नरेंद्र मोदी यांची ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ ही दर्पोक्ती किती पोकळ आहे हे सिद्ध करून दाखवणाऱ्या अनेक उदाहरणांतील एक म्हणजे प्रकाश मेहता..

महाराष्ट्राचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता हे व्यवसायजन्य गल्लाकेंद्रित उत्पन्न वगळता सामाजिक, राजकारणादी अन्य कशासाठी विख्यात आहेत असे नाही. विनोदी जाणिवेसाठी तर नाहीच नाही. परंतु तरीही त्यांनी गतसप्ताहात विनोद केला. विविध घोटाळ्यांत त्यांचे नाव प्रकर्षांने पुढे येऊ लागल्यावर हे मेहता म्हणाले: मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यास मी निश्चित राजीनामा देईन. असे विधान करून मेहता हे अलीकडच्या काळातील काही अन्य अशा विनोदी राजकारण्यांच्या पंगतीत येऊन बसले. हे असे विनोदी राजकारणी जे मान्य करण्याखेरीज अन्य काही पर्याय नाही ते मान्य करून आपण मोठे आज्ञाधारक असल्याचा आव आणतात. म्हणजे, असे राजकारणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्याला शिरसावंद्य आहे, असे म्हणतात किंवा न्यायालयाने दोषी ठरवल्यास आपण ते मान्य करू, असे म्हणतात. यात विशेष ते काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासमोर मान तुकवणे अथवा संघनायकाचा आदेश मानणे हे करावेच लागते. हे असे मान्य करावयाचे नसेल तर त्यात काही विशेष. त्यामुळे राजीनाम्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला तरी आपण मानणार नाही, असे समजा प्रकाश मेहता म्हणाले तर त्यात काही विशेष असेल. पण हे मेहता तसे काही म्हणण्याची शक्यता नाही.

याचे कारण आपण केलेले उद्योग हे करायला नको होते याची पूर्ण जाणीव त्यांना आहे. हा गृहनिर्माणमंत्री एखाद्या प्रकल्पात रस घेतो. जे आपण करीत आहोत ते सरकारी नियमांत बसणारे नाही, हे माहीत असूनही त्यात तो हस्तक्षेप करतो. इतकेच नाही तर आपण जे काही करीत आहोत त्यास थेट मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आहे असे भासवून सरकारी यंत्रणेची दिशाभूल करू शकतो आणि त्यायोगे साधारण ८०० कोटी रुपयांचा घसघशीत मलिदा संबंधित विकासकास मिळेल अशी व्यवस्था करतो. हे इतकेच नाही. आधीच्या सरकारने काही विशेष कारणांनी दुसऱ्या एका विकासकाचा रद्दबातल ठरवलेला झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प हे प्रकाश मेहता पुनरुज्जीवित करतात. तसेच या मंत्र्यांच्या चिरंजीवास अशाच सरकारी प्रकल्पात जागा मिळते. या मंत्र्यांचे अन्य कुटुंबीय हे विविध प्रकल्पांचे लाभार्थी असतात. वर हे सर्व उघड झाल्यावरही हा मंत्री आपण मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यावर राजीनामा देऊ  असे जर म्हणत असेल तर त्याचा अर्थ मुख्यमंत्र्यांच्याही वर कोणा शक्तीचे त्यास अभय आहे असाच असतो. म्हणूनच असे ढळढळीत गैरव्यवहार उघड झाल्यावरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांना ना घरचा रस्ता दाखवू शकतात आणि ना उघड पाठीशी घालू शकतात. हे मेहता मंत्रिमंडळात मुंबईतील तालेवार, अतिविशाल अशा गुजराती समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. महाराष्ट्र भाजपचे एके काळचे सर्वेसर्वा दिवंगत प्रमोद महाजन यांनी आपल्या बेरजेच्या राजकारणासाठी मुंबईत जी काही बांडगुळे तयार केली आणि पोसली त्यातील एक हे मेहता. ते प्रमोद महाजन यांच्या मतदारसंघात पडद्यामागे जे काही करावे लागते ते करायचे. म्हणून त्यांचे प्रस्थ भाजपत वाढले. आणि आता तर भाजपचा गुरुत्वमध्यच गुजरातेत सरकलेला असल्याने मेहता यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ ही दर्पोक्ती किती पोकळ आहे हे सिद्ध करून दाखवणाऱ्या अनेक उदाहरणांतील एक म्हणजे हे प्रकाश मेहता. वास्तविक ज्या कारणांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी राधाकृष्ण मोपलवार यांना नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पातून दूर केले त्याच कारणांसाठी प्रकाश मेहता यांना त्यांनी दूर करावयास हवे. कारण मोपलवार आणि प्रकाश मेहता यांच्या कर्तृत्वात गुणात्मक फरक असा काहीही नाही. हे दोघेही एका प्रवृत्तीचे प्रतिनिधित्व करतात. हे लक्षात घेऊन खरे तर मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा प्रकल्पाची सूत्रे ज्याप्रमाणे मोपलवार यांच्या हाती देणे चूक होते त्याप्रमाणे गृहबांधणीसारखे अत्यंत संवेदनशील खाते मेहता यांच्यासारख्याकडे देणे पहिल्या दिवसापासूनच पूर्णत: अयोग्य होते. तरीही ही चूक मुख्यमंत्र्यांना टाळता आली नाही. त्यामागील कारण समजून घेणे अवघड नाही. व्यक्तिगत पातळीवर मुख्यमंत्र्यांना कशाची ‘गरज’ नसली तरी पक्षाच्या ‘गरजा’ मोठय़ा असतात आणि ही ‘भूक’ भागवण्यासाठी मेहता यांच्यासारख्यांची गरज असते. परंतु आपल्याकडील व्यवस्थाशून्य व्यवस्थेत अनेकांबाबत पक्षाची गरज कोठे संपते आणि स्वत:चा हव्यास कोठे सुरू होतो हे समजून येण्यास काळ जावा लागतो. तोपर्यंत या प्रवृत्ती बरेच काही कमावून बसलेल्या असतात. आणि या कमाईच्या जोरावर पक्षास नाही तरी संघनायकास डोईजड होऊ  लागतात. मेहता हे असे डोईजड झालेल्यांचे प्रतिनिधित्व करतात.

म्हणूनच औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेचा कथित गैरव्यवहार केला म्हणून एकनाथ खडसे यांना ज्याप्रमाणे जावे लागले तितक्या सहजपणे मेहता यांची गच्छंती होऊ  शकत नाही. खडसे यांना नारळ देणे एका अर्थी सोपे होते. कारण त्यामुळे सामाजिक, आर्थिक दुष्परिणामांची काळजी नव्हती. मेहता यांचे तसे नाही. ते एक तर पडले गुजराती. भाजपच्या खजिन्यात सर्वार्थाने भरभक्कम भर घालणाऱ्या समाजाचे प्रतिनिधी. आणि वर त्यात त्यांचे लागेबांधे थेट वपर्यंत पोहोचलेले. तेव्हा अशा व्यक्तीस हात लावण्याआधी मुख्यमंत्र्यांना अधिक विचार करावा लागत असेल तर ते साहजिक म्हणायला हवे. राहता राहिला मुद्दा भ्रष्टाचाराचा. शेजारील मध्य प्रदेशात व्यापमनामक भलाथोरला घोटाळा भाजपने पचवून ढेकर दिलाच आहे. खेरीज भाजपच्या कृपाभिलाषेशिवाय सुखरूप परदेशी जाऊ शकली नसती अशी ललित मोदी ते विजय मल्या अशी अनेक उदाहरणेही आसपास आहेत. तेव्हा एखाद्या मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराचा इतका बाऊ करण्याचे कारण भाजपला नाही. परंतु प्रश्न सत्ताधारी भाजपचा जितका आहे त्यापेक्षा अधिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमेचादेखील आहे.

आणि म्हणून प्रकाश मेहता यांच्याविरोधात काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे पाटील आदींच्या हाती लागत असलेल्या कागदपत्रांचे महत्त्व. गतसरकारात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राहून त्यांनाच आव्हान देऊ  पाहणाऱ्या नारायण राणे यांचे प्रस्थ चांगलेच वाढले होते. देशमुखांच्या जागी आपणच उद्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार अशी वल्गना करण्यापर्यंत राणे यांची मजल गेली होती. त्या वेळी कोणत्याही संसदीय कार्यकुशलतेचा कसलाही लौकिक नसलेल्या रामदास कदम यांच्या हाती अचानक राणे यांच्या कथित गैरव्यवहारांची माहिती लागली आणि राणे यांना आपली बंडाची तलवार म्यान करून ‘नारायण, नारायण’ म्हणत बसावे लागले. त्या वेळी विलासरावांच्या विरोधात नारायण राणे यांना पक्षश्रेष्ठींची फूस होती. मार्गारेट अल्वा, प्रभा राव आदी नेते राणे यांच्या बाजूने होते. पण राणे यांच्यावर आरोप होऊ लागले आणि या सगळ्यांनाच बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. ऐंशीच्या दशकात मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याविरोधात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी मुरली देवरा आदींना उभे करीत. त्या वेळी अचानक मराठीवरील अन्यायाचा एखादा मुद्दा पुढे येऊन शिवसेनेस बळ मिळे  आणि पाटील यांचे मुख्यमंत्रिपद सुरक्षित राहात असे. याचा अर्थ इतकाच की राजकारणाच्या व्यवहारात असे करावेच लागते. पाहुण्याच्या वहाणेने विंचू मारणे असा एक वाक्प्रचार मराठीत आहे. राजकारणात त्याचे रूपांतर विरोधकांच्या वहाणेने सहकारी मारणे असे होते. मेहता यांचेही असेच होणार हे निश्चित. विधानसभेच्या उर्वरित काळात त्यांच्याविरोधात अधिकाधिक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आल्यास आश्चर्याचे कारण नाही आणि त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा राजीनामा घ्यावा लागला तर त्यात नवल नाहीच नाही. पक्षासाठी नाही तरी स्वत:च्या प्रतिमेसाठी तरी देवेंद्र फडणवीस यांना प्रकाश मेहता यांना घालवावेच लागेल.