कॅटलान सार्वमतामुळे आधीच आर्थिकदृष्टय़ा तोळामासा असलेला स्पेन राजकीय संकटात सापडणे, हे युरोपला धार्जिणे नाही.. लोकशाहीत एकदा निवडून आल्यावर लोकप्रतिनिधींनी महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील निर्णयासाठी पुन:पुन्हा जनमताचा आग्रह धरणे बावळटपणाचे असते. संबंधितांना लोक निवडून देतात तेच मुळी निर्णय घेण्यासाठी. असलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्णय घ्यायचे नाहीत. आणि वर पुन्हा लोकांनाच विचारायचे काय करू. ही अशी आपछाप कार्यशैली अरविंद केजरीवाल आणि तत्समांना शोभते. त्यातून आपण जनमनाची किती कदर करतो याचा आभासी सांगावा धाडता येत असला तरी ही पद्धत अंतिमत: लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावणारी असते. गेल्या वर्षी झालेल्या ब्रेग्झिटने हे दाखवून दिले. ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान जेम्स कॅमेरून यांना युरोपीय संघात राहावे की बाहेर पडावे यावर जनमताचा कौल घेण्याची दुर्बुद्धी झाली आणि त्यात अखेर त्यांना आपल्या पंतप्रधानपदाची आहुती द्यावी लागली. त्यामुळे प्रश्न सुटला असता तरी एक वेळ ठीक. परंतु तो उलट अधिकच चिघळला आणि ब्रिटनसमोर मोठी आर्थिक समस्या उभी राहिली. पलीकडच्या स्पेनमधील कॅटलान प्रांत यावरून काहीही धडा शिकला नाही. स्पेन या देशाचा अविभाज्य घटक म्हणून राहायचे की स्वतंत्र होऊन वेगळेच कॅटलान प्रजासत्ताक निर्माण करायचे याचा निर्णय करण्यासाठी जनमत घेण्याची दुर्बुद्धी कॅटलान प्रादेशिक सरकारातील धुरंधरांना झाली. रविवारी, १ ऑक्टोबर रोजी हा जनमताचा कथित कौल घेतला गेला. त्यातून स्पेनमध्ये भलतेच रण सुरू झाले असून आणखी एक युरोपीय देश त्यामुळे संकटात आला आहे. लोकांच्या नादाला किती लागावे याचा हा धडाच असल्याने तो समजून घेणे गरजेचे ठरते. स्पेनमधील पूर्वेकडचा कॅटलान प्रांत हा एक समृद्ध प्रदेश. बार्सिलोना, गिरोना, लेडा आणि तारागोना या चार प्रांतांचा मिळून तयार होणाऱ्या या प्रांतास स्पेनमध्ये मुबलक स्वायत्तता आहे. स्पॅनिश लोकसंख्येतील १६ टक्के नागरिक या कॅटलान प्रांतात राहतात आणि स्पॅनिश सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २० टक्के इतका वाटा उचलतात. गेली जवळपास चार वर्षे या प्रांतास स्वतंत्र होण्याचे डोहाळे लागत आहेत. २०१४ साली झालेल्या निवडणुकांत या प्रांतातील सरकारने पहिल्यांदा स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या प्रादेशिक सरकारने ही बाब आणखी रेटली. वास्तविक ते सरकार आघाडीचे. परंतु सर्वच राजकीय पक्षांनी हा लोकप्रिय मार्ग चोखाळण्यास पसंती दिली. याचा परिणाम असा झाला की तेव्हापासून जनमतासाठी या प्रदेशात रेटा वाढू लागला. त्यानुसार गेल्या महिन्यात ६ सप्टेंबरला कॅटलान पार्लमेंटने या जनमताचा निर्णय घेतला. तो घेताना या कायदेमंडळाने असाही नियम केला की कितीही कमी मतदान झाले आणि कितीही किमान बहुमत या बाजूने उभे राहिले तरी स्वातंत्र्याचा निर्णय ग्राह्य़ धरला जाईल. म्हणजे मुदलातच या निर्णयात खोट होती. कारण त्यासाठी ना पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिकांनी मत नोंदवणे आवश्यक होते ना दोनतृतीयांशांचा कौल. इतक्या पोकळ रचनेत इतक्या महत्त्वाच्या निर्णयास बसवणे हेच अत्यंत गैर. पण ती चूक कॅटलान पार्लमेंटने केली. वास्तविक असे काही करू नका असे स्पेनच्या मध्यवर्ती सरकारने कॅटलान कायदेमंडळास बजावले होते. कॅटलान पार्लमेंटमधील अन्य पक्षांनीदेखील या अशा पद्धतीच्या जनमतास विरोध केला. त्यांनी आपापल्या समर्थकांना या जनमतावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. त्यापाठोपाठ स्पेनच्या घटनापीठानेदेखील हे जनमत अवैध ठरवले. कारण स्पेनच्या घटनेनुसार त्या देशातील कोणताही प्रांत फुटीरतेच्या मुद्दय़ावर जनमताचा कौल घेऊ शकत नाही. प्रांतांना तसा अधिकारच नाही. त्यामुळे हा प्रकारच अवैध ठरला. त्यामुळे रविवारी स्पॅनिश लष्कराने हे मतदान रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून स्वतंत्रवादी कॅटेलोनियन्स आणि लष्कर यांच्यात चकमकी झाल्या. स्पॅनिश लष्कर हेदेखील युरोपीय संस्कृतीचा भाग असल्याने त्यांनी नागरिकांवर थेट गोळीबार केला नाही. जमेल तितके शांतपणे त्यांनी हे आंदोलन हाताळले. तरीही जवळपास ४०० नागरिक यात जखमी झाल्याचा अंदाज आहे. अन्य जीवितहानी यात झालेली नाही. परंतु लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे इतकी हवा होऊनही मतदानात अवघ्या ४२ टक्के नागरिकांनीच सहभाग घेतला आणि त्यापैकी ९० टक्क्यांनी स्पेनपासून स्वतंत्र होण्याच्या बाजूने आपला कौल नोंदविला. आता मुदलात हे जनमतच अवैध असल्याची भूमिका स्पेनचे पंतप्रधान मारिआनो राहॉय यांनी घेतली आहे आणि तीत काही गैर आहे असे नाही. परंतु दरम्यानच्या काळात हा जनमताचा तमाशा, त्यावर स्पॅनिश लष्कराची कारवाई आदी सारे संपूर्ण युरोपभर पाहिले गेल्याने सरकारच्या विरोधात एक आंतरराष्ट्रीय कल तयार होताना दिसतो. राहॉय यांची कृती ही लष्करी दमनशाही होती की काय, असाच सूर प्रतिक्रियांतून व्यक्त होतो. राहॉय यांच्या प्रत्युत्तरात दोन मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे सदर जनमत हेच अवैध होते. तसा निर्णय स्पेन सरकारने नव्हे तर देशातील सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील दिलेला होता. त्यामुळे अवैध गोष्ट घडू देणे अयोग्य होते. सबब लष्कर आणि पोलिसांनी जनमत प्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न केला ते योग्यच झाले. त्यांचा दुसरा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. कॅटलान परिसरात लाखो नागरिक असे आहेत की त्यांना स्पेनपासून स्वतंत्र होणे अमान्य आहे. अशा नागरिकांवर या जनमतात अन्याय झाला. काही वर्षांपूर्वी कॅटलान प्रांतास जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्याचा मध्यवर्ती सरकारने घेतलेला निर्णय बहुसंख्यांना मान्य आहे. हे नागरिक स्वायत्ततेवर समाधानी आहेत. मूळ देशापासून स्वतंत्र होण्याची काहीही गरज नाही, असे त्यांना वाटते. परंतु अशा नागरिकांवर आगलाव्या, आक्रमक फुटीरतावादी नेत्यांकडून अन्याय होतो, असे सरकारला वाटते. पंतप्रधान राहॉय यांचे हे सारे युक्तिवाद योग्य असले तरी जे काही झाले त्यामुळे त्यांचे सरकार भलत्याच अडचणीत आले आहे. कारण आता फुटीरतावाद्यांचा नेता कार्ल्स प्युगडेमाँट यांच्याशी चर्चा करावयाची की नाही, हा प्रश्न आहे. प्युगडेमाँट केवळ फुटीरतावाद्यांचे नेते नाहीत. ते कॅटलान प्रांताचे प्रमुख आहेत आणि या प्रश्नावर युरोपीय संघ आदींनी मध्यस्थी करावी अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु पंतप्रधान राहॉय यांची पंचाईत ही की एकदा का मध्यस्थीची विनंती स्वीकारली की या प्रश्नात मध्यस्थीची गरज आहे असा संदेश जातो आणि त्यामुळे उलट हा प्रश्न गंभीर आहे, हेच सिद्ध होते. त्यामुळे बाहेरच्या मध्यस्थांची कल्पना काही त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे ज्यांनी कोणी या मतदानाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली त्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा मार्ग त्यांनी अनुसरला आहे. ही कारवाई रास्त ठरते, कारण या अधिकाऱ्यांनी घटनाबाह्य़ कृत्यांस मदत केली, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवता येऊ शकतो. याखेरीज एक अंतिम मार्ग राहॉय यांच्या हाती आहे. तो म्हणजे घटनेने दिलेला कोणत्याही प्रांताची स्वातंत्र्याची मागणी फेटाळण्याचा अधिकार. अन्य सर्व मार्ग निरुपयोगी ठरले तरच राहॉय या मार्गाचा अवलंब करतील असा कयास आहे. काहीही असो. या सगळ्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा आधीच तोळामासा असलेला आणखी एक युरोपीय देश संकटात आला आहे. स्पेन तब्बल १४९२ सालापासून या आकारात आहे. त्या वर्षी स्पेनच्या कास्टिल प्रांताची राणी इसाबेला आणि कॅटलोन प्रांत ज्याचा घटक आहे त्या अरागॉन प्रांताचा राजपुत्र फíडनंड यांचा विवाह झाला आणि त्यातून स्पेनची कॅथालिक राजेशाही अस्तित्वात आली. कॅटलोनियाच्या निर्णयाने तिला पहिल्यांदाच नख लागताना दिसते. ही एके काळची महासत्ता. स्पॅनिश भाषेत नौदलाच्या वा लष्करी वाहनांच्या ताफ्यास आर्मादा म्हणतात. कॅटेलोनियातील घटनांनी या आर्मादासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. हे आव्हान हाताळण्यात स्पेन अपयशी ठरला तर तो दुष्काळातला तेरावा महिना ठरेल.
