आयआयटीसारख्या संस्थेत मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी केवळ आरक्षणाचे गाजर दाखवणे फारसे उपयोगाचे नाही.. मुलींना तंत्रशिक्षणात आपण फारसे पुढे जाऊच देत नाही की मुली आपणहूनच या क्षेत्राकडे वळू इच्छित नाहीत, याचा प्रांजळपणे तपास करण्याची आपली मानसिक तयारीच नाही. आयआयटीमध्ये जाऊन आपल्या मुलीने उत्तम शिक्षण घ्यावे आणि स्वत:ला तपासून घेण्याची संधी दवडू नये, असे किती पालकांना वाटते? भारतीय समाज अजूनही लिंगभेदाच्या पातळीवर किती असमान आहे, हे वारंवार दिसत असतेच. आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी जेईई ही प्रवेशपूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. यंदा या परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण दोन टक्क्यांनी घटले आहे. म्हणजे मुळात ते फार मोठे होते असे नाही. सुमारे दहा हजार जागांसाठी मागील वर्षी एक हजार मुली या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्या होत्या. यंदा ते प्रमाण ८४० इतके खाली आले आहे. याचा अर्थ एकूण प्रवेशसंख्येच्या केवळ दहा टक्केच मुली आहेत. सरकारला ते प्रमाण वीस टक्के करायचे आहे. त्यासाठी आता सरकारने मुलींना या गुणवत्ताधारित संस्थेत आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. ती प्रत्यक्षात येईल तेव्हा येईल, परंतु असे आरक्षण जाहीर करून ही संख्या वाढेल, हा केवळ भ्रम झाला. कारण अभियांत्रिकीसारख्या विद्याशाखेत असे तीस टक्के आरक्षण असूनही तेथे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्या फार मोठी नाही. तंत्रशिक्षणात मुलींना गती नाही, असा याचा अर्थ काढणे मात्र सर्वथा चुकीचे ठरेल. कारण जीवनाच्या अन्य क्षेत्रांमध्ये मुलींना आरक्षणाशिवायही फार मोठी झेप घेता येण्यासारखे वातावरण आहे. परंतु त्यासाठी समाजाची विचार करण्याची पद्धतच बदलणे अतिशय गरजेचे आहे. हा बदल घडवण्यासाठी समाजभान असलेल्यांनी हिरिरीने प्रयत्न करायला हवेत. तसे होत नाही, हे मात्र खरे. केवळ मुलगी आहे म्हणून आयआयटीसारख्या गुणवत्ताधारित संस्थेमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयातूनही हेच दिसते. आपण कोणत्याही परिस्थितीत मुलींना शिक्षणात, त्यातही तंत्रशिक्षणात फारसे पुढे जाऊच देत नाही की मुली आपणहूनच या क्षेत्राकडे वळू इच्छित नाहीत, याचा प्रांजळपणे तपास करण्याचीही आपली मानसिक तयारीच नाही, हेही यावरून सहजपणे लक्षात येईल. आयआयटीमध्ये जाऊन आपल्या मुलीने उत्तम शिक्षण घ्यावे आणि स्वत:ला तपासून घेण्याची संधी दवडू नये, असे किती पालकांना वाटते, हा प्रश्न त्यामुळेच ऐरणीवर येणे आवश्यक आहे. आयआयटीसारख्या संस्थेत मुलींचे प्रमाण वाढवण्यासाठी केवळ आरक्षणाचे गाजर दाखवणे फारसे उपयोगाचे नाही. असे केल्याने मुली जेईईसाठी अभ्यासाला लागतील, असे घडण्याची शक्यता नाही. दहावीपर्यंतचे शिक्षण पार केल्यानंतर जेव्हा विद्याशाखा निवडण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा शहरी भागात तरी पालक हेच हट्टाग्रही असतात. वैद्यकीय शाखेस जाणाऱ्या मुलींच्या तुलनेत अभियांत्रिकीकडे असलेला ओढा कमी आहे. त्याचे एक कारण पालकांच्या डोक्यात असलेली यशाची समीकरणे. भारतीय समाजव्यवस्थेत मुलगी स्थिरस्थावर होणे, याचा अर्थ तिचा विवाह होणे एवढाच असतो. आजही पैसे मिळवण्याची जबाबदारी समाजाने मुलांवरच अधिक प्रमाणात दिली आहे. त्यामुळे मुलींचे जीवनात स्थिर होणे हे तिच्या विवाहाशी आणि नंतर अपत्यप्राप्तीशी निगडित असते. अशा परिस्थितीत कलांच्या क्षेत्रात मुलाने काही करण्याची इच्छा करणे म्हणजे ‘भिकेचे डोहाळे’ आणि तंत्रशाखेत काही कामगिरी करण्याची जिद्द मुलीने बाळगणे म्हणजे निरुपयोगी उद्देश, असे समज पक्के झालेले दिसतात. हे चित्र निराशा आणणारे आणि भविष्याची धूसरता वाढवणारेच नव्हे काय? समाजाच्या मनात असलेला हा लिंगभेदभाव किती टोकाचा असतो, हे देशाच्या ग्रामीण भागात अधिक ठळकपणे दिसू शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीत महिला शेतकरी असू शकतात, याचे भानच राहात नाही. समाजाच्या लेखी शेती करणाऱ्या कुटुंबातील महिलेला केवळ शेतकऱ्याची बायको एवढेच काय ते स्थान. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे घर त्याच्या पश्चात चालवण्याची संपूर्ण जबाबदारी तेथील स्त्री घेत असते, पण समाजाच्या लेखी तिची किंमत शून्याहून कमी. ग्रामीण भागातील बदलत्या परिस्थितीमुळे विस्थापनाचे प्रमाण वाढत असताना, तेथील महिलांच्या खांद्यावरील ओझे मात्र दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मुलींनी शाळेत जावे म्हणून त्यांना शुल्कमाफी केली. रोज शाळेत आल्यास त्यांना शिधा देण्याचेही आमिष दाखवण्यात आले. एवढे करूनही हे प्रमाण फार वाढलेले नाही. शिकू इच्छिणाऱ्या मुलींना शेवटपर्यंत लढाई करावी लागते, ती समाजाकडून पाठिंबा मिळवण्याची. ती बहुधा असफलच ठरते आणि ‘सांगितले होते कुणी तिकडे जायला?’ यासारख्या आचरट प्रश्नांची सरबत्ती फक्त तिच्या माथी येत राहते. ज्ञानाचा मार्ग सार्वजनिक उन्नतीकडे जातो, याचे भान महात्मा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास करून दिले. स्वत: पुढाकार घेऊन त्यांनी मुलींची शाळा काढली. त्यापूर्वीच तिकडे बंगालात राजा राममोहन राय हकनाक मरणाऱ्या स्त्रियांच्या बाजूने उभे राहात होते आणि सती या त्या काळातील मागासलेपणाचे द्योतक ठरलेल्या चालीच्या विरोधात आंदोलन करीत होते. एवढे सगळे घडत असतानाही समाज नावाची एक संघटित शक्ती मात्र या सगळ्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याचाच प्रयत्न करीत होती, कारण असे करण्यात त्या शक्तीचे अनेकपदरी हितसंबंध अडकलेले होते. घरातली बाई वाचायला शिकली तर आपल्या अस्तित्वावरच घाला येईल, ही त्यातील सर्वात मोठी भीती. कारण बाई ही आपली दासीच असायला हवी, असा त्या समाज नावाच्या शक्तीचा हट्ट होता. अशा अनेक लढाया पार करत भारतीय व्यवस्थेतील महिला येथपर्यंत आल्या आणि त्यालाच आपण विकासही म्हणू लागलो. तरीही शेती आणि बिगरशेती मिळून एकूण रोजगारवाढीचा वेग एक टक्क्याच्या आसपास राहिला आहे. गेल्या वीस वर्षांत महिलांचे वेतनही कमी कमी होत असल्याचे दिसते आहे. सरकारी धोरणे राबविणारी शासकीय यंत्रणा हीही याच समाजव्यवस्थेचा एक भाग असल्याने त्यांच्या विचारात आमूलाग्र बदल झालेला दिसत नाही. महिलांविरुद्ध केला जाणारा सर्व प्रकारचा भेदभाव नष्ट करणारा ठराव १९९३ मध्येच संमत करण्यात आला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ते कायदे करण्याचे व योजना आखण्याचे कायदेशीर बंधनही घालण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र त्याची गती कासवापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळेच आयआयटीमध्ये वीस टक्के आरक्षण देण्याचा विचार सरकारी पातळीवरून होऊ लागतो. कायदे आणि नियम केले म्हणजे स्त्री-पुरुष असमानता दूर होते, या समजालाही गेल्या काही दशकांत तिलांजली मिळाली. समानता हा शब्द केवळ कागदोपत्रीच ठेवून प्रत्यक्ष व्यवहार मात्र विरुद्ध दिशेने करण्याचा एक अलिखित परवाना समाजव्यवस्थेने देऊ केल्याने आजही अगदी सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या घरात मुलीच्या शिक्षणाचा प्रश्न फारसा गांभीर्याने घेण्याची रीत नाही. तंत्रशिक्षणात भारतीय मुलींनी फार मोठी उडी का घेतली नाही, याचे उत्तर शोधण्याऐवजी आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रश्नच केवळ दृष्टिआड करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे समाजाने स्वत:चीच केलेली फसवणूक आहे. वीस टक्के आरक्षण दिल्याने मुलींचा आयआयटीकडे ओढा वाढेल आणि २०२० मध्ये एक लाख विद्यार्थी आयआयटीमध्ये असायला हवेत, हे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल, असे मानणे केवळ कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता अधिक. जोवर समाजभान त्या दिशेने विचारास प्रवृत्त झालेले दिसत नाही, तोपर्यंत या योजना केवळ तात्पुरत्या स्वरूपातील मलमपट्टीच ठरण्याची भीती अधिक. अधिक खोलवर प्रयत्न झाले नाहीत, तर या मुलींच्या संख्येसाठी आरक्षणाची मलमपट्टी आणि त्याखाली लिंगभेदाच्या जखमा, हेच कायम राहील.
