राजकीय पक्षांचे देणगी व्यवहार होते त्यापेक्षा अधिक अपारदर्शक होतील अशी व्यवस्था मोदी सरकारने केली आहे.. ..तरीही हे सरकार पारदर्शकता, ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ आदी दिलखेचक घोषणा करणार आणि जनतेने त्यावर विश्वास ठेवावा असा आग्रह धरणार! निवडणूक सुधारणा हा नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांचा ध्येयविषय. जो काही राजकीय भ्रष्टाचार होतो त्यामागे निवडणुकांसाठी उद्योग घराण्यांकडून दिला गेलेला निधी हे एक प्रमुख कारण आहे, असे ते मानतात आणि ते योग्यच आहे. सबब राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांत जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणली तर भ्रष्टाचारास आळा घालणे शक्य होईल असे या सगळ्यांना वाटते. त्यात तथ्य आहेही. व्यक्ती वा उद्योजक भ्रष्टाचारास धजावतात याचे कारण राजकीय पक्षांशी असलेल्या लागेबांध्यांमुळे त्यांची चेपलेली भीड. हे लागेबांधे तयार होतात याचे कारण या राजकीय पक्षांना दिले गेलेले निवडणूक निधी. या निधी संकलनात आतापर्यंत कोणतीही पारदर्शकता नव्हती. एक तर यातील बरेचसे निधी संकलन हे रोखीतून होत होते आणि त्यामुळे अशा निधी व्यवहाराचा पाठपुरावा करणे अशक्यप्राय होत होते. तेव्हा अपारदर्शी उद्योगांतील भ्रष्टाचार निर्मूलन व्हावे या उदात्त हेतूने पहिल्यांदा नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी निश्चलनीकरण केले. चलनातील ८६ टक्के नोटा एका घोषणेत रद्द करण्याच्या त्यांच्या धीरोदात्त कृतीमुळे व्यवस्थेतील समग्र काळा पैसा नष्ट झाला, असे भक्तगण मानतात. तेव्हा यानंतरचे पुढचे पाऊल म्हणून त्यांनी राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्यांवर बंदी आणली. त्याचबरोबर उद्योगांना राजकीय पक्षांसाठी सुलभ देणग्या देता याव्यात यासाठी विशेष रोखे आणले जातील असेही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले. तेव्हा अशा तऱ्हेने राजकीय पक्षांकडे वाहणारी निधीची गंगा आता तरी शुद्ध होणार अशी समस्त भारतवर्षांची खात्रीच पटली आणि सर्व देणगी व्यवहारांत पारदर्शकता येणार हे ऐकून भक्त आणि अभक्त अशा दोहोंचेही हृदय उचंबळून आले. परंतु यानंतर मोदी सरकारने बरोब्बर याच्या उलट १८० कोनांत वळण घेतले असून राजकीय पक्षांचे देणगी व्यवहार होते त्यापेक्षा अधिक अपारदर्शक होतील अशी व्यवस्था केली आहे. संसदेत मंजूर झालेल्या वित्तविधेयकाचा हा अर्थ आहे. संसदेत गेल्या आठवडय़ात वित्तविधेयक २०१७ मंजूर झाले. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांसंदर्भात यात दोन महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले असून, ते लक्षात घेतल्यास यामुळे भ्रष्टाचार कसा कमी होईल असा प्रश्न पडू शकतो. यातील पहिला बदल आहे तो उद्योगसमूह राजकीय पक्षांना किती देणग्या देऊ शकतात, या संदर्भात. आतापर्यंत सलग तीन वर्षांतील निव्वळ नफ्याच्या सरासरी ७.५ टक्के इतकी देणग्यांवर मर्यादा होती. म्हणजे एखाद्या कंपनीचा राजकीय पक्षांना देणगी देण्याआधीच्या तीन वर्षांचा सरासरी नफा समजा १०० कोटी रुपये असेल, तर त्यातील जास्तीत जास्त ७.५ कोटी रुपयेच राजकीय पक्षांच्या देणगीसाठी खर्च करण्याची मुभा होती. ताज्या वित्तविधेयकात ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. याचा अर्थ एखाद्या कंपनीस आपला सर्वच्या सर्व नफा सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या चरणी वाहावा असे वाटले तर ते आता करता येईल. दुसरा भाग या देणग्यांच्या वाच्यतेचा. या आधी आपल्या वार्षिक ताळेबंदात देणगी कोणास दिली हे उघड करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक होते. यामुळे कंपनीच्या समभागधारकांना आपल्या व्यवस्थापनाने कोणत्या राजकीय पक्षास किती रक्कम दिली हे समजून घेता येत असे. विख्यात विधिज्ञ अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या ताज्या सुधारित वित्तविधेयकाने हा र्निबधदेखील काढून टाकला आहे. यामुळे एखाद्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाच्या पदरात किती दान टाकले हे माहीत करून घेण्याचा सामान्य समभागधारकाचा अधिकार पूर्णपणे पायदळी तुडवला गेला असून, कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षास किती देणगी दिली ही माहिती मिळणे आता दुरापास्तच होणार आहे. याचा अर्थ इतकाच की जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवणाऱ्या या देशात उद्योगसमूह कोणत्याही राजकीय पक्षाला हवी तितकी देणगी देऊ शकतात आणि आपले दातृत्व गुप्त राखू शकतात. संसदेने या वित्तविधेयकास मान्यता दिली असून, हे सर्व बदल आता अमलात येणार आहेत. तथापि मंजूर होताना इतक्या वादग्रस्त सुधारणांवर चर्चा कशी झाली नाही असा प्रश्न वाचकांस पडणे साहजिक आहे. त्याचे उत्तर असे की या अशा अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करणारी विधेयके नरेंद्र मोदी सरकारने अर्थविधेयके म्हणून सादर केली आणि अर्थविधेयकांना रोखण्याचा वा त्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार राज्यसभेस नाही. लोकसभेत मोदी यांच्या पक्षाचे बहुमत आहे. तेव्हा तेथे ही विधेयके मंजूर न होणे अवघड आणि राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नसल्याने तेथे ती मंजूर होणे अशक्य. तेव्हा या वास्तवाचा विचार करून मोदी सरकारने ही विधेयके अर्थविधेयके म्हणून सादर केली. अर्थविधेयकांना राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसल्याने तेथूनही ही विधेयके सुखरूप मंजूर झाली. मोदी सरकारने ही पलायनवादी भूमिका फक्त वित्तविधेयकातील फेरबदलांच्याच संदर्भात घेतली असे नाही. याहीआधी आधार कायदादेखील या सरकारने अर्थविधेयक म्हणूनच मांडला होता. तसेच आताही स्पर्धा कायद्यांतर्गत नेमल्या जाणाऱ्या लवादांच्या नियमावलीत बदल करणारे विधेयकही सरकारने अर्थविधेयक म्हणून मांडले असून, कंपनी कायद्यासंदर्भातील सुधारणाही अशाच पद्धतीने सादर केल्या आहेत. स्पर्धा कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास त्या संदर्भातील वाद अशा लवादांमार्फत सोडवले जातात. या लवादांवरील नेमणुका हा पूर्णपणे सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असला, तरी त्या कशा केल्या जाव्यात याचेही काही संकेत आहेत. तीत नव्या विधेयकाने बदल सुचवले असून सरकारला वेळोवेळी योग्य वाटेल त्याप्रमाणे यावरील सदस्यांच्या नेमणुका आणि तत्संबंधी अटींत बदल केला जाणार आहे. हा असा अधिकार सरकारला देणारे विधेयकदेखील अर्थविधेयक म्हणून सादर केले गेल्याने त्यावर राज्यसभेत कोणतीही चर्चा झाली नाही. सरकारने हे असे केले याचे एकच कारण. ते म्हणजे राज्यसभेत मोदी सरकारला नसलेले बहुमत. परंतु सरकारच्या या कृतीने केवळ राज्यसभा डावलली गेली इतकेच झाले नसून, एक महत्त्वाची लोकशाही प्रक्रियादेखील संपूर्णपणे पायदळी तुडवली गेली आहे. एका अर्थाने हे जनतेच्या अधिकारांवरच सरकारने केलेले अतिक्रमण आहे. असे म्हणावयाचे याचे कारण राज्यसभेत यावर चर्चा झाली असती तर या विषयांतील साधकबाधक मुद्दे समोर आले असते आणि सुशिक्षित जनतेसही ते समजून घेता आले असते. परंतु कोणत्याही एकाधिकारशाही राजवटीस ज्याप्रमाणे हे सर्व जनतेस समजावून देण्याची गरज वाटत नाही, त्याप्रमाणे मोदी सरकारलाही या महत्त्वाच्या निर्णयांची सांगोपांग चर्चा व्हावी असे वाटले नाही. आणि तरीही हे सरकार पारदर्शकता, ‘मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ आदी दिलखेचक घोषणा करणार आणि जनतेने त्यावर विश्वास ठेवावा असा आग्रह धरणार. जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या ‘१९८४’ या कादंबरीत ‘डबलस्पीक’चा उत्तम नमुना आढळतो. पारदर्शक म्हणावयाचे पण कारभार जास्तीत जास्त अपारदर्शक ठेवायचा, सहिष्णुतेची भाषा करायची पण वर्तन कमालीचे असहिष्णू असे अनेक दाखले ऑर्वेल देतात. ते आता नाहीत. परंतु असते तर कम्युनिस्टांच्या राजवटीच्या वर्णनासाठी जन्माला घातलेले ‘डबलस्पीक’ कडव्या कम्युनिस्ट विरोधकांनाही तितकेच लागू पडते हे पाहून निश्चितच आनंदले असते. वाङ्मय कालातीत असते ते असे. ऑर्वेल यांच्या या अजरामर कृतीचा आनंदयोग पुन्हा घडवून आणल्याबद्दल समस्त वाङ्मयप्रेमी मोदी सरकारचे ऋणी राहतील.
