मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफी देण्याचे मान्य करूनही शेतकरी संपावरच आहेत आणि दुसरीकडे मोठय़ा शहरांत शेतमालाची प्रचंड आवकही चालूच आहे.. सध्या आपल्या आसपास हे काय सुरू आहे? शेतकरी.. खरे तर त्यांचे कथित नेते.. म्हणतात संप सुरू आहे, माघार नाही आणि तरीही बाजारात शेतमाल मोठय़ा प्रमाणावर येताना दिसतो. शेती करणे परवडत नाही असे शेतकरी म्हणतात आणि त्याच वेळी रस्त्यांवर दुधाचे पाट वाहतात आणि फळे, भाज्या गुरांनादेखील खायला न देता तुडवला जातो. शेतकरी नेत्यांना या संपाचा मोठा अभिमान. परंतु त्याच वेळी गरीब शेतमजुरांविषयी कोणीही चकार शब्ददेखील काढत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक नव्हे दोन दोन वेळा कर्जमाफीची घोषणा करतात. परंतु मंत्रिमंडळात मांडीला मांडी लावून बसणारी शिवसेना म्हणते आम्हाला याची माहितीच नाही. शिवसेना सरकारात आहे. पण म्हणून विरोधी पक्षांत नाही असेही नाही, हे कसे? याआधी कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या समस्या मिटवण्याचा मार्गच असू शकत नाही असे मानणारे शहाणपणवादी फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर व्यवहारवादी होतात आणि कर्जमाफी द्यायला हवी, असे म्हणू लागतात. कर्जमाफीने सर्व प्रश्न मिटतात असे शेतकऱ्यांचे नेते म्हणतात. मग तसे असेल तर या पाचव्या कर्जमाफीची गरजच का लागावी? याआधीच्या चार कर्जमाफ्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या का नाही मिटल्या, या प्रश्नाच्या प्रतिक्रियेत होकारार्थी माना हलवणारा भाजप विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत कर्नाटकात हीच मागणी करतो आणि महाराष्ट्रात कर्जमाफीसाठी कंठशोष करणारे काँग्रेसजन सत्तेतल्या कर्नाटकात याच मागणीकडे दुर्लक्ष करतात हे काय गौडबंगाल? शेजारील मध्य प्रदेशात आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांवर गोळीबार होऊन पाच जण मारले गेले. हा गोळीबार अर्थातच सरकार नियंत्रित पोलिसांनी केला. तरीही यात पोलिसांचा संबंधच नाही, असे मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री भूपेंद्र सिंग कसे काय म्हणू शकतात? त्यांचे हे विधान जर खरे होते तर नंतर ते बदलायची वेळ का त्यांच्यावर येते? असा प्रकार काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांकडून झाला असता तर भाजपने काय केले असते? हे सर्व प्रश्न एकगठ्ठा आणि एकटे एकटेदेखील आपल्या देशातील राजकीय बकालपणा दाखवून देणारे असून त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांस प्राधान्याने जबाबदार धरण्याखेरीज पर्याय नाही. याचे कारण आपण सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा हे दोन घटक गृहीत धरून शेतमालाचे हमीभाव निश्चित केले जातील असे छातीठोक आश्वासन गुजरातचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देत. भाजपच्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख आहे. मोदी यांना समाजमाध्यमे अतिशय प्रिय. विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांच्या पप्पूकथा पसरवण्यासाठी ज्या समाजमाध्यमांचा वापर मोदी आणि भाजप यांनी पद्धतशीरपणे केला त्याच समाजमाध्यमांत मोदी यांच्या त्या वेळच्या भाषणाच्या ध्वनिचित्रफिती सध्या फिरत आहेत. किंवा खरे तर मोदी यांनी दाखवून दिलेल्या मार्गानीच या ध्वनिचित्रफिती फिरवल्या जात आहेत. मोदी यांच्या गुजरात प्रारूपाने त्या वेळी अनेक जण हुरळून गेले. त्यामुळे अनेकांनी त्यांचे त्या वेळचे आश्वासन हे गांभीर्याने घेतले आणि ते सत्तेवर आल्यावर खरोखरच चांगला भाव मिळेल आणि कर्जमाफी होईल अशी आशा बाळगली. या आश्वासनांची वासलात, चुटकीसरशी काश्मीर प्रश्न मिटवण्याच्या आश्वासनासारखीच लागणार याचा अंदाज आल्यावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. तेदेखील भाजपने दाखवून दिलेल्या मार्गानेच. तेव्हा या आंदोलनांच्या मार्गानी त्या वेळी विरोधी पक्षांत असलेल्या भाजपने संबंधित समाजघटकांची जशी सहानुभूती मिळवली तशीच त्याच मार्गानी विद्यमान काँग्रेस, राष्ट्रवादीने मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यात गर ते काय? त्या वेळी भाजपने या प्रश्नाचे राजकारणच केले. आणि आता तसे होऊ लागल्यावर आणि सत्ताधारी म्हणून ते आपल्या अंगाशी येऊ लागल्यावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात राजकारण नको, असे भाजपने म्हणणे हा शहाजोगपणाच. कारण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात त्याही वेळी राजकारणच होते आणि आताही त्यात राजकारणच आहे. म्हणून त्याही वेळी भाजपने कर्जमाफीची निरुपयोगी मागणी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडून पदरात पाडून घेतली आणि म्हणूनच आताही तेच आणि तसेच करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून केला जात आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील सध्याच्या आंदोलनास आणखी एक महत्त्वाची किनार सद्य:स्थितीत आहे. ती म्हणजे मुख्यमंत्रिपदी ‘फडणवीस’ यांचे असणे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी सत्तेत असताना मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्तीची जात हा मुद्दा त्या वेळच्या विरोधी भाजपसमोर नव्हता. परंतु आताच्या विरोधी पक्षीयांसमोर तोच मुद्दा आहे. तो सरळ मांडण्याची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांचे हित या गोंडस, सर्वमान्य अशा बहाण्याने तो मांडण्याची वेळ या मंडळींवर आली आहे. शेतकऱ्यांचे हित हाच जर मुद्दा असता तर इतकी वष्रे सत्तेत असलेल्या आणि शेतीची जाण वगरे असणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या काळात तो कधीच मार्गी लागावयास हवा होता. शेतीतले इतके कळणारे सत्ताधारी असल्यामुळे खरे तर राज्यातील शेतीच्या सर्वच समस्या मिटावयास हव्या होत्या. तसे झाले नाही. तेव्हा आता शेतकरी नेते म्हणवून घेणाऱ्यांचा खरा पोटशूळ आहे तो फडणवीस या आडनावाची, सहकारी साखर कारखाना/ बँक/ दुग्धपालन गेलाबाजार किमान पतपेढी यापकी काहीही नसलेली व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसतेच कशी आणि बसली तरी इतका काळ राहतेच कशी, हा. या फडणवीसाचे मुख्यमंत्रिपदी राहणे दुरापास्त व्हावे म्हणून मराठा मोर्चाचा प्रयत्न झाला. तो अयशस्वी ठरला. लाखलाखाचे मोच्रे निघाले खरे, पण ती दिशाहीन गर्दी विरूनच गेली. त्यानंतर उलट फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने कधी नव्हे ते जिल्हा परिषदांत मुसंडी मारली. त्यामुळे तर उलट अनेकांची अधिकच चिडचिड. आणि म्हणून हे कथित शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न. यातील वास्तव हे आहे की तूर्त या आंदोलनात जे काही उरले आहे ते फक्त नेते म्हणवून घेणारे काही मूठभर. ही बाब खरी नसती तर गावोगाव शेतमालाचा पुरवठा वाढला नसता. आणि या पत्त्याच्या खेळात विदूषकाच्या भूमिकेत आहे ती शिवसेना. जत्रेतल्या लहानग्याचे लक्ष जसे प्रत्येक खेळणे आकर्षून घेते, तसे शिवसेनेचे झाले आहे. सत्तेचा रंगीबेरंगी फुगाही त्यांना हवा आणि विरोधी पक्षाचे तुणतुणेही हवे. पण ते वाजवायचे तर हात सोडावे लागतात आणि ते सोडावे तर हातातला फुगा सुटायची भीती. त्यामुळे त्यांना ना फुग्याशी खेळता येते ना ते आनंदाने तुणतुणे वाजवू शकतात. कर्जमाफीच्या प्रश्नावर आधी आमच्याशी चर्चा करा, अशी भूमिका सेनेचे ज्येष्ठ मंत्री सुभाष देसाई यांनी आता घेतली आहे. परंतु सत्तेत सहभागी झाल्यापासून कोणत्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी वा भाजपने सेनेशी कधी चर्चा केली? देसाई यांच्याकडे उद्योग खाते आहे. म्हणून राज्याचे उद्योगधोरण ठरवण्यात त्यांना स्थान आहे काय? असल्यास त्यांनी ते जाहीर सांगावे. हीच अवस्था एकनाथ शिंदे वा रामदास कदम वा अन्य सेना मंत्र्यांची आहे. या मंत्र्यांना राज्याच्या धोरणआखणीत वा अंमलबजावणीत काहीही स्थान नाही हे वास्तव आहे. याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे सेनेच्या धोरणक्षमतेचा अंदाज आता सर्वानाच आला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी म्हणजे काय, हेदेखील अनेकांनी अनुभवलेले आहे. त्यामुळे सेनेस कोणी गांभीर्याने घेत नाही. उलट भीती अशी की सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय रेटला तर पक्ष फुटेल. बऱ्याच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेली मंत्रिपदे सोडणे वा सोडायला लावणे हे वाटते तितके सोपे नाही. अशा तऱ्हेने सद्य:स्थितीत राजकारणाचा पुरता विचका झाला असून सर्व वातावरणच उद्वेगजनक झाले आहे. आपणच जे पेरले ते उगवताना पाहून तरी संबंधितांना शहाणपणाची जाणीव होईल, ही आशा.
