जिल्हा परिषद या व्यवस्थेस ग्रामीण प्रशासनाच्या अनुषंगाने काही अर्थ आहे; तसा महापालिका व नगरसेवक यांना उरला आहे का? ज्या पद्धतीने आपल्या शहरांचे आणि नगरसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांचे बकालीकरण सुरू आहे ते पाहता फक्त महापौरपदाची निवडणूक घेण्यासारखे काही प्रयोग आपणास करावे लागतील. ते कोणते, याची चर्चा आतापासून सुरू तरी व्हावी.. राज्यपाल या संस्थेप्रमाणे आपल्या देशातील नगरसेवक या व्यवस्थेचादेखील पुनर्विचार करायला हवा असे ज्यांना वाटत नसेल ते या व्यवस्थेवर अवलंबून तरी असतील अथवा वैचारिक दिवाळखोर. याचे कारण गेले काही दिवस राज्यात १० जिल्हा परिषदा आणि १० महानगरपालिकांतील निवडणूक प्रचाराच्या निमित्ताने सुरू असलेला शिमगा. यंदा तो माघातच आला आणि महाराष्ट्राला मागे सारून गेला. या प्रचाराची मुदत रविवारी संपली. या प्रचारकाळात महाराष्ट्राचे म्हणून जे काही चित्र तयार झाले त्याचे वर्णन करण्यास लाजिरवाणे हा शब्द कमी पडेल. घटस्फोटानंतर अत्यंत असभ्य शब्दांत एकमेकांची उणीदुणी काढणाऱ्या एके काळच्या जोडीदारांप्रमाणे वागणारे राजकीय पक्ष, लोकशाहीचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या निवडणुकांतील गदा, तलवारी आदी कालबाह्य़ प्रतीके आणि ज्या उद्दिष्टांसाठी निवडणुका होत आहेत त्यांचा पूर्णपणे अभाव असे या निवडणुकांचे चित्र होते. आणि त्यात निकालानंतर काही फार फरक पडेल असे नाही. हे सगळेच उबग आणणारे आणि असभ्य असून ठिकठिकाणची शहाणी माणसे या सगळ्याच्या वाटय़ास का जात नाहीत, त्याचे उत्तर देणारे आहे. याच्या जोडीला या निवडणुकांत महाराष्ट्रातील दुभंगदेखील दिसून आला. जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पासाठी मुंबईवर डोळा ठेवणाऱ्या शिवसेना आणि भाजप या पक्षांना राज्यातील ग्रामीण भागांतील निवडणुकांत फारसा रस नाही हे जसे यानिमित्ताने दिसून आले तसेच मुंबई, ठाणे, नाशिक आणि फार फार तर पुणे या शहरांत अस्तित्व असणाऱ्या या पक्षांना या शहरांपलीकडे काहीही स्थान नाही हेदेखील यानिमित्ताने समोर आले. तसेच ग्रामीण भागांत आपला पाया राखून असणाऱ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांना मुंबई आणि ठाणे अशा शहरांत फारशी किंमत नाही, हे सत्यदेखील यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले. त्यामुळे २८८ सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेत फक्त मुंबई आणि ठाणे या दोन शहरांतून तब्बल ६० आमदार निवडले जावेत अशी व्यवस्था कशी आणि का होते हा प्रश्नही निर्माण होतो. असो. तूर्त मुद्दा या निवडणुकांचा. यातील जिल्हा परिषदा या व्यवस्थेस ग्रामीण प्रशासनाच्या अनुषंगाने काही अर्थ आहे. त्या त्या जिल्ह्य़ातील तालुक्यांचे नेतृत्व करणे हे त्या त्या जिल्हा परिषदांचे काम. आपल्या राज्याचा आकार लक्षात घेता त्याचे म्हणून एक निश्चितच महत्त्व आहे. परंतु महानगरपालिकांचे काय? बदलत्या काळात विद्यमान व्यवस्था किती कालसुसंगत आहे? महाराष्ट्राचे वाढते नागरीकरण लक्षात घेता या व्यवस्थेचा काही पुनर्विचार करण्याची गरज आहे किंवा काय, हे प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेस घ्यायला हवेत. याचे कारण वाढती शहरे आणि या शहरांतील नागरिकांच्या प्रेरणा यांना हाताळण्यात विद्यमान व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी आणि कालबाह्य़ ठरते. हे नगरसेवक म्हणवून घेणारे आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी काही अपवाद वगळता एकाच वकुबाचे आणि दृष्टिकोनाचे असतात. म्हणूनच नगरनियोजनाचा मलिदा वाटून खाण्यात या दोघांचाही समान वाटा असतो. आपल्याकडील शहरांची वाट लागली आहे ती याचमुळे. अगदीच काही सन्माननीय अपवाद आणि सत्ताधाऱ्यांची राजकीय कारणे वगळता नगरपालिकांतील सरकारी अधिकारी स्थानिक राजकारण्यांना वाकडे जात नाहीत. जी काही दोन-तीन वर्षे काढावयाची आहेत ती ग्रामदैवतांच्या साह्य़ाने काढली तर त्यांच्याप्रमाणे आपलीही धन होऊ शकते हे या अधिकाऱ्यांना कळून चुकलेले असते. म्हणूनच त्यांचे आणि स्थानिक पुढाऱ्यांचे नेहमीच साटेलोटे असते. ते कसे नसते याचे उदाहरण म्हणून ठाणे महापालिकेचे माजी आयुक्त चंद्रशेखर यांचा दाखला दिला जातो. तो फसवा आहे. याचे कारण त्या वेळी महाराष्ट्र सरकारचे रिमोट कंट्रोल दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांना ठाणे या शहरातून दिवंगत आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वाचे आव्हान उभे राहत होते आणि ते मोडून काढण्यासाठी म्हणून राज्य सरकारने आपल्या हातातील अधिकाऱ्याचा उपयोग केला. तो अधिकारी म्हणजे ठाण्याचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रशेखर. पाहुण्याच्या वहाणेने विंचू मारावा तसेच हे. तेव्हा त्याचे श्रेय उगाच चंद्रशेखर यांना देणे हे अगदीच भाबडेपणाचे म्हणजेच मूर्खपणाचे ठरते. आताही राज्यात काही अधिकारी कार्यक्षम वगैरे म्हणून ओळखले जात असतील तर ते केवळ स्थानिक समीकरणे मोडून काढण्यासाठी राज्यातील सत्ताधीशांकडून वापरले जात आहेत, याचे भान असलेले बरे. यातून सध्याच्या महापालिका नामक व्यवस्थेचाच फोलपणा दिसून येतो. तेव्हा या प्रारूपाचा आपणास आज ना उद्या विचार करावा लागणार हे नक्की. एक तर शहरांच्या व्यवस्थापनांतील ही नगरसेवक नावाची व्यवस्था दूर केली तर काही फरक पडणार आहे, असे नाही. आपापल्या मतदारसंघात स्वच्छतागृहे उभारणे, विद्यार्थ्यांना वह्य़ा आदींचे वाटप करणे, इमारती असतील तर त्यांना आपल्या कुंपणाच्या आत फरशा घालून देणे, दोनपाच कचराकुंडय़ा आदी काही फुटकळ कामांच्या पलीकडे या नगरसेवक नावाच्या व्यक्तींची समज जात नाही. त्यांचा तसा वकूबही नसतो. नगरनियोजन हे एक शास्त्र आहे आणि त्याचाही अभ्यास करावा लागतो. तशा अभ्यासाची अपेक्षा या नगरसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांकडून करताही येणार नाही, अशी सध्याची परिस्थिती. तेव्हा अशा वातावरणात हे नगरसेवक एकच काम चोखपणे करतात. ते म्हणजे ज्या कारणासाठी आपणास उभे केले ते कारण पूर्ण करून पक्षास जास्तीत जास्त निधी उभारण्यास मदत करणे. आणि त्यासाठी नगरपालिका अधिकाऱ्यांशी जास्तीत जास्त संगनमत करून जास्तीत जास्त कंत्राटांत हात मारणे. राज्यातील कोणतेही शहर आणि कोणताही पक्ष घेतला तरी हेच चित्र दिसेल इतके ते सार्वत्रिक आहे. म्हणूनच लोकशाहीच्या या अभद्र, अज्ञानी आणि असमंजस व्यवस्थेचा फेरविचार व्हायला हवा. तो करावयाचे धैर्य आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी दाखवल्यास पर्यायाचा विचार करता येईल. परंतु सध्या सर्वच पक्षांची लोकप्रियतेसाठी नेसूचे सोडून मस्तकास गुंडाळावयाची वृत्ती लक्षात घेता अशा काही सुधारणांस ते स्वत:हून तयार होण्याची शक्यता नाही. तथापि राज्यांतील विविध संस्था, विचारमंडळे आदींनी या विषयाची चर्चा तरी छेडण्याची गरज आहे. कारण एकदा का जनतेच्या विचारविश्वात याबाबत जाणीव निर्माण झाली की आपोआपच त्यासाठी मतांचा रेटा तयार होऊ शकेल. या संदर्भातील एक साधा उपाय म्हणजे नगरपालिकांत थेट निवडणूक व्हावी आणि त्या मार्गाने महापौर अथवा तत्सम दर्जाचा शहरप्रमुख निवडला जावा. तसे झाल्यावर शहराच्या विकासासाठी त्या त्या शहरांतील तज्ज्ञ मंडळी आपले सल्लागार/ समिती प्रमुख म्हणून निवडण्याचा अधिकार या महापौरास असावा. म्हणजे अमेरिकेत ज्याप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष फक्त थेट निवडला जातो आणि त्या थेट निवडल्या गेलेल्या अध्यक्षास हव्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी आपले मंत्री म्हणून निवडता येतात, त्याप्रमाणे महापौरास आपल्या शहरांतील विविध अभ्यासकांना मदतीस घेता येईल. असे महापौर, त्याचे तज्ज्ञ सहकारी आणि राज्य सरकारने नियुक्त केलेले आयुक्त यांच्या मदतीने शहरांचा कारभार चालवता येईल आणि तो आजच्यापेक्षा अधिक पारदर्शी आणि जनताभिमुख असेल. अशा व्यवस्थेत सहभागी होण्यात नागरिकांनाही रस निर्माण होईल. तो आता अजिबात नसतो. तूर्त ही कल्पना दूरस्थ वाटू शकेल. परंतु ज्या पद्धतीने आपल्या शहरांचे आणि नगरसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांचे बकालीकरण सुरू आहे ते पाहता असे काही प्रयोग आपणास करावे लागतील. या निवडणुकांत ज्या प्रतीचे गणंग रिंगणात आहेत ते पाहिल्यास याची गरज अधिकच भासेल. सध्या राज्यपाल ही व्यवस्था भूतकाळात उपयोगी पडलेल्या राजकारण्यांच्या वर्तमानातील पुनर्वसनासाठी वृद्धाश्रमासारखी वापरली जाते तशीच नगरसेवक ही व्यवस्था भविष्यात उपयोगी पडू शकणाऱ्या उपद्रवींच्या पोटापाण्यासाठी उपयोगात येते. ती खरोखरच शहरांच्या विकासासाठी वापरावयाची असेल तर नगरसेवकांचा उपयोग काय, असा प्रश्न विचारण्यास आज सुरुवात करावी लागेल. या निवडणुकांनी ते कारण पुरवले आहे.
