30 May 2017

News Flash

किती झाकणार?

सर्वोच्च न्यायालयाचे सध्याचे वर्तन अभिनेता आमिर खानसारखे आहे.

Updated: May 11, 2017 4:14 AM

(संग्रहित छायाचित्र)

न्या. कर्णन यांच्या कोणत्याही वक्तव्याला माध्यमांनी प्रसिद्धी देऊ नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे हुकूमशाहीच म्हणावी लागेल..

सर्वोच्च न्यायालयाचे सध्याचे वर्तन अभिनेता आमिर खानसारखे आहे. आमिर खान ज्याप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील सुधारणांसाठी प्रवचने देतो परंतु सिनेसृष्टीचा विषय आला की मूग गिळून बसणे पसंत करतो तद्वत आपले सर्वोच्च न्यायालय सर्वाना सुधारणांचे धडे देते पण न्याय क्षेत्राचा विषय आला की गप्प बसा म्हणते. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सीएस कर्णन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली ही आमिरखानी मानसिकता पुन्हा दाखवून दिली. या कर्णन यांच्याकडे पाहून इतका वेडपट गृहस्थ उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदापर्यंत मुळात पोहोचलाच कसा, असा प्रश्न कोणाला पडल्यास ते साहजिकच म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक न्यायाधीशांवर त्यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यापासून ते वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या आरोपामुळे त्यांच्या विरोधात न्यायालयाची बदनामी केल्याचा गुन्हा दाखल केला जावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यापासून कर्णन आणि सर्वोच्च न्यायालयात चांगलीच जुंपली आहे. या दोघांतील वाद सध्या आयपीएलच्या धांगडधिंग्यास मिळमिळीत ठरवील. अशा वेळी न्या. कर्णन यांची मनोवस्था लक्षात घेता त्यांनी ८ फेब्रुवारीपासून दिलेले सर्व आदेश स्थगित ठेवण्याचा धक्कादायक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयास द्यावा लागला. त्यातील फोलपणा आम्ही ‘उलटय़ा पावलांचा देश’        (२ मे २०१७) या अग्रलेखाद्वारे दाखवून दिला होताच. त्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात पुन्हा या विषयाची दखल घ्यावी लागत असून त्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केलेली माध्यमांची मुस्कटदाबी हे आहे. या न्या. कर्णन यांच्या अटकेचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांवर अनेक र्निबध घातले. या न्या. कर्णन यांचे वृत्तांकन करू नये, त्यांच्या भाष्यास प्रसिद्धी देऊ नये आणि त्यांच्या विधानांचे थेट प्रक्षेपणही करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना बजावले.

सर्वोच्च न्यायालयाची ही कृती निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. न्या. कर्णन यांच्यासारखा बेताल, बेजबाबदार माणूस उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलाच कसा याचीच खरे तर चौकशी करून संबंधितांना शासन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवा. ते राहिले बाजूलाच. उलट सर्वोच्च न्यायालय माध्यमांनाच बजावते न्या. कर्णन यांच्या कोणत्याही भाष्यास प्रसिद्धी देऊ नका. ही न्यायालयाची हुकूमशाही झाली. तिचा निषेधच करावयास हवा. सर्वोच्च न्यायालय आणि न्या. कर्णन यांच्यात जे काही सुरू आहे त्या काही शिळोप्याच्या गप्पा नाहीत की त्यात काही राष्ट्रीय सुरक्षा आदी मुद्दा आहे, असेही नाही. तेव्हा त्यावर माध्यमबंदीचे कारणच काय? की आपल्यातील घाण आणि उष्टी खरकटी चव्हाटय़ावर यायला नकोत असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटते? ते वाटणे संपूर्णपणे नैसर्गिक असले तरी म्हणून वास्तवाची मुस्कटदाबी करून काय होणार? खरे तर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचीच काय पण आपल्या न्यायव्यवस्थेचीच पुरती लाज निघालेली आहे. काळ्या डगल्यांमागचे वास्तव किती भयाण असू शकते याचे दर्शन जगाला झालेलेच आहे. तेव्हा आता माध्यमांवर डाफरण्यात काय हशील? आणि दुसरा मुद्दा असा की सर्वोच्च न्यायालय हे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचे अंतिम रक्षणकर्ते आहे. आपल्या न्यायालयांत काय चालते हे समजून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. अशा वेळी त्या अधिकाराचे रक्षण करणे दूरच, सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च त्या अधिकाराची पायमल्ली करते? परत त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाचा असमंजसपणा असा की न्या. कर्णन यांची विधाने, मुलाखत आदी प्रसृत करण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना रोखले आहे. परंतु न्या. कर्णन यांनी स्वत:च वा त्यांच्या कुटुंबीयांनी पेसबुक, ब्लॉग आदी समाजमाध्यमांतून त्यावर भाष्य केले तर सर्वोच्च न्यायालय काय स्वत:ची मनगटे चावत बसणार? तसे झालेच आणि माध्यमांनी या समाजमाध्यमातील भाष्याचे प्रसारण केले तर सर्वोच्च न्यायालय काय करणार? फेसबुककर्त्यां मार्क झकरबर्ग याच्यावर खटला चालवणार की असंख्य वेबसाइट्सच्या मागे हात धुऊन लागणार? तेव्हा मुळात जो आदेश अमलातच येण्याची शक्यता नाही तो आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हास्यास्पद का व्हावे? या सगळ्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने डोक्यास हात लावून बसावे असा एक महत्त्वाचा मुद्दा न्या. कर्णन प्रकरणाने समोर आला आहे.

तो म्हणजे न्यायव्यवस्थेत विविध ठिकाणी असलेल्या वा असू शकतील अशा अन्य न्या. कर्णन यांचा शोध कसा घ्यायचा आणि त्यांना रोखायचे कसे? न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे न्या. कर्णन हे काही पहिलेच नाहीत. याआधी माजी केंद्रीय कायदामंत्री शांतिभूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायदालनात डझनभर न्यायाधीश कसे भ्रष्ट आहेत असा आरोप केला होता आणि त्यांची नावेही न्यायालयास दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर काहीही कारवाई केली नाही. पुढे सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्या. मार्कण्डेय काटजू  यांनीही असाच आरोप केला होता. न्यायाधीश  राजकारण्यांच्या दबावाखाली भ्रष्ट होतात असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने ना काही दखल घेतली ना या दोन आरोप करणाऱ्यांविरोधात बदनामीचा गुन्हा दाखल केला. न्या. कर्णन यांनी हे आरोप एक पाऊल पुढे नेले. कदाचित ते आतले असल्याने त्यांच्या आरोपांना सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक महत्त्व दिले असावे आणि त्यातूनच त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला असावा. त्याचा जो काही निकाल लागेल तो लागेल. परंतु या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व काही बरोबर आहे, असे म्हणता येणार नाही. एक तर सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन यांच्या निकालांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने स्थगिती दिली. आणि आता माध्यमांवर र्निबध जारी केले. मात्र यातून मूळ प्रश्नाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचेच दुर्लक्ष होताना दिसते.

हा मूळ प्रश्न म्हणचे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांतील साधनशुचितेचा. या साधनशुचितेअभावीच न्या. कर्णन यांच्यासारख्या व्यक्ती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचतात. हे न्या. कर्णन एके काळी अण्णा द्रमुक पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. तेथून उच्च न्यायालयापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अचंबित करणारा म्हणायला हवा. याहीआधी न्या. कर्णन यांच्यावर काही गंभीर आरोप झाले होते. याहीआधी न्या. कर्णन यांच्यावर जातीयतेचा आरोप केला गेला होता आणि याहीआधी न्या. कर्णन आणि काही अन्यांच्या नैतिकतेविषयी संशय घेतला गेला होता. परंतु तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही केले नाही. परिणामी न्या. कर्णन यांच्याकडून नेसूलाच हात घालण्याचे औद्धत्य घडून आले. उच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालयांतून न्यायाधीश भरले जातात. या कनिष्ठ न्यायाधीशांना राजकीय आणि अन्य दबावांना सामोरे जावे लागते. परंतु या सगळ्यांच्या गुणवत्तेची हमी देणारी कोणतीही व्यवस्था सध्या अस्तित्वात नाही. म्हणून ही व्यवस्थादेखील आपल्याकडील व्यवस्थाशून्यतेचेच प्रतीक ठरते. तेव्हा अन्य क्षेत्रांतील अशा स्थितीवर भाष्य करीत आदेशाचे फटकारे ओढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या खालीही काय जळते हे आता तरी पाहावे. देशातील सर्वोच्च न्यायपालिका या नात्याने इतरांचे वाकून पाहण्याचा अधिकार या मंडळींना आहेच. परंतु म्हणून स्वत:चे किती काळ झाकून ठेवणार हा प्रश्न आहे. न्या. कर्णन यांनी नेमका या प्रश्नालाच हात घातला आहे. त्याचे उत्तर लांबवणे न्यायव्यवस्थेस परवडणारे नाही.

First Published on May 11, 2017 4:14 am

Web Title: supreme court of india comment on justice karnan
  1. सावळाराम मोरे
    May 13, 2017 at 4:15 pm
    उलट्या पावलांचा देश ( 2 मे) आणि किती झाकणार ( 11 मे ) हे दोन्ही अग्रलेख आभ्य्स्पुर्ण आणि उत्तम. न्या. कर्णन यांच्या अटकेचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माध्यमांवरील र्निबध म्हणजे न्यायालयाची हुकूमशाही हे आपले मत म्हणजे जनसामन्यांच्या मनातीलच भाव . तसेच न्या. कर्णन यांनी ८ फेब्रुवारीपासून दिलेले सर्व आदेश स्थगित ठेवण्याचा पूर्वलक्ष्यी प्रभाव पद्धतीचा निर्णय जेवढा धक्कादायक तेवढाच धोकादायक.
    Reply
    1. U
      umesh
      May 12, 2017 at 10:58 pm
      याच आमीर खानच्या पत्नीला किरण रावला लोकसत्ताने आयडिया एक्सचेंजमध्ये बोलवले होते कारण म्हणे तिला भारतात असुरक्षित वाटत होते तिने मोदींवर अप्रत्यक्ष दुगाण्या झाडल्या म्हणून देशविरोधी लोकसत्ताला कोण कौतुक
      Reply
      1. S
        Shrikant Yashavant Mahajan
        May 12, 2017 at 5:23 pm
        An ego problem needs to be addressed by reason, not another form of ego itself
        Reply
        1. S
          shashi
          May 12, 2017 at 4:11 pm
          @Girish sir: Amir Khan in one of the episode of 'Satyamev Jayate' ( About Patriarchy, Season 1, Episode 13 ) accepts that he has done some bad films which might have impacted bad on society. Good episode..Must watch..
          Reply
          1. A
            Anil.Naik
            May 11, 2017 at 9:45 pm
            आजचा लेख सर्वोच्य न्यायालयाच्या नीकालाचे अभ्यास न करता लीहिलेला पुर्वग्रह दोशीत असाच आहे एका अती सामान्य सिने नटाशी तुलना संपादकाची काय पातली आहे दाखवते .न्या . करनन यानी जोकाहि धुमाकुल। घातला आहे याचा विसर संपादक महाशयाना झालेला दीसतो दोन्ही बाजुंचा सारासार वीचार करून ज़र लेख लीहिला असता तर त्याचे कौतूकच झाले असते.सर्वोच्य न्यायालयाच्या कोणत्याही नीकालावर लेख लीहिताना कींवा भाष्य करताना त्यानीकालाचा अभ्यास करावा लागतों आजच्या लेखावरुन न्या करनन यांच्या नीकालाचा अभ्यास केल्याचे दीसून येत नाही.यामुले चुकीचा संदेश जाऊ शकतो.
            Reply
            1. V
              Vachal
              May 11, 2017 at 9:21 pm
              Amir cha kay sambandha? Paani foundationchya madhyamatun to BJP che Mukhyamantri Devendra Fadanivisanchya javalicha jhalay asakahi chitra ah, mhanun Loksattala tycha raag. Ani hya nyayadhishyacha prakarnat Modi ani BJP chi naal jodu shakat nahi mhanoon hi shakkal. Hats off to Loksatta.
              Reply
              1. H
                harshad
                May 11, 2017 at 3:52 pm
                vegla aani changla lekh
                Reply
                1. S
                  sudhakar vasant halde
                  May 11, 2017 at 3:18 pm
                  SC cha haa farman kahi anshi barobar aahe, karan prasar madhyame hee sadhyachay ghadila jara jastach Samajik Karya karnyacha vasa ghetlya sarkha vagat aahe, Khare pahile tar barech prasar madhyame hee News Hunger mhanunach disun yetat, Tyamule tyanchi nishtha hee kuthe tari swatasathi aahe ase vatate, Hee matra sarva prasar madhyamansathi bolale jat nahi, aajun hi Uttam kam karnari prasar madhyame aahet je kahrech nishthene aani samajik bhavnene kam karte, Ase mala vatate, Kadachit.
                  Reply
                  1. R
                    Rishi
                    May 11, 2017 at 2:15 pm
                    Among Judiciary, Legislative & Administrative branches of India, who is most reliable ? Ans Judiciary. Are there zero problems with Judiciary ? Ans No. Incompetence, Corruption, Lack of Accountability for Judges are some of the top problems in Judiciary. Then why J' is best among 3 ? Ans It scores relatively much better than other 2. HOW TO ADDRESS PROBLEMS within Judiciary ? Ans No simple answer for this. If we break collegium appointments, Legislative interference in Judiciary would increase. Admin branch reports to Legislative so they cannot audit Judiciary. Media/common man can comment but cannot judge any decision due to poor knowledge of law & legal procedures. Then what the is solution ? Ans Systematic changes in Judiciary itself. For example - Make judges accountable for Time Consumed / Value Added in proceedings / Quality delivered in judgement for cases handled by them. For example - Make a superior judge accountable for selection of any rotten egg.
                    Reply
                    1. H
                      Hemant Kadre
                      May 11, 2017 at 2:03 pm
                      न्यायमूर्ती कर्णन यांच्या विक्षीप्त वर्तणनकीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले असुन न्यायव्यवस्थेलाच तडा गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्णन यांच्या संदर्भात वृत्तपत्रे व वाहिन्या यांचेवर जे निर्बंध घातले आहेत ते देखील वृत्तपत्रीय क्षेत्रात मुळ धरलेल्या भ्रष्ट मनोवृत्तीचे द्योतक आहे. काही वर्तमानपत्रांचे संपादक असत्य बाबींवर चक्क अग्रलेख लिहीतात असे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. स्वातंत्र्याबाबत गळे काढीत असतांना अनेक संपादक अग्रलेख विरोधी प्रतिक्रिया प्रसिध्दच करित नाहित. वृत्तपत्रांचे मालक व संपादक यांची ही हुकुमशाही वृत्ती लोकशाहीला मारक नाही का? नवीन प्रकाशित पुस्तकांचे परिक्षण जाहिरातींच्या दराने प्रकाशित करणारे वृत्तपत्रे भ्रष्टाचार करित नाहीत का? आधी केले मग सांगीतले या वृत्तीचा विसर पडुन ज्यावेळी स्वत:ची सत्ता स्वत:च्याच लाभासाठी वापरली जाते त्यावेळी अनागोंदी निर्माण होते व दुसऱ्याची अनागोंदी वाकुन पाहत असयांना स्वत:ची अनागोंदी झाकुन ठेवणे हीच खरी समस्या आहे.
                      Reply
                      1. D
                        Dadarao Nangare
                        May 11, 2017 at 1:42 pm
                        As per cons ution the Supreme Court does not have power to remove a judge of high court and sentence home as it has done in case karnan. It is unfortunate that the Supreme Court has abrogated the power of parliament by removing Justice karanan . Only parliament can remove. #supremecourt is crossing its limit...rather than to introspect..it is supressing voice against corruption in judiciary. #justiceforKarnan #shameonkhehr #shameonSC
                        Reply
                        1. U
                          Ulhas
                          May 11, 2017 at 12:41 pm
                          "न्या. कर्णन यांच्यात जे काही सुरू आहे त्या काही शिळोप्याच्या गप्पा नाहीत की त्यात काही राष्ट्रीय सुरक्षा आदी मुद्दा आहे, असेही नाही. तेव्हा त्यावर माध्यमबंदीचे कारणच काय?" बरोबर आहे. परंतु, माध्यमांना देखील शिळोप्याच्या गप्पाच नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षासंबंधित विषयही वर्ज्य नाहीत.
                          Reply
                          1. K
                            kumar
                            May 11, 2017 at 12:03 pm
                            One interesting fact about the parent news paper which would never get published but hope this comment falls under "Right to speak" and gets published. Recently one business Journalist had to be thrown out from publication for putting own words in the mouth of chairman of large listed Amu t park. Those words were baseless and highly price sensitive.Post strong protest by chairman , action was taken against journo.but there is no "Apology" from media house or corrective statement.TEVHA SADHAN SUCHITECHE DHADE SARVANCHA LAGU VHAVET NAHI KA ? This shows arrogance and one side or misguided propa a by some media section. I was expecting en lighting article on Tripple talak case in supreme court where Sibbal/Khurshid are arguing FOR such practice which is against basic human rights. If some one is acting as sleeping how can you awake him. Editor should have mention about Shahabano and other cases and what role govt's of those days pla . People of this country are aware of that.
                            Reply
                            1. V
                              Vidya Dabs
                              May 11, 2017 at 11:56 am
                              कर्तुत्वहीन संपादकाने स्वत:ला आम्ही संबोधणे हे जरा अती आहे. ते अत्रे गीळांना शोभायचे.यांचे म्हणजे बेडकीने फुगुन बैल होण्या सारखे आहे.
                              Reply
                              1. R
                                rohan
                                May 11, 2017 at 11:32 am
                                न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचा आणि आमीरखान ह्याचा संबंध लावण्याची काही गरज नव्हती... एक तर अमीर खान फक्त फुकाच्या गप्पा मारणाऱ्यातला नाही...तोच काही तरी करण्याचा प्रयत्न तरी करत आहे... त्यामुळे तुम्हाला वैयक्तिक आकस राग असेल त्याच्यावर तर तो अजून एखादा लेख लिहून व्यक्त करा... आणि राहिला मुद्दा न्यायालयाचा....हे असले मुद्दे पुढे करून मूळ मुद्दा जो आहे न्यायालयीन भ्रष्ट कारभाराचा त्याला कुणीच बोलत नाही.... पुन्हा तेच ते कर्णन आलाच कसा व्यवस्थेत...तो बोलतोच कसा त्या सर्वोच लोकांविरुद्ध....आणि मानसिक पातळी काय... ह्यापेक्षा त्यांचे आरोप के आहेत ह्यावर विचार करा...बोला....
                                Reply
                                1. A
                                  Anup Dhodapkar
                                  May 11, 2017 at 10:10 am
                                  Agadi khar aahe he kale kote wale dusryala akkal shikavtat aani swatahavr vel aali ki mag thobad band karun bastat. Aree jya Nyaya Paliket dole zakun Nyaya dila jato he ajun kay honar mi tar mhnto Taluka Court pasun Supreme Courta paryant 80 Judge he Corrupted aahet. Sagle bhikari Paise khatat aani dole zakun Nyaya detat. Mhanunach Former CJI bhar Programme maddhe radla hota. Shame on you that all Corrupted Judges in India. Lastly Akele Modiji kitna karnege jab aajubaju itana KICHAD HO. Worst Judges in the W World born in INDIA.
                                  Reply
                                  1. S
                                    Somnath
                                    May 11, 2017 at 9:26 am
                                    न्या.कर्णन यांच्यासारखीच हल्ली संपादकसाहेबांची गत झाली आहे.अमीरखानशी तुलना करून तमाम वाचकांना भ्रमित तर केलेच पण चांगल्या लेखाचा ्ट्याबोळ केला.सत्य हे अर्धवट सांगण्याचा सपाटा नेहमीप्रमाणे संपादक साहेब काही सोडत नाही.न्या.कर्णन यांची निवड "कॉलेजियम' पद्धतीने केली गेली तीही नऊ न्यायाधीशांनी निवडीवर शिक्‍कामोर्तब केले होते म्हणून सरकार "नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉइंटमेंट्‌स कमिशन' आणू पाहत आहे पण कोणताही सरकारचा निर्णय तुमच्या पचनी पडणार नाहीच.आचरटपणाचा कळस म्हणजे स्वतःच्या बदलीस स्वत:च स्थगिती देणारा अ पूर्व निकाल त्यांनी दिला होता.आताही स्वतःच्या घरीच न्यायालय चालवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशां ा वर्षांच्या "शिक्षा' ठोठावण्याचा त्यांनी आदेश दिला.लोकसत्तामध्ये कारकुनी करणाऱ्याने संपादकांवर आरोप केले तर तुम्ही गप्प बसून त्याचा सत्कार करणार का? अहो साध्या वाचकांच्या विरोधी प्रतिक्रिया तुम्हाला न होत नाहीत.लोकशाहीच्या या सर्वोच्च स्तंभाची प्रतिष्ठा व विश्‍वासार्हता सांभाळणे सर्वांनीच जबाबदारी आहे.सर्वोच्च न्यायालय हे काही प्रादेशिक वृत्तपत्राची आवृत्ती काढणार ऑफिस नाही
                                    Reply
                                    1. R
                                      ravindrak
                                      May 11, 2017 at 9:23 am
                                      sunder lekh. lokshahichya saglyach khambana kid lagli hoti ti ata baher ali . tyachyavar RamBan upayach kela pahije !!! sagle purogami / sa-majwadi / Phule,Ambedkar,Shahu ghosh karnare , Pappu kar khangress gapp
                                      Reply
                                      1. S
                                        Shriram Bapat
                                        May 11, 2017 at 8:40 am
                                        'सातत्य' आणि ते सुद्धा पत्रकाराच्या भूमिकेत ? काय, वेड लागलाय का ? यापूर्वीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ,हो तेच ते,जे स्टेजवर आसवे गाळण्याचा हातखंडा प्रयोग करायचे ते ठाकूर. ते ज्यावेळी आपल्या राजकीय भूमिकेमुळे भाजपवर सपासप वार करायचे तेव्हा पत्रकारांना आनंदाच्या उकळ्या फुटायच्या. आपली न्यायसंस्था कशी 'रामशास्त्री' बाण्याची असे कौतुक व्हायचे. 'बरी जिरली' असेही म्हटले जायचे तीच न्यायसंस्था आता टाकाऊ वाटू लागली. स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी वाटू लागली. पण अमीरखानसारखी माणसे पत्रकारितेत सुद्धा असतात हे कोण सांगणार ? उघड उघड काँग्रेसच्या बाजूने पक्षपाती भूमिका घेणारे, अमेरिकेतील ट्वीन टॉवर अमेरिकेनेच पाडले, गोध्र्यात रेल्वे डब्याला आग कारसेवकांनीच आतून लावली असे सांगणारे एक 'सुमार' संपादक. सध्याच्या मराठीतल्या अनेक पत्रकारांचे 'माननीय गुरु'. आता गुरूच असे म्हटल्यावर 'चेले' कसे असणार हे उघड आहे. तेव्हा चालू द्या. बाकी वाचकांकडे 'नीर क्षीर विवेक' असतोच. तोही दिसून येतो.
                                        Reply
                                        1. Load More Comments