घडणाऱ्या घटना रोखण्याऐवजी वृत्तपत्रे, खासगी वाहिन्या आणि समाजमाध्यमे यांच्यावरही बंदी घालण्याचा मार्ग बालिश म्हणावा लागेल.. मेहबूबा मुफ्ती यांना ज्याप्रमाणे सत्तेतील भागीदार भाजपचे काय करावे हे जसे कळेनासे झाले आहे तसेच इतके दिवस ज्यांच्या विरोधाचे राजकारण केले त्या मुफ्ती आणि त्यांचा पीडीपी पक्ष यांना कसे हाताळावे हे भाजपसदेखील उमगत नाही, हे वास्तव आहे. यातून निर्नायकतेचा प्रत्यय येतो.. घटनाचक्रावर नियंत्रण नसेल तर घटनांच्या माहिती व प्रसारावर तरी नियंत्रण असायला हवे असे प्रत्येक सत्ताधीशास वाटत असते. आपल्या अपयशाचा पंचनामा माध्यमांनी चारचौघांत मांडू नये, अशीच सरकारची मानसिकता असते. जम्मू-काश्मिरात वर्तमानपत्रे आणि अन्य माध्यमांवर बंदी घालून तेथील पीडीपी-भाजप सरकारने याच मानसिकतेचा प्रत्यय आणून दिला आहे. तो हास्यास्पद तर आहेच. पण तो तितकाच निंदनीयदेखील आहे. परिस्थिती हाताळण्यात अपयश येत असल्याने या अपयशाची वार्ता सर्वदूर पोहोचवणाऱ्या माध्यमांवरच बंदी घालायला हवी, हा यामागील मेहबूबा मुफ्ती सरकारचा विचार. सरकार आपल्यासमोरचे हे गंभीर संकट हाताळण्यासाठी असे शालेय मार्ग निवडणार असेल तर ते निंदनीय ठरते. माध्यमांवरील बंदीमुळे काहीही साध्य होत नाही. माध्यमांना विचार आणि प्रचारस्वातंत्र्य असणे एक वेळ फायद्याचे असेल वा नसेल. परंतु हे स्वातंत्र्य नसणे हे अंतिमत: निश्चितच तोटय़ाचे असते. जम्मू-काश्मिरात सध्याचे संकट निर्माण झाले बुऱ्हान वानी याच्या हत्येमुळे. या वानी याचा काटा काढणे सुरक्षा यंत्रणासाठी आवश्यक होते. याचे कारण त्याच्या रूपाने दहशतवादाचे साजरेगोजरेकरण झाले होते आणि बहकलेल्या तरुण मनांना त्यामुळे हिंसक मार्गच योग्य असे वाटू लागले होते. हे असे प्रत्येक काळात आणि प्रत्येक टप्प्यावर होत असते. ग्रेट ब्रिटनसारख्या लोकशाहीवादी देशातही एके काळी सिन फेन आणि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी तरुणांना आवडू लागली होती आणि तिकडे अमेरिका खंडात चे गवेरा आदींचा लष्करी मार्ग तरुणांना भुरळ घालत होता. आपल्याकडेही भिंद्रनवाले याने पंजाबात तरुणांना मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे आकृष्ट करून घेण्यास सुरुवात केली होती आणि श्रीलंका तसेच तामिळनाडूत प्रभाकरनसारखा क्रूरकर्मा तरुणांना नायक वाटू लागला होता. प्रचलित व्यवस्थांतील नियमित मार्गाने आपले प्रश्न सुटत नाहीत असे चित्र निर्माण होऊन ते बराच काळ टिकले तर हे असे होत असते. ही नियमाधारित चौकट आपल्या भल्यासाठी नाही. सबब ती मोडणे उत्तम असे प्रत्येक पिढीतील तरुणांना कधी ना कधी वाटत असते. या चौकटीचा जाच जितका अधिक आणि उपयुक्तता कमी तितकी ती मोडण्याची आस अधिक. हे वास्तव तुलनेने स्थिर आणि प्रगतिशील समाजात तितके जाणवणार नाही. परंतु कायम अस्थिरतेने ग्रासलेल्या जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यात या वास्तवाची परिणामकारकता जाणवल्याशिवाय राहत नाही. मागास कायद्यांमुळे गुंतवणूक नाही, ती नाही म्हणून रोजगार नाहीत आणि व्यवसाय करावयाचा तर तीदेखील सोय नाही, कारण त्यातील गुंतवणुकीवर परतावा मिळेल अशी हमीच नाही, अशी तेथील परिस्थिती. जे काही येतील त्या पर्यटकांसाठी घोडे चालवणे अथवा हॉटेलात मिळेल ती चाकरी करणे हे तेथील सुशिक्षित तरुणांचे देखील प्राक्तन बनून गेले आहे. अशिक्षित वा अर्धशिक्षितांच्या अवस्थेविषयी विचारायलाच नको. अशा पिचलेल्या परिस्थितीत शस्त्रे हाती घेऊन अरेला कारे म्हणणारा बुऱ्हान वानी तरुणांना आदर्श वाटत असेल तर त्यांना पूर्णपणे दोष देता येणार नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती सर्वसामान्य राज्यांत असती तरी असेच घडले असते. परंतु जम्मू-काश्मिरात त्या घडण्याची तीव्रता अधिक. कारण या सर्व घटनांस असलेली भारत आणि पाकिस्तान संबंधांची पाश्र्वभूमी. जम्मू-काश्मिरातील तरुणांवर अन्याय होतो कारण भारत सरकार दडपशाही करते हा सीमेपलीकडून अव्याहत केला जाणारा प्रसार. तो तसा होणार हे आपण गृहीत धरावयास हवे. याचे कारण भारतासमोर संकटे निर्माण करणे याखेरीज अन्य कोणताही सकारात्मक कार्यक्रम पाकिस्तानसमोर नाही. खेरीज आपल्या तुलनेत पाकिस्तानच्या आर्थिक आघाडीवर खडखडाट आहे. तेव्हा जमेल त्या मार्गाने जम्मू-काश्मीरवासीयांच्या भावना भारताविरोधात भडकावण्याखेरीज पाकिस्तानला दुसरा मार्ग नाही. अशा वेळी हे वास्तव गृहीत धरून अशा प्रकारच्या प्रचाराला आपले तरुण बळी पडणार नाहीत अशी व्यवस्था उभारणे हे आपले कर्तव्य होते. परंतु जम्मू-काश्मीर आणि आपले केंद्रातील राज्यकर्ते या कामी नि:संशय कमी पडले. यात आग्रहाने उल्लेख करावा लागेल तो त्या राज्याच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचा. त्यांचे राज्यनेतृत्व कमालीचे कल्पनाशून्य असून त्यास भाजपच्या स्थानिक निष्क्रियांची साथ मिळालेली असल्याने त्यामुळे या सरकारच्या अपयशाचा गुणाकार होतो. अलीकडील काळात काश्मिरातील धगधगीवर मुख्यमंत्री मुफ्ती प्रतिक्रिया देण्यासदेखील आठवडा घेतात असे अनेकदा दिसून आले. तेव्हा त्यांच्या विरोधात जनतेत नाराजी असेल तर ती अनाठायी म्हणता येणार नाही. त्यात त्यांनी राजकीय भूमिकेच्या विरुद्ध बाजूस असलेल्या भाजपशी सत्तेसाठी हातमिळवणी केली असल्याने त्यांच्या विरोधातील नाराजीस धार्मिक विखारदेखील आहे. परत पंचाईत ही की मेहबूबा मुफ्ती यांना ज्याप्रमाणे सत्तेतील भागीदार भाजपचे काय करावे हे जसे कळेनासे झाले आहे तसेच इतके दिवस ज्यांच्या विरोधाचे राजकारण केले त्या मुफ्ती आणि त्यांचा पीडीपी पक्ष यांना कसे हाताळावे हे भाजपसदेखील उमगत नाही, हे वास्तव आहे. यातून जी निर्नायकता घडून येते तिचा प्रत्यय जम्मू आणि काश्मिरात ठळकपणे पाहावयास मिळतो. अशा निर्वात प्रशासकीय पोकळीत नाराजी उसळून वर येते आणि राज्य जर जम्मू-काश्मीर हे असेल तर ही पोकळी हिंसक ठरते. नेमके हेच सुरू असून वैफल्यग्रस्त तरुणांचे थवेच्या थवे सरकार आणि लष्कराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरताना दिसतात. त्यामागे अर्थातच काही प्रमाणात पाकिस्तान आहे. म्हणूनच ही परिस्थिती हाताळण्यात अधिक चातुर्य हवे. त्याचाच नेमका अभाव असल्याने हिंसाचार काही कमी होताना दिसत नाही. अशा वेळी खरे तर प्रयत्न हवेत ते हिंसाचार रोखण्याचे आणि परिस्थिती कशी निवळेल याचे. परंतु ते करण्यात शिणण्याऐवजी तेथील सरकारने सोपा मार्ग निवडला. तो म्हणजे या परिस्थितीचे चित्रण करणाऱ्या माध्यमांवरच बंदी घालण्याचा. ही बंदी अमलात आली ती आणीबाणीची आठवण करून देणाऱ्या उपायांनी. मध्यरात्री पोलिसांनी वर्तमानपत्रांच्या छापखान्यांवर धाडी घातल्या आणि छापलेल्या अंकांचे गठ्ठे जप्त केले. खासगी वाहिन्या आणि समाजमाध्यमे यांच्यावरही ही बंदी आहे. हा मार्ग अगदीच बालिश म्हणावा लागेल. त्याऐवजी सरकारने प्रमुख वर्तमानपत्रांच्या वा वाहिन्यांच्या संपादकांना चर्चेस बोलावून परिस्थितीचे गांभीर्य मांडत मदतीची विनंती केली असती तर ते अधिक परिणामकारक ठरले असते. परंतु तितका पोक्तपणा ना जम्मू-काश्मीर सरकारने दाखवला ना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने. जवानांनी बंदुका रोखल्या की परिस्थिती सुरळीत होईल हा गृह मंत्रालयाचा समजच त्या मंत्रालयाची स्वल्पसमज दाखवून देणारा आहे. तेव्हा माध्यमबंदीने काहीही साध्य होणारे नाही. परत जम्मूत माध्यमांवर बंदी नाही आणि फक्त श्रीनगर आणि खोऱ्यात ती आहे हा एकाच राज्याला हाताळण्यातील दुजाभावही कल्पनाशून्यतेचा निदर्शक आहे. आजार आणि औषध यांचे प्रमाण व्यस्त असून चालत नाही. आजारावर एकाच प्रकारच्या औषधाची मात्रा अधिक झाली तर ते अपायकारक ठरते. जम्मू-काश्मिरात सध्या जे सुरू आहे तो या अतिरिक्त औषधमात्रेमुळे झालेला अपाय आहे.
