17 August 2017

News Flash

शेजारची डोकेदुखी

आजपासून १५ दिवसांनी एकाहत्तरीत प्रवेश करणाऱ्या पाकिस्तानची ही राजकीय परिस्थिती.

Updated: July 31, 2017 1:49 AM

पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ (संग्रहित छायाचित्र)

भ्रष्टाचार आणि पाकिस्तानी राजकारणी वा लष्करप्रमुख या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. तेव्हा शरीफ हे भ्रष्टाचारात सापडले यात काहीही नवीन नाही..

अराजकाच्या गर्तेत भिरभिरणारे देश आपल्या सैरभैरतेस सैद्धांतिक आधार असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे अन्यांना दिसते तसे आमच्या देशाचे वास्तव नाही, जनमताचा येथे आदर केला जातो आणि सारे कसे उत्तम चालले आहे असे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. पण तो केवळ आभास. तो फार काळ राखता येत नाही. अंतर्गत तणावांनी या आभासाचा पडदा फाटतो आणि कोणत्या तरी बाष्कळ कारणाने वास्तव समोर येते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांची त्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली हकालपट्टी हे ते वास्तव. गेली ७० वर्षे पाकिस्तानचा एकही पंतप्रधान आपला पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करू शकलेला नाही. आजपासून १५ दिवसांनी एकाहत्तरीत प्रवेश करणाऱ्या पाकिस्तानची ही राजकीय परिस्थिती. तेथील लोकशाही म्हणण्यापुरतीच. केवळ मतदानाचा अधिकार आहे, पाच वर्षांनी निवडणुका होतात म्हणून तिसऱ्या जगातील अनेक देशांत लोकशाही आहे असे म्हणणे भाग पडते. पाकिस्तान त्यांतील एक अग्रणी. लोकपालिका, न्यायपालिका आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे प्रमुख स्तंभ. बाळसे धरलेल्या लोकशाहीत या तीन स्तंभांच्या सावलीखाली विविध क्षेत्रांचे नियामक, नियंत्रक आदी तयार होतात आणि ते पूर्णपणे स्वायत्त असतात. कोणत्याही देशातील लोकशाहीचे सत्त्व जोखावयाचे असेल तर निवडणूक आयोग, बाजारपेठ नियंत्रक, मध्यवर्ती बँक आदींची आरोग्यवार्ता महत्त्वाची. अशा संस्था सुदृढ आणि निरोगी असतील तर त्या देशातील लोकशाही निरोगी असे हे साधे समीकरण. पाकिस्तान या साऱ्यांपासून कैक योजने दूर आहे. लोकशाहीचा डोलारा सांभाळणारा चौथा स्तंभ माध्यमांचा. अन्य तीन स्तंभांना मुडदुसाने ग्रासलेले असताना पाकिस्तानातील कथित लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मात्र चांगलाच निरोगी असून सरकारचे वाभाडे काढण्यात तो शेजारील भारतापेक्षाही कांकणभर सरस असेल. तेव्हा पाकिस्तानात सध्या जे काही सुरू आहे त्याचे यथार्थ चित्रण या माध्यमांतून होते आणि धडकी भरते.

याचे कारण नवाझ शरीफ वा बेनझीर भुत्तो अशांचे सत्तेवर असणे हे त्या देशातील कमीत कमी वाईटाचे निदर्शक होते आणि आहे. या दोघांविषयी एरवी सहानुभूती बाळगावी याची शून्य कारणे आढळतील. व्यवस्थाशून्य समाजातील हे सारे जमीनदार. अन्य देशबांधव हलाखीचे जिणे जगत असताना स्वत:ची घरे भरण्याचा उद्योग तेवढा या मंडळींनी इमानेइतबारे केला. शरीफ त्यातलेच. त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाने मिळेल त्या मार्गानी देश लुटला. परदेशातील इमले, ठिकठिकाणी जमीनजुमला आणि महत्त्वाच्या पदांवर आपलीच माणसे हेच यांचे कर्तृत्व. शरीफ यांच्या मुलांकडे राजकारणाची सूत्रे. त्यांची कन्या मरियम ही त्यांची वारसदार. दुसऱ्या एका मुलीचे सासरे इशाक दर हे त्यांच्या सरकारचे अर्थमंत्री. तेही या भ्रष्टाचार घोटाळ्यात असून त्यांनाही न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे. या मंडळींचे औद्धत्य इतके की मरियम शरीफ हिने वडिलांविरोधात खटला सुरू असताना मध्येच जुन्या तारखेने काही प्रतिज्ञापत्रे घुसडली. या घुसडलेल्या कागदपत्रांतील मजकुराच्या टाइपामुळे ही लबाडी उघडकीस आली. तीदेखील अर्थातच व्यवस्थेला शरीफ यांच्या विरोधात कारवाई करायची होती म्हणून. ही व्यवस्था म्हणजे लष्कर. शरीफ यांच्या विरोधातील सध्याच्या खटल्यात लष्कर उघडपणे समोर आलेले नाही. शरीफ यांची पंतप्रधानपदावरील याआधीची कारकीर्द तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्यामुळे संपुष्टात आली. या वेळी त्यांच्या विरोधात लष्करचा हात स्पष्ट नाही. पण न्यायालयात खटल्याच्या निमित्ताने जे काही घडत होते त्यामागे लष्कर नाही, असे म्हणणे केवळ दुधखुळेपणाचे ठरेल. या खटल्यात शरीफ हे पाकिस्तानच्या जनप्रतिनिधित्व कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरले. या कायद्यान्वये पंतप्रधानास आपली संपत्ती जाहीर करणे आवश्यक असते. तसेच अन्य लाभार्थ पद स्वीकारण्यास बंदी असते. शरीफ हे दोन्हीही आघाडय़ांवर गुन्हेगार ठरतात. एक तर त्यांनी संपत्तीचा सर्व तपशील जाहीर केला नाही आणि त्याच वेळी दुबईत नोंदणीकृत एका कंपनीत संचालकपदीही कायम राहिले. हे सगळे शरिफी उद्योग पनामा पेपर्स प्रकरणात उघड झाल्याने त्यांच्या विरोधात कारवाईसाठी तेथील लष्कर आदी व्यवस्थेस वरकरणी कारण उभे राहिले. वास्तविक शरीफ असोत किंवा भुत्तो, अथवा जनरल मुशर्रफ असोत किंवा जनरल झिया. या आणि अशा सर्वानीच पाकिस्तानात अमाप संपत्ती उभी केली आहे. जनरल झिया यांच्या तर स्विस बँकेतील लॉकरमधून डॉलर शब्दश: ओसंडून वाहताना आढळले होते. अन्यांची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी असणार नाही. तेव्हा भ्रष्टाचार आणि पाकिस्तानी राजकारणी वा लष्करप्रमुख या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू कायमच राहिलेल्या आहेत. तेव्हा शरीफ हे भ्रष्टाचारात सापडले यात काहीही नवीन नाही.

नवीन असेल तर त्यांच्या गच्छंतीची पद्धत. शरीफ यांच्यावरील निकालाचा निर्णय न्यायालयाने ५-० अशा एकमताने दिला. वास्तविक या पाचांतील दोन न्यायाधीश तर खटला सुनावणीस सामोरेच गेलेले नाहीत. म्हणजे खटल्यात काय झाले ते त्यांनी ऐकलेलेच नाही. शरीफ यांची चौकशी ज्या नोकरशहांनी केली त्यातील दोघांनी त्या अहवालावर स्वाक्षरी केलेली नाही. याव्यतिरिक्त या समितीवरील अन्य दोन सदस्य हे चक्क पाकिस्तानातील सर्वोच्च आणि शक्तिशाली आयएसआय या गुप्तहेर यंत्रणेचे पदाधिकारी होते. यामुळे या कथित खटल्यामागे कोण आहे, हे उघड होते. महत्त्वाचे म्हणजे या खटल्यात पुरावा सादर करण्याची जबाबदारी शरीफ यांच्यावरच होती. हा तर विनोदच. म्हणजे आरोपीलाच सांगावयाचे तुझ्यावरील आरोप तू सिद्ध कर. शरीफ हे ‘सादिक’ आणि ‘अमीन’ नाहीत असे न्यायालय म्हणते. म्हणजे ते अप्रामाणिक आहेत. म्हणून त्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. हे सर्व ठीक. परंतु त्यामुळे ते जनप्रतिनिधी म्हणून अपात्र कसे काय ठरतात? त्यांना तसे अपात्र ठरविण्याचा अधिकार या आरोपांखाली न्यायालयास होता का? अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा पाकिस्तानी माध्यमांत सुरू असून त्याचे कोणतेही उत्तर देण्याची तोशीस न्यायालयाने घेतलेली नाही. हा खटला सुरू असताना क्रिकेटपटू इम्रान खान याने शरीफ यांच्या विरोधात आघाडीच उघडल्याचे दिसून आले. आपण मोठे लोकशाहीवादी आहोत, असेही दाखवण्याचा प्रयत्न त्याने केला. आपल्याकडे चॅनेलीय चर्चकांना या इम्रान खान याचे कोण आकर्षण. इम्रान म्हणजे कोणी पाकिस्तानचा तारणहार असल्याचेच या अर्धवटरावांना वाटते. परंतु याच इम्रान खान याने पाकिस्तानात उघड लष्करशाहीची तारीफ केली असून आपला देश पुन्हा एकदा लष्कराच्या ताब्यात गेला तर आपण रस्तोरस्ती पेढे वाटू असे म्हटले आहे. तेव्हा पाकिस्तानात जे काही झाले ते आयएसआय, लष्कर अशा खऱ्या सत्ताधीशांच्या हिताचा भाग होते असा निष्कर्ष काढणे अयोग्य ठरणार नाही. याचा अर्थ शरीफ हे शरीफ होते असा मुळीच नाही. ते नतद्रष्ट होते यात शंकाच नाही. पण त्यांना पर्याय म्हणून उभे राहणारे हे त्याहून अधिक नतद्रष्ट आणि निर्घृण असतील यातही शंका नाही. कारण त्यांचा पर्याय हा लोकशाही मार्गाने उभा राहिलेला नसेल. आता नगास नग म्हणून अन्य कोणाकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रे जातील. पण त्याचेही भवितव्य शरीफ यांच्यापेक्षा वेगळे नसेल. तसेच लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या शरीफ यांचे असे झाले तर अन्यांचे काय हाही प्रश्न असेल.

तसेच शेजारी म्हणून आपले काय, हाही प्रश्न आहे. शरीफ यांच्या निमित्ताने पाकिस्तानशी चर्चा करण्याचा पर्याय तरी उपलब्ध होता. आता तोही राहणार नाही. आपल्याकडे पाकिस्तानात काही वाईट झाले की अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. तसे होणे हास्यास्पद. याचे कारण स्थिर पाकिस्तानपेक्षा अस्थिर पाकिस्तान हा आपल्यासाठी अधिक तापदायक आहे. या अस्थिर वातावरणात लष्कर आणि धर्मवादी यांची चलती असते आणि आपल्याविरोधात उद्योग करणे हाच त्यांचा कार्यक्रम असतो. तेव्हा तेथे जे काही झाले ते आपली चिंता वाढवणारे आहे. निंदकाचे घर असावे शेजारी हे जरी खरे असले तरी शेजारच्या घरातील कटकटी आपली डोकेदुखी वाढवणाऱ्या असतात. ती आता वाढेल.

First Published on July 31, 2017 1:49 am

Web Title: pakistan pm nawaz sharif found guilty in panama paper case
  1. s
    shashank.kadam
    Aug 1, 2017 at 12:43 pm
    संदर्भहीन वंदे मातरम म्हणणे हे पाच वेळा बांग देण्यासारखेच आहे. असो, आपल्याकडेही लोकशाही नावापुरतीच आहे आणि जनता - राजकारणी दोघेही सरंजामी वृत्तीचे आहेत.
    Reply
  2. A
    AMIT
    Aug 1, 2017 at 2:39 am
    उर्मिला ताईंना बहुतेक झी टीव्ही चे नाव घ्यायचे असावे.
    Reply
  3. H
    harshad
    Jul 31, 2017 at 6:11 pm
    सोमनाथ आणि बापट - १) स्वतःच्या नावापुढे हभप लावणारे आणि विधानसभे मध्ये एका अधिकारीला मारणारे कोण होते. २) महाशय एकदा पोलीस ताफा तोडून घुसले होते व पोलिसाना शिव्यागाळी केली होती ३) दही हंडी बाबत कोट ने निकष घालून दिले होते त्याला केराची टोपली दाखवली व नंतर अध्यादेश kadhla. मुंबई स्वतःला वकील म्हणून घेणार्यांनी त्याला जाहीर पाठिम्बा दिला होता वरील लोक कोणत्या पक्षाची होती ते बघा. ४) अनधिकृत बांधकाम बद्दल जाणाऱ्यांची badly कुठल्या सरकार ने केली व बांधकामे अधिकृत कुणी केली ते बघा. ५) आमचे सरकार आल्यावर तुम्हाला बघून घेईन असा दम कुठल्या केंद्रीय नेत्याने भरला होता? नुसत्या काँग्रेस च्या नावाने बॉम्ब मारणे जमते. प्रतिक्रिया द्यायच्या आधी वस्तुस्थिती तर बघा
    Reply
  4. P
    pamar
    Jul 31, 2017 at 2:06 pm
    पाकिस्तान कोणी सत्ताधारी आले काय किंवा गेले काय! उडदामाजी काळे गोरे एव्हडाच फरक. कारण भारतासमद्धी वागण्याची आणि कुरापती काढण्याची खोड गेले ७० वर्षे आहे.त्यात काहीही बदल होणार नाही.खरेतर भारताने पाकिस्तानी पंतप्रधानाला सोडून लष्कराशी वाटाघाटी केल्या तर अधिक प्रामाणिकपणाचे ठरेल.बाकी संपादकांनी तेथल्या वृत्तपत्रे आणि दृश्य माध्यमांबद्दल चांगले बोलणे म्हणजे " तू माझी पाठ खाजव आणि मी तुझी ह्या प्रकारातले! तेंव्हा त्याकडे दुर्लक्ष केलेलेच बरे!
    Reply
  5. G
    Ganeshprasad Deshpande
    Jul 31, 2017 at 1:27 pm
    लोकशाहीच्या आधारस्तंभांनी जनतेच्या भावनांचा आदर करणे अपेक्षित असते ही उर्मिलाताईंची अपेक्षा भयंकर आहे. उद्या न्यायालये (लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ) लोकभावनेचा विचार करून न्याय देऊ लागली तर अनावस्था प्रसंग ओढवेल. तसेच चौथ्या स्तंभानेही सत्याशीच फक्त इमान राखायचे असते. लोकभावनेशी नव्हे. वेळप्रसंगी लोकभावनेच्या विरुद्ध जाऊन सत्ताधारी पक्षावर टीका करणे आणि त्यांचे जे जे अयोग्य वाटते ते तसे स्पष्ट म्हणणे हेच माध्यमांचे कर्तव्य आहे. माध्यमांना वाटते तेच सर्व बरोबर हेही चूकच असते. मग निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना वाटते ते सर्व बरोबर असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दुसरे म्हणजे युद्धकाळात उत्तम असणारे चर्चिल यांचे नेतृत्व शांतताकाळात योग्य ठरेलच असे नाही. हाच न्याय मोदी यांनाही लागू आहे. काही मुद्द्यांवर आजच्या काळात मोदी उत्तम काम करताहेत. उद्या परिस्थिती बदलली तर ते अयोग्यही ठरू शकतील. जागते राहो असा नारा द्यायचा आणि मोदी किंवा संघाच्या खांद्यावर मान टाकून झोपी जायचे यात काय अर्थ आहे?
    Reply
  6. U
    umesh
    Jul 31, 2017 at 12:26 pm
    सामान्य दर्जाचा अग्रलेख संपादकांना पुरेशी माहिती नाही असे दिसते कारण पाकिस्तानात लोकशाही नावालाच आहे सूत्रे लष्कराच्याच हाती असतात शरीफ किंवा आणखी कुणी सत्तेत राहिले काय किंवा गेले काय लष्कर हेच सर्वेसर्वा आहे कधी ते उघड असते तर कधी छुपे भारताला काहीच फरक पडणार नाही चर्चा सध्या सुरूच कुठे आहे दोन देशांत? भारताविरूद्घ कारवाया सुरुच राहणार आहेत आणि मोदी सरकार त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी दक्ष आहे तुम्ही मुळीच काळजी करु नका कारण आता मौनीबाबाचे शेळपट सरकार केंद्रात नाही
    Reply
  7. A
    Ameya
    Jul 31, 2017 at 11:39 am
    संपादकांचा अभ्यास जरा तोकडा आहेच शिवाय आपली आणि त्यांची तुलना देखील फार हास्ययास्पद आहे विशेष करून चौथ्या स्तंभाची. तुमच्यासारखी माध्यमे काही कारण नसतानाही हि सरकारचे वाभाडे काढत असतात ते आपण सोयीस्कररीत्या विसरलात. शिवाय पाकिस्तानात पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तानात माध्यमांना किती स्वातंत्र्य आहे याचा देखील विसर पडलाय. असो पण त्याच निमित्ताने तुम्हाला पुन्हा एक संधी मिळाली आणि ती म्हणजे आपल्या सरकारचा ओझरता उल्लेख करून बोल लावायची. शिवाय इम्रान खाणाबद्दलची तुमची भूमिका बघता दुसरा ट्रम्प तुम्हाला सापडला असे म्हणावयास हरकत नाही. उद्या जेर तो देशाचा पंतप्रधान झालाच तर आम्हास मानसिक तयारी करून ठेवावी लागेल त्याच्या उद्धाराच्या लाखांची.
    Reply
  8. विनोद
    Jul 31, 2017 at 9:55 am
    सरकार चे वाभाडे काढणारी माध्यमे लष्काराचे वा ISI चे वाभाडे काढतात किंवा कसे ? खरी डाेकेदुखी राज्यकर्ते नसून लष्कर आहे. अग्रलेख नेहमीप्रमाणे उत्कृष्ट !
    Reply
  9. उर्मिला.अशोक.शहा
    Jul 31, 2017 at 9:45 am
    वंदे मातरम- प्रस्तुत अग्रलेखात चौथ्या स्तंभाचे गोडवे गायिले आहेत पण प्रसंगी सिलेक्टिव्ह होणे हा धर्म चौथ्यास्तंभाला ग्रासतोच. प्रत्येक स्तंभाला वाटते कि सरकार चि लगाम आपल्याच हातात असावी पण हे सर्व स्तंभ विसरतात कि सरकार हे जनतेने निवडलेले असते पण या चौथ्या स्तंभाची जनतेच्या विरुद्ध ब्र काढण्याची हिंमत नसते अस्थिर पाकिस्तान डोकेदुही खरीच पण आपले सरकार जागृत आहे का नाही हे पाहणे देखील चौथ्या स्तंभा चे काम.निव्वळ काड्या करून तळीराम गार करणारे स्तंभ काय कामाचे स्तंभ म्हंटले कि जवाबदारी आलीच आणि कोणताही स्तंभ एकेरी मार्गक्रमण करू शकत नाही घडणाऱ्या घटनांचा विचार हा करावाच लागतो आणि चारही स्तंभांना एकत्रित आणि पूरक कारवाई करावी अशी अपेक्षा असते.स्तंभ लेखन एकतर्फी असून चालत नसते जितकी स्तंभांना जनतेची देशाची काळजी असते तितकीच काळजी सरकारला असायलाच हवी आणि पहारेकर्यांची भूमिका स्तंभा कडून अपेक्षित असते कोणत्याही स्तंभाने सिलेक्टिव्ह होऊन चालणार च नाही नाहीतर लोकशाही कोलमडेल. स्तंभांनी जनतेच्या भावनां चा आदर करणे हि अपेक्षित असते जा ग ते र हो
    Reply
  10. H
    Hemant Patil
    Jul 31, 2017 at 9:41 am
    पनामा पेपर्स प्रकरणात पाकिस्तानात पंतप्रधांनाविरुद्ध कारवाई झाली. आमच्याकडे पनामाचा 'प' देखील कोणी उच्चारित नाही, कारवाई वगैरे सोडून द्या.
    Reply
  11. S
    Somnath
    Jul 31, 2017 at 9:31 am
    जर पाकिस्तानातील कथित लोकशाहीचा चौथा स्तंभ शेजारील भारतापेक्षाही कांकणभर सरस असेल असे गृहीत धरले तर तुमच्या लाडक्या माय लेकरां ित (जावईसुद्धा) बरेच इटलीला पळून गेले असते आणि लालूंसारखे सगळ्या पक्षातील लहानथोर भ्रष्टाचारी तुरुंगात खितपत पडले असते.ओकारी येईपर्यंत भ्रष्टाचार करायचा आणि कारवाई झाली कि घोंगडे घेऊन धर्मनिरपेक्षतेवर राजकीय सूड म्हणून बांग द्यायची आणि गुलामगिरीची अंगवळणी पडलेली सवय लेखणी खरडून समर्थन करायचे.आपल्याकडे पाकिस्तानात काही वाईट झाले की अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतात फुटणारच संपादक साहेब कारण काँग्रेसच्या लाळघोट्या मणीशंकराला अतीव दुःख झाले असेल त्यांचे तुम्ही नेहमीप्रमाणे असू पुसत बसा.जी-२० देशांपैकी १६ देशांमध्ये लोकशाहीपद्धतीने निवडून आलेले किती मूर्ख आणि नालायक व लोकशाहीचा गळा घोटणारे आहेत अशी अक्कल पाजळली मग त्यांना पण देशात बजबजपुरी निर्माण करून लषकरशाहीने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्याचे असे पाकिस्थानसारखे करावे का?
    Reply
  12. S
    Shriram Bapat
    Jul 31, 2017 at 9:27 am
    विरोधी पक्षीयांच्या चिथावणीमुळे आज चळवळ करणारे अनेकदा पोलिसांवर हल्ले करत आहेत. विरोधी पक्षांनी हेच करणे चालू ठेवले आणि एकदा का भीड चेपली की उद्या न्यायमूर्तींवर हल्ले होऊ लागतील आणि न्यायमूर्तींना त्या भीतीपोटी चुकीचे आणि झुंडशाहीला प्रीय असणारे निर्णय द्यावे लागतील. शिवसेना,दोन्ही काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस या सर्वानी ही गोष्ट ध्यानात ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यावेळी आपला भारत पाकिस्तानपेक्षाही खालच्या पातळीला जाईल. लोकशाहीचा हा महत्वाचा खांब शाबूत ठेवायचा की शीतप कडून तो मोडून टाकायचा हे वरील पक्षांनी ठरवावे.
    Reply
  13. श्रीकांत
    Jul 31, 2017 at 9:20 am
    उत्तम विश्लेषण. बाकी पगारी टीकाकांरांसाठी भाकड दिवस.
    Reply
  14. H
    Hemant Kadre
    Jul 31, 2017 at 9:14 am
    पाकिस्थानातील राजकिय घडामोडींबाबत लोकसत्ता संपादकांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्त आहे. लोकशाहीचे काही नवीन स्तंभ आपण नमुद केले ते अनाकलनीय आहे जसे निवडणूक आयोग, बाजारपेठ नियंत्रक, मध्यवर्ती बँक इत्यादी. यानिमीत्ताने आपण मोदींना यात ओढले नाही ही बाबही निदर्शनास आली.
    Reply
  15. U
    Uday
    Jul 31, 2017 at 9:10 am
    पाकिस्तान डोके दुखी आहेच पण अस्थिर पाकिस्तान ही मोठीच डोके दुखी ठरेल. आपले विश्लेषण आवडले.
    Reply
  16. दयानंद नाडकर्णी
    Jul 31, 2017 at 8:57 am
    पाकीस्तानच्या घडामोडी वर अग्रलेख लीहून तूम्ही काय साध्य केलेत हे तुम्हालाच माहीत. माझ्या मते पाकीस्तानात लोकशाही असो वा लष्कर शाही वा हुकूमशाही आपल्याला काहीच फरक पडत नाही कारण राजवट कोणतीही असो ती नेहमीच आपल्याला त्रासदायकच असते हे गेल्या ७० वर्षात आपण वारंवार अनुभवलेले आहे, पण तुमच्यासारख्या "अमनके सौदागरना"कोण सांगणार? तुम्ही सगळेच स्वयंभू आहात.
    Reply
  17. S
    sachin k
    Jul 31, 2017 at 6:54 am
    तर शेवटी काय कि आता आपण काश्मीर प्रश्नी अधिक सजग होणे क्रमप्राप्त.
    Reply
  18. Load More Comments