न्या. कर्णन यांच्या कोणत्याही वक्तव्याला माध्यमांनी प्रसिद्धी देऊ नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे हुकूमशाहीच म्हणावी लागेल.. सर्वोच्च न्यायालयाचे सध्याचे वर्तन अभिनेता आमिर खानसारखे आहे. आमिर खान ज्याप्रमाणे विविध क्षेत्रांतील सुधारणांसाठी प्रवचने देतो परंतु सिनेसृष्टीचा विषय आला की मूग गिळून बसणे पसंत करतो तद्वत आपले सर्वोच्च न्यायालय सर्वाना सुधारणांचे धडे देते पण न्याय क्षेत्राचा विषय आला की गप्प बसा म्हणते. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सीएस कर्णन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपली ही आमिरखानी मानसिकता पुन्हा दाखवून दिली. या कर्णन यांच्याकडे पाहून इतका वेडपट गृहस्थ उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदापर्यंत मुळात पोहोचलाच कसा, असा प्रश्न कोणाला पडल्यास ते साहजिकच म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक न्यायाधीशांवर त्यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यापासून ते वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या आरोपामुळे त्यांच्या विरोधात न्यायालयाची बदनामी केल्याचा गुन्हा दाखल केला जावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यापासून कर्णन आणि सर्वोच्च न्यायालयात चांगलीच जुंपली आहे. या दोघांतील वाद सध्या आयपीएलच्या धांगडधिंग्यास मिळमिळीत ठरवील. अशा वेळी न्या. कर्णन यांची मनोवस्था लक्षात घेता त्यांनी ८ फेब्रुवारीपासून दिलेले सर्व आदेश स्थगित ठेवण्याचा धक्कादायक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयास द्यावा लागला. त्यातील फोलपणा आम्ही ‘उलटय़ा पावलांचा देश’ (२ मे २०१७) या अग्रलेखाद्वारे दाखवून दिला होताच. त्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात पुन्हा या विषयाची दखल घ्यावी लागत असून त्याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केलेली माध्यमांची मुस्कटदाबी हे आहे. या न्या. कर्णन यांच्या अटकेचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांवर अनेक र्निबध घातले. या न्या. कर्णन यांचे वृत्तांकन करू नये, त्यांच्या भाष्यास प्रसिद्धी देऊ नये आणि त्यांच्या विधानांचे थेट प्रक्षेपणही करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाची ही कृती निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. न्या. कर्णन यांच्यासारखा बेताल, बेजबाबदार माणूस उच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलाच कसा याचीच खरे तर चौकशी करून संबंधितांना शासन करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवा. ते राहिले बाजूलाच. उलट सर्वोच्च न्यायालय माध्यमांनाच बजावते न्या. कर्णन यांच्या कोणत्याही भाष्यास प्रसिद्धी देऊ नका. ही न्यायालयाची हुकूमशाही झाली. तिचा निषेधच करावयास हवा. सर्वोच्च न्यायालय आणि न्या. कर्णन यांच्यात जे काही सुरू आहे त्या काही शिळोप्याच्या गप्पा नाहीत की त्यात काही राष्ट्रीय सुरक्षा आदी मुद्दा आहे, असेही नाही. तेव्हा त्यावर माध्यमबंदीचे कारणच काय? की आपल्यातील घाण आणि उष्टी खरकटी चव्हाटय़ावर यायला नकोत असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटते? ते वाटणे संपूर्णपणे नैसर्गिक असले तरी म्हणून वास्तवाची मुस्कटदाबी करून काय होणार? खरे तर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचीच काय पण आपल्या न्यायव्यवस्थेचीच पुरती लाज निघालेली आहे. काळ्या डगल्यांमागचे वास्तव किती भयाण असू शकते याचे दर्शन जगाला झालेलेच आहे. तेव्हा आता माध्यमांवर डाफरण्यात काय हशील? आणि दुसरा मुद्दा असा की सर्वोच्च न्यायालय हे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारांचे अंतिम रक्षणकर्ते आहे. आपल्या न्यायालयांत काय चालते हे समजून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. अशा वेळी त्या अधिकाराचे रक्षण करणे दूरच, सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च त्या अधिकाराची पायमल्ली करते? परत त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाचा असमंजसपणा असा की न्या. कर्णन यांची विधाने, मुलाखत आदी प्रसृत करण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना रोखले आहे. परंतु न्या. कर्णन यांनी स्वत:च वा त्यांच्या कुटुंबीयांनी पेसबुक, ब्लॉग आदी समाजमाध्यमांतून त्यावर भाष्य केले तर सर्वोच्च न्यायालय काय स्वत:ची मनगटे चावत बसणार? तसे झालेच आणि माध्यमांनी या समाजमाध्यमातील भाष्याचे प्रसारण केले तर सर्वोच्च न्यायालय काय करणार? फेसबुककर्त्यां मार्क झकरबर्ग याच्यावर खटला चालवणार की असंख्य वेबसाइट्सच्या मागे हात धुऊन लागणार? तेव्हा मुळात जो आदेश अमलातच येण्याची शक्यता नाही तो आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हास्यास्पद का व्हावे? या सगळ्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने डोक्यास हात लावून बसावे असा एक महत्त्वाचा मुद्दा न्या. कर्णन प्रकरणाने समोर आला आहे. तो म्हणजे न्यायव्यवस्थेत विविध ठिकाणी असलेल्या वा असू शकतील अशा अन्य न्या. कर्णन यांचा शोध कसा घ्यायचा आणि त्यांना रोखायचे कसे? न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे न्या. कर्णन हे काही पहिलेच नाहीत. याआधी माजी केंद्रीय कायदामंत्री शांतिभूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायदालनात डझनभर न्यायाधीश कसे भ्रष्ट आहेत असा आरोप केला होता आणि त्यांची नावेही न्यायालयास दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर काहीही कारवाई केली नाही. पुढे सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झालेले न्या. मार्कण्डेय काटजू यांनीही असाच आरोप केला होता. न्यायाधीश राजकारण्यांच्या दबावाखाली भ्रष्ट होतात असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु त्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने ना काही दखल घेतली ना या दोन आरोप करणाऱ्यांविरोधात बदनामीचा गुन्हा दाखल केला. न्या. कर्णन यांनी हे आरोप एक पाऊल पुढे नेले. कदाचित ते आतले असल्याने त्यांच्या आरोपांना सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक महत्त्व दिले असावे आणि त्यातूनच त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला असावा. त्याचा जो काही निकाल लागेल तो लागेल. परंतु या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व काही बरोबर आहे, असे म्हणता येणार नाही. एक तर सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन यांच्या निकालांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने स्थगिती दिली. आणि आता माध्यमांवर र्निबध जारी केले. मात्र यातून मूळ प्रश्नाकडे सर्वोच्च न्यायालयाचेच दुर्लक्ष होताना दिसते. हा मूळ प्रश्न म्हणचे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांतील साधनशुचितेचा. या साधनशुचितेअभावीच न्या. कर्णन यांच्यासारख्या व्यक्ती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदापर्यंत पोहोचतात. हे न्या. कर्णन एके काळी अण्णा द्रमुक पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. तेथून उच्च न्यायालयापर्यंतचा त्यांचा प्रवास अचंबित करणारा म्हणायला हवा. याहीआधी न्या. कर्णन यांच्यावर काही गंभीर आरोप झाले होते. याहीआधी न्या. कर्णन यांच्यावर जातीयतेचा आरोप केला गेला होता आणि याहीआधी न्या. कर्णन आणि काही अन्यांच्या नैतिकतेविषयी संशय घेतला गेला होता. परंतु तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही केले नाही. परिणामी न्या. कर्णन यांच्याकडून नेसूलाच हात घालण्याचे औद्धत्य घडून आले. उच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालयांतून न्यायाधीश भरले जातात. या कनिष्ठ न्यायाधीशांना राजकीय आणि अन्य दबावांना सामोरे जावे लागते. परंतु या सगळ्यांच्या गुणवत्तेची हमी देणारी कोणतीही व्यवस्था सध्या अस्तित्वात नाही. म्हणून ही व्यवस्थादेखील आपल्याकडील व्यवस्थाशून्यतेचेच प्रतीक ठरते. तेव्हा अन्य क्षेत्रांतील अशा स्थितीवर भाष्य करीत आदेशाचे फटकारे ओढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या खालीही काय जळते हे आता तरी पाहावे. देशातील सर्वोच्च न्यायपालिका या नात्याने इतरांचे वाकून पाहण्याचा अधिकार या मंडळींना आहेच. परंतु म्हणून स्वत:चे किती काळ झाकून ठेवणार हा प्रश्न आहे. न्या. कर्णन यांनी नेमका या प्रश्नालाच हात घातला आहे. त्याचे उत्तर लांबवणे न्यायव्यवस्थेस परवडणारे नाही.
