23 July 2017

News Flash

व्यत्यय हाच विकास

‘आले देवाजींच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’

लोकसत्ता टीम | Updated: May 5, 2017 3:29 AM

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

‘आले देवाजींच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’ या उक्तीप्रमाणे सध्या केंद्राचा कारभार सुरू असून आर्थिक वर्ष बदलणे ही नवीनच टूम आता पुढे आली आहे..

सम्राटाची इच्छा ही पडत्या फळाची आज्ञा समजून साजिंद्यांनी तिच्या पूर्ततेसाठी जिवाचे रान करावे ही दरबारी राजकारणाची खासियत. साठ वर्षांच्या सत्ताकारणानंतर काँग्रेसच्या अंगात ती पुरेपूर मुरली होती. परंतु भाजपचे मोठेपण असे की जी गोष्ट साध्य करावयास काँग्रेसला साठहून अधिक वर्षे लागली ती बाब भाजपने अवघ्या अडीच वर्षांतच साध्य केली. अन्न वाया घालवू नये अशी मन की बात पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली की लगेच लागले अन्नमंत्री रामविलास पासवान हॉटेलांतील प्लेटींचा आकार मोजावयास. काळ्या पैशाबाबत पंतप्रधान काही बोलले, लागले संबंधित खाते धाडी घालायला. तीच बाब आर्थिक वर्ष बदलण्याबाबत. भारताचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असे आहे आणि गेले जवळपास दीडशे वर्षे ते तसेच पाळले जात आहे. आता पंतप्रधानांना वाटते ते जानेवारी ते डिसेंबर असायला हवे. हे असे केल्याने काय होईल हा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. कारण असे प्रश्न विचारण्याची परंपरा या नवदरबारी पक्षात असती तर निश्चलनीकरणाने काय होईल असे नाही विचारता आले तरी निश्चलनीकरणाने काय साधले असे तरी विचारण्याची हिंमत या पक्षातील काही जण दाखवते. ते होणे नाही. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष का बदलायचे हेदेखील कोणी विचारण्याचे धाडस करण्याची शक्यता नाही. तेव्हा पंतप्रधानांची ही मनीषा म्हणजे राजाज्ञाच जणू असे मानून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपल्या राज्यात यंदापासूनच हा निर्णय अमलात आणण्याची घोषणा केली. आपण पंतप्रधानांच्या तालावर नाचण्यास तितके उत्सुक नाही, हे बाहेर दिसले की व्यापम घोटाळ्याची भुते कशी नाचू लागतात याचा अनुभव असल्याने पंतप्रधानांची मनातल्या मनातली इच्छासुद्धा शिरसावंद्य मानण्यात शहाणपण आहे हे निवडणुकोच्छुक शिवराजसिंह चौहान जाणतात. म्हणून कोणताही साधकबाधक विचार न करता हा निर्णय अमलात आणण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला.

हाच या सरकारच्या काळातील मोठा धोका. ‘आले देवाजींच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’ या उक्तीप्रमाणे सध्या कारभार सुरू असून आर्थिक वर्ष बदलणे ही नवीनच टूम आता पुढे आली आहे. वास्तविक हा असा उद्योग करावा किंवा काय याचा साद्यंत अभ्यास करण्यासाठी माजी अर्थसचिव, ज्येष्ठ अर्थभाष्यकार शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती नेमली होती. तिचा अहवाल सादर झाला असून तो अधिकृतपणे उघड करण्यात आलेला नाही. या समितीचे निष्कर्ष गुप्त ठेवावेत असे त्यात काही नाही. परंतु ते तसे ठेवले गेले कारण आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या प्रयत्नांविरोधात समितीने नोंदवलेले मत. आर्थिक वर्ष बदलणे म्हणजे केवळ दिनदर्शिकेची पाने उलटणे नव्हे. एक महाप्रचंड यंत्रणा या दृष्टीने कार्यरत असते. संगणकीय सॉफ्टवेअर, कंपन्यांच्या खतावण्या, राज्याराज्यांची अर्थव्यवस्था अशा एक ना दोन शेकडो चीजा या निर्णयामुळे बदलाव्या लागतील. बरे, त्या बदलण्याने साध्य काय होणार आहे, हे माहीतच नाही. घराची भरभराट व्हावयाची असेल तर घराच्या दरवाजाची दिशा बदला असे सल्ले देणाऱ्या छद्म सल्लागारांना सध्या बरे दिवस आले आहेत. त्याप्रमाणेच आर्थिक प्रगती साधावयाची असेल तर आर्थिक वर्ष बदला असा सल्ला कोणा उपटसुंभ बाबा-बापूने सरकारला दिला नसेलच असे नाही. अन्यथा या वर्षबदलामागे कोणतेही सयुक्तिक कारण नाही. सध्या आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च या काळात आहे, त्यामागे काही एक विचार आहे. तो असा की मार्चअखेपर्यंत रब्बीचा हंगाम संपत आलेला असतो. त्यामुळे पीकपाण्याची स्थिती काय असेल, याचा सरकारला अंदाज येतो. तसेच एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंत आगामी मोसमी पावसाची स्थिती अशी असेल याची प्राथमिक माहिती हाती आलेली असते. हे दोन्ही घटक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे. त्याचाच विचार करून इंग्रजांनी १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशी भारतीय आर्थिक वर्षांची रचना केली.

मोदी सरकारला आता ती जानेवारी ते डिसेंबर अशी करावयाची आहे. म्हणजे डिसेंबरात पुढील वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडावा लागेल. त्या महिन्यात खरिपाची कापणी काही प्रमाणात झालेली असेल. परंतु महत्त्वाची रब्बीची लागवडसुद्धा पूर्ण झाली नसेल. खेरीज पुढील मोसमी पावसाचा हंगाम सहा महिने दूर असेल आणि त्याचा अंदाजदेखील प्रस्तावित अर्थसंकल्पापासून तीन महिन्यांवर असेल. मग अर्थसंकल्प मांडणार तो कोणाला डोळ्यांसमोर ठेवून? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. भारतीय वातावरणासाठी अर्थवर्षांत बदलच करावयाचा तर तो जुलै ते जून असे करणे सयुक्तिक ठरेल. परंतु अर्थवर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे करणे दीर्घकालीन फायद्याचे आहे, असे सरकारी अर्थतज्ज्ञ विवेक देबरॉय म्हणतात. ही एक आताची नवीनच तऱ्हा. काहीही आचरट कृत्य करावयाचे आणि ते दीर्घकालीन फायद्याचे आहे, असे ठोकून द्यायचे. हा दीर्घकाल म्हणजे किती ते काही स्पष्ट करावयाचे नाही आणि फायद्याचे म्हणजे काय तेही सांगायचे नाही. आधीच्या अशा निर्णयांत आणि यात असलाच तर फरक इतकाच की हा निर्णय घेण्याआधी सरकारने निदान त्याची कल्पना तरी दिली. वास्तविक या अशा निर्णयांवर साधकबाधक चर्चा होणे, विचारविनिमयाने त्याचे फायदे-तोटे समोर येणे आवश्यक असते. परंतु सरकारचा विचारविनिमयावर विश्वास नाही. विचार करणे हे क्षुद्र जीवजंतूंचे काम, आम्ही फक्त कृती करणार असा काहीसा आविर्भाव या सरकारकडून सातत्याने दिसून येतो. आर्थिक वर्ष बदलण्याचा निर्णय हा याच मालिकेतील. खरे तर हे असे काही अगोचर कृत्य करणे किती मारक ठरेल हे असोचेम या व्यापारी संघटनांच्या महासंघाने स्पष्ट केले आहे. सरकार त्याकडे दुर्लक्षच करण्याची शक्यता अधिक. असोचेम संघटनेसही याची कल्पना असेलच. तरीही त्यांनी हे मत नोंदवले ही बाब विशेष कौतुकाची.

तसेच कौतुकास पात्र ठरतात ते महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार. मोदी विचारप्रवाहात अंग झोकून स्वत:ला वाहू देणाऱ्या मध्य प्रदेशी मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे मुनगंटीवार यांनी आपले डोके गहाण टाकले नाही आणि आर्थिक वर्ष बदलण्याच्या मुद्दय़ावर सबुरीचा सल्ला दिला. आर्थिक वर्ष बदलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अमलात आणायच्या आधीच मध्य प्रदेश सरकारने त्याची घोषणा केली. हे हास्यास्पद आहे. कारण राज्याच्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी केंद्रीय संकल्पावर अवलंबून असतात. मोदी यांनी एके काळी भ्रष्टाचाराची मूर्तिमंत प्रतीक ठरवलेल्या मनरेगा योजनेसाठी वाढीव तरतूद केली असून त्यासाठी राज्यांनाही निधी द्यावा लागतो. तेव्हा केंद्राच्या आधी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करणे म्हणजे सत्र परीक्षेनंतर चाचणी देणे. हे किती अयोग्य आहे ते मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. तेव्हा आर्थिक वर्ष बदलण्यात काय हशील? आपण काही तरी करून दाखवले हे सिद्ध करण्यासाठी हे असले निर्णय घेतले जात असतील तर ते अगदीच लघुदृष्टीचे ठरतात. Disruption is Development…. आहे त्यात व्यत्यय म्हणजेच विकास असे मानण्याच्या सध्याच्या विचारधारेस हे साजेसेच ठरेल. त्यातून केवळ खळबळ माजते. परंतु काहीही भरीव साध्य होत नाही. सतत खळबळ माजवत ठेवून मूल्यमापनाची संधीच न देणे हाच यामागील विचार आहे.

First Published on May 5, 2017 3:29 am

Web Title: narendra modi changing indias financial year
  1. प्रशांत
    May 11, 2017 at 12:14 am
    I envy this persons confidence while tel lies. Why April to March? Long back 25th March was considered as 1st day of the year. After Gregorian amendment in 1752, it shifted to 5th April. In UK, financial year starts on 5th April (Not 1st April). So we followed it blindly (actually we had no option). There was no "Vichar" of pik-pani by British govt. Ha Kuber faqt navachah kube ahe. Baki Bhikarich!!!
    Reply
  2. C
    CA Sandesh
    May 7, 2017 at 12:57 pm
    "Dusra Arvind Kejriwal ahe ha sampadak". Modi chya navane radnyashivay dusra kahi suchat nahi , aikda tari maharashtra times madhle editorial vacha ani shika.
    Reply
  3. A
    Aniket
    May 5, 2017 at 7:46 pm
    This decision seems to be relative to the decision taken by Muhammad bin Tughluq of shifting of capital from Delhi to Daultabad but at least he was having some robust reasons behind it but it failed and he had to rollback his decision and the result is collapse of Tughluq empire..!!
    Reply
  4. T
    Tempo Inst
    May 5, 2017 at 6:51 pm
    मोदी समर्थकांना ते समजणार नाहि.
    Reply
  5. b
    brain.exe
    May 5, 2017 at 5:35 pm
    lol kuber
    Reply
  6. U
    Ulhas
    May 5, 2017 at 5:24 pm
    तुमची विद्वत्ता नंतर लक्षात घेऊ हो आधी लोकसत्ताच्या इंटरनेट आवृत्तीवर बिग एफ च्या वाह्यात जाहिराती झळकताहेत त्या बंद करा.
    Reply
  7. P
    Pralhad Deo
    May 5, 2017 at 5:17 pm
    atyant abhyaspurna lekh.
    Reply
  8. M
    Milind P.
    May 5, 2017 at 5:12 pm
    Now a days Editor of Loksatta is writing against each and every step of Mr. Modi. Pl. note, it is always easy to criticize. What the previous Governments have been doing since last 60 odd years. In that comparison, present govt. is doing much better. Instead of criticism, pl try to think positively.
    Reply
  9. H
    harshad
    May 5, 2017 at 5:05 pm
    हया सरकार चा आणि शहाणपणाचा दुरुनही संबंध नाहीं. आज कुछ तूफ़ानी करते हें असे म्हणतात आणि निर्णय घेतात
    Reply
  10. G
    ganesh mughale
    May 5, 2017 at 3:31 pm
    Bhartat sarv vyapari diwali te diwali arthik vyawar kartat. Shetkaryanchi sudha kharipachi kadhni diwali paryant jhaleli aste, aani rabbichi kame suru hotat. Kamgaranchi,Majuranchi kamehi diwali nantar suru hotat. Britishani aani tumhi ya ghostila mahatv dile aste tar bare jhale aste.
    Reply
  11. D
    Dhananjay Mirashi
    May 5, 2017 at 1:55 pm
    sampadak mahashay, moolatach arthik warsh he wyawaharatly warshashi nigadit nasel tar khoop tras hoto. Modi to door karaycha parayatn karat ahet. tyat kaay gair. Ani Achary samiticha gupt ahawal tumhala kasa ho kalala? Far mothe her disata. stanat ja hergiri karayla.
    Reply
  12. S
    Shrikant Yashavant Mahajan
    May 5, 2017 at 1:52 pm
    There is always resistance to any change that too with intense vigour misleading all others. Dr Pasricha when changed mobility of vehicular traffic by making part of DN Rd as one way, there was hue & cry leading to his transfer. But when came back to city after couple of years he found no change made in what he had left & traffic moving smoothly. An editor's job unfortunately seems in India as to criticise for whatsoever reason.
    Reply
  13. P
    paddy mourya
    May 5, 2017 at 1:25 pm
    contd---3 India is not the only country who follows this trend. Countries like Canada, United Kingdom (UK), New Zealand, Hong Kong and an also follow a similar trend. There is no denying the fact that most countries` financial year differ from the calendar year.
    Reply
  14. P
    paddy mourya
    May 5, 2017 at 1:25 pm
    contd.. that it retailers who use the non-calendar year as their fiscal year. Also, end of the year is the period of high activity for retailers in many countries considering the festive season, levels of inventory, receivables and payables will be higher than at other month ends and consequently more complex and time-consuming to measure accurately. For instance in India itself, festivals like Navratri and Diwali fall in the month of October and November, followed by Christmas in December. These account for heavy s for the retailers and value buying’s for the shoppers making accounting complex and time consuming. To avoid the collision of both so as each of the activity gets efficient time and attention, December is not preferred as the month of closure of the financial year. Fi returns is one of the areas where the fiscal and calendar year differ to concur; other areas include finalization of accounts. The government also presents its budget for April to March.
    Reply
  15. P
    paddy mourya
    May 5, 2017 at 1:23 pm
    Excerpts from an article published by Reuters Why financial year & calendar year differs in India? 1. Inheritance from British Rule: India was ruled by British for around 150 years, who followed the accounting period of April to March after the adoption of Gregorian calendar system of accounting. The East India Company which first came to rule India is observed to have well done their groundwork before entering the host country, India. April 1, coincided with the Hindi festival of Vaisakha that is the Hindi New Year, hence the company tactfully decided to match its financial year with the Hindi calendar to ease out financial transactions. 2. Revenue cycle in Agriculture: Again the observance and the effort of the British Government in tandem with religious cultures can be seen through this point. Since most of their taxes were from the crops, the ru government prepared its annual budget keeping these crop patterns in mind. 3. Festivals: In many countries, it has been observed tha
    Reply
  16. D
    DINESH D.
    May 5, 2017 at 1:08 pm
    keval british samrajyache pratik mhanun aarthik varshakde pahane aaj tari yogy vatat nahi. aarthik varsh badalvtana tyachi bhartiy arthvyavastheshi tapasani karane garjeche aahe. sarakarne tase kele pn aahe. pn jr ahawalat virodhi mt vyakt karnyat aale asel tr tyavar kiman sadhak badhak charcha deshabhar hone garjeche aahe. pn sadhya kalat ashe mt mandane pn desh droh tharto. sampadakanche abhinandan ki tyanni nehamipramane nanyachi duasari baju dakhavali. swarajya varun swatachya rajyakde pohachalelya modi sarkarla sadhya tari dhul udavanyat adhik swarasy aahe. tevha devajichya manane chala asa bhaktancha pn salla asnarch. shevti te bhact aahet. anuyayi nahi..
    Reply
  17. M
    milind
    May 5, 2017 at 12:51 pm
    ज्यांना काही कामे ना करता बसून पैसे चोरयची सवय होती अशा राजकारणी माणसांनी काही बदल केलेच नाहीत. कारण बदल केले नि चुकले तर खुर्ची जाईल. त्यामुळे प्रशणा चिघळत राहीले. अर्थव्यवस्था ,कशिमिर , सैनिक उपकरणे हयागोष्टींचा विचार नि आमूलाग्रा बदल करून संकटे सोडवायची आसे कोणी केलेच नाही. त्यामुळे बाळु संपादकांना आशा निर्णयांची सवय नाही. मग काय तर मोदिन्वर टीका केली की काम झाले. बजेट मधील पैशाचा नीट नि लवकर वापर हा पावसाळ्यातील विलांम्ब टाळून व्हावा म्हणून हा बदल होणार आहे...बरे यात काही कठीण बाधा असतीलच पण दूरगामी दृष्टीने दूर कराव्या लागतील. पण मोडी विरोधाची काविळ ज्यांना झाळी आहे त्यांना ते कसे कळणार
    Reply
  18. A
    ajayraj
    May 5, 2017 at 12:49 pm
    मोदी समर्थकांना व लेखकावर एकसुरी टीका करनारांना एकच गोष्ट माहित आहे ती म्हणजे मोदी किंवा मोदीच्या धोरणांवर कोणतेही प्रश्नच निर्माण होवु द्यायचे नाहीत. एकतर हे लोक political propa a चे शिकार आहेत किंवा पैसे घेवुन मते मांडनारे .. जर तुम्हाला मतच मांडायचे आहे तर मुद्दे खोडुन काढा. लेखकावर प्रश्न निर्माण करुन व त्यावर टिका करुन तुघलकी विचार दाखवु नका.
    Reply
  19. C
    CA Ajit Yadkikar
    May 5, 2017 at 12:47 pm
    अत्यंत फालतू अग्रलेख. आंधळा मोदीद्वेष शब्दा शब्दातुन जाणवतो . संपादकांनी थोडा तरी अभ्यास करून लेख लिहावे.
    Reply
  20. U
    uday
    May 5, 2017 at 12:33 pm
    सतत खळबळ माजवत ठेवून मूल्यमापनाची संधीच न देणे हाच यामागील विचार आहे. ' And always against the government ' - is the ' VICHAR ' of Loksatta.
    Reply
  21. प्रसाद
    May 5, 2017 at 12:31 pm
    ब्रिटिशांनी फक्त ख्रिसमस लक्षात घेतला आर्थिक वर्षारंभ बदलणे हे अत्यंत कटकटीचे काम आहे आणि काहीतरी ठोस फायदा असल्याशिवाय तसे करू नये हा मुद्दा बरोबर आहे. परंतु ब्रिटिशांनी एप्रिलपासून ते का ठेवले असावे याची कारणे पटण्यासारखी नाहीत. वर्ष जरी १ एप्रिलपासून सुरु होत असले तरी त्याचे नियोजन त्याआधीच केले जाते, त्यामुळे पावसाचा अंदाज अर्थसंकल्प तयार करताना फेब्रुवारीमध्ये नसतोच. हाच मुद्दा रब्बी हंगामालाही लागू आहे. वर्षअखेरीच्या महिन्यात बँका, शासकीय कार्यालये, अशा अनेक संस्थांना बरेच काम निपटावे लागते. कार्यालयातील कामाचे तास त्यामुळे किती वाढतात ते संबंधितांना पक्के ठाऊक आहे. नववर्ष १ जानेवारी पासून ठेवल्यास सोय नक्की झाली असती, पण ख्रिसमसचा महिना सुटीचा आणि सणासुदीचा राहिला नसता. आजही साहेबांच्या देशात त्या महिन्यात फारसे काम होत नाही. अमेरिकेत तर नोव्हेंबरच्या thanks giving day पासून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुट्ट्यांचा हंगाम असतो. केवळ ह्या कारणाने अमेरिका, इंग् आदि देशात नवीन वर्ष १ जानेवारीपासून सुरु होत नाही.
    Reply
  22. Load More Comments