एकाच्या ऐवजी सहा टप्पे घेऊन सुरू होईल. शून्य टक्के, पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशा करआकारणी गटांत सर्व वस्तू आणि सेवांचे वर्गीकरण केले जाईल. याच्या जोडीला २८ टक्के कर द्यावा लागणाऱ्या वस्तू आणि सेवांवर पाच टक्के ते १५ टक्के इतका अतिरिक्त अधिभार लावला जाईल. याचाच अर्थ प्रत्यक्षात २८ टक्के वर्गवारीतील वस्तू आणि सेवा ३३ टक्के ते ४३ टक्के इतका कर देतील. हे अतक्र्यच. प्रश्न येथेच संपत नाही. तूर्त जवळपास ४० वस्तूंना सेवा कराच्या जाळ्यातून वगळण्यात आले आहे. हे देखील या कराच्या मूळ तत्त्वास हरताळ फासणारे. आदर्श वस्तू आणि सेवा कायद्यात एकाही वस्तू आणि सेवेस वगळले जात नाही. आपण ४० वगळणार आहोत. याचाच अर्थ विविध राज्य सरकारे या ४० घटकांवर आपल्याला हवा तसा कर लावू शकतील. राज्यांच्या महसुलाच्या गरजा लक्षात घेता तशी मुभा आपल्याला द्यावी लागणार आहे. यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पेट्रोल, डिझेल यांच्या जोडीला मद्याचा देखील यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. वस्तूंच्या किरकोळ बाजारातील किमतीत इंधन खर्चाचा मोठा वाटा असतो. तूर्त आपल्याकडे विविध राज्यांत इंधनाचे दर वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे इंधनाची आंतरराज्यीय तस्करी मोठय़ा प्रमाणावर होते. तसेच सीमावर्ती परिसरांतील नागरिक आपल्या इंधन गरजा शेजारील राज्यांत जाऊन भागवतात. नव्या करानंतर यात काहीही बदल होणार नाही. प्रत्येक राज्यांत हे इंधन दर यापुढेही वेगळेच असतील. तीच बाब मद्याबाबतही. या संदर्भात जवळचेच उदाहरण द्यावयाचे तर गोवा आणि महाराष्ट्र यांचेच देता येईल. गोव्यात जाणारा पर्यटक परतताना हमखास मद्य खरेदी करतो. कारण कमी करांमुळे गोव्यात मद्याचे दर कमी आहेत. या कर तफावतीमुळे मोठय़ा प्रमाणावर मद्य तस्करीदेखील होते. वस्तू आणि सेवा करांत सर्वत्र एकच कर आकारले गेले असते तर हे सर्व गरप्रकार टळले असते. परंतु तेवढा धीर आपल्याला नसल्यामुळे प्रस्तावित वस्तू आणि सेवा करात करांचे विविध दर आणि कर-अपवाद करण्यात आले आहेत. यामुळे या कराच्या तत्त्वालाच हरताळ फासला जाणार असून त्यामुळे उलट नोकरशाहीचे फावणार आहे. हा प्रकार विशेषत: आयुर्वेदिक उत्पादनांबाबत होऊ शकतो. विद्यमान रचनेत आपल्याकडे काही आयुर्वेदिक उत्पादने कर वाचवण्यासाठी औषधे या वर्गवारीत नोंदली गेली आहेत. परंतु प्रत्यक्ष बाजारांत त्यांची विक्री सौंदर्यप्रसाधने या वर्गवारीतून होते. अशी अनेक अन्य उदाहरणे दाखवता येतील. अशा वेळी कराचा एकच सरसकट दर ही व्यवस्था आपण मान्य केली असती तर नोकरशाहीचे हस्तक्षेप टळले असते. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी एकच कर समान कर रचना जमत नसेल तर जास्तीत जास्त दोन टप्पे करा, पण त्यापेक्षा अधिक नकोत, असे सरकारला बजावले होते. परंतु अर्थतज्ज्ञांचे ऐकायचेच नाही, असा काहीसा सरकारचा दृष्टिकोन असल्यामुळे या अत्यंत महत्त्वाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले गेले. याचा परिणाम म्हणून आपल्या देशात १ जुल वा १ सप्टेंबरपासून एकच एक वस्तू आणि सेवा कायदा नव्हे तर किमान ३६ असे कायदे अस्तित्वात येतील. केंद्र सरकारचा मुख्य वस्तू आणि सेवा कायदा अधिक ३५ राज्यांचे ३५ असे कायदे अशी ही रचना असेल. म्हणजेच आहे तो गोंधळ नव्या व्यवस्थेत वाढू शकेल. म्हणून हा करसंहार समजून घेण्याची गरज आहे. नव्या व्यवस्थेत उत्पादक, विक्रेता, व्यापारी, उद्योजक, सामान्य नागरिक आणि मुख्य म्हणजे विविध राज्य सरकारे आदींचे काय होणार हे उद्याच्या अंकात. कराचा एकच सरसकट दर ही व्यवस्था आपण मान्य केली असती तर नोकरशाहीचे हस्तक्षेप टळले असते. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी ‘जास्तीत जास्त दोन टप्पे करा,’ असे बजावूनही चार टप्पे आणि अनेक वस्तू व सेवांना वगळणे असे सध्याच्या ‘जीएसटी’चे स्वरूप झाले..
