23 September 2017

News Flash

विशेष संपादकीय: स्वातंत्र्याची प्राणप्रतिष्ठा

हा दिवस तमाम भारतीयांना अभिमान वाटावा असा.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 25, 2017 1:14 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

हा दिवस तमाम भारतीयांना अभिमान वाटावा असा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी एका ऐतिहासिक निर्णयात खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा दिला असून आधुनिक समाजनिर्मितीसाठी १३४ कोटींच्या भारताने टाकलेले हे पहिले पाऊल मानायला हवे. नऊ जणांच्या घटनापीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. त्या अर्थाने तलाकच्या निर्णयापेक्षाही हा निर्णय वैधानिकदृष्टय़ा भक्कम पायावर आधारलेला आहे असे म्हणता येईल. सरन्यायाधीश जे एस केहर, जे चलमेश्वर, न्या. एस ए बोबडे, न्या ए एम सप्रे, न्या धनंजय चंद्रचूड आदींचा या घटनापीठात समावेश होता. हे सर्वच्या सर्व न्यायाधीश अभिनंदनास पात्र ठरतात. सुजाण नागरिक यासाठी श्याम दिवाण, अरविंद दातार व अन्य तरुण वकिलांचे कायम कृतज्ञ राहतील. या निर्णयाचे अनेक दूरगामी परिणाम संभवतात. सरकारच्या आधार या संकल्पनेच्या दुराग्रहाचे भवितव्य हा याचा सर्वात मोठा फायदा. पण त्याहीपेक्षा एक महत्त्वाची बाब या निर्णयामुळे होणार आहे. भारताचे सांस्कृतिक, सामाजिक प्रतल या निर्णयामुळे पूर्णपणे सरकणार असून आज २१व्या शतकात या साऱ्याची नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे. कशी आणि का ते आधी लक्षात घ्यायला हवे.

याचे कारण हिंदू संस्कृती व्यक्तिस्वातंत्र्य मानत नाही. हे आमचे मत नाही. तर ते ऐतिहासिक सत्य आहे. महामहोपाध्याय पां. वा. काणे ते पु. ग. सहस्रबुद्धे अशा अनेकांनी या संदर्भात विस्तृत अभ्यासाधारित लेखन करून ठेवलेले आहे. सामाजिक, राजकीय नीतिशास्त्र सांगणारे अनेक ग्रंथ हिंदू संस्कृतीत लिहिले गेले. पण त्यात व्यक्तीच्या अधिकारांवर अवाक्षरही नाही. व्यक्ती हा समाजाचा घटक हे खरे. पण तो एक स्वतंत्र घटक आहे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य हे अंतिम मूल्य आहे, याचा विचारच आपल्याकडे झाला नाही. व्यक्तीपेक्षा समष्टीस आपले प्राधान्य होते. म्हणून आपली सारी मांडणी व्यक्तिकेंद्रित नाही, तर समाजकेंद्रित आहे. आपल्याकडे समाजपुरुष हा एक घटक मानला जातो. त्याच्या अवयवांपासून भिन्न वर्ग, वर्ण तयार झाले हा आपला समाजसिद्धान्त. यातूनच जातव्यवस्था तयार झाली. पण याचा दुसरा परिणाम असा की त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्य ही संकल्पनाच आपल्याकडे रुजली नाही. अर्थातच व्यक्ती म्हणून त्याचे भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि लैंगिकही स्वातंत्र्य आपण नाकारत गेलो. आधुनिक लोकशाहीसाठी आवश्यक असलेले व्यक्तिस्वातंत्र्य ही जगास पाश्चात्त्यांची देणगी.

हा मुद्दा एकदा समजून घेतला की व्यक्तीच्या शरीरावरही त्याचा हक्क नाही या नरेंद्र मोदी सरकारच्या युक्तिवादामागील संस्कृती आणि समज समजून घेणे अवघड जाणार नाही.  सरकारचे मुख्य माजी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला. निमित्त होते खासगीपणा हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे की नाही या प्रश्नाचे. तसा प्रश्न निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे सरकारचा आधार या ओळखपत्राचा दुराग्रह. आधार ही संकल्पनाच अत्यंत निंद्य, तिरस्करणीय आहे आणि म्हणून ती नाकारायला हवी अशी भूमिका गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावरून घेणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर डोक्यावर नसलेली टोपी फिरवली आणि ज्यात-त्यात आधार अत्यावश्यक करण्याचा सपाटा लावला. आधारचा जन्म हा नागरिकांना ओळखपत्रे देण्यापुरताच मर्यादित होता. पुढे सरकारने त्यात व्यक्तीचे शारीर गुणविशेष नोंदवायलाही सुरुवात केली. तसेच उत्पन्न, आयकर आदी नोंदींसाठीही आधार नोंदणी सक्तीची केली. आता तर मोबाइल फोनसाठीही आधार सक्तीचा आचरटपणा सुरू झाला आहे.

म्हणून व्यक्तीचा स्वत:ची वैयक्तिक माहिती गोपनीय ठेवण्याच्या अधिकारांचा प्रश्न निर्माण झाला. कारण सरकार गोळा करीत असलेली माहिती गुप्तच राहील याची शाश्वती नाही. ती देण्याची सरकारची तयारी नाही. किंबहुना ही माहिती गोळा करण्याचे काम खासगी यंत्रणेकडेच सुपूर्द केलेले. अशा वेळी सरकार गोळा करीत असलेल्या आपल्या उत्पन्नादी तपशिलाचे काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर युक्तिवाद करताना व्यक्तीच्या शरीरासंदर्भातील युक्तिवाद सरकारतर्फे केला गेला. हे मागासपणाचे निदर्शक होते. गुगल, अ‍ॅपल आदी सेवा वापरणाऱ्यांकडून व्यक्तीची खासगी माहिती गोळा केलीच जाते, तेव्हा सरकारने ती केली तर त्यात काय एवढे, असेही त्याचे समर्थन केले गेले. ते पूर्णत: लंगडे आहे. कारण गुगल, अ‍ॅपल आदी न वापरण्याचा अधिकार व्यक्तीस आहे. पण आयकर भरायचा किंवा नाही, हे स्वातंत्र्य आपणास नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे ग्राहय़ धरले आणि खासगीपणाचा हक्क हा जगण्याच्या हक्काइतकाच मूलभूत आहे आणि तो घटनेतच अनुस्यूत आहे, हे निर्विवादपणे मान्य केले. यामुळे आता आधार संदर्भातील दुराग्रहावर सरकारला नव्याने विचार करावाच लागेल. तसेच याचे थेट परिणाम अनेक घटकांवर होणार आहेत. गोमांस खावे की न खावे, समलैंगिकतेचा अधिकार असे अनेक मुद्दे आता परस्पर निकालात निघू शकतील. याची कधी नव्हे इतकी गरज होती. सर्व धर्मीय सनातनी संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी येत असताना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मातीमोल होण्याचा धोका होता. तो आता टळला. म्हणून विचारस्वातंत्र्यांवर अव्यभिचारी, अधार्मिक निष्ठा असणाऱ्या प्रत्येकानेच याचे स्वागत करायला हवे. या कारणांखेरीज, या निर्णयामागे एक योगायोगही आहे.

तो म्हणजे आजपासून सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवाचा. धर्मप्रेमी गणेशास बुद्धीची देवता मानतात. अर्थात अलीकडे त्याच्या उत्सवात बुद्धिगम्य असे काहीही राहिलेले नाही हे मान्य केले तरी या बुद्धिदेवतेची प्राणप्रतिष्ठा होत असताना समाजजीवनात स्वातंत्र्यमूल्याचीही सांविधानिक प्राणप्रतिष्ठा व्हावी हे निश्चितच आनंददायक ठरते.

First Published on August 25, 2017 1:14 am

Web Title: right to privacy is fundamental right under constitution declares supreme court of india part 5
  1. V
    Vinayak
    Aug 28, 2017 at 4:45 pm
    'आधार'संदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या सुतावरून संपादकांनी हिंदू धर्माच्या 'व्यक्तिस्वातंत्र्य संकोचाचा' स्वर्ग गाठला आहे. "व्यक्तिस्वातंत्र्य ही संकल्पनाच आपल्याकडे रुजली नाही. अर्थातच व्यक्ती म्हणून त्याचे भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि लैंगिकही स्वातंत्र्य आपण नाकारत गेलो." - संपादक एरवी नेहेमी समस्येच्या 'सुलभीकरणा' विरोधात लिहितात पण इथे त्यांनी स्वतःच ते केलेले आहे. इतका भोंगळ विचार करताना निदान भारताच्या संपन्न सांस्कृतिक विविधतेचा किमान विचार तरी त्यांनी करायला हवा होता. अठरापगड जाती, पोट-जाती, शेकडो भाषा, बोलीभाषांची संख्या हजारांत सुद्धा जाईल इतकी समृद्ध परंपरा असलेल्या धर्मात स्वातंत्र्य नाही हे म्हणणे सांस्कृतिक अशिक्षितपणाचे लक्षण आहे. अगदी धार्मिक पूजाविधींचाच विचार केला तरी केवळ हिंदूंमधेच उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत लक्षणीय वैविध्य आढळते आणि यामध्ये कोणालाही कसलीही सक्ती नाही उलट स्थानिक हवामान, पिके, उपलब्ध साधनसामग्री यांनुसार पूजा विधी / उपचार यांच्यात सुद्धा सूट / सोय आहे. यातुलनेत पाश्चात्य संस्कृतीच्या या देणगीचे फलित काय?
    Reply
    1. P
      pravin gangurde
      Aug 27, 2017 at 2:39 pm
      अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय आणि तितकेच सुंदर आणि नेमके विश्लेषण. धन्यवाद.
      Reply
      1. S
        suraj
        Aug 26, 2017 at 3:20 pm
        हा तर एकदमच स्तुत्य असा निर्णय आहे.
        Reply
        1. M
          Mahesh
          Aug 26, 2017 at 3:06 pm
          यामध्ये न्यायालयाचा निकाल सरकारविरोधी लागला याचाच आनंद जास्त दिसतोय बाकी निजता वगैरे कशाशी खातात हे 99 जनतेला माहीत ही नाही आणि काही देणं घेणं ही नाही.
          Reply
          1. S
            Shailendra Awale
            Aug 26, 2017 at 11:53 am
            Abhinandan. Very good article. It's a time to çelebrate the citizenship. But the celebration should go beyond rituals towards educating citizen to protect and ensure their Rights. We appreciate your analysis from a perspective of an ordinary citizens and our socio religious bearing.
            Reply
            1. J
              jai
              Aug 26, 2017 at 11:01 am
              आपण आज या परिस्थिती त आहोत कि आपण किती हि प्रयत्न केला तरी हि शंभर टक्के खासगी माहिती लपवून ठेवू शकत नाही...iden y theft पण सध्या भरपूर ठिकाणी होत आहे.
              Reply
              1. प्रसाद
                Aug 26, 2017 at 9:23 am
                व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि खासगीपणा यासंबंधातील निकालाचा संबंध थेट हिंदू संस्कृतीपर्यंत आणणे पटत नाही. तसा तो आणलाच तर व्यक्तीपेक्षा समष्टीला महत्व देणे हे हिंदू संस्कृतीचे मोठेपणच दर्शवते. व्यक्तिगत बाबींपेक्षा सार्वजनिक हित महत्वाचे हा विचार सध्याच्या काळात जास्तच मौलिक आहे. अगदी या निकालानंतरही व्यक्तीचा खासगीपणा सामाजिक हिताच्या आड आल्यास न केला जाणार नाहीच. पाश्चात्य देश सुद्धा तसे करत नाहीत. कर भरताना, प्रवास करताना, हॉटेलमध्ये राहताना, नवीन फोन घेताना, गुंतवणूक करताना, ओळख सध्याही पटवावीच लागते, आणि लागलीच पाहिजे. त्याकरता आता आधार कार्ड सक्तीचे केल्यास चूक काय? वरील व्यवहार करताना साधे नाव, पत्ता, चेहेरा लपवण्याची तरी गरज कोणाला आणि का भासावी? त्या कार्डावर बोटांचे ठसे नसतात. पुरविलेल्या माहितीचा दुरुपयोग केला गेल्यास जरूर कडक शिक्षा व्हावी.
                Reply
                1. S
                  Shriram Bapat
                  Aug 26, 2017 at 7:38 am
                  संपूर्ण लेखात स्वातंत्र्य नेमके कशाचे सांगितलेले नाही.विचारस्वातंत्र्याला कोणी रोखू शकत नाही विचार अदृश्य असतात. पण त्यांचे लेखन-उच्चारण आक्षेपार्ह असू शकते. जसे एखाद्याने परस्त्रीकडे कामेच्छा प्रकट करणे.असे करणारा अनोळखी असेल तर ओळखपत्रावरून त्याचे नाव-ठावठिकाणा कळू शकतो.वाहनात आरक्षित जागेवर दोन जण हक्क सांगत असतील तर खरा हक्क कोणाचा हे ओळखपत्राने ठरवले जाऊ शकते. एकाच्या जागी दुसरा परीक्षा देत असेल तर तो ओळखपत्रामुळे (किंवा नसल्याने) पकडला जाऊ शकतो. तेव्हा ओळखपत्राची गरज आहे. नकली पॅनकार्ड/रेशन कार्ड बनवणे सोप्पे. पण आधारसारखे कार्ड खात्रीचे कारण प्रत्येकाचे ठसे वेगळे असतात. तसेच आधारकार्ड काढताना तुमचे उत्पन्न, तुम्ही गोमांसभक्षक किंवा आहात का हे विचारलेले नसते.जी माहिती केंद्रात जमाच झालेली नाही ती फुटून आपले पितळ उघडे पडेल अशी भीती संपादकांना का वाटते ? स्वातंत्र्यप्रेम्यांनो घरात एकटे नागडे नाचा, करोडो काळ्या रुपयांचा संग्रह करा, मनात सम-विषम ी व्यक्तीं संग करा पण याच्या प्रकट आचरणाला उदार कोर्टसुद्धा परवानगी देणार नाही आधारला आचरट म्हणणे हा अंधविरोध आहे.
                  Reply
                  1. H
                    harshad
                    Aug 26, 2017 at 12:17 am
                    Vaidya - कुठलाही अधिकार हा अमर्यादित नसतो. पंतप्रधान व राष्ट्रपतींना पण अनिर्बंध सत्ता चालवता येत नसते. जर कोणी देशद्रोह करत असेल तर tyala aat taka tyavar कारवाई Kara त्याचा व आधार कार्ड चा Kay संबंध? विमान प्रवास, रेल्वे चे आरक्षण किंव्हा kuthlya hospital मध्ये admit होण्यासाठी आधार सक्ती कशाला. Hyanchya कडे आधार कार्ड आहे त्यातील देशभक्त व देशद्रोही? असा फरक कसा करणार. उगीच मोठं मोठे शब्द वापरले म्हणजे आपण हुशार व आपल्याला जास्त कळते ह्या भ्रम मधून बाहेर या. जसे डबक्यावर शेवाळे साचते तसे तुमचे शब्द आहेत.
                    Reply
                    1. S
                      Shivram Vaidya
                      Aug 25, 2017 at 12:24 pm
                      खासगीपणा हा प्रत्येकाचा नैसर्गिक, घटनादत्त आणि नैतिक अधिकार आहेच यात शंका नाही. मात्र सरकारने कोणाच्या बाबतीत किती खोलात जाऊन चौकशी करावी यासाठी एक आदर्श (अशोक चव्हाण निर्मित दिग्दर्शित "आदर्श" नव्हे हं !) आचारसंहिता असली पाहिजे. तसेच या हक्काचा वापर करून कोणी देशाविरुद्ध, समाजाविरुद्ध कट करत असेल, राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता, सामाजिक आणि धार्मिक एकता, धर्मनिरपेक्षता, देशाची सुरक्षितता, देशाचे स्थैर्य आणि विकास, देशाची प्रतिष्ठा आणि सन्मान आणि एकूणच देशहिताविरुद्ध कारस्थान करत असेल तर त्याला या गोपनियता कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये यासाठी सुद्धा दक्षता घेतली गेलीच पाहिजे.
                      Reply
                      1. R
                        rohan
                        Aug 25, 2017 at 11:29 am
                        व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असायला घटना/न्यायव्यवस्था/समाज ह्यांच्या मान्यतेची गरज नसावी... ती घरातून सुरू होणे गरजेचे आहे....जसे घरातील व्यक्तींनी एकमेकांचे मेसेज ई-मेल वॉट्स ऍप चेक करणे हे पण त्याच्या विरोधात जाणारे आहे...जरी त्या व्यक्ती आपल्या कितीही जवळच्या असल्या तरी...जेव्हा हे बंद होईल तेव्हा ते खरे व्यक्तीस्वातंत्र्य होईल.... बाकी ह्या निर्णयाला आधार विरोधी मोहिमेसाठी वापराने चुकीचे होते आणि असणार.... कारण त्यामुळे लोकांना आधार ह्या व्यवस्थबद्दल शंका निर्माण होणार... हा तुम्ही त्या संबंधित काही तरतुदी कराव्या अशी मागणी करा...पण सरसकट हे आम्हाला हे का मागत आहे असल्या गोष्टीसाठी त्याला विरोध करणे चुकीचे आहे.... आणि ह्या मध्ये दोन्ही पर्याय ठेवायला पाहिजे.समजा ा माझी माहिती देण्यास शेअर अडचण नसेल तर फक्त काही लोकांसाठी माझा तो पर्यायच काढून घेणे ते पण व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हे पण चुकीचे आहे.... There should b equilibrium in the method.
                        Reply
                        1. A
                          Anup
                          Aug 25, 2017 at 10:21 am
                          हिंदूंना शहाणपणा शिकवा पण ख्रिश्चन मुसलमान यांच्यात कुठ व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे ते पण काळू द्या जरा
                          Reply
                          1. C
                            chetan
                            Aug 25, 2017 at 9:17 am
                            अतिशय सुंदर लेख. ्यांचे हॉर्न, उत्सवांचा आवाज (फटाक्यांचा आणि लाऊड स्पिकरचा), मशिदीवरील भोंगे, १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी रोजी येणारे गाण्यांचे आवाज,हे सुद्धा आम्हाला जबरदस्ती ऐकावे लागतात.ह्या आवाजांनी बधिर झालेल्यांची संख्या सुद्धा खूप मोठी असेल. ह्याचे काय करावे हे आम्हा सामान्य नागरिकांना कळत नाही.काही उपाय आहे का ?
                            Reply
                            1. M
                              Manoj
                              Aug 25, 2017 at 8:20 am
                              गणेश चतुर्थी च्या दिवशी आता तुमच्या नावाने शिमगा होणार. !!. छान लेख.
                              Reply
                              1. G
                                Ganeshprasad Deshpande
                                Aug 25, 2017 at 7:42 am
                                संपूर्णपणे बरोबर मुद्दा. फायदे हवे असतील तर 'आधार' सक्तीचा आहे हे म्हणणे निराळे आणि तुमच्याकडे आधार क्रमांक नसणे हाच गुन्हा आहे हे म्हणणे निराळे. आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आधार सक्तीचा, पासपोर्ट काढण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य हा अतिरेक आहे आणि त्याला आळा घातला गेला हे उत्तम झाले. आता सरकारला जरा शहाणपणा येईल अशी आशा आहे. काँग्रेस ते भाजप आणि आणीबाणी ते दुसरे स्वातंत्र्य या संपूर्ण प्रवासात सरकार ही वस्तू दुराग्रहीच असते आणि हम करे सो कायदा हाच त्यांचा मंत्र असतो हेच यातून दिसून आले. लोकांना खरी जागे राहण्याची गरज आहे ती इथे. उगीचच 'जागते रहो'च्या आरोळ्या ठोकणाऱ्या महानुभावांकडे दुर्लक्ष करणेच श्रेयस्कर.
                                Reply
                                1. D
                                  dr vijay
                                  Aug 25, 2017 at 6:21 am
                                  आधुनिक मानवी मूल्याना बळकटी देणाऱ्या या दूरगामी निर्णया चे सर्वच सुजाण नागरिक स्वागतच करतील
                                  Reply
                                  1. M
                                    Milind Ketkar
                                    Aug 25, 2017 at 6:06 am
                                    आधार हे सरकारने सुरु केलं ते सरकारी योजनांचा लोकांना फायदा व्हावा आणि त्यांना कोणी लुबाडूनये म्हणून. आणि त्यात आधारकार्ड धारकाची सीमित माहिती गोळा केली जाते. असे असताना लोकांनी ह्यावर आवाज उठवला. ठीक आहे! पण हीच लोकं जेव्हा आपल्या आयुष्याची सर्व गाथा फेसबुक, गुगल, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, युट्युब, इंस्टाग्राम वगैरे पटलावर गुगल चे मोफत वायफाय वापरून प्रदर्शित करतात तेव्हा का नाही ते "खासगीपणा" बद्दल विचार करत? फेसबुक(व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम), गुगल(युट्युब, गुगल वायफाय, जीमेल, गूगल सर्च, गुगल ॲन्ड्रॉइड), ट्विटर, ऍमेझॉन(इको) ह्या बलाढ्य कंपन्या जेव्हा वापरकर्त्यांची सर्व माहिती जो सर्वात जास्त बोली लावेल त्याला विकतात किंव्हा त्या माहितीचा अनेक प्रकारे दुरुपयोग करतात तेव्हा सर्व लोकांनी अशाच प्रकारे ह्या कंपन्यांचा विरोध करायला हवा! तुम्ही जेव्हा इंटरनेट वापरतात तेव्हा तुमच्या इंटरनेट वापरण्याची सर्व माहिती ह्या कंपन्या साठवतात आणि ती माहिती नंतर जाहिरातदारांना विकतात. तर ह्यापासून सुद्धा लोकांनी सावध राहावं, तरच "खाजगीपणाला" काही अर्थ उरेल!
                                    Reply
                                    1. Load More Comments