ओबीसी आरक्षणासाठीची क्रीमी लेयरची मर्यादा काढून टाकावी, ही संसदीय समितीची शिफारस अत्यंत अतार्किक म्हणावी लागेल.. ओबीसींसाठीची ‘क्रीमी लेयर’ची मर्यादा बदलत्या काळास सापेक्ष असावी असे म्हणणे वेगळे. ती रद्दच करणे याचा अर्थ ओबीसींतील खालच्या स्तरावरील लोकांवर अन्याय आहे ही साधी गोष्ट या समितीने विचारात घेतलेली नाही. उत्तर प्रदेशची निवडणूक तोंडावर आली असून तेथे ओबीसींचे प्रमाण सुमारे ४५ टक्के आहे. या मतांसाठी काहीही करण्याची आपल्या राजकीय पक्षांची तयारी आहे. आपल्याकडे कोणतीही निवडणूक कोणत्याही ठोस प्रश्नांवर लढली जात नसून, विकास, भ्रष्टाचारविरोध असे मुद्दे हे केवळ भाषणबाजीपुरतेच असतात, हे वास्तव एकदा व्यवस्थित लक्षात घेतले की ऐन निवडणुकीच्या वेळी जात, धर्म, प्रादेशिक अस्मिता अशा गोष्टी कशा धुमाकूळ घालू लागतात असे प्रश्न पडत नाहीत. या देशातील कोणतीही निवडणूक विकासाच्या मुद्दय़ावर लढविली गेलेली नाही आणि कोणत्याही निवडणुकीत कधीही भ्रष्टाचार हा मुद्दाच नव्हता. विकास हा मुद्दा असता, तर ज्या पक्षांना स्वत:चा असा अर्थविचार नाही, विकासाबाबतचे ज्यांचे आकलन अजूनही बालबुद्धीचे आहे असे पक्ष आज सत्ताधारी युतीत नसते आणि भ्रष्टाचार हा ऐन ऐरणीवरचा मुद्दा असता, तर एकही भ्रष्ट, गुंड उमेदवार येथे निवडून येऊ शकला नसता. ते येतात याचा अर्थ मतदार म्हणून आपणही त्यांच्या अन्य गुणांकडेच पाहतो आणि वेगळ्याच मुद्दय़ाला महत्त्व देतो. हा मुद्दा असतो भावनेचा. सर्वसामान्यांचा सर्व राजकीय व्यवहार त्यावर बेतलेला असतो. याचे कारण व्यक्ती कितीही बुद्धी आणि तर्कनिष्ठ विचार करीत असली, तरी लोक हे नेहमीच भावनेने निर्णय घेत असतात. लोकांचे हे मानसशास्त्र लक्षात घेऊनच राजकीय व्यवस्था कार्य करीत असते. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे सध्या हळूहळू तापत चाललेला इतर मागासवर्गीय जातींच्या राखीव जागांचा मुद्दा. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी काही दिवसांपूर्वी हा राखीव जागांचा हुकमाचा पत्ता अलगद फेकला. राज्यातील १७ मागास जातींचा समावेश अनुसूचित जातींच्या यादीत करावा अशी शिफारस त्यांनी केंद्र सरकारला केली. ही चाल एवढी परिणामकारक आहे की त्यामुळे केंद्राची अवस्था शिफारस स्वीकारली तर चावतेय आणि न स्वीकारली तर पळतेय अशी झाली आहे. शिफारस मान्य केल्यास अनुसूचित जातींतून विरोध होण्याची शक्यता आहे. कारण तेथे कोटय़ातल्या वाटय़ाचा प्रश्न येऊ शकतो. मान्य न केल्यास या १७ मागास जाती भाजपवर नाराज होण्याची शक्यता आहे. स्वत:स पिछडय़ा जातींचे मसीहा समजणाऱ्या मुलायमसिंह यांनीही सारे काही विसरून वा बेटा म्हणावे अशी ही खेळी अखिलेश यांनी केली आहे. भाजपसाठी हे अगदीच अनपेक्षित होते. पण आता हा पक्षही काँग्रेसादी पक्षांइतकाच जातींच्या राजकारणात तयार झाला आहे. महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय जातींसाठी - ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची घोषणा करतानाच, त्याचा कार्यभार आपल्याच हातात ठेवण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुत्सद्देगिरी त्याचीच साक्ष देत आहे. उत्तर प्रदेशातही अखिलेश यादव यांच्या डावास शह देण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू असून, एका संसदीय समितीने नुकत्याच केलेल्या शिफारशी हा त्याचाच एक भाग म्हणावे लागेल. ओबीसींच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही समिती. तिची गुरुवारी बैठक झाली. ओबीसींसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगास घटनात्मक दर्जा द्यावा अशी जोरदार मागणी त्यात समितीचे अध्यक्ष गणेशसिंह यांनी केली. हे भाजपचे खासदार आहेत. अनुसूचित जाती, तसेच जमातींच्या राष्ट्रीय आयोगास असा घटनात्मक दर्जा आहे. ओबीसी आयोगालाही तो मिळावा ही जुनीच मागणी आहे. तेव्हा यात काही गैर नाही. त्यांनी केलेली दुसरी शिफारस मात्र अत्यंत अतार्किक असून, केवळ उत्तर प्रदेशातील आगामी निवडणुका लक्षात घेऊनच ती करण्यात आली आहे यात शंका नाही. ओबीसी आरक्षणाकरिता ठेवण्यात आलेली क्रीमी लेयरची मर्यादा काढून टाकावी अशी ही शिफारस आहे. ती मान्य होणे, न होणे हा पुढचा भाग. त्यात या समिती सदस्यांनाही किती रस असेल हे सांगणे कठीण. एक मात्र खरे, की यातून तीव्र भावनांचे वादळ उठविण्यात सगळ्यांनाच रस असेल. आरक्षण ही या देशातील एक अत्यंत वादग्रस्त अशी बाब आहे. आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे लाभ मिळालेली येथील नव्वद्दोत्तर पिढी स्वत:स अत्यंत स्पर्धाशील, गुणवत्तासमर्थक मानते. सामाजिक समानतेवर तर तिची प्रगाढ श्रद्धा. म्हणून तिचा आरक्षणाला तीव्र विरोध आहे. कारण यातून स्पर्धा संपते आणि गुणवत्ता मरते असे तिचे मत आहे. शिवाय ती इतिहासाचे ओझे स्वीकारण्यासही तयार नाही. तैमूरलंगाने त्या काळात मुस्लीम सुलतानावर आक्रमण करून दिल्लीतील हिंदू-मुस्लीम नागरिकांचे शिरकाण केले म्हणून आज तिचे रक्त उसळत असले, तरी आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या जातिभेदाच्या पापाची फळे आपण का भोगावीत असा तिचा वर्तमानकालीन सवाल आहे. तिच्या विरोधाला ‘मेरिटोकॅ्रसी’चे मोठे पाठबळ आहे. आरक्षणामुळेच गुणवत्ता मारली जाऊन आजवर देश विश्वगुरू बनला नाही ही तिची खंत आहे. बहुधा आरक्षणापूर्वी या देशात गुणवत्तेचा महापूर असल्यानेच मुस्लीम व इंग्रज राज्यकर्त्यांना येथे सत्ताधीश व्हावेसे वाटले असावे असा तिचा समज असावा. मुद्दा आरक्षणाला कोणत्या पातळ्यांवरून, कोणत्या विचारांतून विरोध होतो हे लक्षात घेण्याचा आहे. हा विरोध होतो याचे कारण आरक्षण हा केवळ शिक्षणसंस्थांत प्रवेश आणि सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी घटनाकारांनी तयार केलेला राजमार्ग आहे असा अनेकांचा समज आहे. मुळात आरक्षणाचा हेतू गरिबी दूर करणे, नोकऱ्या देणे हा नाही. त्याचा मुख्य हेतू सामाजिक विषमता दूर करणे हा आहे. इंदिरा साहनी खटल्याच्या निकालात म्हणूनच न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे, की मागासवर्ग हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला असावा. आर्थिक निकषाचा मुद्दा या खटल्यात न्यायालयाने विचारात घेतला होता. मागासवर्ग ठरविताना आर्थिक निकष लावावा असे न्यायालयाने म्हटले होते, पण ‘केवळ याच कसोटीवर मागासलेपण ठरविणे योग्य व शक्य नाही,’ असे स्पष्ट केले होते. अत्यंत महत्त्वाचा असा निकाल आहे. कारण याच निकालाने आर्थिक निकषावर आरक्षणाची मागणी घटनाविरोधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि त्याचबरोबर मागासांतील सधन गट वा व्यक्तींना राखीव जागांचा लाभ देऊ नये असे बजावले आहे. ‘क्रीमी लेयर’चा उगम या निकालात आहे. ती आर्थिक मर्यादाच नको अशी संसदीय समितीची शिफारस असली तरी ती मान्य होणे कठीण आहे. तरीही ती रेटण्यात आली. याचे कारण वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थातच निवडणुकीच्या राजकारणात आहे. भावनांचा भडका उडविण्यासाठी हे असे मुद्दे उकरून काढले जात आहेत. ओबीसींसाठीची ‘क्रीमी लेयर’ची मर्यादा बदलत्या काळास सापेक्ष असावी असे म्हणणे वेगळे. आताही मोदी सरकारने ती वार्षिक सहा लाखांहून आठ लाखांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ती रद्दच करणे याचा अर्थ ओबीसींतील खालच्या स्तरावरील लोकांवर अन्याय आहे ही साधी गोष्ट या समितीने विचारात घेतलेली नाही. आर्थिक सधनता आली म्हणजे सामाजिक विषमतेचे चटके बसत नाहीत असे नव्हे हे मान्य केले तरी सधनतेत इतरही अनेक लाभ मिळत असतात. त्यांपासून पूर्णत: वंचित असणारांना तसेच ठेवणे हे सामाजिक अन्यायाचे आहे हे काही या समितीच्या सदस्यांच्या लक्षात आले नसेल असे नाही. यातून आरक्षणविरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळून, पुन्हा एकदा या मुद्दय़ावरून सामाजिक ध्रुवीकरण होऊ शकते हेही त्यांच्या ध्यानी आले नसेल असे नाही. परंतु त्याची पर्वा कोणाला? उत्तर प्रदेशची निवडणूक तोंडावर आली आहे. तेथे ओबीसींचे प्रमाण सुमारे ४५ टक्के आहे. या मतांच्या कोटय़ासाठी काहीही करण्यास आपल्या राजकीय पक्षांची तयारी आहे. कारण निवडणुकीची पोळी ठोस मुद्दय़ांवर नव्हे, तर भावनेच्या भडक्यावर भाजली जाते हे त्यांना पक्के ठाऊक आहे.
