प्रदूषण-नियंत्रणासाठी अमुक प्रकारच्या वाहनांवर सरसकट बंदी घालण्यापेक्षा, आहे त्या वाहनांत सुधारणांना कोठे वाव आहे हे पाहण्याचे तारतम्य दिसावे.. दिल्लीत डिझेलच्या टॅक्सींना बंदी किंवा २००० सीसीहून अधिक क्षमतेची वाहने विकण्यावर बंदी घालण्यासारख्या निर्णयांआधी, निदान सर्वोच्च न्यायालयाने तरी वस्तुस्थिती जाणून घ्यायला हवी. ते न होता निर्णय झाले तर नागरिकांना लबाडी करण्यास किंवा मोटार कंपन्यांच्या क्लृप्त्यांना वाव मिळतो आणि टॅक्सीचालकांची आंदोलने सुरू होतात, हे दिसते आहेच.. वाहनांचे आणि वाहतुकीचे नियमन म्हणजे फक्त कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळणे नव्हे. ते एक स्वतंत्र शास्त्र आहे आणि शहर आदी नियोजन विषयांप्रमाणे त्याचाही अभ्यास करावा लागतो. परंतु आपल्याकडे हेच मान्य नसल्याने कोणत्याही अन्य प्रशासकीय वा वैधानिक मुद्दय़ांप्रमाणे हा विषयदेखील न्यायालयीन लढाईचा भाग होतो आणि न्यायालय आपापल्या समजुतीप्रमाणे जे काही करेल वा सांगेल ते सहन करावे लागते. दिल्ली या देशाच्या महानगरातील रस्त्यांवर सध्या जो काही उच्च दर्जाचा सावळागोंधळ सुरू आहे, तो या न्यायालय शरणतेचा द्योतक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या रस्त्यांवरून धावणाऱ्या डिझेल टॅक्सींना बंदी केली आणि ती लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्या काही दिवसांत या वाहतूक व्यवस्थेचे गाडे पारच घसरले. मुदलात तसेही दिल्लीकरांचे शिस्तप्रेम बेताचेच. आणि त्यात त्या बेशिस्तीस त्या शहरातील अतिमहत्त्वाच्या बेमुर्वतखोरी संस्कृतीची जोड असल्याने परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर जाते. सध्या ती तशी गेली आहे. याचे कारण डिझेल टॅक्सीचालकांनी बंदीविरोधात सुरू केलेली रास्ता रोको आदी आंदोलने. कोणत्याही आंदोलनाप्रमाणे या विषयावरही आपल्याकडे दोन तट पडले असून दोन्ही गट अहमहमिकेने एकमेकांसमोर ठाकले आहेत. एका गटास या टॅक्सीवाल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने धडा शिकविला ते बरेच झाले, असे वाटते तर दुसरा गट सर्वोच्च न्यायालय आताशा जरा अतिच करते असे मत व्यक्त करीत बिचाऱ्या टॅक्सीवाल्यांप्रति सहानुभूती व्यक्त करतो. परंतु सत्य हे या दोन गटांच्या मध्ये आहे आणि त्याकडे पाहावयाची कोणाचीच इच्छा नाही. त्यामुळे ते दाखवणे आवश्यक ठरते. तेव्हा या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे डिझेलकडे पाहावयाची दृष्टी. सर्वोच्च न्यायालयाचा डिझेलकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा कालबाह्य़ आहे की कालसुसंगत, याकडे पाहावे लागेल. अशा निरीक्षणामागील कारणे दोन. एक म्हणजे डिझेल हे पूर्वीसारखे गचाळ इंधन राहिलेले नाही. एके काळी डिझेलच्या मोटारी म्हणजे प्रचंड आवाज करणाऱ्या आणि काळ्या धुराच्या लडी वातावरणात सोडणाऱ्या. आज तशी परिस्थिती नाही. डिझेल हे इंधन म्हणून आज पेट्रोलइतकेच पवित्र आणि स्वच्छ झाले आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे मोटारींच्या बदलत्या आणि सुधारत्या तंत्रज्ञानाची जोड त्यास मिळालेली आहे. एके काळी मोटारींच्या इंजिनांत डिझेल पूर्णपणे जाळण्याची क्षमता नव्हती. त्यामुळे डिझेलचा काहीच भाग प्रत्यक्ष मोटारी चालवण्यासाठी इंजिनाकडून वापरला जात असे आणि न वापरलेला भाग वातावरणात काळ्या धुराच्या मार्गाने सोडला जात असे. आता तसे होत नाही. पेट्रोल इंजिनांप्रमाणे डिझेल इंजिनेही जास्तीत जास्त ज्वलनक्षमता हस्तगत करू लागली असून त्यामुळे अलीकडे डिझेल वाहनांनी काळा धूर सोडण्याचे प्रमाण पूर्वीइतके राहिलेले नाही. वास्तविक मोटारींच्या इंजिनातून बाहेर पडणाऱ्या काळ्या धुरापेक्षा पांढरा धूर हा अधिक धोकादायक असतो. कारण पांढरा धूर म्हणजे कार्बन मोनॉक्साइड तर काळा म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड. तेव्हा वास्तविक या मोटारींच्या इंजिनातून काय आणि किती प्रमाणात उत्सर्जन होते हे पाहण्याची अधिक गरज आहे. ती कशी पूर्ण करावयाची याचा अंदाज सर्वोच्च न्यायालयास कदाचित नसावा. त्यामुळे डिझेल टॅक्सींवर सरसकटपणे बंदी घालण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला असावा. परंतु अलीकडे कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन (सीआरडीआय) या तंत्रज्ञानाने डिझेलची उपयुक्तता प्रचंड प्रमाणावर वाढवून ठेवली असून या तंत्रज्ञानात अलीकडेपर्यंत मोटारींसंदर्भात सर्रास वापरले जाणारे काब्र्युरेटर आणि स्पार्क प्लग आदी घटक कालबाह्य़ झाले आहेत. या नव्या पद्धतीत सूक्ष्म कारंज्यांप्रमाणे असलेल्या यंत्रणांकडून इंजिनांत डिझेल फवारले जाते. त्यामुळे त्याचे प्रभावी ज्वलन होते. परिणामी वातावरणात धूर कमी सोडला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने या बदललेल्या तांत्रिक वास्तवाचा कसलाही विचार न करता सरसकटपणे डिझेल वाहनांवर बंदी घातली. तसे करणे शहाणपणाचे निश्चितच म्हणता येणार नाही. याच मालिकेतील दुसरा निर्णय म्हणजे २००० सीसी वा अधिक क्षमतेच्या डिझेल आणि अन्य इंधनाधारित वाहनांवर बंदी घालणे. ही बंदीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने घातली असून तीमध्येही वास्तवाकडे न्यायालयांचा कानाडोळा झाला आहे असे म्हणावे लागेल. २००० सीसीच्या वा अधिक क्षमतेच्या मोटारगाडय़ा अधिक प्रदूषण करतात हे यामागील कारण. तंत्रविषयक जाणकारांना त्यामागील फोलपणा अधिक लक्षात यावा. वास्तविक २००० सीसी वा अधिक क्षमतेची वाहने ही कमी क्षमतेच्या वाहनांपेक्षा अधिक प्रदूषण करतात याचा विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध नाही. अधिक क्षमतेच्या प्रगत इंजिनांत इंधनाचेही अधिक ज्वलन होते. म्हणजेच त्याचा पुरेपूर वापर होतो. तेव्हा या मोठय़ा वाहनांना अधिक प्रदूषणकारी ठरवून बंदी घालणे विज्ञानाचा अपलाप ठरतो. ही बंदी जर या वाहनांना अधिक इंधन लागते या कारणासाठी असती तर एक वेळ ती समर्थनीय म्हणता आली असती. कारण इंधनाची जास्तीत जास्त बचत करणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य आहे. परंतु केवळ प्रदूषणासाठी त्यांना जबाबदार धरणे योग्य नव्हे. अलीकडे जगातील सर्वोत्तम कंपन्यांच्या अत्यंत कार्यक्षम मोटारीदेखील या डिझेलवर चालणाऱ्या असतात आणि त्यातील अनेकांची क्षमता २००० सीसीपेक्षा अधिकच असते. तेव्हा अशा वेळी या वास्तवाकडे पाठ फिरवणे योग्य नाही. निदान सर्वोच्च न्यायालयाने तरी एखाद्या निर्णयाआधी ही वस्तुस्थिती जाणून घ्यायला हवी. आणि या बंदीसंदर्भात आणखी एक मुद्दा. तो म्हणजे नागरिकांना आणि मोटारनिर्मिती कंपन्यांनाही लबाडीसाठी उद्युक्त करणारा. २००० सीसीवरील डिझेल मोटारी दिल्लीत विकत घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. परंतु शेजारील राज्यांत त्या खरेदी करून दिल्लीच्या रस्त्यांवर चालवण्यास बंदी नाही. आणि दिल्लीचे भौगोलिक वास्तव हे की वेगवेगळ्या दिशांना किमान अंतर कापूनही सहज उत्तर प्रदेश वा हरयाणा या राज्यांत प्रवेश करता येतो. अनेक दिल्लीकरांची शेतघरे या राज्यांत आहेत. तेव्हा या प्रदेशांत वाहनांची नोंदणी करून वाहने दिल्लीत आणण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना ही बंदी फक्त कागदोपत्रीच राहिली तर नवल ते काय? या निकालाने उलट उत्तर प्रदेश वा हरयाणात वाहन नोंदणी करण्याचा राजरोस व्यवसायच फोफावू शकतो. आणि दुसरा मुद्दा मोटारनिर्मिती कंपन्यांचा. सर्वोच्च न्यायालयाने २००० सीसी वा अधिक इंजिन क्षमतेच्या मोटारींवर बंदी घातली आहे. ते ठीक. परंतु उद्या या कंपन्यांनी १९९५ सीसी इंजिन क्षमतेच्या मोटारी बाजारात आणल्या तर न्यायालय त्या कशा अडवणार? किंबहुना एका विख्यात कंपनीने ही न्यायालयीन चलाखी करून २००० सीसी मर्यादेच्या क्षमतेस वळसा घालवण्याची तयारी सुरूदेखील केली आहे. याआधी आपल्या अबकारी खात्याने मोटारींच्या लांबीनुसार अबकारी कराची रचना केली होती आणि सेदान नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मोटारींवर अतिरिक्त कर आकारण्याचा प्रयत्न केला. मोटार कंपन्यांनी तो साध्या क्लृप्तीने हाणून पाडला. त्यांनी अबकारी खात्याने घालून दिलेल्या कमाल मर्यादेपेक्षा कांकणभर लहान मोटारी तयार केल्या. तेव्हा तो करवाढीचा प्रयत्न अगदीच फुसका ठरला. न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयांचीही वासलात अशीच लागू शकते. तेव्हा न्यायालयाने अशा विषयांत अधिक तारतम्य दाखवण्याची गरज असल्याची चर्चाही रास्तच ठरावी. यावर बंदी घाल, त्यास प्रतिबंध कर असे प्रकार वारंवार होऊ लागले तर त्यामुळे न्यायालयांत तारतम्यच बंदिवान झाले असे नागरिकांस वाटावयास नको, इतकेच.
