कीटकनाशकातील विषबाधेने विदर्भात ३१ जणांचा बळी गेला तरी त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही, हे विचारीजनांच्या चिंतेत भर टाकणारे आहे.. अकाली, अनैसर्गिक मरण वाईटच. मग ते कोणाचेही असो. गत सप्ताहात मुंबईतील गजबजलेल्या रेल्वे स्थानकातील चेंगराचेंगरीत २३ जणांनी हकनाक प्राण गमावले. त्यानंतर तातडीने चक्रे फिरू लागली आणि अशा मरणांना कसे टाळता येईल याबाबत सार्वत्रिक चर्चा, परिसंवाद आणि उपाययोजनांच्या सल्ल्यांचा पाऊसच पडला. महासत्ता बनू पाहणाऱ्या देशात हे आवश्यकच होते. या उपायांची गरज कित्येक वर्षांपूर्वीच व्यक्त झालेली. परंतु माणसे मरत नाहीत तोपर्यंत आपली व्यवस्था ढिम्म हालत नाही. गत वर्षी कोकणात सावित्री नदीवरील पूल कोसळून असेच अनेक जीव हकनाक वाहून गेले आणि त्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या यंत्रणेने या मरणांच्या वर्षश्राद्धांच्या आत नवीन पूल बांधून उभा केला. यातही तात्पर्य हेच की जोपर्यंत नरबळी दिले जात नाहीत तोपर्यंत आपल्याकडे प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्नच होत नाहीत. कारण साधारण १३० कोटींच्या या देशात पाचपन्नास असेच मरणार असे आपण गृहीतच धरून चालतो. मुंबईची जीवनवाहिनी म्हणून मिरवणाऱ्या लोकल नामक चालत्या कोंडवाडय़ात दिवसाला सरासरी डझनभर प्रवाशांचे तसेही प्राण जातातच. ७० लाख प्रवासी दररोज प्रवास करीत असतील तर हे असे होणारच हे आपण मान्यच करून चालतो. त्यामुळे या मरणांनी आपल्या भावनाविश्वावर ओरखडाही उमटत नाही. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. तरीही ही मरणे त्या तुलनेत तशी भाग्यवानच म्हणायची. याचे कारण देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महानगरात वा महानगरांच्या वेशीवर ती घडतात. त्यांची चार ओळींची का असेना दखल घेतली जाते आणि किमान काही जण तरी काही क्षणांसाठी चुकचुकतात. परंतु याच देशात असेही काही मरतात की त्यांच्या मरणांची संख्या मोठी असूनही त्याबाबत एक चकार शब्ददेखील काढला जात नाही. उदाहरणार्थ विदर्भात सध्या घडत असलेले कीटकनाशक हत्याकांड. आतापर्यंत या अघोरी विषबाधेने ३१ जणांचा बळी घेतला आहे. त्याहूनही अधिक शेतकरी वा शेतमजूर अंध झाले आहेत किंवा त्यांच्या दृष्टिक्षमतेवर मोठा परिणाम झालेला आहे. ही अधिकृत आकडेवारी. प्रत्यक्षात या कीटकनाशकी हत्याकांडांत मेलेल्यांची संख्या ५० वा अधिक असण्याची शक्यता आहे. हे एका रात्रीत झालेले नाही. जुलै, ऑगस्ट आणि सगळ्यात मोठे मृत्यू नोंदले गेलेला सप्टेंबर असे जवळपास अडीच महिने हे टप्प्याटप्प्याने होणारे हत्याकांड सुरू आहे. तरीही त्याची दखल घ्यावी असे सरकारी यंत्रणांना अद्याप वाटलेले नाही. यामागील चौकशीची घोषणा झाली खरी, परंतु ती वरातीमागून सोडल्या गेलेल्या घोडय़ांसारखीच. कीटकनाशकांच्या बेधुंद वापरात आपली तुलना आफ्रिकेतील दरिद्री देशांशीच होऊ शकेल. प्रगत जगाने १९७२ साली बंदी घातलेले डायक्लोरोफिनाईलट्रायक्लोरोइथेन, म्हणजे डीडीटी, हे रसायन आपल्याकडे अलीकडेपर्यंत सर्रास उपलब्ध होते. हे डीडीटी वनस्पतींवर मारले तर त्यात मुरते आणि ते खाणाऱ्या पक्षी-प्राणी-मानवांच्या शरीरात उतरते. याचे कित्येक दाखले दिले गेल्यानंतरही त्यावर बंदी घालावी असे आपल्या मायबाप सरकारला वाटले नाही आणि उत्पादनवाढीच्या हावेपोटी हे आपण वापरू नये याची अक्कल या दरिद्री देशांतील नागरिकांना नाही. परिणामी अत्यंत घातक कीटकनाशकांचा सर्रास उपयोग आपण करीतच राहिलो. विदर्भात जे काही झाले ती याची परिसीमा म्हणायला हवी. याचा जो तपशील बाहेर येत आहे तो याहूनही अधिक धक्कादायक आहे आणि आपण अजूनही तिसऱ्या जगातच राहण्याच्या लायकीचेच का आहोत, याचा साक्षात्कार घडवणारा आहे. या कीटकनाशकी हत्याकांडांत वापरली गेलेली रसायनेही मुळात बनावट होती, असे सांगितले जाते. हे भयानकच. मुळात जी काही कीटकनाशके वापरली जातात, तीच धोकादायक. ती वापरताना जी काही काळजी घ्यावी लागते त्याबाबतही मुबलक बेफिकिरी. या अशा रसायनांची बाधा झालीच तर त्यावर उतारा काय हेदेखील माहीत नसते आणि ते माहीत असले तर ती उताऱ्याची औषधे नसतात, हे आपले वास्तव. त्यात पुन्हा ही रसायनेदेखील बनावट. काहींच्या मते ती शेजारील राज्यामधून आलेली आणि ती तशी नेहमीच येतात. तर काही यासाठी थेट चीनकडे बोट दाखवतात. या दोन्ही शक्यता खऱ्या असू शकतात. इतकेच काय या जोडीला आणखी तिसरे वा चौथे वास्तवदेखील असू शकते. तितके सडकेपण आपल्या शासकीय यंत्रणांत निश्चित आहे. अलीकडे काही नवराष्ट्रवादी देशभक्तांनी चिनी बनावटीच्या दीडदमडीच्या विजेच्या माळा अशा निरुपद्रवी वस्तूंवर बंदी घालण्याची टूम काढली होती. या नवराष्ट्रप्रेमींना नागपुरातच मेट्रो प्रकल्पाचे कंत्राट चिनी कंपन्यांना दिले गेले होते ते दिसले नाही आणि हे रसायनांचे वास्तव तर त्यांच्या आकलनापलीकडचे असल्याने ते दिसण्याची शक्यताही नाही. बरे, देशी बनावटीचे म्हणजे ते उत्तम असे म्हणावे तर याच देशातील उत्तर प्रदेश राज्यात औद्योगिक वापरासाठीचा वायू शस्त्रक्रियांपूर्वी भूल देण्यासाठी वापरला गेला त्याची काहीही चाड यांना नाही. त्यात दैवदुर्विलासाचा कळस म्हणजे इतक्यांचे प्राण गेल्यावरही ही रसायने मुळात आली कोठून हे अजूनही आपल्याला कळू शकलेले नाही. कदाचित या हत्याकांडातील मृत्यू ग्रामीण भागातील असल्याने ते शोधण्याची गरज या मंडळींना वाटली नसावी. यातील काही रसायने कृषी सेवा केंद्रांतून पुरवली गेली, असे सांगितले जाते. परंतु त्यामुळे झालेले हे हत्याकांड पाहिल्यानंतर ही कृषी सेवा केंद्रेदेखील बंद झाली, असे म्हणतात. म्हणजे ज्यामुळे तीन डझनभर शेतकऱ्यांचे जीव गेले त्या रसायनांचा स्रोतच गायब. आता रिवाजाप्रमाणे या मेलेल्या शेतकऱ्यांच्या मढय़ावर काही लाखांच्या मदतीचा दौलतजादा करून सरकार आपण बरेच काही केल्याचे समाधान मिळवेलही. परंतु त्यामुळे प्रश्न मिटणार नाही आणि त्याचे उत्तरही शोधणार नाही. ते उत्तर हे शेतीबाबत सरकारच्या धोरणांत आहे. या शेतकऱ्यांना इतकी सारी कीटकनाशके वापरावी लागली कारण पिकांवरील किडीस प्रतिबंध करणारे सुधारित वाण संबंधित कंपन्यांकडून घेण्यास आपण विरोध केला म्हणून. तो विरोध केला कारण या कंपन्या आपली मक्तेदारी तयार करतात असा आपला वहीम आहे. जनुकीय बियाणे वापरावयाचे की नाही या संभ्रमात विद्यमान सरकारदेखील असल्याने बीटी कॉटन हे जनुकीय बियाणे वापरण्याचा निर्णय आपण लांबणीवर टाकलेला आहे. या जनुकीय संशोधित बियाण्यांचे वैशिष्टय़ हे जसे त्याच्या कीड प्रतिबंधकतेत आहे तसेच ते त्यातून पुढील बियाणे तयार करता येण्याच्या पद्धतीतही आहे. यात दरवर्षी शेतकऱ्यांना नव्याने बियाणे खरेदी करावे लागते. आताच्या पिकांतून पुढच्या वर्षीच्या बियाण्यांची बेगमी करण्याची सोय या पद्धतीच्या शास्त्रीय वाणांत नसते. परंतु ही अशी बियाणे कीड प्रतिबंधक असतात आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कीटकनाशके फवारणीची इतकी गरज राहात नाही. ही अशी बियाणे विकसित करण्याचे तंत्रज्ञान जगातील काही मोजक्या कंपन्यांकडे आहे. मक्तेदारी आणि त्यांची किंमत या मुद्दय़ांवर आपल्या सरकारशी त्यांचे बिनसल्यामुळे ही बियाणे आपल्या शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. म्हणून मग आपल्या शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांचा भरमसाट वापर करावा लागतो. आपण ही कशी बियाणे वापरावीत यासाठी देशी तसेच परदेशी संस्थांनीही वेळोवेळी सरकारला सांगून पाहिले. परंतु सरकार ढिम्म. आपला याबाबतचा आडमुठेपणा इतका उच्च प्रतीचा की दिल्लीतील संस्थेने वांग्यासाठी तयार केलेल्या अशा बियाण्यांची चाचणी घ्यायलाही आपला विरोध आहे. तोदेखील ‘मोअर क्रॉप पर ड्रॉप’ अशा फिल्मी घोषणा आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची आश्वासने दिली जात असतानाच्या काळात. त्यापासून वास्तव किती दूर आहे, हे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मरणांतून दिसून आले. परंतु हे मरण मुंबईतील पुलांवर, माध्यमी कॅमेऱ्यांच्या प्रकाशात चेंगरून मरणाऱ्यांइतकेही भाग्यवान नाही, ही यातील सर्वात दु:खद बाब. म्हणजे सामान्यांचे मरणदेखील माध्यमस्नेही असल्याखेरीज आपल्याकडे ते दखलपात्र ठरत नाही, हे यातील भयाण वास्तव. यात जे मेले ते निदान सुटले. परंतु आयुष्यभरासाठी आंधळेपण ओढवून घेतलेल्यांसाठी मरणांचे माध्यममूल्य मृत्यूपेक्षाही अधिक वेदनादायी असेल.
