संसदेतील विरोधी नेत्यांमध्ये राजकीय चातुर्य आणि प्रागतिकता असलेले जे मोजके नेते आहेत त्यात शरद यादव यांचा समावेश करावाच लागेल..

सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध केला, मतभिन्नता दर्शवली की लगेच देशविरोधी, देशद्रोही वा पाकिस्तानवादी असल्याचा आरोप केला जातो, हे यादव यांचे निरीक्षण अचूक आहे. त्याच अनुषंगाने ते एकदा नव्हे तर तीन वेळा भारतीय लष्कराच्या तळांवर झालेल्या हल्ल्यांचा दाखला देतात.

वटवृक्षाप्रमाणे राजकारणातही शहाणपणाच्या पारंब्या फुटण्यासाठी वय व्हावे लागते. भारताचा गेल्या साधारण पाच दशकांचा इतिहास पाहिल्यास वयानुसार आलेल्या या शहाणपणाचे अनेक दाखले दिसतात. असे शहाणपण आलेल्या व्यक्ती आपले बहुमत मिरवत नाहीत आणि राजकीय प्रागतिक विचारप्रक्रियेत आपले राजकीय तत्त्वज्ञान आडवे येऊ देत नाहीत. त्याचमुळे काँग्रेसचे नरसिंह राव पंतप्रधानपदी असताना इराण येथे पाठवावयाच्या भारतीय पथकाचे नेतृत्व विरोधी पक्षनेते, प्रतिस्पर्धी लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे देण्याचा उदारपणा दाखवू शकतात आणि अशा औदार्यामुळेच पंतप्रधानपदी असलेले अटलबिहारी वाजपेयी आपल्या महत्त्वाच्या अमेरिका दौऱ्याआधी कडवे डावे हरकिशनसिंग सुरजित यांना भोजनास बोलावून अमेरिकेविरोधातील आवाज तीव्र करण्याची मसलत देतात. ज्याला देश पुढे न्यावयाचा आहे त्याच्या ठायी हे असे औदार्य असणे अत्यावश्यक असते. यातून केवळ मनाचाच मोठेपणा दिसतो असे नाही, तर सर्वाना समवेत घेऊन मार्गक्रमण करावयाची तळमळदेखील दृष्टीस पडते. ही प्रांजल तळमळ असेल तर सत्ताधारी व्यक्ती उठताबसता आपले बहुमत मिरवून सत्ताहिनांना हिणवत नाही. कारण आज बहुमतात असलो तरी उद्या आपल्यावर विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ येऊ शकते आणि आज विरोधकात आहोत म्हणून सत्ताधाऱ्याच्या प्रत्येक निर्णयास विरोधच करायला हवा असे नाही, याचे भान अशा राजकारण्यांना असते. विद्यमान संसदेत अशा प्रागतिक राजकारण्यांतील एक आघाडीचे नाव म्हणजे संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव.

वयोपरत्वे आलेले शहाणपण या यादव यांच्या ठायी किती पुरेपूर हे त्यांच्या आजच्या अंकातील मुलाखतीवरून समजून घेता येईलच. सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर संसदेत जी अभूतपूर्व कोंडी झाली आहे ती पाहता यादव यांच्या मुलाखतीची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते. ८ नोव्हेंबरला रात्री पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांनी पाचशे आणि हजारच्या नोटा मध्यरात्रीपासून कशा ‘कागज का टुकडा’ होतील याची मोठी नाटय़पूर्ण घोषणा केली. आपल्या घामाच्या पशाचे रूपांतर अशा साध्या कपटय़ात होणार असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर सामान्यांचे धाबे दणाणले आणि जो काही व्हायचा तो गोंधळ झाला. आज जवळपास चार आठवडय़ांनंतरही तो शमलेला नाही. यावरून सरकारची यामागची घिसाडघाई दिसून येते. त्यानंतरच्या सोमवारपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले. तेव्हा संसदेत हा मुद्दा येणे अपरिहार्य होते. तसेच झाले. ही निश्चलनीकरणाची घोषणा पारंपरिक पद्धतीने रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर अथवा अन्य नोकरशहाने केली असती तर संसदेत इतका प्रक्षोभ उडाला नसता. परंतु ती साक्षात पंतप्रधानांनीच केल्याने या धोरणाबाबत सरकारची भूमिका काय, हे त्यांनी संसदेतही सांगावे अशी अपेक्षा विरोधकांनी व्यक्त केली असेल तर त्यात काहीही गर नाही. यादव नेमके हेच मत व्यक्त करतात. या नंतर पंतप्रधान मिळेल त्या सभेत या संदर्भात भाष्य करताना आढळले. परंतु संसदेत मात्र ते मौन बाळगणेच पसंत करतात, ते का, हा यादव यांचा प्रश्न त्याचमुळे सयुक्तिक ठरतो. पंतप्रधानांचे सदनाबाहेरचे प्रतिपादन असे की, निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामागे सहा महिन्यांची तयारी होती. असेलही. परंतु प्रश्न असा की सरकारचा निर्णय हा इतका विचारपूर्वक घेतला गेला असेल तर मग गोंधळ का उडाला? आणि यावर सरकारचा गृहपाठ जर इतका पक्का असेल तर संसदेस सामोरे जायला पंतप्रधानांना इतके आढेवेढे घेण्याची गरजच काय? संसद चालवणे ही प्राधान्याने सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे असे मत एकदा नव्हे तर अनेकदा अरुण जेटली यांनी विरोधी पक्षात असताना संसदेत व्यक्त केले होते. ते जर खरे असेल तर मग सध्याच्या संसदीय खोळंब्याची जबाबदारी जेटली यांच्या भाजपलाच घ्यायला हवी. शरद यादव यांच्या प्रतिपादनातून हाच युक्तिवाद दिसतो आणि तो बिनतोड आहे. तसेच यादव यांनी सध्याच्या राजकीय वातावरणाविषयी केलेले भाष्य चिंतनीय ठरते. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध केला, मतभिन्नता दर्शवली की लगेच देशविरोधी, देशद्रोही वा पाकिस्तानवादी असल्याचा आरोप केला जातो, हे यादव यांचे निरीक्षण अचूक आहे. त्याच अनुषंगाने ते एकदा नव्हे तर तीन वेळा भारतीय लष्कराच्या तळांवर झालेल्या हल्ल्यांचा दाखला देतात. केवळ मतभिन्नता हा देशद्रोह. मग दहशतवादी प्रत्यक्ष लष्करी केंद्रांत घुसून भारतीय सनिकांना ठार करीत असतील तर या लष्करी ढिसाळपणाचे काय? त्याबद्दल सरकारला जाब का नाही विचारायचा, हा त्यांचा मुद्दा बिनतोड ठरतो. प्रश्न विचारणारे देशद्रोही ठरवण्याचा अगोचरपणा सत्ताधाऱ्यांकडून दाखवला जात असला तरी हे असले उद्योग फार काळ टिकणार नाहीत हा त्यांचा इशारा सत्ताधाऱ्यांना विचार करायला लावणारा आहे.

यादव यांचे राजकीय चातुर्य आणि प्रागतिकता अन्य काही उदाहरणांतूनही दिसून येते. हिंदू धर्म आणि हिंदूधर्मीय, काश्मीर समस्या आणि विरोधकांचे राजकारण यावर यादव यांची मते निश्चितच दखल घ्यावी अशी. सत्ताधारी भाजपकडून हिंदूंचे बहुमताचे राजकारण केले जात असले तरी हिंदू धर्मात अनेक जाती, जमाती आणि पोटजाती आहेत. शिवाय कित्येक कोटी देव. त्यामुळे या सर्वाची एकत्र मोट बांधता येणे शक्य नाही आणि तसा प्रयत्न झाला तरी तो यशस्वी होणार नाही, असे यादव यांचे मत आहे. देशाच्या अलीकडच्या इतिहासात जम्मू आणि काश्मीर इतका प्रदीर्घ काळ कधीही अशांत राहिलेले नाही, असेही मत यादव नोंदवतात. तसेच विरोधी पक्षांच्या एकीवरही ते भाष्य करतात. मोदी यांना बहुमत आहे, हे त्यांना अर्थातच मान्य आहे. परंतु तरीही देशात मोदीविरोधात असे मोठे मत आहे आणि ते एकत्र करण्याचा प्रयत्न करणे त्यांच्या मते आवश्यक आहे. याआधी गतसाली सहा पक्षांनी एकत्र येऊन मुलायमसिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त विरोधी पक्षाचा प्रयत्न करून पाहिला. पण तो अयशस्वी झाला हे यादव कबूल करतात. आताही असे प्रयत्न सुरू आहेत, पण त्याच्या यशापयशाविषयी इतक्यातच भाष्य करणे त्यांना सयुक्तिक वाटत नाही. या संदर्भात ममता बॅनर्जी ते नितीश कुमार या सर्व विरोधी पक्षातील राजकीय नेत्यांच्या मतांचा निल्रेप आढावाही ते घेतात. तसेच नितीश कुमार यांनी निश्चलनीकरणाच्या प्रश्नावर मोदी यांना पाठिंबा दिला असला तरी म्हणून हा प्रयत्न भाजपच्या जवळ जाण्यासाठी कसा नाही, हेदेखील ते समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतात. हे सर्वच मुद्दे दखलपात्र. परंतु, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका एकत्र घेण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रस्तावावर भाष्य करताना यादव यांच्यातील धुरंधर राजकारणी दिसून येतो. यादव पंतप्रधान मोदी यांना उद्देशून म्हणतात : तुम्ही २ कोटी रोजगार तयार करणार होता, परदेशातला काळा पसा परत आणणार होता वगरे, पण तुमची ही सर्व वचने प्रत्यक्षात येण्याआधीच तुम्ही देशाला रांगेत उभे केलेत. तुमचा वेग फार आहे. इतका वेग असेल तर अपघाताची शक्यता जास्त असते, हे लक्षात ठेवलेले बरे.

राजकारणी म्हणून यादव हे चाणाक्ष तर आहेतच, परंतु बिहारी भूमीत असणारा एक अंगभूत बेरकीपणा त्यांच्या ठायी ठासून भरलेला आहे. त्यामुळे ‘‘भाजपला सत्ता कशी राबवायची हे ठाऊक नाही आणि काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून काम कसे करायचे हे कळत नाही,’’ हे त्यांचे निरीक्षण विचार करायला लावणारे आणि वास्तवदर्शीही ठरते.