काश्मीरप्रश्नी गळामिठीची भाषा पंतप्रधानांनी केली; ती राज्यघटनेच्या ३७० आणि ३५ अ या अनुच्छेदांविरुद्ध रान उठवणे भाजपने आरंभले असतानाच.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणाचे पडसाद विविध कारणांनी विविध पातळ्यांवर उमटत राहणार असे दिसते. या भाषणातील अशा मुद्दय़ांतील एक म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरचा प्रश्न. पंतप्रधानांनी आपल्या खास यमकजुळवी शैलीत या प्रश्नाचे काय करावे लागेल यावर भाष्य केले. ना गोली से, ना गाली से, काश्मीर की समस्या सुलझाए गले लगाने से, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. या विधानाचे कोणीही स्वागतच करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखी व्यक्ती कोणास ‘गले लगाने’ची बात करीत असेल तर ते तसेही अप्रूपच. आणि परत हे काश्मीर समस्येसंदर्भात होणार असेल तर त्याचे अधिकच कौतुक. तेव्हा त्यांच्या या विधानाचे सर्वार्थाने स्वागत. याआधी मोदी यांच्या पक्षाची युती असलेल्या पीडीपीचे प्रमुख मुफ्ती महंमद सैद यांनी काही वर्षांपूर्वी बंदूक से ना गोली से, बात बनेगी बोली से, अशी घोषणा दिली होती. मोदी यांची ताजी घोषणा आघाडीतील घटक पक्षाच्या घोषणेवरून बेतलेली दिसते. काहीही असो. काश्मीर-प्रश्न हा गळामिठीतून सोडवायला हवा, हे मोदी यांचे प्रतिपादन त्या राज्यातील परिस्थितीबाबत आशेचे किरण निर्माण करणारे आहे. म्हणूनच मोदी यांच्या या भाषणाचे जम्मू-काश्मिरात चांगलेच आणि सर्वपक्षीय स्वागत झाले. परंतु या स्वागत प्रतिक्रियांचे निरीक्षण केले असता एक बाब प्रकर्षांने दिसून येते. ते म्हणजे पंतप्रधानांच्या विधानाचे प्रत्येक जण स्वागत करीत असला तरी ते हातचे राखून आहे. त्यात असायला हवा तितका उत्साह आणि मनाचा मोकळेपणा नाही. याचे कारण म्हणजे भाजपच्या या राज्यासंदर्भात परस्परविरोधी भूमिका. या भूमिकांतील अंतर्विरोध अगदी प्रत्येक पातळीवर दिसतो. खुद्द पंतप्रधान ते भाजपचे स्थानिक नेते हे सगळेच या राज्याच्या मुद्दय़ावर वेगवेगळ्या भाषेत बोलतात. इतके दिवस भाजपची भूमिका होती की जोपर्यंत या राज्यातील दहशतवाद पूर्णपणे नष्ट होत नाही, तोपर्यंत संबंधितांशी चर्चाच करावयाची नाही. संबंधितांशी म्हणजे फुटीरतावादी नेत्यांशी. वास्तविक याआधीही मोदी यांनी ही भूमिका घेतली होती. हुरियतशी आयोजित केलेली चर्चाफेरी त्यामुळे रद्द करावी लागली. परंतु पुढे मोदी यांनी ही भूमिका बदलली. त्यांच्या बदलत्या भूमिकेचा लंबक थेट लाहोपर्यंत गेला आणि ते वाकडी वाट करून शेजारील पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनाच सलाम आलेकुम करावयास त्यांच्या घरी गेले. त्यानंतर पठाणकोट, उरी आदी ठिकाणांवरील हल्ले घडले आणि भाजपच्या भूमिकेत पुन्हा बदल झाला. या पक्षाने कोणाशीच चर्चा करावयाची नाही, असे ठरवले. त्यानंतर जम्मू-काश्मिरात फुटीरतावाद्यांच्या कारवाया वाढल्या. गतवर्षी पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांचा म्होरक्या बुऱ्हाण वानी मारला गेला. भर मशिदीत भारतीय सुरक्षा अधिकाऱ्याची हत्या झाली आणि एकंदरच परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे चित्र या घटनांनी निर्माण केले. या सर्व काळात काश्मीर-प्रश्नाचे जाणकार सरकारला चर्चेचा सल्ला देत होते. तो मोदी आणि भाजप यांनी सातत्याने फेटाळला. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी तर चर्चेची कल्पना कस्पटासमान मानत धुडकावून लावली. वास्तविक जम्मू-काश्मिरात भाजप आणि पीडीपी यांचे संयुक्त सरकार आहे. तरीही या राज्याबाहेर भाजपचे वागणे आपणास त्या राज्यातील सरकारशी काही घेणे-देणे नसल्यासारखेच होते. या सगळ्यामुळे भाजपच्या काश्मीर-धोरणाविषयी चिंता व्यक्त केली जात असताना पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी घूमजाव केले आणि गळामिठीची भाषा सुरू केली. तरीही याबाबत जम्मू-काश्मिरींना खात्री नाही. याचे कारण दुसऱ्या आघाडीवर भाजपने घटनेच्या ३७० आणि ३५ अ या अनुच्छेदांवर सुरू केलेली चर्चा. अनुच्छेद ३७० द्वारे जम्मू-काश्मिरास विशेष दर्जा देण्यात आलेला आहे. या राज्याचा हा विशेष दर्जा ही भाजपची ठसठसती जखम. या अनुच्छेदावर त्या वेळी काँग्रेसविरोधात सातत्याने भूमिका घेणारे जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या गूढ मृत्यूने भाजपची ही जखम अधिकच खोल झाली. तेव्हापासून भाजप आणि त्याआधी अर्थातच रास्व संघ यांच्यासाठी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे हे कायमचे राजकीय उद्दिष्ट राहिलेले आहे. त्याची पूर्तता अजून झालेली नाही, हे भाजपचे दु:ख. अयोध्येत राम मंदिर उभारणे आणि जम्मू-काश्मीरसाठीचे अनुच्छेद ३७० रद्द करणे हे भाजपचे स्वप्न आहे. यातील पहिल्या स्वप्नपूर्तीसाठी भाजपने जमिनीवर तयारी सुरू केली आहे तर दुसऱ्यासाठी वातावरणनिर्मिती. तिचाच भाग म्हणून या अनुच्छेदाच्या फेरविचाराची पुडी भाजपने सोडून दिली आणि त्या राज्यातील वातावरण ढवळले गेले. त्याच वेळी ३५ अ या अनुच्छेदाची चर्चाही सुरू केली गेली. या अनुच्छेदाच्या वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि त्यामागे भाजपशीच संबंधित काही आहेत, अशी काश्मिरात भावना आहे. या अनुच्छेदाद्वारे जम्मू-काश्मीर राज्य विधानसभेस विशेषाधिकार प्राप्त होतात. त्या राज्याचे नागरिकत्व कोणास द्यावयाचे किंवा काय हे ठरविण्याचा अधिकार या अनुच्छेदाने विधानसभेस दिला आहे. देशातील हा एकमेव अपवाद. तसा तो असावा की नाही, हा मुद्दा असला तरी तो आहे हे वास्तव आहे. १९४७ साली भारताची निर्मिती होताना त्या राज्याचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांनी द्विराष्ट्रवाद वा धर्माधिष्ठित विघटन ही संकल्पना फेटाळून लावत जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन करण्याचा पर्याय निवडला. हे एका अर्थाने धाष्टर्य़ाचे होते. याचे कारण हे राज्य मुस्लीमबहुल असूनही त्यांनी पाकिस्तानला आपले मानले नाही. त्याच्या बदल्यात भारताने त्या राज्याचे काही विशेषाधिकार मान्य केले. त्यातील हा. हे असे फक्त जम्मू-काश्मीरच्याच संदर्भात आहे असे नाही. आपल्याकडे मध्य प्रांत जेव्हा महाराष्ट्रात विलीन केला गेला त्या वेळी नागपूर या शहरास उपराजधानीचा दर्जा देणे आणि वर्षांत एकदा तरी विधानसभा अधिवेशन तेथे भरवणे हे मान्य केले गेले. अर्थात नागरिकाचा दर्जा देण्याचा अधिकार आणि उपराजधानी वा विधानसभा अधिवेशन यांत मूलत: फरक आहे, हे मान्यच. परंतु मुद्दा असा की हा अधिकार नागपुरास घटनेनुसार देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरचे विशेषाधिकारदेखील घटनादत्तच आहेत. तेव्हा त्यापासून मागे जाणे हे संकटास निमंत्रण देणारे ठरू शकते. यातील ३५ अ हा राज्यपालांच्या आदेशानुसार घटनेत नंतर समाविष्ट केला गेला, असा युक्तिवाद केला जातो. त्यामुळे त्याच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह असून सर्वोच्च न्यायालयात त्याचे भवितव्य ठरेल. परंतु तोपर्यंत त्यावर जनमत प्रक्षुब्ध करणे शहाणपणाचे नाही. या दोन्हीही मुद्दय़ांवर जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी गेल्याच आठवडय़ात पंतप्रधानांची भेट घेतली. याचे कारण राजकीय मतभेदांच्या सीमा ओलांडून या दोन्हींच्या रक्षणासाठी जम्मू-काश्मिरात सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत. अपवाद फक्त भाजपचा. त्या पक्षाचे उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंग हे सरकारात असूनही सरकारविरोधात भूमिका घेताना दिसतात. पूर्ण बहुमत मिळाले तर आम्ही अनुच्छेद ३७० रद्द करू हे त्यांचे ताजे विधान. ते चिथावणीखोर आहे. पंतप्रधानांनी गळाभेटीची भाषा करायची आणि त्यांच्या पक्षातील अन्य साजिंद्यांनी गळा धरायची, हे धोरण असू शकेल. पण ते गोंधळ निर्माण करणारे आहे. या गोंधळाची परिणती परिस्थिती चिघळण्याखेरीज अन्य कशातही होणार नाही. त्यामुळे गळाभेट घ्यायची की गळा धरायचा, हे एकदा काय ते भाजपला ठरवायला हवे. हे दोन्हीही एकाच वेळी होणारे नाही.
