22 October 2017

News Flash

असली ‘तटस्थता’ काय कामाची?

अखेर अर्ध्याऐवजी पाव टक्क्याने रेपो दर कमी झाले, पण आर्थिक वाढीच्या अपेक्षांचे काय?

लोकसत्ता टीम | Updated: August 4, 2017 4:20 AM

व्याजदर निश्चितीकरिता स्थापित पतधोरण समितीच्या दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर, बुधवारी मुंबईत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मुख्यालयात पतधोरण जाहीर करताना, गव्हर्नर ऊर्जित पटेल (उजवीकडे), सोबत डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य

अखेर अर्ध्याऐवजी पाव टक्क्याने रेपो दर कमी झाले, पण आर्थिक वाढीच्या अपेक्षांचे काय?

जे खात्रीने होणार होते, तेच झाले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या द्विमाही पतधोरणात रेपो दर पाव टक्क्याने कमी केला. तब्बल १० महिन्यांच्या अवकाशानंतर झालेली व्याज दरकपात अपेक्षित असली तरी कपातीचे नाममात्र स्वरूप अनेकांगांनी उत्साहवर्धक निश्चितच नाही. अवघी पाव टक्क्याची कपात खूपच अपुरी असल्याची व्याकूळता उद्योग क्षेत्राने लगोलग व्यक्त केली. दररोज नवनवे विक्रमी कळस गाठत असलेला भांडवली बाजारातील निर्देशांकाचा पारा खालावणे याचेच द्योतक आहे. बाजार व उद्योग क्षेत्राची ही आर्तता गैर आहे असेही म्हणता येणार नाही. वित्तपुरवठय़ाची थिजलेली चाके पुन्हा गती पकडतील ही बँकांची आस यातून पुरी होणे नाही. एकूणच अर्थव्यवस्थेतील वृद्धिप्रवणतेला चालना तर खूप दूरची गोष्ट ठरेल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मध्यवर्ती बँकेचा तटस्थतेकडे झुकलेला धोरणपवित्रा अव्याहत आहे. या अव्याहततेच्या समर्पकतेवर चर्चा करावीच लागेल.

चलनवाढीवर नियंत्रण ही सर्वथा रिझव्‍‌र्ह बँकेची जबाबदारी. परंतु ही बाब तिने सध्या इतकी ताणून धरली आहे की त्यासंबंधीचे गांभीर्यच संपुष्टात यावे. भांडे भरले किती, रिकामे किती हे ज्याला समजत नाही तर ते तो भरतच राहतो, अशी अवस्था पुरती सुज्ञता आणि र्सवकष माहितीस्रोत उपलब्ध असलेल्या मध्यवर्ती बँकेची व्हावी हे अजबच! ‘परिस्थितिजन्य लवचीकता’ ते ‘तटस्थता’ हा भूमिकाबदल डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या गव्हर्नरपदाखाली रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वीकारला. पण त्याच्याशी इमान राखताना तारांबळ उडत असल्याचे त्यांनी आजवर अनेक मासले पेश केले आहेत. याआधीच्या जूनमधील पतधोरणात, अर्थव्यवस्था वस्तू व सेवा करासारख्या एका संक्रमणातून जात असल्याचे सांगत आणि त्यापरिणामी करसंकलन आणि महागाई दराबाबत अनिश्चितता असल्याने व्याज दरकपात करणे उतावीळपणा ठरेल, असे डॉ. पटेल यांचे प्रतिपादन होते. महागाई निर्देशांक पाच टक्क्यांपर्यंत भडकेल अशी अटकळ असताना, प्रत्यक्षात ग्राहक किंमत निर्देशांकांची दोन टक्क्यांखाली ऐतिहासिक घसरण दिसून आली. पूर्वअंदाज इतक्या मोठय़ा फरकाने चुकले असताना, यंदा कपात टाळणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला स्वाभाविकच अवघड ठरले. तरी नजीकच्या काळात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वाढलेला घरभाडे भत्ता आणि वस्तू व सेवा करप्रणालीच्या चलनवाढीवर प्रभावाबाबत आपला दक्षतेचा पवित्रा कायमच राहील, असे डॉ. पटेल यांचे म्हणणे आहे.

व्याज दर ठरविण्याचे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सहासदस्यीय पतधोरण निर्धारण समिती अर्थात एमपीसीकडे आल्यानंतरच्या सहाव्या द्वैमासिक बैठकीत ही व्याज दरकपात घडली आहे. लक्षणीय गोष्ट म्हणजे एमपीसीच्या पहिल्या चार बैठकांमध्ये व्याजाचे दर आहे त्या पातळीवर ठेवण्याचा निर्णय सहाही सदस्यांनी एकमताने घेतला. पाचव्या बैठकीत सदस्यांमध्ये मतभिन्नता दिसून आली. सरकारनियुक्त तीन सदस्यांपैकी एक रवींद्र ढोलकिया यांनी अर्धा टक्क्याच्या कपातीसाठी आग्रह धरल्याचे या बैठकीच्या प्रसिद्ध इतिवृत्तावरून दिसते. परंतु त्यासमयी त्यांच्याव्यतिरिक्त कपातीच्या बाजूने अन्य कोणाही सदस्याचे मत पडू शकले नाही. यंदाच्या सहाव्या बैठकीत ढोलकिया पुन्हा अर्धा टक्क्याच्या कपातीवर ठाम राहिले. या वेळी कपातीच्या बाजूने अन्य सदस्यांचे मत ते वळवू शकल्याचे दिसून आले. किबहुना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. पटेल आणि डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांनीही कपातीच्या बाजूने कौल दिला. ‘योग्य समयी पडलेले संतुलित पाऊल’ असे आपल्या या निर्णयाचे वर्णन डॉ. पटेल यांनी बैठकीपश्चात पत्रकार परिषदेत समालोचनात केले. तरी लाखमोलाचा प्रश्न हाच की ही दरकपात अर्थव्यवस्थेत वास्तविक काही बदल घडवून आणेल काय?

एक महत्त्वाचा बदल जरूर घडला आहे तो म्हणजे बँकांतील ठेवींवरील व्याज दर खालावले आहेत. बँकिंग अग्रणी स्टेट बँकेने पतधोरण जाहीर होण्यापूर्वीच ठेवींचे दर घसघशीत कमी केले. सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकांना जरी अर्धा टक्के वाढीव व्याज दर बँका देऊ  करीत असल्या तरी त्यांची बँकांतील जमा जीवनभराची ठेव पुरेसा परतावा देऊ  शकणार नाही. ठेवींचे दर कमी करीत असताना, त्याचा दुसरा पैलू म्हणजे बँकांनी कर्जाचे दरही कमी करणेही अपेक्षित आहे. खरी मेख तेथेच आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दरकपातीचे ग्राहकांपर्यंत पुरते संक्रमण बँकांकडून केले जात नाही आणि हेच सध्याचे मोठे आव्हान मध्यवर्ती बँकेपुढे आहे. त्यासंबंधाने अभ्यासगट स्थापण्यात आला असून, त्याच्या शिफारशी यथावकाश येतील. तूर्तास कर्जबुडिताने खंगलेल्या बँका नव्याने कर्जपुरवठा हात आखडूनच करीत आहेत हे वास्तव आहे. त्यांना या संबंधाने अधिक मोकळीक मिळावी यासाठी त्यांचे भांडवली पुनर्भरण सरकारकडून केले जात नाही, ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची खंत आहे. गव्हर्नर डॉ. पटेल यांनी ती बोलूनही दाखविली. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू राहिलेले हे दुष्टचक्र अद्याप भेदता आलेले नाही. केंद्रातील सरकारलाच या संबंधाने आपल्या कर्तव्याचे पालन करावे लागेल, हा आपल्या पूर्वसूरींचा राग डॉ. पटेल यांनी पुन्हा आळवला ही जमेचीच बाब म्हणावी लागेल.

रिझव्‍‌र्ह बँक तटस्थ तर सरकार निर्विकार अशा या पेचात, अर्थव्यवस्थेचे जे काही व्हायचे तेच घडताना आपण सध्या पाहत आहोत. उद्योग क्षेत्र, कारखानदारी निरुत्साहाने ग्रासली आहे; अनेक उद्योग सत्तर टक्के क्षमतेनेही सुरू नाहीत; नव्याने भांडवली विस्तार वा नवीन प्रकल्प गुंतवणूक अभावानेच होत आहे; परिणामी रोजगारवाढीचा वेग उणे पातळीवर पोहोचला आहे. आधीच प्रचंड मोठय़ा बुडीत कर्जाने बेजार बँकांकडे रोकड प्रचंड उपलब्ध आहे पण कर्जउचल गंभीर स्वरूपात थंडावली आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणालीचा (जीएसटी) सहा पदरी कर-आघात काही वस्तूंच्या किमतीवर मोठा प्रभाव पाडेल हे स्पष्टच होते. विशेषत: सरकारचा निम्म्याहून अधिक अप्रत्यक्ष कर महसूल जेथून येतो त्या सेवा करातील वाढीची झळ तीव्र स्वरूपाची असल्याचे पहिल्या महिन्यात आढळून आले. प्रत्यक्षात महागाई दरावरील परिणाम लक्षणीय नसला तरी, ग्राहकांकडून मागणी कमालीची घटल्याचे जरूर म्हणता येईल. याचा प्रत्यय जुलै महिन्याच्या सेवा आणि निर्मिती उद्योगातील खरेदी व्यवस्थापकांचा निर्देशांकाच्या गुणांकातील तीव्र स्वरूपाच्या घटीतून येतो. खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढायला हवी, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर पटेल यांनी केले. परंतु नियमित उत्पादित मालाला जेथे उठाव नाही तेथे क्षमता विस्तारासाठी नव्याने गुंतवणूक करण्याची चूक खासगी उद्योजक करतील, अशी अपेक्षाच अनाठायी आहे.

आपले आणि विद्यमान सरकारचे भाग्य हेच की आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवरील अनुकूलता गेली काही वर्षे अर्थव्यवस्थेच्या पथ्यावर पडत आली आहे. खनिज तेलाचा भाव जवळपास ४५ डॉलरच्या आसपास स्थिर आहे आणि तो नजीकच्या काळात वाढेल अशी चिन्हे नाहीत. डॉलरच्या तुलनेत रुपया दिवसेंदिवस भक्कम होत चालला आहे. जागतिक अर्थस्थिती सुधारत असल्याने आपली निर्यातही वाढत आहे. हे चित्र आयातदारांची डोकेदुखी वाढवणारे आहे.

चलनवाढीवर कटाक्ष ठेवण्यापलीकडे, रिझव्‍‌र्ह बँकेला अर्थवृद्धीवरही नजर ठेवावी लागेल. मागणीही नाही आणि पुरवठाही रोडावलेला ही स्थिती चलनवाढीसंदर्भात आवश्यक ते समाधान रिझव्‍‌र्ह बँकेला देऊ  शकेल, पण यातून अर्थव्यवस्थेचे मातेरे झालेले असेल. निश्चलनीकरणासारख्या कमअस्सल निर्णयापल्याड अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरेल असे कोणतेही पाऊल नरेंद्र मोदी सरकारकडून पडलेले नाही. तरी मोठी घोडदौड सुरू असल्याचा त्यांचा तोरा आहे. त्यामुळे विद्यमान मंदीसदृश स्थितीची उघड कबुली सरकारने देण्याची अपेक्षा व्यर्थच ठरेल. म्हणूनच व्याज दरकपातीचा तगादा लावण्यापलीकडे त्यांच्यापुढे तरणोपाय नाही. जूनच्या पतधोरण बैठकीआधी एमपीसीच्या निर्णयात डोकावण्याची खुमखुमी अर्थ मंत्रालयाला होण्यामागे हेच कारण होते. आधीच रिझव्‍‌र्ह बँकबा सरकारनियुक्त सदस्यांचा पतधोरणनिश्चितीत समान वाटा आहे. समितीत हे सदस्य सरकारच्या मानसाचेच प्रतिनिधित्व करतात, तरी सरकारला पतविषयक निर्णयांत हस्तक्षेप हवा आहे. सरकारची ही लुडबुड नकोच, पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तटस्थतेचा निर्थक आग्रहही नको. रिझव्‍‌र्ह बँकेची पत, निर्णयक्षमता आणि पर्यायाने स्वायत्तता या संबंधाने प्रश्न केला जाण्याआधी या संबंधाने फेरविचार गरजेचा ठरेल.

First Published on August 4, 2017 4:20 am

Web Title: reserve bank of india cuts repo rate by 25 basis points 2