24 September 2017

News Flash

इस्लाम आणि घटना

तिहेरी तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम आहे

लोकसत्ता टीम | Updated: August 24, 2017 2:43 AM

सर्वोच्च न्यायालय

तिहेरी तलाकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम आहे, नियमावलीची गरजच नाही, ही सरकारची भूमिका अराजकास निमंत्रण देणारी आहे..

सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक रद्दबादल केल्यानंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांवरून निकालाचे तसेच आपल्या सामाजिक जाणिवांचेही खुजेपण दिसून येते. ते समजून घ्यायला हवे. याचे कारण मर्यादाच जर आपण समजून घेऊ शकलो नाही तर त्यावर मात करण्याची गरज निर्माण होत नाही आणि समाजाचे मागील पानांवरून पुढे असेच सुरू राहते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, इस्लाम आणि घटनाधिष्ठित समाजरचनेचे वास्तव समजून घेताना त्याचे दोन भाग करावे लागतील. पहिल्या भागात इस्लाम, लोकशाही आणि आपली सामाजिक रचना यांचा अंतर्भाव असेल तर दुसऱ्या भागात हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्याकांच्या अनुषंगाने सामाजिक मांडणीचा आढावा घ्यावा लागेल.

तलाकसंबंधातील सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल हा एका अगदी मर्यादित मुद्दय़ापुरता सीमित होता. तो म्हणजे जागच्या जागी विवाहबंधन संपुष्टात आणणाऱ्या, मुसलमान महिलांसाठी अत्यंत अन्यायकारक असणाऱ्या तोंडी तलाक या प्रथेस भारतीय राज्यघटनेची मान्यता आहे किंवा काय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने यावर निकाल देताना ही तिहेरी तलाक परंपरा महिलांसाठी अन्यायकारक आहे हे मान्य केले. त्यामुळे सर्व नागरिकांना घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग होतो म्हणून तो रद्दबादल व्हायला हवा हा न्यायालयाचा युक्तिवाद. तो ३ विरुद्ध २ अशा मताधिक्याने निर्णायक ठरला. विवाहबंधन संपवण्यासाठी केवळ तीन वेळा तलाक या शब्दाचा उच्चार करण्याच्या प्रथेवर गदा आली. परंतु त्याखेरीज तलाकच्या दोन प्रथा प्रचलित आहेत. तलाक हसन आणि तलाक एहसान. या प्रथांत पती-पत्नींना किमान ९० दिवस वेगळे राहून एकमेकांना विवाहबंधनातून मुक्त करता येते. ही प्रथाही इस्लाम धर्मीयांसाठी आणि तिहेरी तलाक उच्चारण प्रथेप्रमाणे ती धर्माधिष्ठितच आहे. परंतु तिच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा कोणताही प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर ना अर्जदारांनी केला ना सरकारने. याचा अर्थ न्यायालय आणि सरकार या दोघांनीही मुसलमानांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक धर्म कायदा सुरू ठेवण्यास एक प्रकारे मान्यताच दिली. सरन्यायाधीश केहर यांनी तर तसे विधानच केले. घटनाधिष्ठित समाज निर्माण करण्याच्या आपल्या संभाव्य प्रयत्नांना येथूनच धोका सुरू होतो. एकदा का स्वतंत्र धर्माधिष्ठित कायद्याचे अस्तित्व मान्य केले की घटना दुय्यम ठरू लागते. आता ते होणार आहे. तसेच दुसरा मुद्दा सरकारी प्रतिक्रियेचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कायदा वा नियम रचना निर्माण करण्याची सूचना सरन्यायाधीश केहर यांच्याकडून केली गेली. ती सरन्यायाधीशांकडून आल्याने सुरुवातीला तर असाच समज झाला की तलाकप्रक्रियेस सहा महिन्यांची स्थगिती असेल आणि या काळात सरकारला त्या संदर्भातील नियमांची आखणी करावी लागेल. वास्तव तसे नाही. सरन्यायाधीश याबाबत अल्पमतात गेल्याने हा निर्णय होऊ शकला नाही. वास्तविक त्यानंतर सरकारने स्वत:हून ही संधी साधत तलाकबाबतचे नियम आम्ही तयार करू अशी भूमिका घ्यायला हवी होती. पण तसे न करता सरकारच आता म्हणते सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम आहे, नियमावलीची गरजच नाही.

हे अराजकास निमंत्रण देणारे आहे. याचे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करणार तरी कशी? कारण ती करावयास नियमच नाहीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे अंमलबजावणीसाठीची अशी यंत्रणाच नाही. त्यामुळे समजा उद्या एखाद्या मुसलमान पुरुषाने तोंडी तलाकच्या मार्गानेच आपल्या पत्नीस काडीमोड घेण्याचा निर्णय घेतला तर त्यास रोखणार कोण? आणि कसे? कारण ते रोखण्यासाठी काही नियमच नाहीत. तसेच धर्माधिष्ठित वैयक्तिक कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवलेला नाही. सरकारने तशी मागणीही केलेली नाही. अशा परिस्थितीत महिलांवरील अन्याय दूर होणार तरी कसा? वास्तविक सरकार या अन्याय दूर करण्याच्या मुद्दय़ावर प्रामाणिक असते तर याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात किमान विवाहासाठी तरी सर्व धर्मीयांना समान कायदा लागू करण्याची मागणी केली गेली असती. ते झालेले नाही. परिणामी त्यातून निर्माण झालेला विरोधाभास असा की मुसलमान व्यक्तींस इस्लामच्या आधारे निकाह लावण्याची अनुमती आहे परंतु तोंडी तलाकची नाही. मात्र तो याच धर्माच्या आधारे पत्नीस अजूनही अन्य दोन मार्गानी तलाक देऊ शकतो. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा या प्रश्नावरील अंतिम तोडगा नाही. ही तोडग्याची सुरुवात आहे, असे फार फार तर म्हणता येईल. तेव्हा या सगळ्या आजारांत खरा तोडगा काढायचा असेल तर तो एकाच मार्गाने निघू शकतो.

सुधारणा हा तो मार्ग. काँग्रेसच्या मुसलमानानुयायी राजकारणामुळे इस्लाम धर्मीयांची प्रतिमा ही मागास, प्रतिगामी अशी झाली आहे. काँग्रेसच्या या सोयीच्या राजकारणाचा सोयीस्कर उपयोग नेमका भाजपने केला आणि राजकारणास अल्पसंख्य विरोधी बहुसंख्य असे स्वरूप दिले. यामुळे एक समाज म्हणून आपले नुकसान झालेच. पण त्याहीपेक्षा मुसलमान अधिकाधिक मागास होत गेले. वास्तवात इतिहास तसा नाही. निदान भारतीय मुसलमानांचा इतिहास तरी दाखवला जातो तितका मागास नाही. सर सय्यद यांनी १८७५ साली मुहमेडन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज या संस्थेची स्थापना केली. त्यानंतर जवळपास पाच दशकांनी बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचा जन्म झाला. सर सय्यद यांनी स्थापन केलेली संस्था म्हणजेच अलिगढ मुस्लीम युनिव्हर्सटिी. त्याआधी ११ वर्षे म्हणजे १८६४ साली त्यांनी मुसलमानांसाठी विज्ञानाभ्यास संस्थेची स्थापना केली होती. हा लिखित इतिहास आहे. याचा अर्थ मुसलमानांत विज्ञान विचाराचा प्रसार व्हावा ही त्या समाजाच्या नेत्यांचीच इच्छा होती. परंतु पुढे तेव्हाच्या सत्ताधारी ब्रिटिशांच्या फोडा आणि झोडा नीतीमुळे हेच सर सय्यद हे इस्लामी राष्ट्रवादाचे पितामह बनले. ती पाकिस्तानच्या निर्मितीची सुरुवात. वैयक्तिक आयुष्यात हे सर सय्यद आणि पुढे पाकिस्तानचे जनक महंमद अली जिना हे दोघेही सुधारणावादीच होते. आपल्याकडे ज्याप्रमाणे विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी इंग्रजी भाषेचे वर्णन वाघिणीचे दूध असे करून समस्त नेटिव्हास ते प्राशन करून सशक्त बनण्याचा सल्ला दिला, त्याचप्रमाणे सर सय्यद यांनीही तमाम मुसलमानांस इंग्रजांच्या पाश्चात्त्य वैचारिक जीवनशैलीचे अनुकरण करण्याची सलाह दिली. कट्टरपंथीय इस्लाममुळे मुसलमानांचेच नुकसान होईल, असेच त्यांचे सांगणे असे. तथापि स्वातंत्र्यलढा आणि नंतर राष्ट्रनिर्मितीच्या राजकारणात ते सर्वच मागे पडले आणि सर सय्यद आणि नंतर जीना हे अधिकाधिक कडवे होत गेले. परिणामस्वरूप मुसलमान हे हिंदूविरोधी रंगवले गेले आणि हिंदूही त्यावर विश्वास ठेवत गेले. तसा विश्वास ठेवला जावा असेच प्रयत्न हिंदू नेत्यांनी केले.

या राजकारणाच्या बाजारू वेदीवर बळी जात राहिला तो मुसलमान महिलांचा. कारण पुढच्या काळात या समाजात धर्माधिष्ठित राजकारणामुळे ना फुले दाम्पत्य तयार झाले ना राजा राममोहन रॉय. सर्व काही धर्माशी येऊन अडू लागल्यामुळे या समाजापुरती सुधारणावादी चळवळ जोमच धरू शकली नाही. हमीद दलवाई यांच्यासारख्याचा एखाददुसरा काय तो अपवाद. नागरिकांच्या विचारशक्तीस आवाहन करून त्यांच्यातील बौद्धिक जाणिवा चेतवण्यापेक्षा भुक्कड कारणांनी भावना चेतवून खोऱ्याने मते खेचण्यालाच सर्व राजकीय पक्षांनी प्राधान्य दिल्यामुळे मुसलमानांत धर्मसुधारणांचे वारे घोंघावलेच नाहीत. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यायलाच हवी अशी बाब म्हणजे तोंडी तलाकविरोधात पहिल्यांदा आवाज उठवला तो धर्माने मुसलमान असणाऱ्या हमीद दलवाई यांनीच. १९६६ साली मुंबईत निघालेल्या मोर्चात अवघ्या सहा महिला सहभागी झाल्या. त्यात सर्व मुसलमान होत्या. त्यानंतर पन्नास वर्षांनी तोंडी तलाकविरोधात उभ्या राहिल्या त्या पाच मुसलमान महिलाच. याचा अर्थ त्या समाजात सुधारणावादी नाहीतच, असे नाही. हिंदूंच्या तुलनेत मुसलमानांतील ही सुधारणावादी भावना क्षीण आहे हे खरेच. परंतु ८५ टक्के हिंदूंच्या तुलनेत १४.१५ टक्के मुसलमान हे प्रमाणही तितकेच अशक्त आहे हेही खरे.

अशा वेळी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करीत समान नागरी कायद्याची केवळ आवई उठवली जाते हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. याबाबत सरकार खरोखरच गंभीर असते तर सर्व धर्मीयांसाठी विवाहविषयक एकाच कायद्याचा पर्याय सर्वोच्च न्यायालयात दिला गेला असता. तसे काहीही भरीव करण्याची इच्छा आपल्याकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाची नाही. म्हणून समान नागरी कायदा वा धर्मापेक्षा घटनाच महत्त्वाची हा विचार आपल्याकडे प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. हा विचार हिंदूंनाही पेलणारा नाही. का? त्याचा ऊहापोह उद्याच्या ‘हिंदू आणि घटना’ या उत्तरार्धात.

First Published on August 24, 2017 2:43 am

Web Title: supreme court of india on triple talaq in india
  1. N
    Nilesh Deshmukh
    Aug 28, 2017 at 5:42 pm
    मा. संपादक साहेब फार हाताचे राखून लिहिता बुआ आपण... किती ओढून ताणून दोघांची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न तुमचा... तुम्ही कितीही लेखणी झिजवा मात्र आता हिंदूंना अच्छे दिन येणारच हीच काळाची गरज आहे समान नागरी कायदा होणार लोकसंख्या नियंत्रण कायदा ही होणार, काश्मीर ३७० कलम रद्द करणार वक्फ बोर्ड चेही सरकारीकरण करणार हज यात्रा अनुदान बंद करणार राममंदिरच होणारच आम्ही यासाठीच मोदींजीना निवडून दिले आहे
    Reply
    1. S
      Shambhu kakade
      Aug 24, 2017 at 8:46 pm
      Nice information from News
      Reply
      1. P
        Pritam
        Aug 24, 2017 at 3:34 pm
        निंदकाचे घर असावे शेजारी...
        Reply
        1. M
          master
          Aug 24, 2017 at 3:34 pm
          आपल्या लेख वर सोशल मीडिया चा दबाव आणि परिणाम स्पष्ट जाणवत आहे आणि संघा चा सुद्धा. हे मोदी चेच कर्तत्व आहे ज्या मुळे तुम्ही आज लाजत लाजत का होईना , हे मान्य करत आहा कि काँग्रेस ने तुष्टीकरण चे कारस्थान केले आणि त्याचा नुकसान मुस्लिम महिलांना झाला. विचार करा, हेच जेव्हा अडवाणी सांगत होते तेव्हाच कळले असते तर किती बरे झाले असते. खैर, दैर आयद, दुरुस्त आयद. आपल्याया ला डावी विचारसरणी चा फोलपणा बद्दल पण enlightenment लवकर लाभो , हि प्रार्थना .
          Reply
          1. S
            SG Mali
            Aug 24, 2017 at 3:04 pm
            मकरंद साहेब आपण व्यक्त केलेली अपेक्षा व्यर्थ आहे. असांताचे संत प्रकरण आपण एव्हढ्या लवकर कसे विसरलात. हिंदू हे सॉफ्ट टार्गेट आहे तिथेच संपादकीय पोहोचू शकते. पण आपण इतर धर्मविषयी लिहिण्यविषयी जे सुचवू पाहत आहात हे म्हणजे टोनग्याकडुन दुधाची अपेक्षा धरण्यासारखे आहे.
            Reply
            1. S
              sach
              Aug 24, 2017 at 2:25 pm
              फाळणी झाली तेव्हा जर डॉबाबासाहेब आंबेडकर सांगत होते त्याप्रमाणे लोकसंख्येचे व्यवस्थित अदलाबदल केली असती तर आज भारतात ह्या गोष्टीवर चर्चेत वेळ गेला नसता. हि संपूर्ण जबाबदारी नेहरू आणि काँग्रेसच्या अपयशाची आहे. आता अजून १ फाळणी झाली नाही तर भारताचे नशीब मानावे लागेल.
              Reply
              1. M
                makarand
                Aug 24, 2017 at 11:21 am
                अगदी टाकाऊ अग्रलेख. कुबेर साहेब तुम्ही तुमची विश्वा र्ता खूपच झपाट्याने गमावत चालला आहात. मुसलमान हिंदूंपेक्षा जास्त पुरोगामी आहेत हे म्हणणं म्हणजे तर सर्वात मोठा विनोद (तोच आपला पगारी प्रतिक्रिया देणारा). संपादक साहेब तुम्ही ज्या पद्धती नि हिंदूंचा वाईट रूढी परंपरां विरुद्ध भाष्य करता, सडेतोड लिहिता (आणि ा तुमचा हे पटतं) तसंच मुसलमानांचा रूढी विरुद्ध लिहून दाखवा मग तुम्हाला ते किती पुरोगामी आहेत ते कळेल. जसा तुम्ही म्हणता कि दैविक शक्ती वगैरे सगळं झूट आहे (आणि ा हे मान्य आहे) तसंच "अल्ला वगैरे काही नसतं. कुराण कोणी अल्ला बिल्ला नि सांगितलेली नाही. समाज जसा प्रगत होतो, किंवा भॊगोलिक कारणांनी काही रूढी आणि नियम बनले त्यालाच पुढे कुराण म्हणून मान्यता मिळाली". हे किंवा अशा अर्था चं, आणि जे योग्यच आहे, लिहून दाखवा. अहो तुम्ही सोडाच, पण not in my name सारख्या शोबाजी मध्ये जे तोंड दाखवतात ते जावेद अख्तर, शबाना आजमी आणि इतर समाज सुधारक सुद्धा मुसलमानांचा फंद्यात पडत नाहीत. ईद चा दिवशी अल्लाचा नावावर जनावरांची कत्तल करणारे कुठे आणि गाई ला माता म्हणून पुजणारे कुठे. मनाला येईल ते लिहू नका.
                Reply
                1. s
                  s@s
                  Aug 24, 2017 at 10:35 am
                  हिंदूंच्या तुलनेत मुसलमानांतील ही सुधारणावादी भावना क्षीण आहे हे खरेच. परंतु ८५ टक्के हिंदूंच्या तुलनेत १४.१५ टक्के मुसलमान हे प्रमाणही तितकेच अशक्त आहे हेही खरे. ह्याचा काय संबंध, म्हणजे सुधारणावाद हा लोकसंख्येयशी संबंधित असतो का? कधी तरी निसपक्ष लेख लिहीत जा..
                  Reply
                  1. S
                    Somnath
                    Aug 24, 2017 at 10:31 am
                    बेरोजगार व अक्कलमंद अश्या पदरी पाळलेल्याना वेळेवर तुकडा फेकत जावा म्हणजे ते वाचकांच्या प्रतिक्रियेवर भुंकणे थांबवतील.
                    Reply
                    1. S
                      Somnath
                      Aug 24, 2017 at 10:23 am
                      गेल्या वर्ष्या दीड वर्ष्यापासून मूग गिळून बसलेला संपादक लेखणी खरडून आता भुक्कड तर्क लावून वाचकांना भ्रमित करत आहे कारण ढोंगी सेक्युलरवाल्यांचा कैवार घेतल्यासारखे हिंदुच्यावर घसरणे सोपे असते.ज्या मौला मौलवींचा,कट्टर मुस्लिम संघनाचा विरोध आहे त्यावर एक अवाक्षर न काढता काँग्रेसच्या ढासळत्या तुष्टीकरणाच्या मतांची काळजी काँग्रेसपेक्षा संपादकाला महत्वाची का वाटावी.एकाच प्रश्नाचे उत्तर संपादक साहेबानी द्यावे-सुप्रीम कोर्टाने शाहबानो प्रकरणात रु.२०० पोटगी देण्याचा निर्णय दिला तो कोणत्या कायद्याच्या आधारे? काँग्रेसचे पाप झाकण्यासाठी जी कुतरओढ लेखात आपण केली आणि त्याचे खापर बीजेपीवर फोडले पण जनता एवढी मूर्ख नाही संपादक साहेब.तुमचे अग्रलेख वाचून मतपरिवर्तन झाले असते तर काँग्रेसला प्रचार करण्याची गरज पडणार नाही.उद्या गरळ ओकायला हिंदू आणि घटना आहेच त्याशिवाय का तुमची मळमळ थांबणार आहे.तुम्ही कितीहि शब्दांचा फाफटपसारा लावून लेखणी खरडली तरी सत्य हे कधीच लपविता येणार नाही.कालपरंपरेनुसार हिंदू समाज बदलत गेला बदलत आहे आणि राहणार.ज्यावर लेखणीचा जोर दह्याला पाहिजे तिथे नेमके तुमच्या लेखणीला लकवा भरतो.
                      Reply
                      1. D
                        DADA
                        Aug 24, 2017 at 9:44 am
                        लग्न तुमच्या प्रथेनुसार करा .पण मॅरेज रजिस्ट्री अनिवार्य करा . डिवोर्स कोर्टातूनच व्हावा.
                        Reply
                        1. D
                          DADA
                          Aug 24, 2017 at 9:41 am
                          नियम करण्याची आवश्यकता नाही . पीडितेला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्या नुसार संरक्षण मिळेल .
                          Reply
                          1. D
                            dhananjay harishchandra
                            Aug 24, 2017 at 9:17 am
                            वाचनीय संपादकीय. विश्नुशात्री चिपलुणकर हे जातियवादाने झपाटलेले होते. त्या तुलनेत सर सय्यद हे मर्यादीत पुरोगामी.तत्कालीन परिस्थितित सर्वसामान्य मुसलमान चितवनीखोर, मुस्लिम नेत्याच्या भाषन्नाना बली पडला.त्यात सर सय्यद, जिना आदी आघाडीवर होते. तेव्हा ते सुधरनावादी कसे? बाकी सरकार ने अस्तित्वात असलेल्या 'कोठुंबीक हिंसाचार कायदया' चा हवाला इतर काही नियमनाची गरज नाही असे सागुन दिला आहे. हे कसे समजले नाही.
                            Reply
                            1. विनोद
                              Aug 24, 2017 at 9:16 am
                              अपेक्षेप्रमाणे समस्त किर्तनकारांची टाेळी भाकडकथा रंगवून सांगायला हजर झाली. बक्कळ दक्षिणा घ्या सणवार थाटात साजरे करा.
                              Reply
                              1. H
                                Hemant Purushottam
                                Aug 24, 2017 at 8:52 am
                                "याचा अर्थ न्यायालय आणि सरकार या दोघांनीही मुसलमानांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक धर्म कायदा सुरू ठेवण्यास एक प्रकारे मान्यताच दिली". हे आपले विधान स्पष्ट नाही. प्रत्येकाला स्वत:च्या धर्मानुसार आचरण करण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी हे स्वातंत्र्य जर घटनेतील तरतुदींच्या विरोधात जात असेल तर मान्य होणार नाही.
                                Reply
                                1. दादासाहेब
                                  Aug 24, 2017 at 8:48 am
                                  नैतिकता आणि नितीमत्ता ही समाजाची अंगे हातात हात घालुन चालत नाही हे न्यायालयाने दाखवून दिले.
                                  Reply
                                  1. दादासाहेब
                                    Aug 24, 2017 at 8:44 am
                                    मुस्लीम बांधवांचा सामाजिक विकास हा एखाददुसरी त्रुटी काढुन होणार नाही त्यासाठी धार्मिक नैतिक अधिकारांचाही विचार करावा लागतो पण न्यायालयाने तो केला आहे असे वाटत नाही?
                                    Reply
                                    1. S
                                      Shriram Bapat
                                      Aug 24, 2017 at 8:42 am
                                      भारतातील बहुसंख्य हिंदूंच्या मानाने मुसलमान समाजाची प्रगती झाली नाही असा ओरडा मुस्लिमातील अर्ध्याच्या वर आणि हिंदूंमधील सर्व तथाकथित पुरोगामी करत असतातच. ते खरे आहे असे मानायचे आणि हिंदूंच्या या प्रगतीला हिंदू व्यक्तिगत कायदा जबाबदार असल्याने तो जसाच्या तसा मुस्लिमांसाठी योग्य ठरेल असे जाहीर करायचे. ब्रिटनची उत्तम प्रकारे इवोल्व झालेली घटना आपण तंतोतंत स्वीकारली तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षात हिंदू कोड बिल पुरेसे इवोल्व झाले आहे. केस लॉ तयार होऊन अनेक नियमांना मार्गदर्शक ठरतील असे निकाल दिले गेले आहेत. तेव्हा लग्न, घटस्फोट, वारसा कायदा अश्या सर्व बाबीतील हिंदू व्यक्तिगत कायदा मुस्लिमाना लागू करावा. त्यात कोणाला काही अन्यायकारक वाटले तर तो अन्याय हिंदूसुद्धा न करत आहेत असे मानून त्यावर सुधारणेच्या दृष्टीने संशोधन करता येईल. पण आत्ता ा महिन्यांची टांगती तलवार नष्ट होऊन हिंदू कोड बिलाचे नियम लागू झाल्याने कायद्याच्या दृष्टीने वॅक्युम असणार नाही. मुस्लिम समाजातील दहा (तयार असलेल्या) धुरिणांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये देऊन त्यांच्याकडून याला प्रातिनिधिक मान्यता जाहीर व्हावी
                                      Reply
                                      1. K
                                        Kiran
                                        Aug 24, 2017 at 8:39 am
                                        " सर सय्यद यांनी १८७५ मुहमेडन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज या संस्थेची स्थापना केली. त्यानंतर जवळपास पाच दशकांनी बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचा जन्म झाला." म्हणजे ह्या आधी हिंदू ची शिक्षण घेण्याची प्रथाच नव्हती अस म्हणायचं आहे का .. किती केविलवाणा मुस्लिमधाजिर्णा प्रयत्न आहे ... "परिणामस्वरूप मुसलमान हे हिंदूविरोधी रंगवले गेले आणि हिंदूही त्यावर विश्वास ठेवत गेले. तसा विश्वास ठेवला जावा असेच प्रयत्न हिंदू नेत्यांनी केले." इतिहासाची पानेचाळा जरा आणि ह्या बिनडोक विचारा वर आम्ही अंधविश्वास ठेवावा अशीच तुमची अंधश्रद्धा असावी असे diste.
                                        Reply
                                        1. विनोद
                                          Aug 24, 2017 at 7:59 am
                                          भक्तांच्या आजच्या आणी उद्याच्या हजेरीची आणी ओवरटाईमची तजबीज झाली. माेठमाेठाल्या टुकार आणी भिकार प्रतिक्रीया लिहून सणासुदीला खरेदी करण्यासाठी बक्कळ पैसा कमवा !
                                          Reply
                                          1. A
                                            Anil Gudhekar
                                            Aug 24, 2017 at 7:41 am
                                            आपला देश घटनेनुसार धर्मनिरपेक्ष आहे ...प्रत्येक पदाधिकारी घटनेचे रक्षण करिन व त्या प्रमाणे वागण्याची शपथ घेऊनच ते पद ग्रहण करतात ......मग तेथे धर्माचा विचारच का करतात? म्हणजेच ते घेतलेल्या शपथेचा भंग करीत आहेत तेव्हा अशाना लगेच बरखास्त केले पाहिजे
                                            Reply
                                            1. Load More Comments