30 March 2017

News Flash

अभिनंदनीय अरण्यरुदन

कर्जमाफीमुळे बँकांची पतशिस्तच उन्मळून पडण्याचा धोका आहे

लोकसत्ता टीम | Updated: March 17, 2017 3:32 AM

कर्जमाफीमुळे बँकांची पतशिस्तच उन्मळून पडण्याचा धोका आहे, हे अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सांगितले ते बरेच झाले..

केंद्र सरकार जर उत्तर प्रदेशला अशी मदत देणार असेल तर महाराष्ट्राला कोणत्या तोंडाने नाकारणार? की महाराष्ट्रात आता काही निवडणुका नाहीत, तेव्हा त्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करायचे काही कारण नाही, असे म्हणण्याचा दुटप्पीपणा मोदी सरकार करणार? समजा तो केला तर मग कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरातचे काय?

स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांना शौर्यपदकानेच सन्मानित करावयास हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कृषी कर्जमाफीच्या प्रस्तावास विरोध करण्याचे नाही तरी अव्यवहार्य तसेच घातक ठरवण्याचे धैर्य दाखवणे हे सांप्रत काळी सीमेवर लढण्यापेक्षाही अवघड. अरुंधती यांनी हे शौर्य लीलया दाखवले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचे एकमेव विश्वासू पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, अशी घोषणा निवडणुकीच्या आधी केली होती. मोदी तर त्याहूनही पुढे गेले. त्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन तर दिलेच परंतु त्याचबरोबर पाठोपाठ कर्जमुक्ती झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जे दिली जातील, असेही जाहीर केले. उत्तर प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा कर्जमाफीचा प्रस्ताव मंजूर करवून घेतील, इतकी स्पष्ट घोषणा मोदी यांनी केली. वास्तविक हे एका अर्थाने थेट राज्य सरकारच्याच अधिकारावर अतिक्रमण मानावयास हवे. राज्यात नवे सरकार स्थापन होण्याआधीच ते काय निर्णय घेणार याचा आदेश दिल्लीहून दिला जाणे हे पंतप्रधान मोदी यांच्या निकोप संघराज्य पद्धतीत बसत असावे बहुधा. पंचायत ते पंतप्रधान एकाच पक्षाचे असावेत असा भाजपचा आग्रह आणि प्रयत्न आहे. तो का ते यावरून समजून घेता येईल. कर्जमाफीचे आश्वासन हे उत्तर प्रदेशात निवडणुकीच्या राजकारणाचा भाग होते. परंतु त्यामुळे बँकांची पतशिस्तच उन्मळून पडण्याचा धोका आहे. तसेच ते आधीच खड्डय़ात गेलेल्या बँकांना अधिकच गाळात घालणारे आहे. स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांचे कौतुक अशासाठी की त्यांनी हा धोका जाहीरपणे व्यक्त केला. तो किती रास्त आहे हे महाराष्ट्रात कर्जमुक्तीवरून जे काही सुरू आहे, त्यावरून समजून घेता येईल.

मुदलात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हाच एक बनाव आहे आणि त्या विरोधात आम्ही सातत्याने भूमिका घेतलेली आहे. यातून शेतकऱ्यांचे काहीही भले होत नाही. आज शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षाही अधिक गरज आहे ती शेतमालास बाजारपेठेच्या दराने रास्त भाव मिळवून देण्याची. पण त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे धैर्य ना आधीच्या काँग्रेस सरकारात होते ना आताच्या भाजप सरकारात आहे. याचे कारण तसे केल्यास शेतमालाचे दर वाढू शकतात. तसे ते वाढले की मध्यमवर्गीय ग्राहक दुखावतो. आणि मतदारांस दुखवायचे नाही, हे तर सत्ताधाऱ्यांचे आद्यकर्तव्यच असते. त्यामुळे कर्जमाफीचे बोट लावत बळीराजाचे कवतिक केल्यासारखे दाखवायचे आणि कृत्रिमरीत्या दर कमी ठेवून मध्यमवर्गालाही चुचकारायचे हा दुहेरी बनाव आपल्याकडे प्रत्येक सरकार करीत आले आहे. मोदी सरकारची वाटचालही त्याच दिशेने मोठय़ा जोमाने सुरू दिसते. कर्जमाफीची घोषणा हे त्याचेच पुढचे उदाहरण. देशातील १४ कोटी शेतकरी कुटुंबांपैकी जवळपास सव्वा दोन कोटी शेतकरी कुटुंबे एकटय़ा उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यातील ९० टक्क्यांची गणना लहान शेतकऱ्यांत होते. जवळपास १ कोटी ६५ लाख हेक्टर जमीन आज या राज्यात लागवडीखाली आहे. देशातील एकूण शेतजमिनीच्या तुलनेत हे प्रमाण १२ टक्के इतके आहे. २०१६-१७ च्या रब्बी हंगामात उत्तर प्रदेशात ३२ हजार कोटींची पीककर्जे वितरित झाली आहेत. त्यांपैकी ९५ टक्के कर्जे ही राष्ट्रीयीकृत बँकांची आहेत. सध्याच या सरकारची वित्तीय तूट ५० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे आणि राज्याच्या विकासासाठी भांडवली गुंतवणूक करण्याची काहीही क्षमता उत्तर प्रदेशच्या तिजोरीत राहिलेली नाही. या सगळ्याचा कोणताही विचार न करता या सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली जावीत असे मोदी म्हणतात. तसे करावयाचे तर सरकारी बँकांना पडणारा खड्डा बुजवून द्यावा लागेल. म्हणजेच त्यांना उचलून पैसे देण्याची व्यवस्था सरकारला करावी लागेल. ही ताकद अर्थातच उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये नाही. म्हणजेच केंद्र सरकारला हे काम करावे लागेल. हे असे करणे किती आतबट्टय़ाचे आहे, हेच नेमकेपणाने भट्टाचार्य यांनी दाखवून दिले आहे.

या अशा कर्जमाफीमुळे पतशिस्त बिघडते असे भट्टाचार्य नमूद करतात. ते सर्वार्थाने खरे आहे. याचे कारण निवडणुकीची चाहूल लागल्यापासूनच विविध राज्यांतील शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड थांबवली आहे. यात अगदी महाराष्ट्राचाही समावेश होतो. त्यात गतसालच्या निश्चलनीकरणाने या माफीच्या मागणीस पोषक वातावरण निर्माण केले. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे शेतकरी तसेच सहकारी बँका यांचे जे काही नुकसान झाले ते कर्जमाफीतून भरून दिले जाईल असे भाजपचे तसेच अन्यही पक्षांचे नेते शेतकऱ्यांना सांगत गेले. परिणामी कर्जमुक्तीच्या मतलबी वाऱ्यांना देशभरातच गती मिळाली. उत्तर प्रदेश निवडणुकांनी तर शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीबाबत खात्रीच झाली. परंतु ही अशी कर्जमाफी करावयाची आणि वर त्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा पतपुरवठा करायचा, ही अन्य करदात्या जनतेची शुद्ध लूट आहे. नव्याने कर्जे मिळाली की ती नव्याने माफ केली जातील याबद्दल शेतकरी वर्ग खात्री बाळगून असतो, त्यामुळे तो परतफेड करण्याचा प्रयत्नही करीत नाही, या भट्टाचार्य यांच्या प्रतिपादनात निश्चितच तथ्य आहे. खेरीज ही कर्जमाफी एकाच राज्यापुरती मर्यादित ठेवता येत नाही. महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे त्यावरून हेच दिसते. याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीस ठाम नकार दिला होता. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे अभिनंदनही केले होते.

परंतु आता फडणवीस यांनाही परिस्थितीसमोर वाकावे लागेल, अशी चिन्हे आहेत. याचे कारण सत्ताधारी आघाडीतील शिवसेना ही मागणी करतो, हे नाही. तर खुद्द फडणवीस यांच्या पक्षानेच उत्तर प्रदेशात हा कर्जमाफीचा विनाशकारी मार्ग पत्करला हे आहे. एका राज्याला एक न्याय आणि दुसऱ्यास दुसरा असे भाजपस वाटले तरी ते करता येणारे नाही. गेले दोन दिवस महाराष्ट्राची विधानसभा कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर ठप्प आहे. कर्जमाफीची घोषणा झाल्याखेरीज अर्थसंकल्पच सादर करू दिला जाणार नाही, असे शिवसेना म्हणते. ही कर्जमाफी केली तर राज्यावर ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. ती पेलण्याची ताकद महाराष्ट्राच्या तिजोरीत नाही. म्हणजे पुन्हा केंद्राची मदत घेणे आले आणि केंद्र सरकार जर उत्तर प्रदेशला अशी मदत देणार असेल तर महाराष्ट्राला कोणत्या तोंडाने नाकारणार? की महाराष्ट्रात आता काही निवडणुका नाहीत, तेव्हा त्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करायचे काही कारण नाही, असे म्हणण्याचा दुटप्पीपणा मोदी सरकार करणार? समजा तो केला तर मग कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि गुजरातचे काय? या तीन राज्यांत निवडणुका आहेत. म्हणजे तेथेही कर्जमाफी करणे ओघाने आलेच.

सध्याच बँकांच्या बुडीत खात्यात निघालेल्या कर्जाचा आकडा ६ लाख कोटी रुपयांपुढे गेला आहे. परिणाम आला दिवस कसा ढकलायचा ही चिंता बँकांना भेडसावत असताना ही नवी कर्जमाफी. या कर्जमाफीचा थेट फटका जरी बँकांना बसणार नसला तरी सरकारला बँकांसाठी या रकमेची तरतूद करावी लागेल. नपेक्षा बँका जर उद्या बुडणार असतील तर आजच बुडायच्या. वस्तुत: कर्जमाफी हे शेतकरी कल्याणाचे थोतांड आहे, हे राज्यकर्ते जाणतात. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी जन्माला घातलेले हे पाप आता सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी शिरोधार्य मानले आहे. कर्जमाफी जर उपाय असता तर याआधीच्या कर्जमाफींनी शेतकऱ्याचे भले झाले असते. त्या कर्जमाफींचे काय झाले हे तपासण्याचा प्रामाणिकपणा ना आधीच्या सत्ताधाऱ्यांत होता ना आताच्या सत्ताधाऱ्यांत तो आहे. अशा वातावरणात हे कर्जमाफीचे वास्तव मांडण्याचे धैर्य अरुंधती भट्टाचार्य यांनी दाखवले. हे वास्तवदर्शन अरण्यरुदन ठरणारे आहे याची जाणीव असतानाही त्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले म्हणून तर ते अधिकच अभिनंदनीय.

First Published on March 17, 2017 3:32 am

Web Title: state bank of india chief arundhati bhattacharya says farm loan waivers upset credit discipline