प्रशासकीय सुधारणांची चर्चा करताना अधिकाऱ्यांच्या निवृत्योत्तर सेवांना चाप लावण्याचे सूतोवाच मोदींनीच केले होते.. प्रश्न सध्या पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी अथवा सध्या सत्ताधारी असलेल्या भाजपचा नाही. तसाच तो सध्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसचाही नाही. प्रश्न आहे तो लोकशाही म्हणवून घेणारा देश म्हणून आपण आपल्या भावी पिढय़ांसाठी कोणती व्यवस्था तयार करीत आहोत, हा. तो पडावयाचे कारण म्हणजे एकापाठोपाठ एक नोकरशहा, निवृत्त न्यायाधीश आदींची विविध पदांवर लावली जाणारी वर्णी. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना न्यायालयीन लढाईत आवश्यक उसंत मिळवून देणारे सरन्यायाधीश पी सदाशिवन निवृत्त होतात आणि लगेच केरळ या राज्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त होतात. नरेंद्र मोदी यांना अशीच मदत करणाऱ्या विशेष चौकशी पथकाचे राघवन यांची परदेशात राजदूत म्हणून नियुक्ती होते. गृहसचिव या महत्त्वाच्या पदावरून राजीव महर्षी निवृत्त झाल्या झाल्या दुसऱ्याच दिवशी देशाचे महालेखापाल म्हणून नेमले जातात. गृहसचिवपदी राहिलेले अनिल बजल दिल्लीचे नायब राज्यपाल म्हणून सत्ताधाऱ्यांवर अधिकार गाजवतात. देशाच्या महालेखापालपदावरची कारकीर्द संपवणारे चतुर्वेदी हे उघड भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवतात. गुजरातच्या मुख्य सचिवपदावरून पायउतार झाल्यावर ए के ज्योती हे निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारतात. वाणिज्य खात्यातील वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झाल्यावर नसीम झैदी हे तटस्थ अशा निवडणूक आयोगाचे प्रमुख केले जातात. दुसरा याहून निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरून निवृत्त झालेले एम एस गिल हे थेट काँग्रेस पक्षात प्रवेश करतात आणि क्रीडामंत्री म्हणून जबाबदारीही स्वीकारतात. वादग्रस्त सरन्यायाधीश के जी बालकृष्णन यांना निवृत्तीनंतर लगेच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे प्रमुखपद मिळते. महाराष्ट्रात उगाच गवगवा झालेले सनदी अधिकारी टी चंद्रशेखर तर नोकरी सोडून राजकारणात उडी घेतात. संपादकपद भूषवलेले खासदार होतात, परराष्ट्रमंत्रीही होतात, महसूल खात्यात अत्यंत वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेले दुसऱ्याच दिवशी खासगी कंपनीच्या जमीन बळकाव उद्योगाचे प्रमुख बनतात, पोलीस खात्यात असताना नैतिकतेचे धडे देणारे भुजंगराव मोहिते यांची वर्दी उतरते आणि अशाच खासगी उद्योगात ते सामील होतात. किती नावे द्यावीत. आणि आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उघडपणे चार निवृत्त नोकरशहांना थेट मंत्रिमंडळात घेऊन देशाच्या व्यवस्थाशून्यतेचेच दर्शन घडवले आहे. हे नुसतेच लाजिरवाणे नाही. तर धोकादायकदेखील आहे. याचे कारण लोकशाहीचे एकेक स्तंभ म्हणून भूमिका बजावणारे हे असे सत्ताधाऱ्यांची चरणधूळ घेण्यातच आनंद मानणारे असतील तर त्यांच्या नि:स्पृहतेची हमीच देता येणार नाही. हा मुद्दा सर्वानाच लागू पडतो. न्याययंत्रणा, प्रशासन आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या तीनही स्तंभांनी चवथ्या स्तंभासमोर लोळण घेण्यात आनंद मानावयास सुरुवात केली त्यालाही बराच काळ लोटला. राजकीय अस्तित्वाचा बराच काळ विरोधी पक्षात घालवलेल्या भारतीय जनता पक्षाने- त्याआधी अर्थातच जनसंघाने- नोकरशाहीच्या काँग्रेसीकरणाविरोधात वेळोवेळी बोंब ठोकली होती. परंतु सत्ता मिळाल्यावर राजकारणाच्या अन्य अंगांप्रमाणे भाजपदेखील काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल टाकून मार्गक्रमण करताना दिसतो. काँग्रेस करीत असताना जी बाब अत्यंत आक्षेपार्ह होती तीच बाब भाजप सत्तेवर आल्यावर आपोआप पवित्र कशी काय ठरते? न्या. जे एस वर्मा यांच्यासारखा एकमेव अपवाद सोडला तर आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपासून अन्यांनी सत्ताधाऱ्याची निवृत्त्योत्तर चाकरी करण्यात धन्यता मानली आहे. हे जर वास्तव आहे -आणि ते आहेच- तर या व्यक्ती न्यायाधीश वा अन्य पदांवर असताना सत्ताधीशांचे लांगूलचालन करणारे निर्णय घेणार नाहीत, असा विश्वास नागरिकांनी कशाच्या आधारे बाळगायचा? नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण या मंडळींनी करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी त्यांना त्या पदांवर नेमले जाते. परंतु या साऱ्यांचा एक डोळा निवृत्त्योत्तर पोटपूजेवरच असणार असेल तर ते सर्व आपापल्या पदांस कसा काय न्याय देऊ शकणार? या नोकरशहांचा गैरवापर प्रत्येक राजकीय पक्ष करीत आला आहे. २००९ ते २०१४ या काळात तर केंद्रीय शिक्षण खात्यातून निवृत्त झालेल्या शंभरभर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देशातील विविध शिक्षणसम्राटांनी पाळल्याचे उघडकीस आले. अशा परिस्थितीत शिक्षण खात्यातील हे अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण कसे काय करणार होते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात आपल्याकडे कोणालाही रस नाही. किंबहुना असा काही प्रश्न आहे याचीदेखील जाणीव आपल्याकडे नाही. वास्तवात अशा महत्त्वाच्या पदांवरून पायउतार झाल्यावर किमान अडीच वर्षे खासगी वा सरकारी क्षेत्रात कोणतेही पद न स्वीकारणे अपेक्षित असते. तसा नियम आहे किंवा काय याबाबत संदिग्धता आहे. पण तसा संकेत मात्र निश्चित होता. परंतु अन्य चांगल्या संकेतांप्रमाणे आपण तोही पायदळी तुडवला. आता अधिकारी निवृत्त होतात आणि या खोलीतून त्या खोलीत जावे इतक्या सहजपणे कुंपणापलीकडची चाकरी पत्करतात. या संदर्भात महाराष्ट्रातील एक अनुभव नमूद करायला हवा. मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दुसऱ्याच दिवशी एका वादग्रस्त उद्योगाच्या तितक्याच वादग्रस्त प्रकल्पात कळीचे पद स्वीकारले. त्या पदाचे काम म्हणून हा माजी मुख्य सचिव मंत्रालयात रीतसर खेटे घालू लागला. त्याचा परिणाम आतापर्यंत त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यावर झाला. याचे कारण इतका मोठा अधिकारी आपल्या एके काळच्या सहायकांकडे काम घेऊन गेला की त्यास नाही म्हणणे या कर्मचाऱ्यांना अवघड होत गेले. अशांतील काही निस्पृहांनी ही बाब संबंधित वरिष्ठांसमोर मांडली. पण त्या वरिष्ठासही निवृत्तीनंतर असेच काही करावयाचे असल्याने त्यानेही काही केले नाही. परिणामी महाराष्ट्र सरकारातील जवळपास दोन वरिष्ठ अधिकारी विविध उद्योगांनी निवृत्तीनंतर लगोलग हडप केले. या सर्वच्या सर्व अधिकाऱ्यांना खासगी उद्योगांनी एकाच कामावर जुंपले. ते म्हणजे राज्य सरकारात विविध पातळ्यांवर अडकलेल्या संबंधित उद्योगांच्या फायली हलवणे. पंतप्रधान मोदी यापेक्षाही आता एक पाऊल पुढे गेले आहेत. त्यांनी निवृत्त अधिकाऱ्यांना मंत्रिपदेच दिली. त्याचे स्पष्टपणे दोन परिणाम संभवतात. एक म्हणजे विद्यमान नोकरशहांच्या मनात अशा काही पदाची अभिलाषा तयार होणे. आणि दुसरे म्हणजे भाजपमधील विद्यमान खासदार आणि नोकरशहा यांच्यात एक सुप्त संघर्ष वा स्पर्धाभाव तयार होणे. १९८४ सालच्या काँग्रेसच्या विक्रमानंतर सध्याच्या सत्ताधारी भाजपइतके खासदार कोणत्याही पक्षाला निवडून आणता आलेले नाहीत. तरीही त्या पक्षाला मंत्रिपदासाठी लोकप्रतिनिधी मिळू नयेत? याचा अर्थ हे निवडून आलेले भाजपचे खासदार राज्यमंत्रीदेखील होण्याच्या लायकीचे नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर मग इतकी प्रशिक्षण शिबिरे, चिंतनसत्रे, बौद्धिके आदी आयोजित करणाऱ्या रा. स्व. संघाच्या यंत्रणेचा उपयोगच काय? आणि या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल तर मग त्यांना संधी नाकारण्याचे काय कारण? हे दोन्हीही प्रश्न परिस्थितीचे गांभीर्यच अधोरेखित करतात. पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर या मुद्दय़ावर मोदी यांनी सुरुवात तर मोठी आशादायी केली होती. प्रशासकीय सुधारणांची चर्चा करताना अधिकाऱ्यांच्या निवृत्त्योत्तर सेवांना चाप लावण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. परंतु त्यांची कृती मात्र प्रत्यक्ष त्याच्या उलट झाली. याचा अर्थ अन्य सत्ताधीशांचा पायंडा याबाबत त्यांनीही मोडला नाही. तेव्हा लक्षात घ्यायला हवी अशी बाब म्हणजे मुद्दा मोदी, भाजप वा काँग्रेस यांचा अजिबात नाही. तो लोकशाहीला तोलून धरणाऱ्या प्रत्येक स्तंभाच्या पोकळीकरणाचा आहे. हे असेच सुरू राहिले तर त्या स्तंभांवरचा लोकशाहीचा डोलारा खाली आल्याखेरीज राहणार नाही. म्हणून प्रश्न पुढील पिढीसाठी आपण अशी पोकळ लोकशाही ठेवणार का, हा आहे. नवी संस्थात्मक उभारणी शून्य असताना आपण निदान आहे त्या संस्था तरी जपायला हव्यात. हे पोकळीकरण रोखायला हवे.
