अस्वस्थतेतून आणि अपेक्षाभंगातून शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले. त्या अपेक्षा भाजपने वाढवून ठेवल्या होत्या.. संप हे हत्यार राजकीयच असते. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रातील काही भागांत सुरू असलेला शेतकरी संप हा राजकीय स्वरूपाचाच असून, त्याला एकंदर अर्थव्यवस्थेबरोबरच राज्यातील बदललेल्या सत्तासमीकरणांचाही संदर्भ आहे. तेव्हा या संपामागे राजकारण आहे असे कोणी म्हणत असेल, तर ते नाकारण्यात अर्थ नाही. ते जे नाकारत आहेत, ते एक तर भलतेच भाबडे आहेत किंवा कमालीचे लबाड. या संपामागील ताणे-बाणे समजून घेण्याआधी त्यामागील राजकारणाचा समाचार घेणे आवश्यक आहे. या आघाडीवर आजमितीला उघड उघड दोन फळ्या दिसतात. एक सरकारची. दुसरी सरकारविरोधातील. या दोन फळ्यांमध्ये कोणते पक्ष आहेत ही बाब खरे तर येथे अगदीच गैरलागू. सरकारमध्ये भाजप आहे. विरोधात विरोधी पक्ष तर आहेतच, परंतु शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसारखे अर्धविरोधी पक्ष वा संघटनाही आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावाने ते एकमेकांशी भांडत आहेत. काही वर्षांपूर्वीही ते अशाच पद्धतीने एकमेकांशी भांडत होते. फक्त तेव्हा भूमिका उलट होत्या. आजचे संघर्षयात्रावाले तेव्हा सत्तेच्या खुच्र्या उबवीत होते आणि आजचे सत्ताधारी तेव्हा पाशा पटेलांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चे काढीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भाषा करत होते. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी ही त्यांची तेव्हाची मागणी. आज मात्र तेच कर्जमाफी ही अर्थव्यवस्थेला कशी घातक आहे हे सांगत आहेत. राजकारण म्हणजे टोप्या फिरवणे नव्हे. लोकानुनय म्हणजे धोरण नव्हे. परंतु याचे भान ना इकडच्या सत्तापिपासूंना आहे ना तिकडच्या. आजचे शेतकऱ्यांचे आंदोलन रुतलेले आहे ते गिळगिळीत शेवाळी सत्ताकारणात. परंतु आपली व्यवस्थाच अशी आहे, की यापासून कोणालाही सुटका नाही. नागरिकांना, मग ते शेतकरी असोत, कामगार असोत, की शेतकरी संपातील नासधूस पाहून मनापासून चुकचुकणारे मध्यमवर्गीय, त्यांना आपल्या मागण्यांसाठी याच व्यवस्थेत राहून लढणे भाग असते. एकंदर शेतकरी संपातील राजकारण हे जसे शेतकऱ्यांच्या आडून भाजप सरकारला लक्ष्य करणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आहे, तसेच ते शेतकऱ्यांना लागट बोलून खाजवून खरूज आणणाऱ्या काही ज्येष्ठ भाजप नेत्यांचेही आहे. परंतु ते सारेच वरवरचे आहे. आज गरज आहे ती त्या उथळपणाच्या खळखळाटात वाहून न जाता, या संपास शेतकरी का प्रवृत्त झाला हे समजून घेण्याची. या संपास कुठे कुठे हिंसक वळण लागले, पोलिसांना वायबार काढण्याची वेळ आली, कुठे गाडय़ांची तोडफोड करण्यात आली आणि सर्वात वेदनादायी म्हणजे काही तथाकथित शेतकरी कार्यकर्त्यांनी भाजीपाल्याची, दुधाची मोठय़ा प्रमाणावर नासधूस केली. हे टाळता आले असते. रस्त्यावर कचऱ्यासारख्या पडलेल्या त्या भाज्या आणि गटारांत वाहून जाणारी दूधगंगा यामुळे शेतकऱ्यांनी शहरी समर्थकांचीही नाराजी ओढवून घेतली. अखेर कोणतेही आंदोलन यशस्वी होते ते समाजाच्या सहानुभूतीवर. ती गमावून चालत नसते, याचे भान गावांतील काही टग्यांना नसेलही, पण शेतकरी नेत्यांनी तरी त्यांना ते समजून सांगायला हवे होते. या सगळ्यात आर्थिक नुकसान होत आहे ते शेतकऱ्याचेच. क्लेश सहन करावे लागत आहेत ते त्यांनाच. पण तरीही ते रस्त्यावर उतरले याचा अर्थ आता डोक्यावरून पाणी गेले आहे. भाजपने जागविलेल्या अपेक्षा आता भूत बनून भाजपच्याच मानगुटीला बसल्या आहेत. भाजप सरकारचे गेल्या अडीच-तीन वर्षांतले आवडते तुणतुणे म्हणजे, गेल्या साठ वर्षांत जे झाले नाही ते दोन-तीन वर्षांत कसे होईल? ते होणार नाही हे मान्यच. परंतु तसे ते होईल असे दावे आणि आश्वासने याच भाजपचे नेते पूर्वी देत होते, त्याचे काय? किसानांवर खूपच अत्याचार झालेला आहे. तो दूर करायचा असेल, तर मोदींना मत द्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने आपले राज्य कुठे नेऊन ठेवले आहे. ते प्रगतिपथावर आणायचे तर देवेंद्रांना मत द्या. या भाजपच्याच घोषणा होत्या. आमची सत्ता आल्यास शेतकऱ्यांना दुप्पट हमीभाव देऊ हीसुद्धा मोदींची घोषणा होती आणि स्वामिनाथन आयोग हा तर भाजपच्या जाहीरनाम्याचाच भाग होता. समाजातील सर्वच घटकांच्या अपेक्षा प्रचंड उंचीवर नेऊन ठेवण्याचे काम तेव्हा भाजपने केले. सत्तातुरांना कोणतीही आश्वासने देताना भय आणि लज्जा नसते, हेच तेव्हा भाजपने दाखवून दिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट कारभाराला, मनमोहन सरकारच्या धोरणलकव्याला विटलेल्या संत्रस्त शेतकऱ्यांनी तेव्हा भाजपला भरभरून मते दिली. आता आपल्याही आयुष्यात कमळे फुलतील अशी त्यांची अपेक्षा होती. नेमक्या त्या आघाडीवर केंद्रातील आणि राज्यातीलही सरकार अपयशी ठरले. या सरकारबद्दल आज शेतकऱ्यांच्या मनात केवळ ‘अभ्यास करणारे सरकार’ अशी प्रतिमा निर्माण झाली आहे. याचा अर्थ हे सरकार काहीच करीत नाही असे त्यांना वाटते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी योजलेल्या विविध योजना सांगत असतात. जलयुक्त शिवार ही त्यातली एक. आणि बाजारपेठ नियमनमुक्ती ही दुसरी. त्यातील पहिल्या योजनेच्या यशाची मोजणी अजून व्हायची आहे. दुसऱ्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती भीक नको, पण कुत्रे आवर अशी झाली आहे. दलालांची साखळी मोडण्यात सरकारला अपयश आलेले आहे. पिकविलेला शेतमाल बाजारात घेऊन जावा तर त्याला भाव नाही. त्यातून उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. पंतप्रधानांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन शेतकऱ्यांनी यंदा तूरडाळीचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन केले. पण तिला भाव नाही. कारण बाजारात आधीच आयात केलेली तूरडाळ पडून. हमीभावाने ती सरकारने विकत घ्यावी तर त्यात सगळाच सावळा गोंधळ. तेव्हा गेल्या सरकारपेक्षा आम्ही जास्त तूरडाळ खरेदी केली याचा डंका पिटून उपयोग नाही. कारण त्याने शेतकऱ्यांच्या स्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. या सगळ्या अस्वस्थतेतून आणि अपेक्षाभंगातून शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले. पण हा संप फार काळ टिकू शकणार नाही. आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये तेवढी क्षमता नाही. दुसरीकडे या संपाच्या निमित्ताने आपल्या पोळ्या भाजून घेऊ पाहणाऱ्या नेत्यांवरही त्यांचा विश्वास नाही. तेव्हा शेतकरीही तो फार ताणणार नाहीत, असे संकेत मिळत आहेत. पण संप संपला म्हणून प्रश्न मिटला असे होणार नाही. ते कायमच आहेत. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो कर्जमाफीचा. सरकारने कोणालाही - उद्योगपतींना आणि शेतकऱ्यांनाही - कर्जमाफी देता कामा नये. याआधी कर्जमाफीसाठी गदारोळ करणाऱ्या भाजपमधील अनेक नेत्यांना आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाही तसेच वाटत आहे. ही चांगली गोष्ट. परंतु एकदा उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कोणत्या तोंडाने ती नाकारणार, हा प्रश्नच आहे. तीच गोष्ट स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची. यूपीए सरकारने त्या शिफारशी बासनात बांधून ठेवत शेतकऱ्यांना झुलविले. याचे कारण त्यांची शब्दश: अंमलबजावणी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला झेपणारी नव्हती. भाजपने मात्र मतांसाठी त्याचे भांडवल केले. मते मिळाली. आता त्या शिफारशी लागू कशा करणार? हे सरकार स्वत:च विणलेल्या आश्वासनांच्या आणि घोषणांच्या जाळ्यात अशा प्रकारे पुरते अडकले आहे. यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग कोणता? कर्जमाफी ही सोपी आणि रुळलेली वाट आहे. कदाचित यातून संपाचा तिढा सुटू शकेल. परंतु त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर जो पेच निर्माण होईल, त्याचे काय? हा रस्ता राज्याला न परवडणारा. परंतु जेथे देवदूतही जाण्यास घाबरतात तेथे जाण्यात आपण पटाईत आहोत, हे भाजप नेत्यांनी निश्चलनीकरणासारख्या बथ्थड निर्णयातून दाखवून दिलेच आहे. ते जसे स्वत:च्या हाताने ओढवून घेतलेले संकट होते तसेच हे शेतकऱ्यांच्या संपाचेही. आता यातूनही सरकार धडा शिकणार नसेल, तर मात्र त्याचे एकाच शब्दात वर्णन करावे लागेल. आत्मवंचना!
