सुमारे तीन डझन बळी घेणाऱ्या मालेगाव स्फोटाला जबाबदार कोण, याचे उत्तर तीन तपास यंत्रणा दशकभरात देऊ शकल्या नाहीत. अलीकडे लाज वाटणेदेखील पक्षीय पातळीवर विभागले गेलेले असल्याने माझ्या समर्थक पक्षाचा निर्लज्जपणा विरुद्ध अन्य पक्षांचा निलाजरेपणा अशी विभागणी झालेली आहे. याचा फायदा अर्थातच सरकारी यंत्रणा उचलतात आणि सत्ताधाऱ्यांस धार्जिणी भूमिका घेऊन आपले भले करून घेतात.. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींना निदरेष सोडणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांचे नाव व्ही व्ही पाटील असे आहे, ते एक बरे झाले. जवळपास दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या या बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपी मुसलमान आहेत आणि त्यांची मुक्तता पाटील यांनी केली. तीन विविध सुरक्षा यंत्रणांनी या स्फोटाचा तपास केला. ८ सप्टेंबर २००६ या दिवशी हे बॉम्बस्फोट झाले. मालेगावातील हमीदिया मशीद परिसरातील बडा कब्रस्तानानजीक हे स्फोट झाले. ते इतके शक्तिशाली होते की तात्काळ तब्बल ३१ जणांचे प्राण गेले आणि जायबंदी झालेल्या ३००हूनही अधिक जणांपैकी सात जणांनी नंतर प्राण गमावला. स्फोट झाले तो दिवस शुक्रवारचा होता आणि साहजिकच बरेच इस्लामधर्मीय नमाज अदा करण्यासाठी मशिदीच्या परिसरात होते. त्यामुळे या स्फोटात मोठी जीवितहानी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या दहशतवाद प्रतिबंधक पथकाने पहिल्यांदा या स्फोटांची चौकशी केली. स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया, म्हणजे सिमी, या अतिरेकी आणि त्यामुळे बंदी घातलेल्या संघटनेच्या सदस्यांचा या बॉम्बस्फोटांत हात असल्याचा एटीएसचा वहीम होता. या संघटनेने झपाटय़ाने चौकशी करून अवघ्या तीन महिन्यांत या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. परंतु तब्बल ४५०० पाने इतक्या प्रचंड आकाराच्या आरोपपत्रातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. ज्या दिवशी हे आरोपपत्र दाखल झाले त्याच दिवशी मालेगावात या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. सरकारी यंत्रणेने ज्यांचा काहीही संबंध नाही, अशा तरुणांना या प्रकरणात गोवले असल्याची नागरिकांची तक्रार होती आणि तिची दखल घेत सरकारला हातपाय हलवणे भाग होते. ते हलवायचे म्हणजे अशा प्रकरणांचा तपास केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडे सुपूर्द करावयाचा ही आपली परंपरा. तसेच झाले. म्हणजे एकीकडे राज्याची दहशतवादविरोधी यंत्रणा ४५०० पानांचे अजस्र आरोपपत्र दाखल करते आणि त्याच दिवशी तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे दिला जातो, यावरूनच परिस्थितीच्या गांभीर्याचा अंदाज यावा. पुढे सीबीआयने या प्रश्नावर दळण दळले आणि महाराष्ट्र एटीएसने जे काही आरोप ठेवले होते त्याबाबत मम म्हणण्याचे काम केले. परंतु हे करण्यात चार वर्षे गेली. पण तोपर्यंत मालेगाव आणि अन्यत्र काही बॉम्बस्फोट झाले. त्यातील एक समझौता एक्स्प्रेसमध्ये, दुसरा हैदराबादेत आणि तिसरा मालेगावात झाला. त्यापैकी मालेगावात २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या चौकशीची जबाबदारी हेमंत करकरे यांच्याकडे दिली गेली. करकरे हे राज्याच्या एटीएस प्रमुखपदी नेमले गेले होते. त्यांनी पहिल्यांदा हिंदू दहशतवादी असा शब्दप्रयोग केला आणि या दहशतवादी हल्ल्यांमागे काही हिंदू संघटना आणि व्यक्ती असल्याचा ठपका ठेवला. ही व्यक्ती म्हणजे स्वामी असीमानंद. पुढे या स्वामीने अन्य काही दहशतवादी हल्ल्यानंतरही आपला हात असल्याची कथित कबुली दिली आणि मालेगावातील २००६ सालच्या स्फोटात हिंदू संघटनांचाच हात असल्याचे मान्य केले. परिणामी या साऱ्याच प्रकरणाचा गुंता अधिकच वाढला. अखेर ही सारी चौकशी केंद्रीय पातळीवरील नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी, म्हणजे एनआयएकडे दिली गेली. म्हणजे केंद्रीय पातळीवरील सीबीआय या संघटनेकडून केंद्रीय पातळीवरच्याच एनआयएला हे काम दिले गेले. परंतु तोपर्यंत आणखी एक घटना घडली. ती म्हणजे या बॉम्बस्फोटासंदर्भात इतके दिवस महाराष्ट्र एटीएसची तळी उचलणाऱ्या सीबीआयने प्रकरण एनआयएकडे सुपूर्द करताना मात्र यामागे काही उजव्या शक्ती असतील अशी शक्यता सूचित केली. ही नंतरची उपरती. असो. तेव्हा २००६ सालच्या बॉम्बस्फोटाचा तपास पाच वर्षांनंतर २०११ साली एनआयएकडे दिला गेला. दरम्यान, यातील आरोपी अर्थातच जामिनांसाठी प्रयत्न करीत होते. विशेष दहशतवाद न्यायालयाने २०११ साली या प्रकरणातील नऊ आरोपींना जामीन मंजूर केला. चौकशीच्या आघाडीवर काहीच घडत नसल्याने निदान या आरोपींना जामीन तरी मिळाला. परंतु हे जामीनपात्र ठरू नयेत या उद्देशाने सरकारी यंत्रणांनी या नऊपैकी सात जणांना दुसऱ्या बॉम्बस्फोट प्रकरणांत गोवले. हे सर्व सुरू असताना एनआयएच्या विशेष प्रशिक्षित शोधपथकालाही या प्रकरणात काहीही नव्याने हाताशी लागले नाही. उलट जे कोणी या स्फोटांप्रकरणी दोषी ठरवले जात आहेत, त्यांचा या सगळ्याशी काहीही संबंध नाही, असा निष्कर्ष एनआयएने काढला. म्हणजे बॉम्बस्फोटातील आरोपी, दहशतवादी म्हणून सुमारे १० वर्षे यातना सहन केल्यावर या आरोपींचा त्यात काहीही हात नाही, असे चौकशी यंत्रणांना सांगावे लागले. दहा वर्षे आणि तीन विविध सुरक्षा यंत्रणांनी चौकशीचा डोंगर पोखरून हा निष्कर्ष काढला. त्यांना काढावाच लागला, कारण या आरोपींविरोधात ते काहीही पुरावा मांडू शकले नाहीत. अखेर या सर्वाना सोमवारी न्यायालयाने निदरेष सोडले. आता किमान हे जे काही झाले यात नक्की कोणाचे कोणामुळे हसे झाले याचा तरी विचार आपण करणार आहोत काय? या प्रकरणाशी संबंधित नाही पण समांतर असलेल्या इशरत जहाँ प्रकरणातही असाच घोळ घातला जात आहे. इशरत कथित दहशतवाद्यांबरोबर सापडली हे खरे. हे कथित दहशतवादी गुजरातेत काही उत्पात घडवण्यासाठी आले होते हे खरे. त्यांना सुरक्षारक्षकांनी रोखले आणि झालेल्या चकमकीत सर्वच्या सर्व मारले गेले, हेही खरे. परंतु तरीही इशरत दहशतवादी आहे, हे मात्र खरे नाही आणि हे सर्व घडले त्या वेळी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी नरेंद्र मोदी होते आणि केंद्रातील काँग्रेस सरकार मिळेल त्या मार्गाने त्यांच्यासमोर अडचणी आणण्याचा प्रयत्न करीत होते, हे खरे. त्याचमुळे इशरत आणि प्रकरणात बनावट चकमक झाल्याचा बनाव रचला गेला असा आरोप आता सत्ताधारी करीत आहेत. इशरत मुंबईजवळील मुंब्रा इथली. त्यामुळे लगेच राष्ट्रवादीच्या काही अर्धवट नेत्यांनी मुंब्य्रात धाव घेतली आणि सरकारने बघा कसे निरपराध तरुणीला विनाकारण मारले असा आक्रोश सुरू केला. परंतु वास्तव हे की चकमकीचा घाट घालणारे आणि नंतर इशरतच्या नावाने छाती पिटणारे या दोघांच्याही नैतिकता आणि प्रामाणिकपणाच्या पातळीत फार फरक आहे, असे नाही. पुढे हे प्रकरण आणखीच चिघळले. कारण तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदम्बरम यांच्यावर या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र बदलण्याचा आरोप झाला. तत्कालीन काँग्रेस सरकार हे कागदोपत्री तरी का असेना- धर्मनिरपेक्ष. त्यामुळे आपणच इस्लामचे कैवारी असे दाखवणे त्यांना आवश्यकच. आता मुसलमानांवर काँग्रेसने मालकी प्रस्थापित केल्याने भाजपवर हिंदूंचा कैवार घेण्याची वेळ येणार हे साहजिकच. त्यामुळे हा गंभीर गुन्हा हिंदू आणि मुसलमान या धर्माच्या आधाराने लढण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न झाला आणि अद्यापही तो सुरू आहे. मालेगावचे बॉम्बस्फोट हे याच धर्मविद्वेषाचे उदाहरण. तेव्हा जे काही सुरू आहे ते आपल्यास निश्चितच प्रगत राष्ट्रांच्या जवळ नेणारे नाही. जवळपास तीन डझनांचा जीव जातो आणि दहा वर्षांनंतर त्यास जबाबदार कोण ही प्राथमिक बाबदेखील आपण सिद्ध करू शकत नाही, हे निश्चितच लाजिरवाणे ठरते. परंतु अलीकडे लाज वाटणेदेखील पक्षीय पातळीवर विभागले गेलेले असल्याने माझ्या समर्थक पक्षाचा निर्लज्जपणा विरुद्ध अन्य पक्षांचा निलाजरेपणा अशी विभागणी झालेली आहे. याचा फायदा अर्थातच सरकारी यंत्रणा उचलतात आणि सत्ताधाऱ्यांस धार्जिणी भूमिका घेत आपले भले करून घेतात. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे वर्णन पिंजऱ्यातील पोपट असे केले होते. हा पोपट एकच नाही. आपल्याकडे अशा पोपटांची घाऊक पैदास होत असते आणि ते पिंजऱ्यात जाऊन बसण्यातच धन्यता मानीत असतात. मालेगाव हे त्याचे एक उदाहरण.
