24 September 2017

News Flash

पोकळीकरण

मोदी यांना अशीच मदत करणाऱ्या विशेष चौकशी पथकाचे राघवन यांची परदेशात राजदूत म्हणून नियुक्ती

लोकसत्ता टीम | Updated: September 5, 2017 3:26 AM

Narendra-Modi

प्रशासकीय सुधारणांची चर्चा करताना अधिकाऱ्यांच्या निवृत्योत्तर सेवांना चाप लावण्याचे सूतोवाच मोदींनीच  केले होते..

प्रश्न सध्या पंतप्रधान असलेले नरेंद्र मोदी अथवा सध्या सत्ताधारी असलेल्या भाजपचा नाही. तसाच तो सध्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसचाही नाही. प्रश्न आहे तो लोकशाही म्हणवून घेणारा देश म्हणून आपण आपल्या भावी पिढय़ांसाठी कोणती व्यवस्था तयार करीत आहोत, हा. तो पडावयाचे कारण म्हणजे एकापाठोपाठ एक नोकरशहा, निवृत्त न्यायाधीश आदींची विविध पदांवर लावली जाणारी वर्णी. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना न्यायालयीन लढाईत आवश्यक उसंत मिळवून देणारे सरन्यायाधीश पी सदाशिवन निवृत्त होतात आणि लगेच केरळ या राज्याचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त होतात. नरेंद्र मोदी यांना अशीच मदत करणाऱ्या विशेष चौकशी पथकाचे राघवन यांची परदेशात राजदूत म्हणून नियुक्ती होते. गृहसचिव या महत्त्वाच्या पदावरून राजीव महर्षी निवृत्त झाल्या झाल्या दुसऱ्याच दिवशी देशाचे महालेखापाल म्हणून नेमले जातात. गृहसचिवपदी राहिलेले अनिल बजल दिल्लीचे नायब राज्यपाल म्हणून सत्ताधाऱ्यांवर अधिकार गाजवतात. देशाच्या महालेखापालपदावरची कारकीर्द संपवणारे चतुर्वेदी हे उघड भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवतात. गुजरातच्या मुख्य सचिवपदावरून पायउतार झाल्यावर ए के ज्योती हे निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारतात. वाणिज्य खात्यातील वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झाल्यावर नसीम झैदी हे तटस्थ अशा निवडणूक आयोगाचे प्रमुख केले जातात. दुसरा याहून निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्तपदावरून निवृत्त झालेले एम एस गिल हे थेट काँग्रेस पक्षात प्रवेश करतात आणि क्रीडामंत्री म्हणून जबाबदारीही स्वीकारतात. वादग्रस्त सरन्यायाधीश के जी बालकृष्णन यांना निवृत्तीनंतर लगेच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे प्रमुखपद मिळते. महाराष्ट्रात उगाच गवगवा झालेले सनदी अधिकारी टी चंद्रशेखर तर नोकरी सोडून राजकारणात उडी घेतात. संपादकपद भूषवलेले खासदार होतात, परराष्ट्रमंत्रीही होतात, महसूल खात्यात अत्यंत वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेले दुसऱ्याच दिवशी खासगी कंपनीच्या जमीन बळकाव उद्योगाचे प्रमुख बनतात, पोलीस खात्यात असताना नैतिकतेचे धडे देणारे भुजंगराव मोहिते यांची वर्दी उतरते आणि अशाच खासगी उद्योगात ते सामील होतात. किती नावे द्यावीत. आणि आता तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उघडपणे चार निवृत्त नोकरशहांना थेट मंत्रिमंडळात घेऊन देशाच्या व्यवस्थाशून्यतेचेच दर्शन घडवले आहे. हे नुसतेच लाजिरवाणे नाही. तर धोकादायकदेखील आहे.

याचे कारण लोकशाहीचे एकेक स्तंभ म्हणून भूमिका बजावणारे हे असे सत्ताधाऱ्यांची चरणधूळ घेण्यातच आनंद मानणारे असतील तर त्यांच्या नि:स्पृहतेची हमीच देता येणार नाही. हा मुद्दा सर्वानाच लागू पडतो. न्याययंत्रणा, प्रशासन आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या तीनही स्तंभांनी चवथ्या स्तंभासमोर लोळण घेण्यात आनंद मानावयास सुरुवात केली त्यालाही बराच काळ लोटला. राजकीय अस्तित्वाचा बराच काळ विरोधी पक्षात घालवलेल्या भारतीय जनता पक्षाने- त्याआधी अर्थातच जनसंघाने- नोकरशाहीच्या काँग्रेसीकरणाविरोधात वेळोवेळी बोंब ठोकली होती. परंतु सत्ता मिळाल्यावर राजकारणाच्या अन्य अंगांप्रमाणे भाजपदेखील काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल टाकून मार्गक्रमण करताना दिसतो. काँग्रेस करीत असताना जी बाब अत्यंत आक्षेपार्ह होती तीच बाब भाजप सत्तेवर आल्यावर आपोआप पवित्र कशी काय ठरते? न्या. जे एस वर्मा यांच्यासारखा एकमेव अपवाद सोडला तर आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपासून अन्यांनी सत्ताधाऱ्याची निवृत्त्योत्तर चाकरी करण्यात धन्यता मानली आहे. हे जर वास्तव आहे -आणि ते आहेच- तर या व्यक्ती न्यायाधीश वा अन्य पदांवर असताना सत्ताधीशांचे लांगूलचालन करणारे निर्णय घेणार नाहीत, असा विश्वास नागरिकांनी कशाच्या आधारे बाळगायचा? नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण या मंडळींनी करणे अपेक्षित असते. त्यासाठी त्यांना त्या पदांवर नेमले जाते. परंतु या साऱ्यांचा एक डोळा निवृत्त्योत्तर पोटपूजेवरच असणार असेल तर ते सर्व आपापल्या पदांस कसा काय न्याय देऊ शकणार? या नोकरशहांचा गैरवापर प्रत्येक राजकीय पक्ष करीत आला आहे. २००९ ते २०१४ या काळात तर केंद्रीय शिक्षण खात्यातून निवृत्त झालेल्या शंभरभर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देशातील विविध शिक्षणसम्राटांनी पाळल्याचे उघडकीस आले. अशा परिस्थितीत शिक्षण खात्यातील हे अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण कसे काय करणार होते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात आपल्याकडे कोणालाही रस नाही. किंबहुना असा काही प्रश्न आहे याचीदेखील जाणीव आपल्याकडे नाही.

वास्तवात अशा महत्त्वाच्या पदांवरून पायउतार झाल्यावर किमान अडीच वर्षे खासगी वा सरकारी क्षेत्रात कोणतेही पद न स्वीकारणे अपेक्षित असते. तसा नियम आहे किंवा काय याबाबत संदिग्धता आहे. पण तसा संकेत मात्र निश्चित होता. परंतु अन्य चांगल्या संकेतांप्रमाणे आपण तोही पायदळी तुडवला. आता अधिकारी निवृत्त होतात आणि या खोलीतून त्या खोलीत जावे इतक्या सहजपणे कुंपणापलीकडची चाकरी पत्करतात. या संदर्भात महाराष्ट्रातील एक अनुभव नमूद करायला हवा. मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दुसऱ्याच दिवशी एका वादग्रस्त उद्योगाच्या तितक्याच वादग्रस्त प्रकल्पात कळीचे पद स्वीकारले. त्या पदाचे काम म्हणून हा माजी मुख्य सचिव मंत्रालयात रीतसर खेटे घालू लागला. त्याचा परिणाम आतापर्यंत त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यावर झाला. याचे कारण इतका मोठा अधिकारी आपल्या एके काळच्या सहायकांकडे काम घेऊन गेला की त्यास नाही म्हणणे या कर्मचाऱ्यांना अवघड होत गेले. अशांतील काही निस्पृहांनी ही बाब संबंधित वरिष्ठांसमोर मांडली. पण त्या वरिष्ठासही निवृत्तीनंतर असेच काही करावयाचे असल्याने त्यानेही काही केले नाही. परिणामी महाराष्ट्र सरकारातील जवळपास दोन वरिष्ठ अधिकारी विविध उद्योगांनी निवृत्तीनंतर लगोलग हडप केले. या सर्वच्या सर्व अधिकाऱ्यांना खासगी उद्योगांनी एकाच कामावर जुंपले. ते म्हणजे राज्य सरकारात विविध पातळ्यांवर अडकलेल्या संबंधित उद्योगांच्या फायली हलवणे. पंतप्रधान मोदी यापेक्षाही आता एक पाऊल पुढे गेले आहेत. त्यांनी निवृत्त अधिकाऱ्यांना मंत्रिपदेच दिली. त्याचे स्पष्टपणे दोन परिणाम संभवतात.

एक म्हणजे विद्यमान नोकरशहांच्या मनात अशा काही पदाची अभिलाषा तयार होणे. आणि दुसरे म्हणजे भाजपमधील विद्यमान खासदार आणि नोकरशहा यांच्यात एक सुप्त संघर्ष वा स्पर्धाभाव तयार होणे. १९८४ सालच्या काँग्रेसच्या विक्रमानंतर सध्याच्या सत्ताधारी भाजपइतके खासदार कोणत्याही पक्षाला निवडून आणता आलेले नाहीत. तरीही त्या पक्षाला मंत्रिपदासाठी लोकप्रतिनिधी मिळू नयेत? याचा अर्थ हे निवडून आलेले भाजपचे खासदार राज्यमंत्रीदेखील होण्याच्या लायकीचे नाहीत? या प्रश्नाचे उत्तर जर होकारार्थी असेल तर मग इतकी प्रशिक्षण शिबिरे, चिंतनसत्रे, बौद्धिके आदी आयोजित करणाऱ्या रा. स्व. संघाच्या यंत्रणेचा उपयोगच काय? आणि या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी असेल तर मग त्यांना संधी नाकारण्याचे काय कारण? हे दोन्हीही प्रश्न परिस्थितीचे गांभीर्यच अधोरेखित करतात. पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर या मुद्दय़ावर मोदी यांनी सुरुवात तर मोठी आशादायी केली होती. प्रशासकीय सुधारणांची चर्चा करताना अधिकाऱ्यांच्या निवृत्त्योत्तर सेवांना चाप लावण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते. परंतु त्यांची कृती मात्र प्रत्यक्ष त्याच्या उलट झाली. याचा अर्थ अन्य सत्ताधीशांचा पायंडा याबाबत त्यांनीही मोडला नाही. तेव्हा लक्षात घ्यायला हवी अशी बाब म्हणजे मुद्दा मोदी, भाजप वा काँग्रेस यांचा अजिबात नाही. तो लोकशाहीला तोलून धरणाऱ्या प्रत्येक स्तंभाच्या पोकळीकरणाचा आहे. हे असेच सुरू राहिले तर त्या स्तंभांवरचा लोकशाहीचा डोलारा खाली आल्याखेरीज राहणार नाही. म्हणून प्रश्न पुढील पिढीसाठी आपण अशी पोकळ लोकशाही ठेवणार का, हा आहे. नवी संस्थात्मक उभारणी शून्य असताना आपण निदान आहे त्या संस्था तरी जपायला हव्यात. हे पोकळीकरण रोखायला हवे.

First Published on September 5, 2017 3:26 am

Web Title: prime minister narendra modi inducting four former administrators in his government
  1. R
    Rajesh Sawant
    Sep 7, 2017 at 10:13 pm
    Ha sampadak ya aahe..... He knows only how to criticise Modi..... Only one way traffic.....
    Reply
    1. R
      rohan
      Sep 7, 2017 at 8:28 pm
      ह्या सर्व गोष्टीला एकाच उत्तर घटनात्मक बंधन लादून कुणीही अधिकारी सरकारी नौकारीतून निवृत्त झाल्यावर किमान 5 वर्षे इतर नौकरी करू शकणार नाही... दुसरे म्हणजे....एकीकडे देश तरुण होत आहे म्हणायचे आणि दुसरीकडे हे असले निवृत्ती धारक सत्तेत आणायचे....एक तर आधीच हे oudated thing झालेले असतात....आणि पुन्हा त्यांना पॉवर सेन्टर वर आणायचे....ह्याने तरुण भारताचे नुकसान आहे...
      Reply
      1. A
        AMBADAS MOHITE
        Sep 6, 2017 at 6:02 pm
        जरा असाही विचार करा हे बुद्धीमान लोक जर राजकारणात आलेतर फायदाच होईल नाहीतर आपल्याला सवच लागली आहे गुंडे व आडाणी नेतृत्व करनॅची.
        Reply
        1. G
          Gajanan Pole
          Sep 6, 2017 at 9:56 am
          सत्ताधारी राजकारणी लोकांचे प्रशासनिक अधिकाऱ्यावरचे अतिरेकी पद्धतीने तसेच मन मानी पणे वागणे या पद्धतीला कदाचित आळा बसून त्यांचे मनोधैर्यही वाढेल अशी आशाही करता येईल .पण मनुष्य मनोवृत्तीत कसा व कोणता बदल होईल हे सांगता येणे कठीण वाटते.
          Reply
          1. G
            Gajanan Pole
            Sep 6, 2017 at 9:48 am
            देशातील विद्यमान किंवा निवृत्त नौकारशाह असोत, त्यांचा आजपर्यंतचा प्रशासनिक अनुभव कदाचित बदलेल्या परिस्तितीत उपयोगि ठरणार असेल. तेंव्हा येणारा काळच काय होते आहे किंवा काय होईल हे सांगेल. तसे निवृत्त उच्च प्रशासनिक अधिकारांच्या काळातच अनेक प्रकारचे प्रशासनिक परीक्षणाचे अहवाल दुर्लक्षित आहेतच.पीडा आणि गरजू जनतेची पिळवणूक काशी तत्कालिक रीतीने थांबेल ते दिसून यावे ही प्रार्थना. गजानन पोळ
            Reply
            1. A
              Amit Joshi
              Sep 6, 2017 at 9:28 am
              १२० करोड लोकांचा देश ! जो पर्यंत आधीचे दुद्धाचार्य 'जागा'रिकामी करणार नाहीत तो पर्यंत 'रांगेतील'दुसरे पुढे सरकणार कसे ? उर्वरित आयुष्यासाठी पुरेसे पैसे असताना देखील कशाला परत 'पद' घेतात ? बाहेर राहून लक्ष ठेवणे आणि मोबदला ना घेता काम करणे कठीण आहे का ? हीच मंडळी नंतर चर्चा सत्रं मध्ये श्रीमंत आणि गरीब ह्यांचा दारी बद्दल कळवळा दाखवणार आणि गेले काढणार . दुसरी गोष्ट म्हणजे राजकीय सोय! आणि ह्या अधिकाऱ्यांना असलेली भीती/धास्ती कि ह्यांची अंडी/पिल्ली बाहेर बडतील ना . पद असले तरच 'प्रकरण' हाताळता येईल ना !
              Reply
              1. K
                Kuldip Jannawar
                Sep 5, 2017 at 7:16 pm
                Is it wrong to utilise knowledge, talent and experience of bureaucrats? Do you expect PM Modi should also give opportunity to journalists, editors etc in system? Also, Sir, you mentioned that, what is the use of RSS conducting various educational activities and sessions if they are not producing eligible candidate or person, Sir with due respect for you if PM takes any RSS person in cabinet ministry or any ministry then you (as per my opinion) will be the first person who will write if you want to become minister then join RSS.
                Reply
                1. ललित
                  Sep 5, 2017 at 3:32 pm
                  राज्य शासनाने तर शासन निर्णयच काढला आहे सेवा निवृत्ती झालेले अधिकाऱ्या परत मानधनावर घेण्याबाबत. आणी सेवानिृवत्ती वेतन ५०००० हजारावर आणि मानधन ३० ते ४० हजार पुन्हा ी , बंगला व श्पिाई आहेत. हे अधिकारी सेवेत असतांना काय दिवे लावतात देव जाने तेव्हा तेच सेवानिवृत्त झाल्यावर परत कामावर घेण्यात येते. तरुण , नवे रक्ताचे अधिकारी पुन्हा यांच्या मदतीला पंरतु नाव यांचे होणार काम आम्ही करणार . जे सेवेत असतानं काही केले नाही त्यांना पुन्हा मागील दाराने सेवेत घेण्यासारखे झाले . शासनाला माहित असत हा आता सेवा निवृत होणार आहे मग त्याच्या कडूनच माणसं तयार का नाही करुन घेत बरं यांना संगणक येत नाही की दोन ओठी टायपिंग येत नाही. तरी आमच्या डोकांवर हजर . बेरोजगारी वाढत आहे नवीन मुलंना संधी मिळत नाही याच्यामुळे . शासनाने याचा विचार करावा
                  Reply
                  1. S
                    Salim
                    Sep 5, 2017 at 2:33 pm
                    काँग्रेस ने तर एका नोकरशाला तर पंतप्रधान केला होते.. तेव्हा तर सगळ्या मिडियाला ऊत आला होता कि तो माणूस कसा लायक आहे हे सांगायला... तेव्हा नाही दिसली पोकळी ??? उत्तर कोरिया वरच्या अग्रलेखाची वाट बघतोय आम्ही.... ह्यातून वेळ मिळाला तर लिहा.. अरे हो तिथे मोदींवर लिहायला नाही मिळणार मग कसा लिहिणार? :-)
                    Reply
                    1. P
                      Prasad
                      Sep 5, 2017 at 1:38 pm
                      वाचनीय . नि वृ त्त हो के भा ज पा मे जा ते र हो उ र्मि ला बे न
                      Reply
                      1. U
                        umesh
                        Sep 5, 2017 at 1:12 pm
                        प्रथमच ा संपादकीय आवडले आणि पटलेही यात संपादकांनी एकतर्फी लिहिण्याचा मोह टाळला आहे परंतु कॉंग्रेसनेच नोकरशाहीच्या राजकीयीकरणाची परंपरा सुरु केली तेव्हा मुख्य दोष कॉंग्रेसचाच आहे खुद्द माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह हे नोकरशहाच तर होते त्यांचा उल्लेख करणे आवश्यक होते मनमोहन कसलीही लोकसभा निवडणूक लढले नाहीत तरीही दहा वर्ष सर्वोच्च पदी राहिले की बाकी संपादकीयात दिलेली उदाहरणे अगदीच फुटकळ आहेत दहा वर्षात एकदाही हा मुद्दा लोकसत्ताला कसा सुचलारशहा सत्ताधारी झाला की किती कुचकामी ठरतो हे मनमोहनच्या उदाहरणावरुन दिसतेच त्यामुळे संपादकांचे बाकी मुद्दे पटण्यासारखे आहेत नाही? नोक
                        Reply
                        1. H
                          Hemant Purushottam
                          Sep 5, 2017 at 12:57 pm
                          मोदी सरकारमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या, माजी सनदी अधिकारी असलेल्या चार मंत्र्यांबाबतची आगपाखड अनाकलनीय आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेचा कौल घेउन निवडून आल्यानंतरही त्यांना लोकप्रतिनिधी न मानता माजी अधिकारी मानणे कितपत योग्य आहे? संकेताबद्दल बोलण्याचा अधिकार लोकसत्ता संपादकांनी कधीच गमावला आहे कारण संपादकियाचे जे संकेत आहेत ते संपादकांनी अनेकदा पायदळी तुडविले आहेत. पोकळ मुद्यांवर दिशाभूल करणारे लिखाण पोकळीकरण वाढवित आहे. टी. चंद्रशेखर यांच्यासारख्या खमक्या अधिकाऱ्याबद्दल संपादक जे शेलके शब्द वापरतात त्यातुन संपादकांची विकृतबुध्दी सिध्द होते.
                          Reply
                          1. U
                            Ulhas
                            Sep 5, 2017 at 12:57 pm
                            मुद्दा बरोबर आहे.
                            Reply
                            1. P
                              Parag Chaudhari
                              Sep 5, 2017 at 12:23 pm
                              उत्तम लेख... व्यवस्था संपवण्यावर सत्ताधाऱ्यांचा नेहमीच भर असतो. त्याच पोकळीत व्यक्ती महात्म्य वाढत असते. असे माजी नोकरशहा स्वतः बरोबर पदांची व व्यवस्थेची बेअब्रू करत असतात. यांना कायदेशीर रित्या चाप लावला पाहिजे. कोंडी हीच आहे की लाभार्थी व व्यवस्था नियंत्रक या दोघांनाही हे नको आहे..
                              Reply
                              1. A
                                Ajay Kotwal
                                Sep 5, 2017 at 11:17 am
                                तुम्ही एक अतिशय महत्वाच्या विषयाला हात घातला आहे, आपल्याकडे हे साटंलोटं बरेच वर्ष आहे आपण सर्व सामान्य ह्यात काय करू शकतो, एखादी जनहित याचिका फार फार तर कोर्टात नेता येईल प्रश्न आपापल्या सद्सद्विवेक बुद्धीचा आहे
                                Reply
                                1. D
                                  Darshan
                                  Sep 5, 2017 at 10:40 am
                                  IndiaTV ह्या भुक्कड चॅनेल चे सूत्रधार रजत शर्मा ह्यांना पद्मभूषण दिले जाते आणि अक्षरशः ह्या माण ह्या प्रश्नावर उत्तर देताना हार्वर्ड विद्यापीठात तारांबळ उडते ह्यावरून हा माणूस काई लायकीचा आहे हे सिद्ध होता.
                                  Reply
                                  1. C
                                    Chaitanya Bondre
                                    Sep 5, 2017 at 9:40 am
                                    गिरीशजी, उत्तम विवेचन! आणि प्रश्न उपस्थित करून त्याचे गांभीर्य सांगितल्या बद्दल आभार!
                                    Reply
                                    1. A
                                      Aamod Natu
                                      Sep 5, 2017 at 8:54 am
                                      आजचा अग्रलेख उत्तर कोरिया वर असेल अशी अपेक्षा होती. पण संपादक महोदयांनी अगदी मोदींप्रमाणेच surprise केलं. अग्रलेख चांगला आहे पण हे असा निवृत्त झालेल्या लोकांना का पुन्हा सेवेत घ्यायला लागतंय त्याचा पण सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. जेंव्हा संपादक महोदय नोकर शहा असा शब्द प्रयोग करतात त्यातच येत सगळं. जुन्या जाणत्या व अधिकारांचा योग्य उपयोग करणाऱ्यांची वानवा आहे त्यामुळेच हे करावा लागत. पण काळजी नसावी. आणखी काही वर्षांनी अशा जबाबदार अधिकाऱ्यांची फळी नक्कीच दिसायला लागेल आपल्याला जे नोकरशहा बनून नव्हे तर खरंच अधिकारी बनून जनतेची सेवा करतील. तोपर्यंत आपण फक्त गेले काढत बसा.
                                      Reply
                                      1. P
                                        Prasad
                                        Sep 5, 2017 at 8:23 am
                                        वाचनीय . भा ज प में जा ते र हो उर्मिला बेन व अशोकभाई
                                        Reply
                                        1. A
                                          arun
                                          Sep 5, 2017 at 7:05 am
                                          नोकरशहांना निवडणे म्हणजेच भाजपच्या कार्यकर्त्यांना काहीही किंमत मिळत नाही आहे. ज्यांनी वर्षानुवर्षे भाजप वर यावा म्हणून कामं केली ते सर्व तद्दन नालायक आहेत हे या मंत्री मंडळाच्या निवडीतून सिद्ध झालंच पण तो या हजारो कार्यकर्त्यांचा अपमानही झालाच. त्यातून अडवाणीजींना ज्यांनी अटक केली त्यांना निवडणं म्हणजे तर पक्षाच्या अध्वर्युनची शान घालवणं झालं.संघाचा आणि पक्षाचाही अपमान झाला. एकदा निवृत्तीचे वय झाले म्हणजे कार्य करण्याची क्षमता कमी झाली असा अर्थ असेल तर त्यांना नवीन जबाबदाऱ्या देणं कितपत सयुक्तिक होणार ? आता खरं तर राजकारण्यांनाही निवृत्तीची वयोमर्यादा हवी. वानप्रस्थ म्हणत त्याला जुन्या काळी.
                                          Reply
                                          1. S
                                            Shriram Bapat
                                            Sep 5, 2017 at 6:42 am
                                            स्ट्रक्चरल ऑडिट सुरु होते. कोर्टाच्या इमारतीचे खांब काही अंशी पोकळ निघाले. हा सर्वांसाठी धक्का होता. सरकारी ऑफिस बिल्डिंगचे खांब बऱ्यापैकी पोकळ निघाले, ते अपेक्षितच होते. तीच गोष्ट आमदार-खासदार-नगरसेवकांच्या घरातील खांबांची. ते अगदीच पोकळ असणार याची खात्री होती. कारण मुळात तेथले मटेरियल कमअस्सल दर्जाचे. पण आश्चर्यकारकरीत्या त्यातले बरेचसे भरीव निघाले. आता माध्यमांच्या बिल्डिंगची तपासणी. आमचे खांब पूर्ण भरीव, लाच-लुचपतीच्या तुफानाला समर्थपणे तोंड देणारे, जराही न डगमगणारे अशी छातीठोक ग्वाही तेथील रहिवासी देत होते. तपासणीसाठी नुसते बोट लावले ते भस्सकन आत घुसले. भोक थोडे मोठे केले. आत पोकळीचा पूर्ण अंधार, आतून दारूच्या वासाचा जोरदार भपकारा बाहेर आला. त्या भोकातून डोके बाहेर काढून दलाल आत मांड्या फाकवून तय्यार असलेल्या पत्र-पंडितांचे रेट सांगू लागले. एका शब्दाचे, एका तासाचे इतके. रिटेनर शिप अमुक. फुल सीझनसाठी इतके. निवडणुकीच्या वेळी सर्ज रेट. तुमचे गोडवे इतक्याला-दुसऱ्याची बदनामी तितक्याला. सभ्य व्यक्ती तेथे पाहून धक्के बसत होते. आपली दाढी कुरवाळत एक पंडित इतरांच्या पोकळीवर हल्ला करत होते.
                                            Reply
                                            1. Load More Comments