दरांचे सहा टप्पे, वर्षांला ४९ परतावे, २० लाखांहून कमी उत्पन्न असल्यास पूर्ण सूट.. अशा या नव्या कराने फरक नेमका काय पडणार?

वस्तू आणि सेवा कर या संकल्पनेचे याआधी आम्ही स्वागत केले होते. हा कर आधुनिक आहे, त्यामुळे सरकारी उत्पन्न वाढू शकते आणि उद्योजकांना एकच कर द्यावा लागणार असल्याने व्यापारउदीम सुलभ होऊ शकतो, असेच आमचे मत आहे. तथापि आपल्याकडे येऊ घातलेला ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) हा कवतिक करावा असा नाही. तो तसा का नाही आणि त्यात कोणत्या विकृती शिरल्या आहेत याबाबतचे विस्तृत विवेचन आम्ही मंगळवारी ‘करसंहार -१’ मध्ये केले. आज या कायद्याच्या अन्य काही पलूंवर प्रकाश.

जगात सिंगापूर या देशाचा वस्तू आणि सेवा कर कायदा हा आदर्श मानला जातो. याचे कारण त्या एकशहरी देशात एकच समाईक कर आहे. तेथे सर्व घटकांना सात टक्के इतकाच कर द्यावा लागतो. म्हणजे एखाद्याने चपलांचा जोड घेतला, उंची हॉटेलात मद्य घेतले वा काही घरगुती उपकरणे जरी घेतली तरी त्या सर्वावर सात टक्के इतकाच कर आहे. इतकी सुलभ अशी ही रचना असल्याने एखाद्याने कर वाचवण्याचा वा त्यातून पळवाट काढण्याचा प्रश्नच येत नाही. यावर काही महाभाग सिंगापूर आणि आपण यांची तुलना कशी काय करता, असा प्रश्न विचारतील. त्यांच्यासाठी ब्राझील वा कॅनडा या बडय़ा देशांचे उदाहरण द्यावे लागेल. या दोन्हीही देशांत वस्तू आणि सेवा कायदा आहे आणि त्याचे फक्त दोनच कर टप्पे आहेत. आपले तसे नाही. जन्माला येतानाच आपला वस्तू आणि सेवा कायदा सहा कर टप्पे घेऊन येईल. या कप्प्यांतील  घटकांची वाटणी गुंतागुंतीची आहे. आपल्या सरकारनामक व्यवस्थेची जगण्याची समज इतकी अल्प की ती कोणत्याही वस्तूला उंची/चंगळवादी ठरवून अतिरिक्त कर लावते. उदाहरणार्थ शाम्पू वा घरातील फíनचर. हे घटक आज काही फक्त श्रीमंतच वापरतात असे नाही. पण तरीही सरकारच्या मते हे श्रीमंती असून त्यावर नागरिकांनी अधिक कर द्यायला हवा. यातील महत्त्वाचा भाग असा की व्यवस्था जेव्हा अशी भोंगळ आणि सरकारी अधिकाऱ्याच्या कल्पनाविस्तारास वाव देणारी असते तेव्हा तेथे पिळवणुकीस आणि म्हणून भ्रष्टाचारास वाव असतो. तसा तो असता नये हा वस्तू आणि सेवा कराचा उद्देश. आपल्याकडे त्यालाच हरताळ फासला गेला आहे. असे होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीसाठी गतवर्षी मोदी सरकारने घटनादुरुस्ती करून २४६ अ या कलमाचा अंतर्भाव केला. परंतु त्याच वेळी राज्यांचा वस्तू आणि सेवा कर आकारण्याचा अधिकारही अबाधित राखण्यात आला आहे. आपल्या घटनेनुसार प्रत्येक राज्य हे आíथक मुद्दय़ावर केंद्राइतकेच स्वायत्त असून आंतरराज्यीय व्यापार वगळता सर्व राज्यांतर्गत व्यवहारांवर राज्य सरकार कर आकारू शकतात. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यायलाच हवी अशी बाब म्हणजे जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जीएसटी कौन्सिल. वस्तू/सेवा कायदा परिषद. या संस्थेचे अधिकार फक्त शिफारशींपुरतेच आहेत. याचाच अर्थ उद्या एखाद्या राज्याने राजकीय किंवा प्रामाणिक आर्थिक कारणांसाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर पूर्णपणे बाजूला ठेवून स्वतंत्र कर आकारणी केली तरी ते रास्त ठरू शकते. म्हणजेच उद्योगधंद्यांची डोकेदुखी वाढू शकते.

याखेरीज नव्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यातील आणखी एक हास्यास्पद बाब म्हणजे तो वर्षांला २० लाख रुपये वा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या आस्थापनांनाच लागू आहे. याआधी आपल्याकडे अबकारी कराची अंमलबजावणी अशीच विवक्षित उलाढालीवर लागू करण्याचा प्रयोग झाला. त्या वेळी ही मर्यादा वर्षांला पाच लाख रुपये इतकी होती. परंतु तो प्रयोग गुंडाळावा लागला. याचे कारण त्यानंतर वर्षांला ४ लाख ९९९ हजार इतकी मर्यादा असलेली आस्थापने इतक्या प्रचंड गतीने वाढली की त्यांचे काय करायचे हे सरकारला कळेना. अखेर हा नियम मोठय़ा कज्जेदलालीनंतर सरकारला बदलावा लागला. आताही २० लाख रुपये या मर्यादेचे असेच होणार नाही, याची काही हमी नाही. किंबहुना तसेच होण्याची शक्यता अधिक. कर जन्माला घालताना त्यात त्रुटी ठेवायच्या आणि तिचा फायदा घेऊ पाहणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारून आपण काही थोर कार्य केल्याचा आव आणीत आपली राष्ट्रभक्ती मिरवायची, हा दुय्यम दर्जाचा राष्ट्रवाद झाला. या कायद्याच्या निमित्ताने तो दिसून येईल.

आपल्या वस्तू आणि सेवा कायद्यातील तिसरी विकृती म्हणजे त्या कराच्या जाळ्यात येणाऱ्या व्यापारी, उद्योजक आदींची वाढणारी डोकेदुखी. तशी ती वाढेलच वाढेल याचे कारण एकदा का हा कर आला की या वर्गाला महिन्यात तब्बल तीन वेळा आपले परतावे भरावे लागतील. प्रत्येक महिन्याच्या १०, १५ आणि २० या तारखांना हे असे परतावे भरणे अत्यावश्यक आहे. म्हणजे महिन्याला तीन आणि वर्षांला छत्तीस. अधिक १२ मासिक परतावे. म्हणजे झाले ४८ आणि त्याच्या जोडीला एक वार्षकि. असे सर्व मिळून, २० लाख रुपये वा अधिक उलाढाल असलेल्या प्रत्येक व्यापारी/उद्योजकास वर्षांला ४९ इतके परतावे सरकारदरबारी सादर करावे लागतील. हा छळवाद येथेच संपणारा नाही. समजा एखाद्या उद्योजक/व्यापाऱ्याच्या आस्थापना एकापेक्षा अधिक राज्यांत असल्या तर त्याला प्रत्येक राज्यासाठी ४९ असे परतावे सादर करावे लागतील. म्हणजे एखाद्या उद्योगाच्या शाखा पाच राज्यांत असतील तर ४९ गुणिले पाच असे २४५ परतावे सादर करावे लागतील. सरकारचे ठार आंधळे भक्त सोडले तर कोणालाही ही कृती व्यापारस्नेही वाटणार नाही. तेव्हा इतका जर नियमांचा जाच असेल तर ते नियम पाळण्यापेक्षा मोडण्याचा वा त्यांना वळसा घालण्याचाच प्रयत्न होणार, हे उघड आहे.

या व्यापारी/उद्योगांइतकीच, किंबहुना अधिकच, केविलवाणी अवस्था होणार आहे ती राज्याराज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची. त्यातही अधिक भाजपशासित मुख्यमंत्र्यांची. उदाहरणार्थ देवेंद्र फडणवीस. वस्तू आणि सेवा करामुळे देशातील सर्वाधिक नुकसान होणारे राज्य महाराष्ट्र आहे आणि या कायद्याचा सर्वाधिक लाभ होणारे राज्य असेल बिहार. हे असेच होईल याचे कारण या कराची रचना. हा कर अंतिम उत्पादित वस्तूवर आकारला जातो. परिणामी महाराष्ट्र हे जास्तीत जास्त कर मिळवून देणारे राज्य असेल. परंतु तरीही त्यास वर्षांला किमान सात हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागेल. याचे कारण या कराचे संकलन केंद्रीय पातळीवर होते आणि त्याच व्यवस्थेकडून त्या रकमेचे वितरण केले जाते. याचा अर्थ असा की महसूल मिळवायचा महाराष्ट्राने आणि तरीही त्यातील आपला वाटा मिळायची वाट पाहावी लागणार आहे ती महाराष्ट्रालाच. केंद्र म्हणते आम्ही पहिली पाच वर्षे नुकसानभरपाई देऊ. नंतर तुमचे तुम्ही पाहा. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात दोन वर्षांनंतर महाराष्ट्राला नुकसानभरपाईची गरजच लागणार नाही. हे सगळेच अनाकलनीय आहे. या उप्पर महाराष्ट्र सरकार म्हणते व्यावसायिक कर, इंधनावरचा अधिभार, अकृषक कर आणि मनोरंजन कर हे आकारले जाणारच. आता एक देश एक कर ही घोषणा जर खरी मानली तर मग या करांचे काय, हा प्रश्न उरतोच. याच्या जोडीला महापालिका ही वेगळीच समस्या आहे. तूर्त व्यवस्थेत या महापालिकांची उत्पन्न साधने आटू लागली आहेत आणि मुंबईला सहा हजार कोटी मिळवून देणारी जकात वस्तू आणि सेवा करांमुळे बंद होईल. अशा वेळी राज्यांतील महापालिकांना आम्ही कायमस्वरूपी मदत करू असे राज्य सरकार म्हणते ते कशाच्या जोरावर? मुदलात राज्य सरकारच खंक असताना ते महापालिकांची जबाबदारी इच्छा असली तरी कशी काय उचलणार? हे असे आणि अनेक प्रश्न या करासंदर्भात उपस्थित होतात.

कोणत्याही कराच्या असण्या-नसण्याची चर्चा काय स्वस्त होईल, काय महागणार इतक्यापुरतीच करणे हे सुलभीकरण झाले. त्या पलीकडे जाऊन करामुळे मूलभूत काय बदलणार हे समजून घेणे महत्त्वाचे असते. गेल्या दोन अग्रलेखांद्वारे आम्ही हा प्रयत्न केला. तरीही त्यातून कराच्या सर्वागास स्पर्श झाला असा दावा करता येणार नाही. तेव्हा वस्तू आणि सेवा कराचे बदललेले स्वरूप हे असेल. ते समजून घेतल्यास आगामी काळ हा करसंहाराचा असेल, यात शंका नाही.

  • वस्तू आणि सेवा करामुळे देशातील सर्वाधिक नुकसान होणारे राज्य महाराष्ट्र आहे आणि या कायद्याचा सर्वाधिक लाभ होणारे राज्य असेल बिहार.