नियोजन आयोग बरखास्त करून त्या जागी आणलेला निती आयोग अजून तरी फक्त चाचपडतानाच दिसत आहे.. माणसाच्या कर्णेद्रियातील पोकळीत विशिष्ट प्रकारचा द्रव असतो. त्यामुळे त्याला तोल सावरण्यास मदत होते. समाजपुरुषामध्ये अशी अंतर्गत व्यवस्था नसते. ती बाहेरून निर्माण करावी लागते. अन्यथा काय होते याची उदाहरणे आपण आजूबाजूला पाहातच आहोत. त्यात याच आठवडय़ात नव्याने भर घातली ती निती आयोगाने. हा आयोग म्हणजे मोदी सरकारची ऐतिहासिक निर्मिती. नियोजन आयोगाचे समारंभपूर्वक विसर्जन करून या आयोगाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ती एक क्रांती होती, ते ऐतिहासिक चूक निस्तरणे होते असे त्या वेळी सांगण्यात आले. ही हिमालयीन चूक कोणती, तर मिश्र अर्थव्यवस्थेची. ती अर्थव्यवस्था, त्यातील त्या पंचवार्षिक योजना, त्या आखण्यासाठी तयार करण्यात आलेले हे नियोजन आयोग यामुळेच देशामध्ये काहीच झाले नाही. कोणत्याही क्षेत्रात प्रगती झाली नाही. कारखाने, संस्था उभ्या राहिल्या नाहीत. गेल्या साठ वर्षांत काय झाले या प्रिय प्रश्नाचे उत्तर संपूर्ण देशाचा ‘इथिओपिया’ झाला हेच आहे. तेव्हा हे सारे मुळापासून बदलणे आवश्यक होते असे म्हणत आपण जो झोका घेतला तो थेट या टोकावरून त्या टोकावर. हे आपल्या सामाजिक प्रकृती व प्रवृत्तीस साजेसे असेच झाले व त्यातून जन्माला आला तो निती आयोग. आता त्याने पाय रोवून उभे राहावे अशी अपेक्षा असताना त्या आयोगाच्या मुख्याधिकाऱ्यांनाच पाय कोठे ठेवावेत हे कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे हा आयोग सध्या ज्या उजव्या टोकावर उभा आहे तेथेही चाचपडतानाच दिसत आहे. हे सगळे देशाच्या, म्हणजेच पर्यायाने येथील प्रत्येकाच्या सामाजिक आणि आर्थिक भवितव्यावर परिणाम करणारे असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे. त्याकरिता निती आयोगाचे मुख्याधिकारी अमिताभ कांत यांनी अलीकडेच ‘फिक्की’ या उद्योजकांच्या संघटनेने भरविलेल्या ‘पीपीपी-२०१७’ या परिषदेत केलेल्या भाषणाकडे पाहावे लागेल. या भाषणात कांत यांनी दोन निरीक्षणे मांडली व एक महत्त्वाची सूचना केली. त्यातील पहिले निरीक्षण होते ते सरकारच्या ‘उद्योग’क्षमतेबद्दलचे. सरकार प्रकल्प चालविण्यात कमी पडते असे ते म्हणाले. त्याकरिता त्यांनी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील विमानतळांवरील प्रसाधनगृहांचे उदाहरण दिले. ती अत्यंत गलिच्छ असतात असे ते म्हणाले. त्यांचे म्हणणे योग्यच आहे. ज्या सरकारला अणुभट्टय़ा उभारता येतात, ज्याला अंतराळात याने पाठविता येतात त्याला प्रसाधनगृह स्वच्छ ठेवण्यात अपयश का येते हा मोठाच प्रश्न आहे. यावर पर्याय काय, तर कांत म्हणाले की अशा व्यवस्थेत खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेतले पाहिजे. म्हणजे खासगी-सार्वजनिक भागीदारी - पीपीपी. आता हे काही नवे नाही. विविध हमरस्त्यांवर टोलनाक्यांतून आपण रोजच या पीपीपी प्रारूपाचे दर्शन घेत असतो. ती संधी अनंतकाळ आपणास उपलब्ध असण्याची शक्यता आहे. परंतु येथे मुद्दा तो नाही. सरकारकडे पैसे नसल्यामुळे विकास प्रकल्पांकरिता खासगी क्षेत्राचे साह्य़ घेतले जाते व खासगी क्षेत्रे म्हणजे काही पेशव्यांचा रमणा नव्हे. ते स्वार्थ पाहणारच. त्यातून योग्यरीत्या विकास होत असेल, प्रकल्प चांगले चालत असतील तर त्यात गैर काहीही नाही. पण या वळणावर अमिताभ कांत हे दुसरे निरीक्षण मांडतात. ते म्हणतात, खासगी क्षेत्र हे अत्यंत असंवेदनशील आणि अविवेकी वर्तन करीत आहे. पीपीपी प्रकल्पांसाठी आक्रमक पद्धतीने बोली लावल्या जातात. त्यातून गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. खासगी क्षेत्राच्या बेताल वर्तनाची अशी शेकडो उदाहरणे सांगता येतील असे ते म्हणाले. आता ही मोठीच समस्या झाली. सरकारला प्रकल्प चालवता येत नाहीत आणि खासगी क्षेत्रे गोंधळ घालतात. अशा परिस्थितीत काय करायचे? तर कांत यांनी यानंतर त्यांची महत्त्वपूर्ण सूचना मांडली, की सरकारने पायाभूत सुविधा प्रकल्प खासगी क्षेत्राकडे सोपवावेत. आता यावर प्रश्न निर्माण होतो की मग सरकार या व्यवस्थेचे नेमके प्रयोजन काय असते? हा केवळ अर्थकारणातलाच नाही तर समाजकारणातलाही सवाल आहे. साम्यवादी विचारसरणीतून येणारे त्याचे उत्तर चुकीचे ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याच्या दुसऱ्या ध्रुवावरील मुक्त भांडवलशाही ते नवभांडवलशाहीपर्यंतची विविध प्रारूपेही या प्रश्नाचे समाधानकारक निराकरण करू शकलेली नाहीत. गेल्या काही वर्षांत जगाने भोगलेल्या आर्थिक अरिष्टांच्या आणि खासगी क्षेत्राच्या नवसाम्राज्यवादी भूमिकांच्या पाश्र्वभूमीवर पुन्हा एकदा सरकार या संस्थेचे कार्य याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या सत्तेचा परीघ वाढविण्याच्या चर्चा तर अगदी ट्रम्प यांच्यासारखा बिल्डर-नेताही करताना दिसतो आहे. आणि येथे कांत शिफारस करीत आहेत, की सरकारने शाळा-महाविद्यालये, कारागृहे यांसारख्या गोष्टींतूनही अंग काढून घ्यावे. गुरुत्वमध्य ढळल्याचेच हे लक्षण. सरकारने अगदीच घडय़ाळे आणि दूरचित्रवाणी संच वगैरे बनविण्याचे कारखाने काढू नयेत. ते सरकारचे कामच नाही. पण म्हणून खासगीकरणाच्या नावाने सगळीच जबाबदारी झटकून, आता उरलो नियमनापुरता, अशी भूमिका घ्यावी का? याचे उत्तर होकारार्थी असेल, तर वसंतदादा पाटील यांनी सुरू केलेल्या विनाअनुदानित शाळासंस्कृतीला नावे ठेवणे कृपया थांबवावे. आणि एकदा त्याला मान्यता दिल्यानंतर खासगी शाळा कोणी व्यावसायिक उभारतो की नांगरमुठा नेता याच्याशी कोणालाही काहीही देणे-घेणे असता कामा नये. पण हे असे खासगीकरण आपण स्वीकारू शकत नाही. याचे कारण त्या व्यवस्थेचे अंतिम लाभधारक हे सत्तेचे सूत्रधारच असतात. अशा व्यवस्थेचे नियमन सरकार करेल हे म्हणणे केवळ हास्यास्पद ठरते. आणि कांत यांची उडी तर शाळेवरून बंदीशाळेपर्यंत गेलेली आहे. त्यांचेही खासगीकरण करावे असे सांगताना त्यांनी कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाचे उदाहरण दिले. थोडे पुढे जाऊन त्यांनी अमेरिकेचेही उदाहरण दिले असते तर बरे झाले असते. त्या देशामध्ये खासगी तुरुंग हा सध्याचा वेगाने वाढत असलेला उद्योग आहे. खासगी तुरुंग चालविणाऱ्या कंपन्यांची नोंदणी शेअर बाजारातही आहे व गुंतवणूकदारांना त्या चांगला लाभ देत आहेत. मध्यंतरी ओरेगॉन राज्याच्या एका माजी खासदाराने नाईके या कंपनीला आवाहन केले होते, की तुम्ही इंडोनेशियातून काम करून घेणे कमी करा. ते ओरेगॉनमध्ये आणा. तुम्हाला येथे आम्ही स्वस्तातले कैदी-कामगार पुरवू. अमेरिकेतील अनेक कंपन्यांमध्ये आज हे कैदी गुलामासारखे राबत आहेत. ही गुलामांची सेना कमी पडू नये यासाठी हे खासगी तुरुंग चालविणाऱ्या कंपन्या न्यायिक यंत्रणांवर दबाव आणतात. त्याचा परिणाम असा झाला आहे, की तेथे साध्या गुन्ह्य़ांनाही मोठय़ा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हा अमेरिकी समाजाला झालेला खासगीकरणाचा ‘लाभ’. तो लक्षात आल्यानंतर आता तेथे या खासगी तुरुंगांच्या विरोधात आरडाओरड सुरू झाली आहे. हे केवळ बंदिशाळा वा शाळा अशा गोष्टींपुरतेच मर्यादित नाही, हे समजून घेतले पाहिजे. याचा संबंध अंतिमत: सरकार आणि समाज यांच्या नात्याशी आहे. सरकारने करावयाच्या कामांच्या स्वरूपाशी, त्याच्या मर्यादांशी आहे. मौज अशी की भारतीय परंपरेचा उठता-बसता हवाला देणारे आपण याबाबत मात्र तेथील सत्ता आणि समाज यांच्या जैविक संबंधांकडे पाहावयासही तयार नाही. सारेच चाचपडणे सुरू आहे. तेही टोकावर जाऊन. समाजपुरुषातील विचारद्रव्य कमी झाल्याचाच हा परिणाम असावा. अन्यथा तोल राखण्याचे शास्त्र म्हणजे काही अग्निबाणाचे विज्ञान नाही..
