सरकारने सध्या तरी गुलदस्त्यात ठेवलेल्या ‘नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’चा मसुदा आहे तसाच मंजूर होऊ नये.. खासगी शाळांचे सरकारीकरण, शिक्षकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शाळांची संख्याच कमी करणे असे जालीम उपाय असणारे धोरण खरोखरच हवे आहे का? त्याऐवजी अन्य शक्यतांचा विचार करून तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या पर्यायांचा विचार व्हायला हवा.. केंद्रातील सरकारच्या मतांचा पाठपुरावा करणारे शिक्षण देण्यामुळे दीर्घकाळात अधिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असते, याचे भान न ठेवल्याने केंद्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा सरकारची शाबासकी मिळवण्यासाठीच असावा, अशी शंका येण्यास पुरेसा वाव आहे. या धोरणासंदर्भात सविस्तर वृत्तांत ‘लोकसत्ता’ने गेले काही दिवस प्रकाशित केले. पाचवीपर्यंतचे शालेय शिक्षण मातृभाषेतूनच देण्याचे धोरण आणि संस्कृत भाषेचा अनिवार्य आग्रह तसेच सत्य, धर्म, शांती, प्रेम आणि अहिंसा या मूल्यांचा शिक्षणक्रमातील समावेश यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कोणासही या नव्या शैक्षणिक धोरण मसुद्याने या देशाच्या प्रगतीचे वारू दौड करेल, असे वाटण्याची शक्यता नाही. नव्या जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शिक्षण हाच केंद्रस्थानी असणारा घटक असायला हवा. या मसुद्यात या आव्हानांकडे झालेले दुर्लक्ष काळजी करण्यासारखेच आहे. कोणत्याही देशाच्या प्रगतीच्या वेगासाठी तेथील शिक्षण पद्धतीमधील लवचीकता आणि दर्जा यांचा वाटा फार महत्त्वाचा असतो. भारतासारख्या बहुभाषक आणि बहुसांस्कृतिक देशाचे शैक्षणिक धोरण मात्र त्याबाबतीत कायम मागे पडले आहे. स्वातंत्र्यानंतर इतक्या वर्षांनीही भारतीय शिक्षणव्यवस्थेसमोरील प्रश्न अगदी बाळबोध वाटावेत असे आहेत. म्हणजे या देशातील शिक्षकांच्या भरतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर होणारा भ्रष्टाचार आणि सरकारी कामांसाठी त्यांचा होणारा वापर याबद्दल गेल्या अनेक वर्षांत काहीही झाले नाही. जगाच्या शैक्षणिक बाजारपेठेत भारतीय शिक्षणाचा साधा नामोल्लेखही होताना दिसत नाही. येथील एकही विद्यापीठ जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दोनशे क्रमांकांतही येत नाही आणि येथील प्राथमिक ते माध्यमिक या शिक्षणक्रमात काळाच्या बदलत्या गरजांचा साधा मागमूसही नाही. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या या दुरवस्थेत बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या टी. एस. आर. सुब्रमण्यम यांच्या समितीने सादर केलेला नव्या शिक्षण धोरणाचा मसुदा त्यामुळेच अधिक कळीचा ठरतो. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हा अहवाल दडवून ठेवला असला, तरीही तो माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्यात आला आहे आणि त्यावर देशभरात विविध पातळ्यांवर अनौपचारिक चर्चाही सुरू झाली आहे. या नव्या धोरण मसुद्यावर देशभर चर्चा घडवून आणल्यानंतर त्यातील त्रुटी दूर करून नव्या मुद्दय़ांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. हा मसुदा हेच धोरण म्हणून मान्य करून अमलात आणण्याची घाई सध्याचे सरकार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच राष्ट्रीय पातळीवरील शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांनी चर्चा-सुधारणांबाबत आग्रही असणे अधिक आवश्यक ठरणार आहे. कोठारी आयोगाने १९६६ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात प्राथमिक ते महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या व्यवस्थेत महत्त्वाचा बदल सुचवला होता. पहिली ते दहावीनंतर, अकरावी आणि बारावी ही दोन वर्षे अधांतरी ठेवण्याच्या त्या निर्णयाचा फटका त्यानंतर आजवर बसतोच आहे. ही दोन वर्षे धड ना शाळेत आणि धड ना महाविद्यालयात, अशी झाल्याने त्याकडे कायम दुर्लक्ष होत आले. दहावी आणि बारावीची परीक्षा राज्य पातळीवर घेण्यात यावी, हे धोरण १९६८ मध्ये संमत झाले आणि अकरावीच्या एकाच परीक्षेऐवजी दोन परीक्षा आल्या. दहावीनंतर विद्याशाखा निवडायची आणि बारावीनंतर त्या शाखेतील पुढील अभ्यासक्रम निवडायचा, असे ते धोरण होते. प्रत्यक्षात त्याचा या देशाला फारसा फायदा झाला नाही. देशातील सर्व राज्यांमधील परीक्षा मंडळांनी घेतलेल्या या परीक्षेत सर्वोत्तम गुण मिळवलेले विद्यार्थी नंतरच्या काळात काय करतात, हे जाणण्याची कोणतीच व्यवस्था आपल्याकडे नसल्याने, या परीक्षांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. ते नव्या धोरण मसुद्यानेही व्यक्त केले आहे. मात्र त्यासाठीची उपाययोजना अगदीच तोकडी आणि तुटपुंजी आहे. अधिक विद्यार्थ्यांना चांगले गुण देण्याच्या नादात देशभरात गुणांची जी खिरापत वाटली जाते, त्याने ना विद्यार्थ्यांचे भले होते ना देशाचे. देशाच्या साक्षरतेचे प्रमाण गेल्या सात दशकांत बारा टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे आणि आजमितीस देशातील पंधरा लाख शाळांमधून २६ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांपैकी ३३ टक्के शाळांमध्ये पन्नासहून कमी विद्यार्थी आहेत, तर ५४ टक्के शाळांमधील ही संख्या शंभरच्या आत आहे. सर्वाना शिक्षण हे धोरण स्वीकारल्यानंतर आजपर्यंत ते सर्वदूर किमान दर्जाने पोहोचवण्यात सरकारला यश आलेले नाही. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च व्हावी, असे आजवर सांगण्यात आले. भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही तसे आश्वासन आहे. प्रत्यक्षात हा खर्च साडेतीन टक्क्यांहून अधिक होताना दिसत नाही. त्यामुळे शाळांचे जाळे निर्माण करून तेथे दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठीची व्यवस्थाच निर्माण होऊ शकली नाही. नव्या धोरण मसुद्यात शंभरहून कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे शाळांची संख्या कमी होईल आणि हवे त्या ठिकाणी शिक्षण मिळण्याची शक्यताही दुरावेल. शिक्षणातील सर्वात महत्त्वाचे घटक शिक्षक आणि अभ्यासक्रम हे असतात. त्यापैकी शिक्षकांचा दर्जा कायमच संशयास्पद असल्याचे मत या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आले आहे. शिक्षकभरतीत होणारा भ्रष्टाचार आणि दर्जाशी केलेली फारकत यामुळे शाळेत येणाऱ्या मुला-मुलींना कोणते ज्ञान मिळते, असा प्रश्न पडतो. देशभरात खासगी क्लासचे वाढत चाललेले वर्चस्व हे शाळेतील शिक्षकांच्या दर्जाहीनतेचे प्रकट रूप आहे. या क्षेत्रात असलेल्या खासगी संस्थांना अधिक प्रोत्साहन देऊन तेथे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची व्यवस्था करण्याबाबतही या धोरणात साऱ्यांचे मौनच दिसते. सरकारला प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक करणे शक्य नाही, हे स्पष्ट असताना खासगी संस्थांचे जाळे वाढणे अगदीच स्वाभाविक आहे. त्या संस्थांना अनुदान देण्यासाठीही सरकारकडे पैसा नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अंकुश ठेवत त्यांचेही सरकारीकरण करण्याचा जो प्रयत्न गेली काही वर्षे सुरू आहे, त्यास चाप बसायला हवा. उद्योगांनी या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी, यासाठीही या मसुद्यात आवाहनात्मक असे काही नाही. जर देशातील शिक्षणाचा दर्जा वाढवायचा असेल, तर त्यासाठी उत्तम सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी खासगी संस्थांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. असे करताना देशात कमी खर्चातील शिक्षण आणि अधिक खर्चाचे शिक्षण असे सरळ दोन गट निर्माण होण्याची भीती मात्र टाळता येणारी नाही. दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणाचा अभ्यासक्रम एकच असला, तरीही तेथील सोयी आणि अध्यापनकौशल्यातील फरक गुणवत्तेमध्ये दरी निर्माण करणारा असतो, हे लक्षात घेऊन नवे धोरण तयार करणे अधिक उपयुक्त ठरणारे आहे. खासगी शिक्षण संस्था आणि राजकारणी यांचा अतूट संबंध नष्ट करण्यासाठीही त्यात आवश्यक त्या तरतुदी असणे गरजेचे आहे. शालेय शिक्षणात शारीरिक शिक्षण आणि कलाकौशल्ये यांचा समावेश असण्याची गरज या मसुद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे, त्याकडे सगळ्याच राज्य शासनांनी गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात तर हे दोन्ही विषय शिक्षणातून हद्दपार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुलांनी उर्वरित वेळात दूरचित्रवाणीवरील मालिकांचा आस्वाद घ्यावा, अशीच महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांची अपेक्षा असावी. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताने घेतलेली उडी केवळ या देशातल्या विद्यार्थ्यांनाच ठाऊक असणारी आहे. देशातील सातशे विद्यापीठांमधील ३७ हजार महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या तीन कोटी विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर काय, या प्रश्नाने आजही हैराण केले आहे. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला या तीन विद्याशाखांच्या जंजाळातून भारतीय शिक्षण पद्धती मोकळी होण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी या तीन विद्याशाखांच्या पोलादी दरवाजातूनच जाण्याची पद्धत बदलण्यासाठीची ही संधी सुटता कामा नये. अशा झापडबंद विचारांनी कोंडल्यामुळे आपली शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांना कढईतून जिलब्या तळून काढल्यासारखी पदव्यांचे वाटप करीत आहे. जागतिक पातळीवर घडत असलेल्या बदलांची नोंद घेऊन त्याला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज असणारी पिढी निर्माण करणे हे जर शिक्षणाचे उद्दिष्ट असेल, तर त्यासाठी या मसुद्यात अधिक सुधारणा व्हायला हव्यात. त्या कसोटीवर आताचा मसुदा अशैक्षणिक ठरतो.
