30 May 2017

News Flash

बँकबुडी अटळच

महत्त्वाची बॅँकिंग सुधारणा म्हणून सरकारने जो ताजा वटहुकूम काढला आहे,

लोकसत्ता टीम | Updated: May 8, 2017 12:49 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

महत्त्वाची बॅँकिंग सुधारणा म्हणून सरकारने जो ताजा वटहुकूम काढला आहे,  त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात..

सराईत कर्जबुडव्यांचा आम्ही समाचार घेऊ अशा वल्गना मोदी आणि कंपनीने अनेकदा केल्या आणि अशी कर्जबुडवेगिरी फौजदारी गुन्हा ठरवण्याचा दावा केला. परंतु या नव्या सुधारणांत या सराईत कर्जबुडव्यांविरोधात एक चकार शब्दही नाही. तीच बाब रिझव्‍‌र्ह बॅँकेला दिलेल्या कथित अधिकारांची..

सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदन. बँकांच्या हलाखीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन जी बाब कंठशोष करून मांडत होते ती अखेर मोदी सरकारने मान्य केली. भारतीय बँकांचे प्राण कंठाशी आले आहेत आणि या बँका जर वाचवल्या नाहीत तर मेक इन इंडियाचे स्वप्न तर दूरच राहिले, आहे ती अर्थव्यवस्थाही संकटात येईल, असे राजन यांचे म्हणणे होते. त्यांचा रोख होता तो भयावह गतीने वाढलेल्या बँकांच्या बुडीत कर्जावर. ही कर्जे बँकांनी ताबडतोब मान्य करावीत आणि आपापल्या खतावण्या स्वच्छ कराव्यात यासाठी राजन यांनी मोठी मोहीम हाती घेतली. परिणामी अनेक बँकांच्या आणि त्यामुळे त्यांना कर्जे देण्यास भाग पाडणाऱ्या उद्योगपती राजकारण्यांच्या शेपटावर पाय पडला आणि या सगळ्यांनी मिळून राजन यांच्याविरोधात कोल्हेकुई सुरू केली. सरकारी बँकांना आपापली बुडीत खाती स्वच्छ करण्यासाठी राजन यांनी ३१ मार्च २०१७ ही मुदत दिली होती. त्यांना जर राहू दिले असते तर या काळात बँकांचे बरेच काही भले झाले असते. परंतु इतका सरळसोट रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर सांभाळणे मोदी सरकारला झेपले नाही. परिणामी राजन यांना जावे लागले. ही पाश्र्वभूमी नमूद करावयाची ती मोदी सरकारने गतसप्ताहात जारी केलेल्या बँकिंग कायद्यातील वटहुकुमामागील कार्यकारणभाव लक्षात यावा म्हणून. या वटहुकुमाचा मुहूर्त आणि राजन यांनी घालून दिलेली मुदत यांच्यातील संबंध लक्षात घेता जे काही झाले तो योगायोग नाही. या नव्या वटहुकुमामुळे बँकांना आता बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे वसूल करणे सोपे जाईल, असे सरकार सांगते आणि या नव्या वटहुकुमाद्वारे या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेला अधिक अधिकार देण्यात आल्याबद्दल ते स्वत:ची पाठ थोपटून घेते. सध्याच्या प्रचारकी वातावरणात ते एक वेळ क्षम्यच. परंतु हा नवा अध्यादेश आहे तरी काय आणि त्यामुळे काय काय होऊ शकते, हे कोणत्याही अभिनिवेशाविना समजून घेणे आवश्यक ठरते.

त्याची सुरुवात कर्जे बुडीत खात्यात कशी जातात येथून करावयास हवी. प्रचलित नियमानुसार एखाद्या ऋणकोने सलग ९० दिवस आपल्या कर्जावरील व्याजदेखील भरण्यास असमर्थता दर्शवली तर सदर कर्ज बुडीत खात्यात गणणे भाग असते. परंतु बँका तसे करीत नाहीत. कारण कर्ज एकदा का बुडीत खात्यात वळवले की बँकांना आपल्या भांडवलाचा मोठा वाटा या कर्जापोटी होणाऱ्या नुकसानभरपाईसाठी वळवावा लागतो. तसे केले की अर्थातच बँकांवर मर्यादा येतात. खेरीज, केंद्रीय गुप्तचर खाते ते दक्षता आयोग सगळ्यांच्या चौकशीचा ससेमिरा मागे लागतो. असे झाल्यास कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवरही बालंट येण्याची शक्यता असते. तेव्हा हे सर्व टाळण्यासाठी बँका ऋणकोशी बोलणी सुरू करतात आणि कर्जाचे हप्ते बांधून देतात. असे केल्याने आजचे मरण उद्यावर टळते. आपली लबाडी अशी की अशी फेरबांधणी करून दिलेली कर्जे बुडीत खात्यात गणली जात नाहीत. तशी ती गणली जात नसल्याने बँकांना त्यासाठी काही भांडवली तरतूद करावी लागत नाही. अशा तऱ्हेने त्या कर्जाचा पोपट मेला आहे हे मान्य न करता बँका आणि ऋणको आपापले व्यवहार चालू ठेवतात. या निर्लज्ज प्रथेमुळे आपल्या बँकांच्या बुडीत गेलेल्या कर्जाची रक्कम साडेसहा लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. पुनर्रचित आदी सर्वच कर्जे तपासल्यास हे प्रमाण तब्बल १७ टक्के इतके महाप्रचंड आहे. याचा अर्थ बँकांनी दिलेल्या प्रत्येकी १०० रुपयांतील १७ रुपये हे बुडणार आहेत. हे प्रमाण जागतिक निकषांपेक्षा किती तरी अधिक आहे. परिणामी पुढील वर्षी बँकांसाठीची नवी जागतिक प्रणाली अमलात येणार असताना आपल्या बँका त्यासाठी अपात्र ठरणार हे उघड आहे. म्हणूनच या बँकांच्या बुडीत खाती कर्जाचा एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावावा असा राजन यांचा आग्रह होता. त्या वेळी तो सरकारने मानला नाही. आणि आतादेखील राजन म्हणत होते ते योग्यच होते हे मान्य न करता बँकांचा आजचा मृत्युयोग उद्यावर ढकलला. बँक कायद्यातील या कथित नवीन सुधारणांमुळे नेमकी तीच चूक पुन्हा होणार आहे. अशा वेळी सरकारने नेमके केले तरी काय हे समजून घ्यायला हवे.

सरकारने ताज्या अध्यादेशाद्वारे १९४९ च्या बँक नियमन कायद्यात ३५ एए आणि ३५ एबी अशा दोन कलमांचा नव्याने अंतर्भाव केला. यातील ३५ एए या कलमामुळे यापुढे केंद्र सरकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला अनुमती देऊन बँकांकडून एखादे कर्ज वसूल केले जात नसेल तर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगू शकते आणि ३५ एबी कलम रिझव्‍‌र्ह बँकेला बँकांवर कारवाई करण्याचा तसेच बुडीत खात्यातील कर्जाची पाहणी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा अधिकार प्रदान करते. महत्त्वाची बँकिंग सुधारणा म्हणून जिचा डांगोरा पिटला जात आहे ती महत्त्वाची सुधारणा आहे ती ही आणि इतकीच. तेव्हा यालाच जर क्रांतिकारी पाऊल मानावयाचे असेल काही प्रश्नांचा उलगडा व्हायला हवा. उदाहरणार्थ कर्ज बुडवणाऱ्यांचा हेतू. दोन कारणांनी कर्जे बुडवली जातात. एक म्हणजे व्यवसाय खरोखरच संकटात आला असेल तर आणि दुसरे म्हणजे हेतुपुरस्सर कर्जे बुडवणारे. यातील पहिल्या प्रकारातील कर्जे बुडवणाऱ्यांच्या उद्योगांत पुन्हा प्राण फुंकता यावेत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न व्हायलाच हवेत यात शंका नाही. कारण कर्जे बुडवावी असा त्यांचा उद्देश नसतो. परंतु व्यवसायातील बदलत्या वातावरणाने ते उद्योग संकटात आलेले असतात. उदाहरणार्थ सध्या पोलाद उद्योग. तेव्हा अशा उद्योगांना व्यवसायाने पुन्हा उभारी घ्यावी यासाठी काही काळ द्यावा लागतो. ते योग्यच. परंतु प्रश्न आहे तो सराईत कर्जबुडव्यांचा. त्यांचा आम्ही समाचार घेऊ अशा वल्गना मोदी आणि कंपनीने अनेकदा केल्या आणि अशी कर्जबुडवेगिरी फौजदारी गुन्हा ठरवण्याचा दावा केला. परंतु या नव्या सुधारणांत या सराईत कर्जबुडव्यांविरोधात एक चकार शब्दही नाही. जाणूनबुजून अशी कर्जे बुडवणे हा जर गुन्हा ठरवला गेला असता तर आगामी कर्जबुडव्यांना आळा बसला असता. पण सरकारने वल्गना करूनही असे केलेले नाही. दुसरा मुद्दा रिझव्‍‌र्ह बँकेला कथित अधिकार देण्याचा. वास्तविक बँकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला आतादेखील आहेतच. आणि यात नवीन ते काय? त्याचप्रमाणे या नव्या तरतुदीचा अर्थ सरकारी बँकांवर अविश्वास दाखवणे असा होतो, त्याचे काय? म्हणजे बुडीत कर्जे वसूल करण्यासाठी सर्व काही जर रिझव्‍‌र्ह बँकच करणार असेल तर मग बँकांनी करायचे काय? तिसरा मुद्दा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा. या सुधारणेमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम वाढणार आहे. ते पेलण्याची ताकद सध्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेत आहे काय? आणि समजा ती आहे असे मान्य केले तरी कर्जवसुली हे मुळात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम आहे का? आणि ते तसे असेल तर मग त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अनुमतीचा खोडा घालण्याचे कारण काय?

या काही गंभीर मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने या कथित सुधारणांचा विचार व्हावा. तूर्त तो तसा होत नाही. प्रचाराच्या धुरळ्याखाली सारे काही रेटून नेता येते हे या सरकारने अनेकदा सिद्ध केले असले तरी काही गोष्टी केवळ प्रचाराने साध्य करता येत नाहीत. जरत्कारू बँका यात मोडतात. हे ध्यानात घेतले नाही तर कितीही कांगावा केला तरी बँकबुडी अटळ आहे यात शंका नाही.

First Published on May 8, 2017 12:49 am

Web Title: narendra modi government ordinance on banking regulation amendment
  1. गोपाल
    May 9, 2017 at 5:46 pm
    कॉंग्रेस चे पंतप्रधान मनमोहनसिंग अर्थ तज्ञ आहेत,आणि reserve bank चे governor सुधा होते रघु राम कॉंग्रेस नियुक्त governor पण स्वत मान्होहन यांनीच कर बुडव्या बाबत कायदा करून कारवाही का केली नाही १० वर्ष हि कारकीर्द लहान होत नाही! कि ३ वर्ष १० पेक्षा मोठे होतात? सर्व काही मोदिच्याच कारकिर्दीत झाले पाहिजे तेही FAST ! EXPRESS समूह चालविण्या साठी ते योग्य वाटत असले तरी वस्तुस्थिती ला धरून होत नाही संपादक महोदय !! फौझदारी करण्या साठी मनमोहन/रघुराम ला कोणी अडविले होते .चिदंबरम ला तेंव्हा कळले नव्हते काय.
    Reply
    1. उदय
      May 8, 2017 at 10:29 pm
      २०१५ च्या ग्यान संगमा मध्ये अर्थमंत्रांनी सांगीतले होते की NPA वसुलीसाठी सरकार बँकाना सर्वोतोपरी मदत करणार. व मार्च २०१६ मघ्ये बँकेला फार मोठी मदत केली. एक महत्वाचा मुद्दा मांडलेला की कर्जबुडवेगीरी हा गुन्हा करणार. त्या बद्दल कोणीच बोलत नाही. अगदी सरकार सुद्धा. सध्या नविन बाटलीत जुनीच दारू असा प्रकर चालु आहे.
      Reply
      1. C
        champra
        May 8, 2017 at 8:05 pm
        Hi post samaik kara .vastusthitiche bhan thevne aavasyak aahe. Raghuram rajan hyana ka jave lagale he tamam bhartiy budhijivi janto.100 rupyatil 17 rupaye he karjbudvyani khalle tevha congress sarkar hoti .parantu aata pujya modinche sarkar aahe. Lath Mara pani kadha. Konalahi sodu naka. Karan Janata maf karnar nahi. Vijay Malta, subrato sarkhe lakho haramkhor aahet tyana dhada shikva.
        Reply
        1. S
          sanjay
          May 8, 2017 at 5:58 pm
          navya niyamancha sakhol abhyasa kelyashivay, dishabhul karanara agralekh !!
          Reply
          1. S
            Shriram Bapat
            May 8, 2017 at 5:46 pm
            @prasad. I agree with you that existing rules are good enough if the banks decide to get back maximum loan plus interest amount from the defaulters. But most of the times the will is not there. However I have yet to come across someone whose bank is not allowing him/her to withdraw term deposit amount or interest on it.
            Reply
            1. J
              jit
              May 8, 2017 at 5:13 pm
              1. वास्तविक बँकांवर कारवाई करण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला आतादेखील आहेतच. आणि यात नवीन ते काय? 2. या सुधारणेमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम वाढणार आहे. ते पेलण्याची ताकद सध्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेत आहे काय? आणि समजा ती आहे असे मान्य केले तरी कर्जवसुली हे मुळात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम आहे का? what a contradictory statements!, full respect Kuber Congress-satta.
              Reply
              1. R
                Rajesh
                May 8, 2017 at 3:33 pm
                उत्तम अग्रलेख. कावीळ झालेल्या भक्तांना यातील काहि पटत नाही ते ते त्यांच्या वकुबावर सोडून द्यावें नोटाबंदी का केली याचे उत्तर देता येत नसल्याने भक्त लोक म्हणतात की पुढील सर्व निवडणूक जिंकण्याशी जोडत असतील तर त्यांच्याविशयी काय बोलावें. त्यामुळे राजन आणि मनमोहन याना मुर्ख ठरवून आपली अक्कल पाजळणे सोपे.
                Reply
                1. S
                  Shrikant Yashavant Mahajan
                  May 8, 2017 at 3:33 pm
                  संपादकांनी केलेल्या मांडणीनुसार काहीतरी कालेबेरे दिसतेय. बुडणार्या कर्जाविषयी उद्योगाचे म्हणणे असते की तर इकॉनॉमीत येणार्या रिस्कसाठी पुढे कोणी येणार नाही. मुद्दाम बुडवणारे व परिस्थितीने बुडवणारे यातील काले गोरे ओलखायचे कसे या बद्दल भाष्य केलेले नाही.
                  Reply
                  1. k
                    kalasardar007
                    May 8, 2017 at 1:51 pm
                    नोटाबंदीतून काही ट्रिलीयन रुपये हाती लागतील, त्यातून बँका तारू हा सरकारचा होरा फसलेला आहे. आता कोणाच्या कोंबड्याने सूर्य उगवून घ्यावा ह्याची गडबड आहे. रोख पुरवठा कोणालाही न सांगता कमी केलेला आहे, जेणेकरून बँकाच्या आत अधिक रक्कम रहावी आणि नवी कर्जे देणे सोप्पे व्हावे. बँकांनी अनेक सेवादर आकारले आहेत. राजकीय संबंधातून बँकांना कर्जे द्यायला लावणं ह्या मूळ दुखण्याकडे सरकार लक्ष देऊ शकत नाही. कारण असा करायले लावणारे राजकारणी पूर्वी दुसऱ्या पक्षात होते, आज भाजपात आहेत. बोलाची कढी कितीही करता येईल, पण मुळातले प्रश्न काही त्याने सुटणार नाहीत. सरतेशेवटी करदात्यांचा पैसा वापरून बँका recapitalize करायला लागणं अटळ आहे. २०१७ चा मान्सून जर चांगला गेला नाही, तर कर्जमाफीची मागणी वाढेल. अजून कर्जे थकतील, महागाई दर वाढू शकेल. मग खरी कसोटी आहे.
                    Reply
                    1. H
                      Hemant Kadre
                      May 8, 2017 at 1:09 pm
                      रघुराम राजन यांची नियुक्ती मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकालातील असली तरी मोदी सरकारने त्यांना सोबत घेउन काम करणे पसंत केले. बँकांच्या बुडीत खर्चाची व्याधी ही काँग्रेस सरकारची देण आहे. कारी बँका म्हणजे काँग्रेस राजवटीत भ्रष्टाचाराची कुरणं बनली होती. अगदी पाटना रेल्वे स्टेशन गहाण ठेउनही कर्जवाटप होत असे. एका फोनवर ६० लाख रूपये स्टेट बँकेतुन विनाचेक/विड्राॅलस्लीपचे मिळत असत. अनेक वर्षांचा दुर्धर आजार दूर करायचा तर सखोल विचार करणे आवश्यक ठरते. मोदी सरकारने विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील कारी बँका डबघाईला आल्या होत्या तेंव्हा कापसाचे चुकारे, शिक्षकांचे पगार कारी बँकातुन करण्याचा प्रयोग करून सरकारने या बँकांचे आजचे मरण उद्यावर ढकलले पण बँका भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला नाही. रघुराज रामन यांचा सल्ला त्याचवेळी मानायला पाहिजे होता हे आपले दु:ख दिसते. एक विरोधाभास असा की आज अनेक संपादक असे आहेत की विरोधीमतांचा आदर करा असा सल्ला सरकारला देतात मात्र त्याचवेळी वाचकांच्या अग्रलेखावरील प्रतिवाद करणाऱ्या प्रतिक्रिया प्रसिध्द करण्याचे टाळतात.
                      Reply
                      1. B
                        baburao
                        May 8, 2017 at 12:50 pm
                        रघुराम राजन हे मोठे अर्थतज्ञ आहेत यात शंका नाही. सप्टेंबर २०१३ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने त्यांना नियुक्त केले. त्यांनतर सुमारे ८ महिने तरी त्यांना सिंग सरकारची मोकळीक होती तरी त्यावेळी त्यांनी बँकांसाठी ठोस कार्यक्रम आखला नाही कारण २०१४ च्या निवडणुका तोंडावर होत्या आणि सिंग सरकारला आगीशी खेळायचे नव्हते. पण त्यांनतर आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात बँकांसाठी ठोस कार्यक्रम आखायचा राजन यांनी प्रयत्न केला त्यामागे मोदी सरकारला डळमळीत करायचा तर राजन यांचा प्रयत्न नव्हता? राजन हे स्वच्छ अर्थतज्ञ आहेत आणि निवृत्ती नंतर त्यांना अन्य कोणत्या सरकारी पदाची गरज नाही इतकी त्यांची लोकप्रियता अमेरिकेच्या विद्यापीठात आहे. पण निवडणुकीत सिंग सरकारला अडचण होऊ नये म्हणून राजन यांनी जुळवून घेतले तसे त्यांनी मोदी सरकारशी जुळवून घेतले नाही हे सुद्धा तेवढेच खरं आहे. काँग्रेसच्या कळपात राहून मनमोहन सिंग सारखा अर्थतज्ञ जसा वाया गेला तसेच राजन हे सुद्धा त्याच मार्गाने गेल्याने वाया गेले हे दु:खच आहे. बाकी मोदी सरकार हे सिंग सरकारच्या काही पावले पुढेच आहे कारण मोदींच्या वर कोणाचाही रिमोट नाही.
                        Reply
                        1. प्रसाद
                          May 8, 2017 at 11:13 am
                          नवीन कायदे वा वटहुकूम काढण्याचा दुसरा अर्थ शासनाची फारसे काही करण्याची इच्छा नाही (फक्त काही तरी करतो आहोत असे दाखवायचे आहे) असाच घ्यावा लागतो. आजवरची कोणतीही सरकारे त्याला अपवाद नाहीत. इच्छा असेल तर आहेत तेच कायदे परिणामकारकरित्या वापरून साध्य करता येणार नाही असे काहीही नाही. निर्भयासारखे प्रकरण घडले की बदला महिला अत्याचारविरोधी कायदा, उपहार चित्रपटगृहात जळून माणसे मेली की करा कठोर अग्निशमन विषयक नियमावली, भ्रष्टाचारात देश आकंठ बुडाला की आणा माहितीचा अधिकार (जणूकाही भ्रष्टाचार संबंधित यंत्रणांना काही माहितीच नव्हते म्हणूनच चालू होता!), ही सर्व त्याचीच उदाहरणे आहेत. बुडीत कर्ज म्हणजे तर अनेक पाऊलखुणा सापडू शकतील असा संस्थात्मक भ्रष्टाचाराचा मा ा आहे कारण त्यात सर्व काही बँकेमार्फत रीतसर घडलेले असते (कॅशलेस नव्हे). तरीही वेगळ्या कायद्याची गरज का भासावी हे अनाकलनीय आहे. बुडीत कर्जामुळे बँक बुडून ज्यांच्या मुदतठेवी अडकून पडतात ते तर केवळ कागदोपत्री ठेव आणि व्याज पाहतात. त्यांना ठेव आणि व्याजाची रक्कम हातात न मिळता सक्तीने 'रिन्यू' करावी लागते आणि गम्मत म्हणजे त्यावर करही भरावा लागतो!
                          Reply
                          1. S
                            Shriram Bapat
                            May 8, 2017 at 8:00 am
                            'बँका ऋणकोशी बोलणी करून कर्जाचे हप्ते बांधून देतात. अशी कर्जे बुडीत खात्यात गणली जात नाहीत.आणि या कर्जांचा पोपट मेला आहे हे मान्य न करता बँका आणि ऋणको आपले व्यवहार चालू ठेवतात.या निर्लज्ज प्रथेमुळे बँकांच्या बुडीत कर्जाची रक्कम साडे ा लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोचली आहे.' प्रथा काही अडीच वर्षात पडत नाही. कमीत कमी ४-५ वर्षे किंवा जास्त काळ एखादी गोष्ट होत राहिली की त्याला प्रथा म्हणतात. याचाच अर्थ आपले थोर अर्थतज्ज्ञ मनमोहन सिंग यांच्या गव्हर्नर काळात आणि नंतर पंतप्रधान असताना हे सर्व घडवले जात होते. आणि ही जी साधी बाब लोकसत्ताच्या संपादकांनी सांगितली आहे ती कळण्यास रघुराम राजन याना गव्हर्नरपदी आल्यावर मुदत संपेपर्यंतची इतकी वर्षे का लागली आणि जेव्हा त्यांच्या गच्छंतीची चाहूल लागली तेव्हाच ा या प्रथेविरुद्ध कारवाई करायची आहे असा ओरडा त्यांनी सुरु का केला ? ्ल्या पलायन सुद्धा त्यांनी उशीर केल्यानेच होऊ शकले.
                            Reply
                            1. S
                              Somnath
                              May 8, 2017 at 7:54 am
                              रघुराम राजन यांच्या खांद्यावर बंधूक ठेवून फुसका गोळीबार करण्याचा हा मोदीग्रस्तपीडितांचा केविलवाणा प्रयत्न.ज्या युपीए सरकारच्या काळात विजय ्ल्याला डिफाल्टर असूनही पुन्हा कर्जे दिली त्याचा उल्लेख सोईस्करपणे का टाळावा.मागील बुडीत कर्जाची व त्यावर झालेल्या व्याजा ित थकीत वर्षानुसार आकडेवारी दिली असती तर लेखाचे मर्म सर्वसाधारण वाचकांना कळले असते.रघुराम राजन हुशार होते यात दुमत नाही पण तेच तारणहार होते अश्या फुशारक्या मारणे संपादक साहेबांना त्यांच्या नेहमीच्या वळणी पडलेल्या सवयीनुसार शोभते. तुमच्या लकवा भरलेल्या लेखणीला वाचकांच्या विरोधी प्रतिक्रिया न होत नाहीत.त्याला वेगवेगळी विशेषणे लावून आपल्या सोईनुसार आकडेवारी देऊन मोदीद्वेषाच्या प्रचारकी धुरळ्याखाली सारे काही लेख खरडून रेटून नेता येते हे आपण अनेकदा सिद्ध करण्याचा विडा उचललेला आहेच तरी काही गोष्टी केवळ एकांगी प्रचारकी थाटाचे लेख लिहिण्याने काहीही साध्य करता येत नाहीत हे ध्यानात घेतले नाही तर कितीही कांगावा केला तरी योग्य संदेश वाचकांपर्यंत पोहचत नाही.
                              Reply
                              1. P
                                Pramod
                                May 8, 2017 at 7:18 am
                                The editorial is objecting to the very concept of restructuring of loans. It amounts to saying that if a person is sick, it is better to kill him rather than giving him any medicines. I regret to say that the article is full of naïve generalities and does not take into account the ground reality. It raises doubt if the author of the editorial had adequate financial knowledge to comment on this extremely complex issue.
                                Reply
                                1. Load More Comments