एसटी खड्डय़ात जाण्यात राज्यातील परिवहनमंत्र्यांचा मोठा वाटा आहे. हे कटू असले तरी वास्तव आहे आणि त्यास कोणत्याही पक्षाचा अपवाद नाही.. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची प्रगती होण्यात दोन घटकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. सहकार चळवळ आणि राज्य सरकारच्या मालकीची परिवहन सेवा. म्हणजे एसटी. गेल्या तीन दशकांत या दोन्ही घटकांची जसजशी वाताहत होत गेली तसतसे महाराष्ट्राचे बकालीकरण होत गेले. हे बकालीकरण होत गेले कारण महाराष्ट्र ज्यासाठी देशात नावाजलेला होता त्या प्रशासनात मोक्याच्या जागी उपटसुंभांची भाऊगर्दी होत गेली. गेल्या आठवडय़ात चार दिवस चाललेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात प्रशासनातील या उपटसुंभांच्या धोरणशून्यतेचे विदारक दर्शन घडले. अखेर या संपात न्यायालयास हस्तक्षेप करावा लागला. सरकार, कामगार संघटना यांच्यातील शहाणपणाची उणीव अखेर न्यायालयाने भरून काढली आणि संप मागे घेतला गेला. अलीकडच्या काही महिन्यांत महाराष्ट्राने अनुभवलेला हा तिसरा संप. शेतकरी, अंगणवाडी सेविका आणि आता एसटी कर्मचारी. शेतकऱ्यांच्या संपाने कर्जमाफी झाली. अगदीच तुटपुंज्या वेतनवाढीने अंगणवाडी महिलांचा संप संपला आणि हातात धत्तुरा घेत एसटी कर्मचाऱ्यांना आपला संप मागे घ्यावा लागला. या तीनही संपांतून काही बाबी ढळढळीतपणे समोर येतात. त्यातील एक अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारातील धुरिणांचे जनतेपासून तुटलेलेपण. अलीकडे साधा नगरसेवकदेखील निवडून आल्या आल्याबरोबर पहिल्या काही महिन्यांत चारचक्री (पक्षी ऑडी. त्यातील अनेकांना या मोटारींच्या कंपनीचे नावदेखील माहीत नसते. त्याच्या लेखी ती चारचक्रीच) घेऊन आपण कोणत्या रस्त्याने मार्गक्रमण करणार आहोत, त्याची चुणूक दाखवतो. त्याआधी गळ्यात दोरखंडाइतक्या जाड चैनीही आलेल्या असतात. हे झाले नगरसेवकांचे. आमदार, खासदार म्हणवून घेणाऱ्यांतील अनेक त्याहूनही कर्तबगार असल्याने दोनपाच शैक्षणिक संस्था, बँका, साखर कारखाने आणि काहीच जमले नाही तर किमानपक्षी बिल्डर आदी व्यवसाय सांभाळून असतात. महाराष्ट्राच्या कोणत्या लोकप्रतिनिधीने एसटीने कधी शेवटचा प्रवास केला या प्रश्नाच्या संशोधनात काहींच्या पीएचडींची सोय सहज होईल. या प्रश्नाचे उत्तर या अशा पीएचडीधारकांच्या प्रबंधांइतकेच निर्थक असेल. असो. याचा मथितार्थ इतकाच की या अशा लोकप्रतिनिधींना त्यामुळे एसटी, मुंबईतील लोकल आदी सेवांच्या हलाखीबद्दल फक्त वृत्तमूल्य असते. यांचा या सेवांशी संबंध येतो तो फक्त लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतर त्या त्या महामंडळातील मोक्याची पदे मिळविण्यासाठीच. कारण या अशा महामंडळांत पुढच्या काही निवडणुकांसाठीची बेगमी करता येते. वाढत्या क्रयशक्तीकेंद्रित समाजजीवनामुळेही या आणि अशा लोकप्रतिनिधींचे फावते. म्हणजे अशा सेवा वापरणारे हे समाजातील सधन वर्गातील नसल्याने त्यांच्या हालअपेष्टांची पर्वा करण्यात कोणालाही रस नसतो. एसटी महामंडळ हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण. गेल्या आठवडय़ात जे काही घडले त्यातून हेच विदारक सत्य समोर आले. या महामंडळाची जबाबदारी परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे आहे. ते शिवसेनेचे. परंतु अलीकडे अन्य कोणत्याही मंत्र्याप्रमाणे तेदेखील आपल्यास मंत्रिपद देणाऱ्याची खुशमस्करी करण्यातच मश्गूल असतात. त्यामुळे एसटी बसेसवर सेना संचालकांची छायाचित्रेच लाव, त्यांची रंगरंगोटी कर किंवा जय महाराष्ट्र घोषणाच त्यावर रंगव असल्या भुक्कड उद्योगांतच त्यांना रस. मध्यंतरी याच रावते यांनी उबर, ओला आदी सेवांच्या दरनिश्चितीचा अव्यापारेषु व्यापार करण्यात रस घेतला होता. या सेवा खासगी. त्यांची दरनिश्चितीची उठाठेव करण्याचे त्यांना काहीही कारण नाही. सेवा देणारा आणि ती घेणारा यांच्यातील तो परस्परसंबंधांचा मामला. परंतु तरीही त्यात त्यांना पडावयाचे होते. याचे कारण काय असेल त्याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही. तो अंदाज चुकीचा ठरण्याची शक्यता अजिबात नाही. उठताबसता शिवाजी महाराजांचा जयघोष करणाऱ्या पक्षाच्या या मर्दनेत्यांत महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षाचालकांना मीटर अनिवार्य करून दाखवण्याची हिंमत नाही. तो विषय आला की या मंत्र्यांचे मीटर डाऊन होते. आणि तरीही खासगी वाहनसेवा पुरवठादारांवर हे गुरगुरणार आणि समीकरण जुळले की शांत होणार. ज्या प्रमाणे एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स यांची वाताहत होण्यात केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्र्यांचा मोठा वाटा आहे त्याच आणि तितक्याच प्रमाणात आपली एसटी खड्डय़ात जाण्यात राज्यातील परिवहनमंत्र्यांचा हात आहे. हे कटू असले तरी वास्तव आहे आणि त्यास कोणत्याही पक्षाचा अपवाद नाही. या वास्तवामुळेच राज्यातील किफायतशीर मार्गावर एसटीस डावलून खासगी बससेवेची धन होईल अशी व्यवस्था होते आणि याच वास्तवामुळे आठ खासगी वाहतूक कंत्राटदारांसाठी नफ्याची ‘शिवशाही’ अवतरते. आपले प्रवासी घटून खासगी बससेवेकडे वळत असताना याच खासगी वाहतूकदारांचे भले करणारी योजना हाच आतबट्टय़ाचा व्यवहार आहे. तो महाराष्ट्रात ढळढळीतपणे घडू शकतो. यातील गौडबंगाल काय, हे समजणे अवघड नाही. आपल्याकडे मध्यंतरी राज्यभर पेव्हर ब्लॉकचे पेव फुटले होते. त्यामागे जे कारण होते वा आहे तेच कारण खासगी बससेवांची सोय पाहण्यामागे आहे. हे झाले नेत्यांचे. परंतु कामगार संघटना आणि त्यांचे प्रमुख यांचे वास्तव यापेक्षा काहीही वेगळे नाही. सध्या भाजप-सेनेचे सरकार सत्तेवर असल्याने काँग्रेसप्रणीत कामगार संघटनेस एसटी कामगारांचा पुळका आला. पण याआधी दहा वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर होते त्या काळात या संघटनेचे मुखंड मिठाची गुळणी धरून का होते? महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार हे शेजारील कर्नाटक, गोवा वा तेलंगण आदी राज्यांतील परिवहन सेवा कामगारांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहेत. तेव्हा ते वाढावेत यासाठी या कामगार नेत्यांनी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. याचे कारण त्या त्या खात्याच्या मंत्र्याप्रमाणे त्या त्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांसही ‘शांत’ करण्याचे मार्ग उपलब्ध असतात आणि प्रत्येक सत्ताधारी प्रामाणिकपणे त्याच मार्गाने जात असतो. तेव्हा याच वेळी काही आक्रीत घडले असे नाही. परंतु प्रश्न या नेत्यांचे वा कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांचे काय होणार हा नाही. तर महाराष्ट्राच्या एकेकाळच्या अत्यंत प्रगत, संवेदनशील आणि कार्यक्षम एसटी महामंडळाचे काय होणार हा आहे. कारण जवळपास १७ हजार बसगाडय़ा, वर्षांला ७,१०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आणि दररोज या मार्गाने प्रवास करणारे ६२ लाख प्रवासी यांचा थेट संबंध या सेवेशी आहे. या सर्वात वाढ होणे सहजशक्य आहे. ती व्हायला हवी. कारण ७१०० कोटी रु. उत्पन्नावर हे महामंडळ ७८०० कोटी रु. खर्च करते. एकेकाळी आपल्या गावापासून दूर शहरांत शिक्षणासाठी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे घरचे डबे पोहोचवणारी ही संवेदनशील एसटी सेवा आता ‘लाल डबा’ म्हणून ओळखली जाते हे या प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या राज्यास खचितच भूषणावह नाही. एसटीच्या या अवस्थेची लाज सत्ताधारी आणि कर्मचारी नेते म्हणवून घेणारे या दोघांना वाटायला हवी. हे मंत्री आणि कर्मचारी नेते आज इतके निष्प्रभ आहेत की संपाची कोंडी फोडण्याची कुवत आणि हिंमत त्यांच्यात नव्हती. आम्ही तुम्हाला काहीही देऊ शकत नाही हे कामगार नेते कर्मचाऱ्यांना सांगू शकले नाहीत आणि आम्ही तुम्हाला काहीही देणार नाही, हे थेट सांगण्याची हिंमत सरकार दाखवू शकले नाही. शिवसेनेने याआधी शेतकरी आणि अंगणवाडी संपास पाठिंबा दिला. म्हणून सेना नेत्यांहाती असलेल्या खात्यातील संपाकडे भाजपने दुर्लक्ष केले. अखेर न्यायाधीशांच्या वहाणेने या संपाचा विंचू ठेचण्याची वेळ सरकारवर आली. या दोघांच्या साठमारीत महाराष्ट्राच्या या लालपरीची तेवढी लाज निघाली. हे उद्वेगजनक आहे. ती राखण्यासाठी या बससेवेच्या प्रवाशांनाच मार्ग शोधावा लागेल.
