22 August 2017

News Flash

नियामकाचा नियमभंग

म्हणणे मांडण्याचीही संधी न देता ३३१ कंपन्यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घालण्याचे पाऊल

लोकसत्ता टीम | Updated: August 11, 2017 2:54 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

म्हणणे मांडण्याचीही संधी न देता ३३१ कंपन्यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घालण्याचे पाऊल आततायीपणाचे आहे..

तिकडे गुजरातसंदर्भात निवडणूक नियामक आपल्या तटस्थ आणि अभ्यासपूर्ण निर्णयाद्वारे आश्वासक वातावरण निर्माण करीत असताना देशाच्या आर्थिक राजधानीत बाजारपेठेचा नियामक असलेल्या सेबीची कारवाई मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते हे आपल्याला व्यवस्था म्हणून अजून किती मजल मारावयाची आहे, हे दर्शवणारे आहे. भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या सेबीने मंगळवारी अचानक ३३१ सूचिबद्ध शेल कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. शेल कंपनी ही संकल्पना नवीन नाही. तरीही कंपनीच्या कायद्याच्या कक्षेत तिची व्याख्या करण्यात आलेली नाही. जी कंपनी स्वत: प्रत्यक्ष व्यवहारात नसते मात्र अन्य कोणा कंपनीसाठी आपले नाव वापरू देते ती शेल कंपनी असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. इंग्रजी शेलशी- म्हणजे टरफलाशी- या कंपन्यांचा संबंध हा खेळत्या भांडवलाचे दाणे नसण्यापुरता. अशा कंपनीतील उलाढाल ही अन्य कोणामार्फत केली जाते आणि तीमागे आर्थिक गैरव्यवहार असतो, असे मानले जाते. परंतु हा समज झाला. प्रत्यक्षात तसे असतेच असे नाही. बऱ्याचदा ते तसे असते हे जरी खरे असले तरी ते तसेच असते असे मानता येणारे नाही. असे मानणे म्हणजे ताडाच्या खाली बसून काहीतरी पिणारा हा ताडीच पीत असेल असे मानण्यासारखेच. हे असे समज हा आपल्याकडील सार्वजनिक व्यवहार संस्कृतिसमजाचा भाग झाला. ही अशी संस्कृतिसमज हे आपले व्यवच्छेदक लक्षण बनू लागले आहे. राजकारणात आहे म्हणजे प्रत्येक जण भ्रष्टच असला पाहिजे किंवा तोकडी वस्त्रे परिधान केली म्हणून महिलेचे चारित्र्य संशयास्पदच असले पाहिजे हे आणि असे अजागळ पूर्वग्रह हे याच संस्कृतिसमजांतून तयार होतात. परंतु नियामकाने आपले निर्णय अशा समजांच्या आधारे घेणे हे अन्यायकारक ठरेल. सेबीचा निर्णय हा असा अन्याय्य आहे.

याचे कारण या शेल कंपन्या सूचिबद्ध आहेत आणि त्यात काहींची गुंतवणूकदेखील आहे. सूचिबद्ध असल्याने अनेकांनी या कंपन्यांचे समभाग घेतले असण्याची शक्यता आहे. नव्हे ते तसे घेतले गेलेच आहेत. अशा वेळी या ३३१ कंपन्यांना भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास बंदी घालणे हे केवळ या सर्वावर अन्याय करणारेच ठरते असे नाही. तर ते आततायीपणाचेदेखील आहे. या कंपन्यांतील समभाग खरेदीदारांना आपल्या उलाढाल मूल्याच्या २०० टक्के इतकी अनामत रक्कम बाजाराकडे दाखल करावी लागणार आहे. तसेच त्यांनी किती काळाने व्यवहार करावा यावरदेखील नियंत्रण आणण्यात आले आहे. त्यानुसार दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी फक्त या कंपन्यांच्या समभागांचा व्यवहार भांडवली बाजारात करता येईल. या शेल कंपन्यांत गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात काही संशयास्पद गुंतवणूक झाली, असे सेबी मानते. याचा अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला क्रांतिकारी असा निश्चलनीकरणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर या कंपन्यांत मोठा पैसा आला. वादाकरिता हे असे घडले हे खरे मानले तरी नोव्हेंबरातील या कथित निधीप्रवाहाची चौकशी अजून सुरू आहे. त्याचे निष्कर्ष अद्याप आलेले नाहीत. अशा वेळी बाजारपेठेचा नियंत्रक या नात्याने सेबीने या कंपन्यांकडे त्या संदर्भात विचारणा करावयास हवी होती. अशी कोणतीही संधी सेबीने या कंपन्यांना दिली नाही. कोणावरही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांस त्याची बाजू मांडण्याची संधी देणे हे कोणत्याही समंजस यंत्रणेचे कर्तव्य असते. सेबीने हे कर्तव्यपालन निश्चितच केले नाही. म्युच्युअल फंड आदींच्या माध्यमातून या कंपन्यांत जवळपास ९ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. या सर्व कंपन्यांनी मिळून एकूण १२ हजार कोटी रुपये उभे केले आहेत. तसेच यातील डझनभर कंपन्यांचे बाजारमूल्य ३०० कोटी रु. वा अधिक आहे. याचा अर्थ या कंपन्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी सेबीने या गुंतवणूकदारांचा कोणताही विचार केला नाही. म्हणजेच ज्यांच्यासाठी सेबी या नियामकाचे अस्तित्व आहे त्या सामान्य गुंतवणूकदाराच्या हिताकडेच सेबीने दुर्लक्ष केले. बाजारपेठेतील लबाडांवर कारवाई करणे हे सेबीचे कर्तव्य खरेच. पण म्हणून ते करीत असताना सामान्य गुंतवणूकदाराच्या हिताकडे लक्ष देणे हे अधिक खरे. सेबीकडून या किमान शहाणपणास तिलांजली दिली गेली.

ही इतकी हडेलहप्पी कारवाई झाल्यावर बाजारपेठेत गोंधळ न उडता तरच नवल. गेले दोन दिवस भांडवली बाजाराचा निर्देशांक घसरगुंडी अनुभवत आहे तो यामुळेच. या निर्देशांकाची पर्वा करणे हे सेबीचे काम नसले तरी नियामक म्हणून संयत आणि समजूतदारपणे आपली जबाबदारी पार पाडणे ही निश्चितच सेबीची जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्यात आलेल्या अपयशामुळे बाजारात गोंधळ उडाला. तो पाहून आता सेबी म्हणते या कंपन्यांना बचावाची योग्य ती संधी दिली जाईल. पोलिसांनी काहीही संधी न देताच एखाद्यास कोठडीत डांबावे आणि फारच गोंधळ झाल्यावर त्या डांबलेल्याचे आम्ही ऐकून घेऊ असे म्हणणे जितके अन्यायकारक तितकेच सेबीचे हे कृत्यदेखील संबंधितांसाठी कमालीचे अन्यायकारक आहे. यात पंचाईत अशी की व्यक्तीप्रमाणे कंपनीसाठीदेखील आपली प्रतिमा हा काळजीचा मुद्दा असतो. सेबी म्हणते त्याप्रमाणे समजा चौकशीत या कंपन्यांनी आक्षेपार्ह असे काही केले नसल्याचे आढळले तरी दरम्यानच्या काळात या कंपन्यांविषयी गुंतवणूकदारांच्या मनात निर्माण झालेल्या संशयाचे काय? अशा संशयनिर्मितीनंतर कोणतीही व्यक्ती या कंपन्यांत गुंतवणुकीचा विचार करणार नाही. तेव्हा हे नुकसान भरून येणारे नाही. आणि दुसरे असे की कारवाई झालेल्यांतील ज्या दोन कंपन्यांनी सेबीच्या विरोधात संबंधित लवादाकडे धाव घेतली त्यांच्या बाजूने निकाल मिळाला आणि सेबीला चपराक बसली. अशाच प्रकारे अनेक कंपन्यांनी सेबीच्या विरोधात निकाल मिळवला तर मग सेबीच्या विश्वासार्हतेचे काय? तेव्हा एकगठ्ठा इतक्या मोठय़ा संख्येने कंपन्यांवर इतकी टोकाची कारवाई करण्याआधी सेबीने किमान शहाणपणा दाखवला असता तर हे सगळे टळले असते. परंतु सेबीची दखल घ्यावयाची ती काही केवळ या कंपन्यांसंदर्भातील कारवाईसाठी नव्हे.

तर यानिमित्ताने भारतीय अर्थनियमनासंदर्भात एकूणच जे अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यासाठी या प्रकरणाची नोंद घेणे आवश्यक ठरते. देशाचा खुद्द पंतप्रधानच अचानक ८६ टक्के चलनी नोटा आता केवळ कागज का टुकडा आहेत असे जाहीर करून टाकतो, देशाची मध्यवर्ती बँक रद्द केलेल्या किती नोटा जमा झाल्या ते सातआठ महिने झाले तरी मोजू शकत नाही, त्याआधी अर्थमंत्री उठतो आणि अचानक पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवाढ करतो आणि हे कमी म्हणून की काय थेट बाजारनियंत्रकच एकदम ३३१ कंपन्यांच्या व्यवहारांवर बंदी आणतो. हे धक्कादायक आहे. परंतु तितकेच ते गुंतवणूकदारांच्या मनात भारताविषयी संशय आणि भीती निर्माण करणारे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिन्याभरापूर्वी सनदी लेखापालांपुढे बोलताना एक लाखभर शेल कंपन्यांवर कारवाई केल्याचे विधान केले. त्यांच्या सरकारने संसदेत नुकताच हा आकडा एक लाख ६२ हजारांहून अधिक असल्याचे सांगितले. ते नक्कीच त्यांच्या एकंदर शैलीशी शोभून दिसणारे आहे. परंतु म्हणून सेबीने त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचे कारण नाही. तो नियामकाचा नियमभंग ठरतो. याचे कारण असे की नियामक नियमाप्रमाणेच वागणार अशी अपेक्षा असते. नेमकी तीच सेबीच्या कृतीतून पूर्ण होताना दिसत नाही. ते सर्वथा अयोग्यच.

First Published on August 11, 2017 2:54 am

Web Title: sebi imposes trading curbs on 331 shell companies
  1. V
    Vachak
    Aug 16, 2017 at 6:27 pm
    J.Kumar infra projects ह्या कंपनीची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. मुंबई महापालिकेतील रस्ता घोटाळ्यात ही कंपनी काळ्या यादीत टाकली गेली होती. मग सध्या काम सुरु असलेल्या दहिसर- डी.एन.नगर ह्या मेट्रो-२ प्रकल्पात त्यांना L n Toubro सोबत काम कसे दिले गेले?
    Reply
  2. सदाशिव शाळिग्राम
    Aug 12, 2017 at 6:39 pm
    ढोबळमानाने असे म्हणायचे आहे की लोकसत्ता व संपादक महाशय काँग्रेस व कम्युनिस्ट यांच्या शेल कंपन्या आहेत, मोदी वा भाजप सरकार जे काही निर्णय करतात वा करणार ते चुकीचे असतात व असणार किंबहुना ते भारत सरकारचे आहेत हेच मान्य नाहीत. संपादक ना तर अर्थशास्त्री आहेत ना कंपनी कायदा जाणतात. ते पगारी नोकरदार आहेत, मालकांच्या मर्जी नुसार लिहीत असतात, यामुळे रघुराम राजन भारत सरकारचे नोकर असताना मालकांविरूदध बोलले कि यांनी त्यांच्या स्वतंत्रयासाठी गळा काढला न् अजूनही अधूनमधून डोळे पाणवतात.
    Reply
  3. S
    sanjay telang
    Aug 11, 2017 at 7:15 pm
    लेखात काही दम नाही. पण नोटबंदीची मिरची लय झोंबतंय ह्याची मजा काही औरच आहे. उत्तम अर्थ तज्ज्ञ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन झोपलेले ज्यामुळे ८६ नोटा फक्त ५०० आणि १००० होत्या.
    Reply
  4. R
    Rakesh
    Aug 11, 2017 at 6:21 pm
    संशयित ‘शेल कंपन्या’ म्हणून वर्गीकरण केल्या गेलेल्या जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स आणि प्रकाश इंडस्ट्रीजच्या अपिलांना उचित ठरवत, रोखे अपील लवाद अर्थात सॅटने या कंपन्यांच्या समभागांवर लादल्या गेलेल्या व्यवहारबंदीला स्थगिती देणारा आदेश गुरुवारी दिला. "रोखे अपील लवाद" मध्ये सर्व लोक देशद्रोही आहेत असे आता बहुतेक भक्तांचे म्हणणे असेल.
    Reply
  5. प्रसाद
    Aug 11, 2017 at 6:20 pm
    काही शेल कंपन्यांवर कारवाई म्हणजे आजच्याच ‘अर्थभान’ सदरात म्हटल्याप्रमाणे आणखी काही ‘अंधाऱ्या गल्ल्यांवर सर्च लाईट’ आहे असे वाटते. त्याच सदरात म्हटले आहे की नोटाबदल केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असली तरी करदाते वाढले आहेत, करचुकवेगिरी करणाऱ्यांवर दहशत बसली आहे. एकूणच व्यवस्थेतील अनौपचारिक ‘जु ’ कमी होऊन गोष्टी नियमानुसार सुरळीतपणे करण्याकडे कल वाढत आहे. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की नोटाबदल, डिजिटल पेमेंट, जीएसटी, रेरा, या सगळ्याचा एकत्रित चांगला परिणाम दिसतो आहे. नोटाबंदी मुळे कोट्यावधी किमतीची घरखरेदी कशी काय मंदावते, कोण महाभाग नोटा देऊन घर खरेदी करत होते, हा प्रश्न सामान्य लोकांना तसाही पडलाच होता. अंधाऱ्या गल्ल्यांवर सर्च लाईट अचानक मारला तरच तेथे अंधारात काय चालू होते ते समजते. त्या अचानक मारलेल्या सर्च लाईट मुळे आजूबाजूच्या काहींची थोडी झोपमोड होईलही, पण ते समजून घेतील. सामान्य लोकांनी बँकेपुढे रांगेत उभे राहणे समजून घेतले, अगदी तसेच.
    Reply
  6. S
    SUNIL
    Aug 11, 2017 at 2:43 pm
    सेबी भोंदूवैद्य सारखे काम करत आहे डोकेदुदुखते म्हणून किडनी काढायचे हेच यौग्य उदाहरण आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे मोदीसाहेब बिनडोक लोकांना महत्वाचे पदावर नेमत आहे कारण ते फक्त बिनडोक आहे म्हणून नाही तर चेले आहे. उदाहरण उर्जित पटेल सध्या नोटा पूर्ण मोजता येत नाही पण रेसेर्वे बँक प्रेसिडंट .
    Reply
  7. संदेश केसरकर
    Aug 11, 2017 at 1:42 pm
    खर म्हणजे ह्या धाडसी निर्णयाचे स्वागत करायला पाहिजे. शेल कंपन्या म्हणजे मुखवटा कंपन्या. एखाद्याला मुखवटा लागतोच का? कारण त्याला त्याचा चेहरा लपवायचा असतो. मग जेव्हा त्याला चेहरा लपवायचा असतो तेव्हा त्याला काहीतरी कायदेशीर किंवा समाजमान्य लपवायचे असते. ह्या शेल कंपन्या ट्रेडिंग करत नाहीत. पण त्यां कंपन्यावर दलाल ट्रेडिंग करत असतात आणि खोटा नफा कमावत असतात. खोटा नफा म्हणजे पैसा एका खिश्यातून थेट दुसऱ्या खिश्यात जातो पण वस्तूंची देवाण घेवाण होत नाही, किंवा प्रत्यक्ष शेअर्स विक्री पण होत नाही. जर सामान्य माणूस अश्या कंपन्यावर पैसे लावत असेल तर त्याला कुठलीही दया क्षमा शांती दाखवू नये कारण त्याने ते अति लालसेपोटी केलेले कृत्य आहे. "शेल कंपनी" हि संकल्पना रशियन डोक्यातून जन्माला आली. कारण रशिया समाजवादी असल्या मुळे तेथे कर प्रणाली अत्यंत जाचक व अवाच्यासव्वा आहे. मग पुढे ती संकल्पना सर्व देशांनी अवलंबिली. भारतात अश्या तीन लाख शेलकंपन्या आहेत. शेल कंपन्यांचं असं वारेमाप फोफावण देशाच्याआर्थिक विका खिळ घालणारं. त्यामुळे त्यातील ०.९ कंपन्यांना चाप लावल्तर बिघडले कुठे? जे झाले ते चागलेच आहे.
    Reply
  8. V
    vivek
    Aug 11, 2017 at 12:34 pm
    घटनात्मक स्वायत्तता नसलेल्या नियामक संस्थांवर हुजुरे बसवल्यार जे होते तेच होत आहे
    Reply
  9. P
    paresh
    Aug 11, 2017 at 12:13 pm
    गोंधळी संपादक. बेकायदेशीर बांधकामात घर घेणारे, चिट फंडांत पैसे गुंतवणारे , विनपर्वांगीच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेणारे किंवा अशा शेल कंपन्यात गुंतवणूक करणारे जाणून बुजून अधिक फायद्यासाठी रिस्क घेत असतात. त्यांच्या गुंतवणुकूची सरंक्षण हि सरकारची जबादारी नाही. उलट ह्या काही लोकांच्या असण्यामुळेच असे बिल्डर, ारावले, आणि शिक्षसम्राट तयार होतात आणि ह्यांच्या गुंतवणुकीपेक्षा कितीतरी पट काळा पैसे तयार करतात. सेबी अतिशय यौग्य पाऊल उचलत आहे. कायदा हा वेळेवर असणे हे लवचिक असण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे.
    Reply
  10. R
    Rakesh
    Aug 11, 2017 at 12:00 pm
    ज्या काँग्रेस नेत्याच्या फार्म हाऊस वर राज्यसभा निवडणुकीच्या आधी छापा टाकला होता त्याचे प्रयॊजन काय होते? सध्या कोणत्याही राज्यात निवडणुका नाहीत व कुठे जोड तोड करायची नाही, आणि म्हणूनच CBI किंवा आयकर विभाग कुठे छापे टाकणार नाही. असे छापे जेंव्हा कुणाचा पाठिंबा मिळवायचा असतो किंवा कुणाचा विरोध दडपायचा असतो तेंव्हाच का पडतात? बाकी ह्या बाबी काँग्रेस ने आधी केल्या होत्या म्हणून आम्ही पण करणार म्हणजे आम्ही दुसर्याने शेण खाल्ले तर आरडा ओरडा करणार पण स्वतः आवडीने खाणार आणि त्यावर कोणीही प्रश्न विचारू नये ही प्रवृत्ती आहे. निर्लज्ज शब्दाला लाज वाटेल अशी कारणे देण्यात सध्याचे सरकार आणि त्यांचे पगारी भक्त यांचा हात कुणी धरू शकणार नाही.
    Reply
  11. S
    Shreekant Shreekant
    Aug 11, 2017 at 11:39 am
    पंतप्रधान काय किंवा सरकार नियंत्रित (संपादकांच्या समजुतीप्रमाणे मोदी आणि शाह नियंत्रित) संस्था काय, धडाडीचे निर्णय घेतात तर आहेत. किमान या देशाला इंदिराजीनंतर (अटलजींचे निर्णयही सावध असत) धडाडीचे निर्णय घेणारा पुढारी तर लाभला. एरवी या देशाला चरणसिंह, गुजराल, व्ही पी सिंग, आणि संपादकांचे लाडके मनमोहक सिंह अशी अनेक नर रत्ने पंतप्रधान म्हणून न करावी लागली आहेत.
    Reply
  12. U
    umesh
    Aug 11, 2017 at 11:35 am
    शेल कंपन्यांच्या बाजूने संपादकांनी अशी काही तलवारबाजी केली आहे की वाटावे हेच या कंपन्यांचे अधिकृत वकील आहेत सेबीने कुबेरांना आधी निर्णयाची कल्पना देऊन त्यांचे मत घेऊन कारवाई करायला हवी होती हे म्हणजे चोराला पोलिसांनी आम्ही तुला पकडणार आहोत बरं का रे सन्माननीय चोरसाहेब असे आगाऊ कळवावे असे म्हणण्यासारखे आहे संपादक इतके बत्थड आहेत की शेल कंपन्या आधीच घोटाळेबाज असतात त्यांना कारवाईपूर्वी संधी दिली तर सारवासारव करण्यास कितीसा वेळ लागणार आहे हेही समजत नाही आज संपादकांच्या पाळलेल्या श्वा नांच्या प्रतिक्रिया येणार नाहीत कारण विषय त्यांच्या डोक्यावरुन जाणारा आहे
    Reply
  13. K
    Kumar
    Aug 11, 2017 at 11:27 am
    लुबेर साहेब, यांचे ब्लैकमे पैसे शेल कंपनीत अडकले आहेत वाटत म्हणून हां शिमगा... -)
    Reply
  14. B
    bhakti
    Aug 11, 2017 at 10:43 am
    संपादक (सोनू ...च्या धर्तीवर ) तुमचा सेबी वर भरोसा नाय का? शेल मध्ये तुमची एखादी कंपनी हाय का?
    Reply
  15. S
    Shriram Bapat
    Aug 11, 2017 at 9:22 am
    बेस्ट किंवा टेलिफोन कंपनीचे दसपट बिल आले याची तक्रार केली तर आधी पूर्ण बिल भरा मग चौकशी करतो असे उत्तर मिळते. माझी बदनामी झाली आणि मी एखाद्यावर अब्रुनुकसानीचा खटला भरला तर ज्या रकमेची मागणी केली असेल त्याच्या काही टक्के ाच कोर्टात जमा करावे लागतात. बऱ्याच गृहसंकुलात आमच्या घरातील काम चालू आहे , आम्ही डेब्रिजची त्वरित वासलात लावू असे सांगितले तरी पंधरा ते वीस हजार रुपये अनामत ठेवावी लागते आणि वेळेत डेब्रिज न उचलल्यास ते कमिटीकडून उचलले जाऊन तो खर्च वळता केला जातो. हे सकृतदर्शनी अन्यायाचे वाटले तरी असा भरवसा ठेवल्यावर महिनोन महिने डेब्रिज आवारात पडून राहते आणि काही काळाने ते आमचे नाहीच असा पवित्रा घेतला जातो. तेव्हा प्रथम धडक कारवाई करून समोरच्याला खुलासा करण्यास भाग पाडणे हे वरवर अन्यायाचे वाटले तरी हितकर असते. दूध पिण्यासाठी बसताना आपण ताडाखाली तर बसत नाही ना याची खातरजमा करणे ज शक्य असते. तसे होत असेल तर थोडे सरकून बसायला काय हरकत आहे. आणि आज या लेखाची गरज का भासली.तर ममतादीदी आणि सगेसोयरे शेल कंपन्यांचे लाभधारक आहेत तेव्हा तो प्रश्न ऐरणीवर आल्यास भाजप विरोधाची धार बोथट होते.
    Reply
  16. U
    Uday
    Aug 11, 2017 at 9:18 am
    कारवाईची घाई झाली हे बरोबर आहे.आणि खरोकरच या संस्थानी करचुकवेगिरी केली आहे की नाही याची योग्य शहानिशा होणे गरजेचे आहे. अशी एकतर्फी कारवाई होणे अयोग्यच आहे. पण काही दिवसांपूर्वीच बाजाराची उसळी खरी नव्हे लोकांनी फसू नये म्हणून आपण सावध करणारा अग्रलेख लिहिला होता त्याचं काय? बाजार पडला म्हणून धास्ती की हे अयोग्य प्रकाराने होत आहे यात भारतात होण्याऱ्या गुंतवणुकी साठी हे धोकादायक आहे याची? चिदंबरम यांनी व्होडाफोन ला कसेही करून कर भरण्यासाठी कायद्यात पूर्वलक्षी बदल केला होता त्यावेळी कंपनी कोर्टात गेल्यावर निकाल त्यांच्या बाजूने लागला आठवते आहे का? याचा संदर्भ दिला असतात तरी नि:पक्षपाती अग्रलेख म्हटले असते.
    Reply
  17. S
    Somnath
    Aug 11, 2017 at 8:50 am
    ताडीच्या झाडाखाली आपला आवडता मोदीद्वेषाचा ब्रँड ढोसून ताडी पिल्याचे नाटक लेखातून मस्त रंगविले पण तो मोदीद्वेषाचाच ब्रँड आहे हे तुमच्याच १७ जुलै च्या "लांडगे आणि कोल्हे" खरडल्या लेखातील उदाहरणासाठी विरोधाभास असणारी काही टिपणे-- सव्वाशे कोटींच्या या भारतात भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदार जेमतेम चार कोटीदेखील नाहीत. मग एवढी तगमग आणि काळजी कशासाठी हो संपादक.क्रिकेटचा प्रशिक्षक ९ कोटी घेतो आणि सव्वाशे कोटी लोकांची गुंतवणूक फक्त चार कोटी.फेकायला पण काही मर्यादा हवी.वास्तवाचे भान नसलेले मनोरुग्ण म्हणून हेटाळणी करणारा संपादक कोणत्या कोट्या मनोवृत्तीने पीडित आहे हे सांगणे न लगे.वाचकांना भ्रमित करण्यासाठी आततायीपणाचा दुसरा मार्ग शोधावा.चिमूटभर काँग्रेस पीडित पिंजऱ्यातील अंधभक्तांना सोडून तमाम वाचकांना मूर्ख समजू नये.हातात लेखणी असली म्हणून काही पण खरडू नये निदान संपादकाची पातळी तरी.
    Reply
  18. H
    Hemant Kadre
    Aug 11, 2017 at 8:30 am
    काही दिवसांपूर्वी लोकसत्ता संपादकांनी शेअर बाजारातील निर्देशांकाची वाढ ही आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे होत आहे व त्यात मोदी सरकारच्या निर्णयांचे योगदान नाही असे नमुद केले होते. आजचा मुद्दा असा की सेबीच्या निर्णयामुळे शेअर बाजारात घसरण सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय जर भाजप विरोधात असेल तो 'न्याय' असतो असे आपले मत दिसते. नोटाबंदी व मोदी यांना ओढल्याखेरीज लोकसत्ताचा अग्रलेख पूर्ण होउच शकत नाही असे दिसते. वाचकांच्या प्रतिक्रिया या अग्रलेखातील मताच्या विरोधात आल्या तर 'गारदी' वाचकांची चमु आपण तयार केली असावी असे दिसते. हे 'गारदी' वाचक टोपणनाव वापरतात व विरोधीमत नोंदविणाऱ्या वाचकांच्या नावाने शिमगा करतात. ही पध्दत पाकिस्थान, चीन सरकार वापरते त्याप्रमाणे आहे. शिमगा करतांना जे-जे आवश्यक असते ते-ते केल्या जाते तरीही मुद्यांचे समर्थन होउ शकत नाही. मोदी सरकारने काळा पैसा आणण्यासाठी काय केले असे एकीकडे विचारचे. यादव कुटुंब, डी के शिवकुमार यांच्यावर आयकर खाते, ईडी यांनी धाड घातली की राजकिय खेळी म्हणुन बोंब मारायची असे तुमचे चालु आहे.
    Reply
  19. Load More Comments