30 May 2017

News Flash

गोंधळाचा सुकाळ

दुष्काळनिवारणासाठी राज्य सुजलाम होणे आवश्यकच आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: April 25, 2017 1:24 AM

दुष्काळ

दुष्काळी अधिभार लावणाऱ्या राज्य सरकारने केंद्राकडे मात्र दुष्काळी निधी न मागता शेतकरी-आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यंपुरता निधी मागितला..

शेतीसमस्या केवळ सिंचनलक्ष्यी होऊ नये याचेही भान बाळगणे आवश्यक आहे. अखेर शेतीकर्ज आणि सिंचन यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. शेतीवरचा खर्च वाढतो आहेच. तेव्हा सिंचनसोयी करण्याला प्राधान्य देतानाच, बाजारपेठेचे दुखणे बरे करणे आवश्यक आहे..

आपले राज्य सरकार आणि त्यास सल्ला देणारे प्रशासकीय उच्चाधिकारी यांच्या भलत्या भिडस्तपणाबद्दल आता कणमात्र शंका उरलेली नाही. गत वर्षी राज्यात पाऊस चांगला झाला. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे दुष्काळनिधीसाठी कोणत्या तोंडाने हात पसरावेत असे त्यांना वाटले. म्हणून त्यांनी तसा प्रस्तावच पाठविला नाही. आणि हे कोणत्या परिस्थितीत, तर राज्याची आर्थिक स्थिती तोळामासा असताना, राज्याच्या तिजोरीच्या नाकावर सूत धरलेले असताना. ही परिस्थिती सुधारेल अशी फारशी आशा नाही. महसुली तूट ४६११ कोटी रुपये आणि अपेक्षित महसुली उत्पन्न केवळ ३९६ कोटी, वित्तीय तूट विक्रमी. म्हणजे १४ हजार कोटी. हे राज्याचे अर्थचित्र आहे. राज्याची तिजोरी तगली ती केवळ केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव अनुदानामुळे. अशात यंदा पावसाने दगा दिल्यास काय होईल याचा विचारही अंगावर काटा आणणारा आहे. असे सर्व असताना राज्य सरकारने मात्र गत वर्षीच्या चांगल्या पावसाचे कारण देत केंद्र सरकारकडे दुष्काळी मदतनिधीची मागणीच केली नाही. ते बरोबरच आहे. राज्यात दुष्काळच नसेल, तर मदतनिधी तरी कसा मागणार? मागितल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्य सरकारच्या प्रगतिपुस्तकावर शेरा काय देतील? पण दुष्काळ नाही म्हणावे, तर याच सरकारने इंधनावर दुष्काळी उपकर लावला आहे. वर्षांगणिक वाढून तो गेल्या वर्षी सहा रुपये एवढादुष्काळनिवारणासाठी राज्य सुजलाम होणे आवश्यकच आहे. झाला होता. यंदा त्यात अचानक तीन रुपयांनी वाढ करण्यात आली. परिणामी अन्य कशात नसेल, पण पेट्रोलदराबाबत मुंबई देशात पहिल्या क्रमांकावर आली. याचा अर्थ एक तर राज्यात दुष्काळ आहे किंवा मग हा वाढीव उपकर दुष्काळाच्या नावाने असला, तरी प्रत्यक्षात तो दारूमुळे बुडणारा महसूल भरून काढण्यासाठी लावण्यात आला आहे.

वस्तुत: राज्यात गत वर्षी चांगला पाऊस झालेला असला आणि पेरण्यांची वगैरे आकडेवारी मन भुलवणारी असली, तरी राज्यातील शेतीची अवस्था यंदाही चांगली नाही. पाऊस झाला. पण गारपीटही झाली, निश्चलनीकरणाचे संकटही कोसळले. अशा विविध संकटांमुळे येथील हरितगृहे उभारून उच्चतंत्राधारित शेती करणारेही कर्जबाजारी आहेत आणि विदर्भ-मराठवाडय़ातील कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या मानेला आजही कर्जाचा विळखा आहे. त्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव नाही. आजवर हजारो कोटी रुपयांची पॅकेजे ओतूनही ही परिस्थिती आहे. कर्जमाफीची मागणी ही मुख्यत: राजकीय स्वरूपाची आहे, यात शंका नाही. हे राजकारण केवळ विरोधकच करीत असतात असेही नाही. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचे आश्वासन द्यायचे आणि महाराष्ट्रात मात्र कर्जमुक्तीची साठा उत्तराची कहाणी सांगायची याला दुतोंडीपणा म्हणतात. आणि तो सत्ताधारी करीत आहेत. हे राजकारण आणि जमिनीवरचे दुष्काळी वास्तव यांचा मेळ कसा घालायचा हा खरा फडणवीस सरकारपुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. परंतु धोरणांतील विसंगतींमुळे सरकारच तो अधिक अवघड करून ठेवताना दिसत आहे. अन्यथा एकीकडे दुष्काळी मदतनिधीची मागणीच न करणारे सरकार, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी दहा हजार कोटींची मागणी करते, असा विरोधाभास निर्माण झालाच नसता. तांत्रिकदृष्टय़ा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांचा एकमेकांशी संबंध नाही असे सरकार म्हणू शकते. किंबहुना तसे सांगितले जाईलच. दुष्काळी मदतनिधी ही तात्कालिक बाब आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांकरिताचे पॅकेज हे दीर्घकालीन योजनांसाठीचे आहे, हे ठीक. परंतु राज्यातील शेतकऱ्यांची समस्या मूलत: आर्थिक असली, तरी तिच्यात येथील एक कोटी ७६ लाख शेतकऱ्यांच्या भावना गुंतलेल्या आहेत. २०२१ पर्यंत या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करणार अशी घोषणाबाजी करून चांगल्या दिवसांचे स्वप्न दाखविताना रोज उगवणाऱ्या रखरखीत दिवसांचे काय करायचे, हा विचार सरकारने करणे आवश्यक आहे. दुष्काळ मदतनिधी नको म्हणणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी खरोखरच जागरूक आहे का, असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याला नकारात्मक विचार करणारा असे म्हणून दुर्लक्षिणे सहज सोपे आहे. पण गंभीर आजारावर दीर्घकालीन इलाज करीत असताना, सर्दी-खोकल्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नसते. उपचार जसे गंभीर आजारावर करायचे असतात, तसेच ते त्यादरम्यान होणाऱ्या साध्या आजारांवरही. या दृष्टीने आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने जी दहा हजार ६८४ कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केंद्राकडे नोंदविली आहे त्याकडे पाहिले पाहिजे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठीचे हे पहिलेच पॅकेज नाही. दोन वर्षांपूर्वी अशा १४ जिल्ह्यांसाठी केंद्र सरकारने १० हजार ५१२ कोटी दिले होते. आता साधारणत: तेवढय़ाच रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी प्रामुख्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. ते योग्यच आहे. अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागासाठी यंदा आठ हजार २३३ कोटींची तरतूद आहे. जलयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना. तिच्यासाठी १६०० कोटी रुपये तरतूद होती. यंदा त्यात आणखी १२०० कोटींची भर घालण्यात आली आहे. हा निधी अपुरा असला, तरी सिंचनाकडे राज्य सरकार गांभीर्याने पाहात आहे हे त्यातून दिसत आहे. हे पैसे ‘अडवा आणि जिरवा’ धोरणांतर्गत अन्यत्र कुठे जाणार नाहीत आणि त्यातून भरीव काम उभे राहील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही. जलयुक्त शिवार योजनेला राज्यात चांगले यश प्राप्त झाल्याचा गवगवा आहे. राज्यातील टँकर लॉबीला त्यामुळे शह बसला असून, तेथे आता जेसीबी लॉबी उभी राहिली आहे हेही तिचे एक यश येथे नोंदविले पाहिजे. या नव्या पॅकेजमधूनही तसेच होऊ  नये. कारण अखेर हा सिंचनाचा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या साक्षात् जगण्या-मरण्याशी निगडित आहे.

दुष्काळनिवारणासाठी राज्य सुजलाम होणे आवश्यकच आहे. पण त्याचबरोबर शेतीसमस्या केवळ सिंचनलक्ष्यी होऊ  नये याचेही भान बाळगणे आवश्यक आहे. अखेर शेतीकर्ज आणि सिंचन यांचा घनिष्ठ संबंध आहे. शेती हे चालू उत्पन्नाचे साधन नाही. खर्च मात्र रोजच्या रोज करावा लागतो. मशागत, बी-बियाणे, खते, औषधे, साठवण, वाहतूक.. नाना खर्च असतात. शिवाय शेतकऱ्याला संसारही असतो. आणि हे सारे त्याला – राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभागाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाची जी सरासरी आकडेवारी दिली आहे, त्यानुसार – मासिक सात हजार ३८६ रुपयांतून करायचे असते. तेव्हा अगदी काही नाही, तरी अल्पमुदतीचे कर्ज शेतकऱ्याला घ्यावेच लागते. येथे आणखी एक वस्तुस्थिती समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. ती म्हणजे जेथे पाण्याची सोय अधिक असते तेथे कर्ज घेण्याचे प्रमाणही जास्त असते. कारण या सिंचनामुळे शेतकऱ्याला उत्पन्नाची शाश्वती मिळत असते. हा शेतकरी नेहमी कर्जबाजारी राहात नाही. याउलट कोरडवाहू शेतकरी मात्र कर्जात आकंठ बुडालेला असतो. तेव्हा सिंचनसोयी करण्याला प्राधान्य देतानाच, शेतीचे आणखी एक दुखणे म्हणजे बाजारपेठेचे. ते सोडविणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाने उचित मूल्य मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्याकडे डोळेझाक करून हमी भाव नावाचा लबाड मधला मार्ग सरकारने स्वीकारला. यावर सर्व बाजूंनी विचार करून बाजारपेठीय स्वातंत्र्याकडे शेतकऱ्याला नेले पाहिजे. ही जबाबदारी सरकारची जेवढी आहे, तेवढीच ती शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांचीही. पण त्यांना रस दिसतो तो सरकारी पॅकेजांत, अनुदानांत आणि कर्जमाफीत. अशा भोंगळ विसंगतींनी शेतीप्रश्नाचा विचका झाला आहे. हाच गोंधळ फडणवीस सरकारच्या दुष्काळविषयक धोरणांतही दिसतो. गोंधळाचा असा सुकाळ सरकारला शोभादायक नाही.

First Published on April 25, 2017 1:23 am

Web Title: maharashtra govt not demanded drought funds to central government
  1. R
    RJ
    Apr 27, 2017 at 10:35 pm
    २०२१ पर्यंत या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करणार ??...अर्थात तोपर्यंत उत्पादनखर्चही काही पटींनी वाढलेला असेल हे दुपटीने गणित मांडणार्यांनी लक्षात घेतले असेलच. आणि तोपर्यंत कितीही मेले तरी चालणार आहे का ? १०० मत आहे की सर्व बाजूंनी विचार करून बाजारपेठीय स्वातंत्र्याकडे शेतकऱ्याला नेलेच पाहिजे. ही जबाबदारी सरकारची जेवढी आहे, तेवढीच ती शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांचीही. शेतकऱ्यांना जगवायचेय की फक्त ग्राहकांनाच ? शेतकरी मरतच राहिले तर पिकवणार कोण आणि ग्राहक काय खरेदी करणार ? नुसतीच माती ? ग्राहक स्वातंत्र्य मानणाऱ्या ग्राहकांना जर शेतकऱ्यांचे बाजारस्वातंत्र्य ही कल्पनाच न होत नसेल तर पॅकेज गरीब बिच्चार्या ग्राहकांना द्या, म्हणजे पॅकेज घेणार्यांचे दु:ख त्यांना त्यांच्या पुढच्या अनेक पिढयांना समजेल. हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवण्यासाठी काही पॅकेज मागवा व तरीही जमत नसल्यास परदेशातून हवामानतज्ञच मागवा. uttam lekh, loksatta.
    Reply
    1. H
      Hemant Kadre
      Apr 26, 2017 at 12:36 am
      या नवीन पध्दतीमुळे लोकसत्ताच्या संपादकीयाबाबत वाचकांच्या प्रतिक्रिया प्रसिध्द करण्याचा गोंधळ समाप्त होइल असे वाटते. जग हे बंदीशाळा असे लिहायचे आणि वर सोईस्कर प्रतिक्रियाच प्रसिध्द करत गैरसोईच्या प्रतिक्रिया बंदीशाळेत पाठवायच्या असा प्रयत्न होणार नाही असे वाटते.
      Reply
      1. A
        Anupam Dattatray
        Apr 25, 2017 at 9:23 pm
        आपले महाराष्ट्र सरकार म्हणजे देशातील सर्वाधिक कर लादनारे सरकार आहे , येथे स्टॅम्प -रेजिस्ट्रेशन ,टोल ,पेट्रोल ,दाली-घरे सर्व राज्य पेक्षा महाग आहे ,हा सर्व पैसे राज्य-करते , आणि सरकारी अधिकारी लूट करतात -दुष्काळ हा येथील सरकार साठी पर्वणी असते , केंद्र सरकार कडून मदत घेतली तर त्याचा हिशोब द्यावा लागतो त्या पेक्षा दुष्काळ कर लावून जनतेला लुटणे हे अधिक चांगले त्याचा हिशोब कोणी मागत नाही किंवा द्यावा लागत नाही
        Reply
        1. S
          suraj khote
          Apr 25, 2017 at 7:24 pm
          open market policy is really good: but it is first and primary condition that farmer needs to make a capable to deal with all speculated market aspect like many traders and Dalal's those who make the profit in supply chain and by which the goods being costly to the commn man. ......and those who are saying that "शेतकरी म्हणजे जणू सद्गुणांचे पुतळे" need to understand that the goods which you are getting costly is not because farmers getting to much remittance for that is just because of the this bloooody market things.
          Reply
          1. R
            Raj
            Apr 25, 2017 at 7:09 pm
            pagari sewak loksattet moderator mhanun ruju zaalet kay?
            Reply
            1. H
              Hemant Kadre
              Apr 25, 2017 at 5:48 pm
              केंद्र सरकार दुष्काळनिधी देते ते पर्जन्यमानाच्या आधारे! पनरेसा पाउस पडला असेल तर अशी मागणी अप्रस्तुत ठरते. देशाचा विकासदर ७ आसपास असतांना महाराष्ट्रात कृषीवृध्दीदर १२ आहे ही प्रगती आहे. परंपरागत शेतीपध्दतीच्या ऐवजी पाश्चिमात्य शेतीतंत्रातील काही अनावश्यक बाबी स्वीकारल्याने शेतीचा लागवड खर्च वाढत आहे व उत्पादन विक्री केल्यावर तोटा आल्याने शेतकरी हताश होतो व प्रसंगी आत्महत्या करतो. शेणखताऐवजी रासायनीक खतांचा वापर व त्यासोबत महागड्या फवारण्या यातुन शेतकरी बाहेर येण्याची गरज आहे. याला सुमारे १० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागु शकतो. उत्तर प्रदेश सरकारने एक लाखाची कर्जमाफी दिल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
              Reply
              1. S
                Shriram Bapat
                Apr 25, 2017 at 4:18 pm
                With all the wisdom displa in the editorial one would have expected an ideal expenditure plan for Maharashtra state at the conclusion. An expenditure plan which will take care of all irrigation projects, fair purchase prices for all crops as per Swaminathan report and 'karjamafi' as an immediate measure to stop farmers' suicides. All this along with the ongoing infrastructure projects, prohibition policy as ordered by the court, ries to govt. servants as per 7th pay-commission etc.etc. If not today can we expect the expenditure plan from the super-economist editor tomorrow ?
                Reply
                1. R
                  ravindrak
                  Apr 25, 2017 at 10:27 am
                  sunder lekh , jyana she il adhik kalte,lok kalyankari raja vagaire kuthe gele , tyancha ullekh nahi??
                  Reply
                  1. S
                    sarang kulkarni
                    Apr 25, 2017 at 10:24 am
                    संपादक साहेबांनीं जलयुकत शिवारचे यश मानले हेही नसे थोडके
                    Reply
                    1. उर्मिला.अशोक.शहा
                      Apr 25, 2017 at 7:15 am
                      vande mataram- the problem of drought is worrysome but govt is trying it best to over come tahe problem it may take some time and farmers will have to be patient thank you ja g te r ho
                      Reply
                      1. U
                        umesh
                        Apr 25, 2017 at 7:02 am
                        शेतकऱ्याला बाजारपेठीय स्वातंत्र्य दिले तर काय अनर्थ होईल ते काय या विद्वान संपादकाला माहीत नाही? साधी कोथिंबीरीची जुडी शंभर रुपयाला जाईल शहरी ग्राहक मेला तरी चालेल पण शेतकरी जगला पाहिजे असे उफराटे तत्वज्ञान हा पोरकट संपादकच मांडू शकतो सरकारला अशी एकतर्फी भूमिका घेता येत नसते संपादकांना लाखो रुपये पगार असल्याने त्यांना अशी भाववाढ परवडू शकते सामान्य नागरिकांना नाही शेतकरी म्हणजे जणू सद्गुणांचे पुतळे असे गल्लाभरु चित्रपटीय तत्वज्ञान घेऊन लिहीलेला अग्रलेख तसेही लोकसत्ताकडून किमान चांगल्या अग्रलेखाची अपेक्षा नाहीच
                        Reply
                        1. Load More Comments