27 June 2017

News Flash

अभिनंदनीय अरण्यरुदन

कर्जमाफीमुळे बँकांची पतशिस्तच उन्मळून पडण्याचा धोका आहे

लोकसत्ता टीम | Updated: March 17, 2017 3:32 AM

कर्जमाफीमुळे बँकांची पतशिस्तच उन्मळून पडण्याचा धोका आहे, हे अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सांगितले ते बरेच झाले..

केंद्र सरकार जर उत्तर प्रदेशला अशी मदत देणार असेल तर महाराष्ट्राला कोणत्या तोंडाने नाकारणार? की महाराष्ट्रात आता काही निवडणुका नाहीत, तेव्हा त्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करायचे काही कारण नाही, असे म्हणण्याचा दुटप्पीपणा मोदी सरकार करणार? समजा तो केला तर मग कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरातचे काय?

स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांना शौर्यपदकानेच सन्मानित करावयास हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कृषी कर्जमाफीच्या प्रस्तावास विरोध करण्याचे नाही तरी अव्यवहार्य तसेच घातक ठरवण्याचे धैर्य दाखवणे हे सांप्रत काळी सीमेवर लढण्यापेक्षाही अवघड. अरुंधती यांनी हे शौर्य लीलया दाखवले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे एकमेव विश्वासू पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, अशी घोषणा निवडणुकीच्या आधी केली होती. मोदी तर त्याहूनही पुढे गेले. त्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन तर दिलेच परंतु त्याचबरोबर पाठोपाठ कर्जमुक्ती झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जे दिली जातील, असेही जाहीर केले. उत्तर प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा कर्जमाफीचा प्रस्ताव मंजूर करवून घेतील, इतकी स्पष्ट घोषणा मोदी यांनी केली. वास्तविक हे एका अर्थाने थेट राज्य सरकारच्याच अधिकारावर अतिक्रमण मानावयास हवे. राज्यात नवे सरकार स्थापन होण्याआधीच ते काय निर्णय घेणार याचा आदेश दिल्लीहून दिला जाणे हे पंतप्रधान मोदी यांच्या निकोप संघराज्य पद्धतीत बसत असावे बहुधा. पंचायत ते पंतप्रधान एकाच पक्षाचे असावेत असा भाजपचा आग्रह आणि प्रयत्न आहे. तो का ते यावरून समजून घेता येईल. कर्जमाफीचे आश्वासन हे उत्तर प्रदेशात निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग होते. परंतु त्यामुळे बँकांची पतशिस्तच उन्मळून पडण्याचा धोका आहे. तसेच ते आधीच खड्डय़ात गेलेल्या बँकांना अधिकच गाळात घालणारे आहे. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांचे कौतुक अशासाठी की त्यांनी हा धोका जाहीरपणे व्यक्त केला. तो किती रास्त आहे हे महाराष्ट्रात कर्जमुक्तीवरून जे काही सुरू आहे, त्यावरून समजून घेता येईल.

मुदलात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हाच एक बनाव आहे आणि त्या विरोधात आम्ही सातत्याने भूमिका घेतलेली आहे. यातून शेतकऱ्यांचे काहीही भले होत नाही. आज शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षाही अधिक गरज आहे ती शेतमालास बाजारपेठेच्या दराने रास्त भाव मिळवून देण्याची. पण त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे धैर्य ना आधीच्या काँग्रेस सरकारात होते ना आताच्या भाजप सरकारात आहे. याचे कारण तसे केल्यास शेतमालाचे दर वाढू शकतात. तसे ते वाढले की मध्यमवर्गीय ग्राहक दुखावतो. आणि मतदारांस दुखवायचे नाही, हे तर सत्ताधाऱ्यांचे आद्यकर्तव्यच असते. त्यामुळे कर्जमाफीचे बोट लावत बळीराजाचे कवतिक केल्यासारखे दाखवायचे आणि कृत्रिमरीत्या दर कमी ठेवून मध्यमवर्गालाही चुचकारायचे हा दुहेरी बनाव आपल्याकडे प्रत्येक सरकार करीत आले आहे. मोदी सरकारची वाटचालही त्याच दिशेने मोठय़ा जोमाने सुरू दिसते. कर्जमाफीची घोषणा हे त्याचेच पुढचे उदाहरण. देशातील १४ कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी जवळपास सव्वा दोन कोटी शेतकरी कुटुंबे एकटय़ा उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यातील ९० टक्क्यांची गणना लहान शेतकऱ्यांत होते. जवळपास १ कोटी ६५ लाख हेक्टर जमीन आज या राज्यात लागवडीखाली आहे. देशातील एकूण शेतजमिनीच्या तुलनेत हे प्रमाण १२ टक्के इतके आहे. २०१६-१७ च्या रब्बी हंगामात उत्तर प्रदेशात ३२ हजार कोटींची पीककर्जे वितरित झाली आहेत. त्यांपैकी ९५ टक्के कर्जे ही राष्ट्रीयीकृत बँकांची आहेत. सध्याच या सरकारची वित्तीय तूट ५० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे आणि राज्याच्या विकासासाठी भांडवली गुंतवणूक करण्याची काहीही क्षमता उत्तर प्रदेशच्या तिजोरीत राहिलेली नाही. या सगळ्याचा कोणताही विचार न करता या सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली जावीत असे मोदी म्हणतात. तसे करावयाचे तर सरकारी बँकांना पडणारा खड्डा बुजवून द्यावा लागेल. म्हणजेच त्यांना उचलून पैसे देण्याची व्यवस्था सरकारला करावी लागेल. ही ताकद अर्थातच उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये नाही. म्हणजेच केंद्र सरकारला हे काम करावे लागेल. हे असे करणे किती आतबट्टय़ाचे आहे, हेच नेमकेपणाने भट्टाचार्य यांनी दाखवून दिले आहे.

या अशा कर्जमाफीमुळे पतशिस्त बिघडते असे भट्टाचार्य नमूद करतात. ते सर्वार्थाने खरे आहे. याचे कारण निवडणुकीची चाहूल लागल्यापासूनच विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड थांबवली आहे. यात अगदी महाराष्ट्राचाही समावेश होतो. त्यात गतसालच्या निश्चलनीकरणाने या माफीच्या मागणीस पोषक वातावरण निर्माण केले. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे शेतकरी तसेच सहकारी बँका यांचे जे काही नुकसान झाले ते कर्जमाफीतून भरून दिले जाईल असे भाजपचे तसेच अन्यही पक्षांचे नेते शेतकऱ्यांना सांगत गेले. परिणामी कर्जमुक्तीच्या मतलबी वाऱ्यांना देशभरातच गती मिळाली. उत्तर प्रदेश निवडणुकांनी तर शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीबाबत खात्रीच झाली. परंतु ही अशी कर्जमाफी करावयाची आणि वर त्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा पतपुरवठा करायचा, ही अन्य करदात्या जनतेची शुद्ध लूट आहे. नव्याने कर्जे मिळाली की ती नव्याने माफ केली जातील याबद्दल शेतकरी वर्ग खात्री बाळगून असतो, त्यामुळे तो परतफेड करण्याचा प्रयत्नही करीत नाही, या भट्टाचार्य यांच्या प्रतिपादनात निश्चितच तथ्य आहे. खेरीज ही कर्जमाफी एकाच राज्यापुरती मर्यादित ठेवता येत नाही. महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे त्यावरून हेच दिसते. याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीस ठाम नकार दिला होता. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे अभिनंदनही केले होते.

परंतु आता फडणवीस यांनाही परिस्थितीसमोर वाकावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. याचे कारण सत्ताधारी आघाडीतील शिवसेना ही मागणी करतो, हे नाही. तर खुद्द फडणवीस यांच्या पक्षानेच उत्तर प्रदेशात हा कर्जमाफीचा विनाशकारी मार्ग पत्करला हे आहे. एका राज्याला एक न्याय आणि दुसऱ्यास दुसरा असे भाजपस वाटले तरी ते करता येणारे नाही. गेले दोन दिवस महाराष्ट्राची विधानसभा कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर ठप्प आहे. कर्जमाफीची घोषणा झाल्याखेरीज अर्थसंकल्पच सादर करू दिला जाणार नाही, असे शिवसेना म्हणते. ही कर्जमाफी केली तर राज्यावर ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. ती पेलण्याची ताकद महाराष्ट्राच्या तिजोरीत नाही. म्हणजे पुन्हा केंद्राची मदत घेणे आले आणि केंद्र सरकार जर उत्तर प्रदेशला अशी मदत देणार असेल तर महाराष्ट्राला कोणत्या तोंडाने नाकारणार? की महाराष्ट्रात आता काही निवडणुका नाहीत, तेव्हा त्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करायचे काही कारण नाही, असे म्हणण्याचा दुटप्पीपणा मोदी सरकार करणार? समजा तो केला तर मग कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरातचे काय? या तीन राज्यांत निवडणुका आहेत. म्हणजे तेथेही कर्जमाफी करणे ओघाने आलेच.

सध्याच बँकांच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचा आकडा ६ लाख कोटी रुपयांपुढे गेला आहे. परिणाम आला दिवस कसा ढकलायचा ही चिंता बँकांना भेडसावत असताना ही नवी कर्जमाफी. या कर्जमाफीचा थेट फटका जरी बँकांना बसणार नसला तरी सरकारला बँकांसाठी या रकमेची तरतूद करावी लागेल. नपेक्षा बँका जर उद्या बुडणार असतील तर आजच बुडायच्या. वस्तुत: कर्जमाफी हे शेतकरी कल्याणाचे थोतांड आहे, हे राज्यकर्ते जाणतात. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी जन्माला घातलेले हे पाप आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी शिरोधार्य मानले आहे. कर्जमाफी जर उपाय असता तर याआधीच्या कर्जमाफींनी शेतकऱ्याचे भले झाले असते. त्या कर्जमाफींचे काय झाले हे तपासण्याचा प्रामाणिकपणा ना आधीच्या सत्ताधाऱ्यांत होता ना आताच्या सत्ताधाऱ्यांत तो आहे. अशा वातावरणात हे कर्जमाफीचे वास्तव मांडण्याचे धैर्य अरुंधती भट्टाचार्य यांनी दाखवले. हे वास्तवदर्शन अरण्यरुदन ठरणारे आहे याची जाणीव असतानाही त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले म्हणून तर ते अधिकच अभिनंदनीय.

First Published on March 17, 2017 3:32 am

Web Title: state bank of india chief arundhati bhattacharya says farm loan waivers upset credit discipline
  1. A
    anup kulkarni
    Mar 17, 2017 at 8:06 am
    असेच 'विनोद ' करत जा .जास्त गंभीर होऊ नये
    Reply
    1. मंगेश
      Mar 18, 2017 at 5:40 am
      शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन भाजप सुद्धा सत्तेत बसली आहे ते काय करत आहेत."शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद चला देऊ मोदींना साथ" आठवलं का?मोदी काम चांगले करत आहेत म्हणून उठसूट शिवसेनेला लक्ष्य करायचे का?
      Reply
      1. M
        Milind
        Mar 17, 2017 at 8:11 am
        आणि तुम्ही नित्यनियमाने मोदी विरोधी प्रतिक्रिया टाका
        Reply
        1. M
          makarand
          Mar 17, 2017 at 5:28 pm
          भट्टाचार्य मॅडम म्हणाल्या ते कदाचित खरेही असेल पण हाच शहाणपणा ्या व ईतर मोठ्या कारखानदारांची कोट्यावधीची कर्जे माफ करताना का दिसत नाही ?
          Reply
          1. N
            Nilesh
            Mar 17, 2017 at 7:44 am
            अतिशय मर्मभेदी लेख! काँग्रेस असो कि भाजप सगळे सत्ते मध्ये आले किंवा सत्तेत येण्यासाठी एक सारखेच वागतात. कोणी दूरगामी विचार करत नाही. मॅक्सिमम गव्हर्नन्स च्या गोष्टी करणारे मॅक्सिमम गव्हर्नमेंट कडे जाऊ लागले आहेत बँक सुधारणा , शेती सुधारणा काळाची गरज आहे. सरकार कडून धोरणात्मक सुधारणांची अपेक्षा आहे .
            Reply
            1. P
              paresh
              Mar 17, 2017 at 7:26 am
              सगळे शहरी भाट लेखातील इतर मुद्दे उचलतात काँग्रेस , राष्ट्रवादी इत्यादींना शिव्या देतात. पण शेतमालाला वाढीव भाव देण्याच्या मुद्यावर चूप राहतात. शेतमालाला खुला भाव मिळाला तर त्याला कर्ज घेण्याची गरज राहणार नाही. त्यांना पीक विमा घेता येईल. पण हे झाले तर अन्नधान्याचे भाव वाढतील आणि बोंब सुरु. ५० रुपयेचा कांदा नको पण ५०० रु चा पिझा चालतो.
              Reply
              1. P
                Prashant
                Mar 17, 2017 at 5:03 am
                या सवयी लावल्या कोणी हो? आता महाग पडतेय म्हणून बॉम्ब मारताय. २००९ च्या निवडणुकांच्या आधी ६०००० कोटी माफ कोणी केले होते?
                Reply
                1. P
                  Pawar Anil
                  Mar 17, 2017 at 6:58 am
                  Let's talk about corporate loan Why she is mum on corporate loan
                  Reply
                  1. प्रसाद
                    Mar 17, 2017 at 3:48 am
                    उपाय अनेक आहेत, हिम्मत हवी १. दलाल घालवा. शेतमालाला बाजारभाव दिल्यास मध्यमवर्गीय ग्राहक दुखावतो हे खोटे आहे. शेतमाल न दिलेला टीव्हीवर पाहताना ग्राहक नेहेमीचाच चढा भाव मोजतो.२. शेती हा धंदा आहे. तो झेपत नसल्यास जमीन विकून पगारावर शेती करावी. धंदा जमत नाही म्हणून अनेक लोक मुकाट नोकरी करतात.३. शेतकऱ्यांना कर आणि कर्ज दोन्ही माफ हे थांबवा. शेतकऱ्यांना पैसे मिळाल्यास आयकर घ्या.४. ्ल्यासारख्या उद्योगपतींनी बुडवलेले पैसे कठोरपणे वसूल करा. ५. कॅशलेसमधून भ्रष्टाचार कमी करून करजाळे विस्तारा.
                    Reply
                    1. राज
                      Mar 18, 2017 at 3:25 pm
                      कर्ज माफीमधून शेतकरी हा जास्त दुर्बल व बेजबाबदार बनतो असा आजवरचा अनुभव आहे .करदाते देशाच्या विकासासाठी कर देतायेत . कर्जमाफी किंवा सबसिडीसाठी नाहीं .विरोधकांना व सत्तेतील शिवसेनेस जर एवढाच पुळकाअसेल तर त्यांनी घरातून दानधर्म करावा .अक्षयकुमारचा कित्ता गिरवावा .नाना व मकरंदचाआदर्श घ्यावा .अरुंधती भट्टाचार्यांचा मताचा आदर करावा .
                      Reply
                      1. R
                        ravindrak
                        Mar 17, 2017 at 5:01 am
                        सुंदर लेख, पण त्या बरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला ( "लोक" कल्याण राजा )हाणले असते तर बरे झाले असते !!!( कारण, विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे नाव आले पण पक्षाचे नाव नाही ???)
                        Reply
                        1. R
                          Ravindra Sawant
                          Mar 17, 2017 at 5:06 am
                          प्रसादजी आपण उल्लेखित केलेले मुद्दे जरी कितीही प्रशंसनीय असले तरी ते अात आणण्याची या सरकारमध्ये धमक नाही हा आता एक गोष्ट होईल ती म्हणजे रघुरामन राजन प्रमाणे अरुंधती याना आर्थिय देशद्रोही ठरवून त्यांच्याजागी उर्जित सारखाच एखादा गळ्यात पट्टा बांधलेला अधिकारी तातडीने नेमणूक केला जाईल प्रश्न कीसरशी सोडवला म्हणून छाती ठोकायला मोकळे . अरे आज वंदे मातरम कुठे गेले ?
                          Reply
                          1. R
                            Raj
                            Mar 17, 2017 at 8:57 am
                            "सध्याच बँकांच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचा आकडा ६ लाख कोटी रुपयांपुढे गेला आहे"यातील शेतकऱयांकडील किती व उद्योजकांकडील किती हे सांगायला हवे. म्हणजे कोण कर्ज बुडवतय हे कळेल. नक्कीच शेतकऱयांचा आकडा कमी असावा म्हणून ही माहिती लपवून ठेवली असावी. ही माहिती बाहेर येऊ द्या म्हणजे बरीच थोबाडं फुटतील व कायमची बंद होतील.
                            Reply
                            1. R
                              Raj
                              Mar 17, 2017 at 8:40 am
                              उत्तर प्रदेश मध्ये सवय कोण लावतय ?
                              Reply
                              1. R
                                Raj
                                Mar 17, 2017 at 9:08 am
                                बँक कधीच बुडणार नाहीत. त्या त्यांच्या उत्पन्नाचे नवीन नवीन स्रोत शोधत राहतात. आताच बँकांनी लावलेले सेवा शुल्क पहा. बँका त्यांचे खर्च व नफा या सेवा शुल्कातून वसूल करणार. त्या फक्त सामान्य लोकांना लुबाडायला बसल्या आहेत. तेलगी घोटाळ्याच्या आधी शपथपत्र फक्त २० रुपयांच्या मुद्रांकावर केले जायचे. त्या घोटाळ्यानंतर सरकारने झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालून शपथपत्र १०० रुपयांच्या (५ पट वाढ) मुद्रांकावर केले. यात मेला सर्वसामान्य माणूस.
                                Reply
                                1. R
                                  Raj
                                  Mar 17, 2017 at 8:42 am
                                  बँकांचे कायमचे नुकसान उद्योजकांनी नाही केले का? की फक्त शेतकऱ्यानीच केलं?
                                  Reply
                                  1. R
                                    Raj
                                    Mar 17, 2017 at 9:16 am
                                    मुख्यमंत्र्यान्नी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात सोयाबीनला ७०००, काप ६००० भाव देणार ही घोषणा केली होती. आताचे भाव बघा. मुख्यमंत्री तर ह्या घोषणा विसरलेत.
                                    Reply
                                    1. R
                                      Raj
                                      Mar 17, 2017 at 8:49 am
                                      याच भट्टाचार्य यांनी एस बी आय कॅपच्या प्रमुख असताना तारण न बघता माल्य्या यांना कर्ज दिले होते व ते माल्य्याने बुडविले. या कुठल्या तोंडानी शेतकऱ्याच्या कर्ज माफीला विरोध करत आहेत. खरं तर यांनाच माल्य्याला कर्ज दिले म्हणून कारागृहात टाकले पाहिजे.
                                      Reply
                                      1. R
                                        Raj
                                        Mar 17, 2017 at 9:29 am
                                        शहरी चष्म्यातून लिहलेला शेतकरी विरोधी लेख.
                                        Reply
                                        1. R
                                          Raj
                                          Mar 17, 2017 at 1:17 pm
                                          २०१४ निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप सोयाबीनला ७०००, काप ६००० चा भाव मिळाला पाहिजे म्हणून ओरडत होती, आता सत्तेत आल्यावर सोयाबीन, व कापसाच्या भावाबद्दल मूग (की तूर) गिळून आहे!
                                          Reply
                                          1. S
                                            Santosh
                                            Mar 18, 2017 at 5:06 pm
                                            Bhakta kuthe gelet?
                                            Reply
                                            1. Load More Comments