30 May 2017

News Flash

उलटय़ा पावलांचा देश

न्या. कर्णन यांचे कोणतेही आदेश कोणत्याही सरकारी यंत्रणेवर बंधनकारक राहणार नाहीत

लोकसत्ता टीम | Updated: May 2, 2017 1:19 AM

न्या. कर्णन यांच्या मानसिक तपासणीचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त न्यायाधीश कर्णन यांचे आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बेदखल केल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात

न्या. कर्णन यांच्या मानसिक तपासणीचा आदेश द्यावा लागणे गंभीर आहेच, तितकेच कर्णन यांनी लगोलग जातीमुळे अन्याय झाल्याचा हेत्वारोप करणेही गंभीर आहे. मात्र पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा पायंडा येथेही वापरणे हे तेवढय़ाने समर्थनीय ठरत नाही..

एखादी व्यक्ती किती पांडित्य मिळवते यास मर्यादा असू शकतात. परंतु एखाद्याने शहाणपणास त्यागण्याच्या शक्यता मात्र अमर्यादित असतात, अशा अर्थाचे अल्बर्ट आइन्स्टाईन या तत्त्वचिंतक वैज्ञानिकाचे वचन आहे. ते आपल्याकडे व्यवस्थेसही लागू पडेल. सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सीएस कर्णन यांच्यात सध्या जे काही सुरू आहे, त्यावरून असे म्हणता येईल. उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशाची मनोवैज्ञानिक तपासणी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. म्हणजे हे न्यायाधीश मनोरुग्ण आहेत किंवा काय, हे तपासले जाईल. या कर्णन महाशयांनी गेल्या काही दिवसांत जे उच्च कोटीचे वेडपटपणे केले ते पाहता अशा आदेशास आक्षेप घेणे अवघडच. ही व्यक्ती एखादी लहानमोठी अधिकारी असती तर त्या वेडपटपणाकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता आले असते. परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या अशा न्यायपीठात अशी हलक्या बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतेची व्यक्ती इतक्या उच्चपदी नेमली जात असेल तर ते त्या व्यक्तीपेक्षा अशा व्यक्तीस इतक्या उच्चपदापर्यंत जाऊ देणाऱ्या व्यवस्थेविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे ठरते. म्हणूनच या साऱ्या प्रकरणाचा सांगोपांग आढावा घ्यायला हवा.

यास सुरुवात झाली  हे न्या. कर्णन मद्रास उच्च न्यायालयात असताना. तेथून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरोधात दुगाण्या झाडल्या आणि ते भ्रष्ट असल्याचा दावा केला. कोणत्याही व्यवस्थेविरोधात हे असे सार्वत्रिकीकरण केव्हाही चुकीचे. सर्वोच्च न्यायालयातील काही विशिष्ट न्यायाधीशांविरोधात कर्णन यांच्याकडे काही तपशीलवार माहिती असेल तर त्यांनी ती उघड करावयास हवी होती. ती न करता सर्वच न्यायमूर्तीना भ्रष्ट ठरवणे बेजबाबदारपणाचे आणि न्यायालयाच्या अवमान कारवाईस निमंत्रण देणारे होते. तशी ती कारवाई सुरू झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा ठपका ठेवून आपणासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला. कर्णन यांनी त्यास केराची टोपली दाखवली. तेव्हा रागावलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने कर्णन यांच्या विरोधात जामीनपात्र अटकेचा आदेश दिला. हे ऐतिहासिक होते. उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीविरोधात अशी कारवाई केली जाण्याची तरतूद नाही. अशा न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवून त्यांना दूर करण्याची तरतूद नियमांत आहे. तिला फाटा देत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच सहकाऱ्याच्या अटकेचा आदेश दिला. तो कर्णन यांनी फेटाळला. वर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयास आव्हान देत थेट राष्ट्रपतींकडे सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांना दूर केले जावे, अशी मागणी केली. ती करताना त्यांच्यावर पुन्हा थेट भ्रष्टाचाराचा आरोपही न्या. कर्णन यांनी केला आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाला याबाबत चौकशी सुरू करण्यास फर्मावले. वर या सर्वोच्च न्यायाधीशांना देश सोडू दिला जाऊ नये अशा प्रकारचे आदेश त्यांनी हवाई वाहतूक खात्यावर बजावले. कर्णन इतकेच करून थांबले नाहीत; त्यांनी आपण दलित असल्यामुळे अशी वागणूक मिळत असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जातीयवादी आहेत. त्यामुळे त्यांना परदेशात जाऊ दिल्यास हे न्यायाधीश त्या देशांत जातीयवादाचा विषाणू पसरवतील. वास्तविक एव्हाना सर्वानाच कर्णन यांच्यातील शहाणपणाच्या अभावाची ओळख पटली होती. तरीही सर्वानी वस्तुस्थितीकडे काणाडोळा करणेच पसंत केले. परिणामी हे प्रकरण इतके हाताबाहेर गेले की उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशाची मजल थेट सरन्यायाधीशांनाच आपल्यासमोर पाचारण करण्याचा आदेश देण्यापर्यंत गेली. ही हद्द झाली. सर्वसाधारणपणे व्यवस्थाशून्य आफ्रिकी वा आखातातील देशांत असल्या प्रकारचे आचरट प्रकार घडतात. कर्णन यांच्या कृपेने ही परिस्थिती आपल्यालाही अनुभवता आली आणि त्यातून या व्यवस्थेच्याच अपंगत्वाचे दर्शन घडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते असे घडणे हे डोक्यावरून पाणी जाण्यासारखे होते. तेव्हा सरन्यायाधीशांनाच या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली. न्या. कर्णन यांचे कोणतेही आदेश कोणत्याही सरकारी यंत्रणेवर बंधनकारक राहणार नाहीत, असा आदेश द्यावा लागला. तसेच या न्यायाधीशाच्या मानसिक आरोग्याची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचा हुकूमही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. येथवर ठीक. परंतु पुढे जात सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन यांनी ८ फेब्रुवारीनंतर दिलेले सर्व आदेश/ निर्णय हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द ठरतील अशा अर्थाचा आदेशही दिला. या तारखेनंतर न्या. कर्णन यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशाची वा निकालाची दखल देशातील कोणत्याही न्यायालयाने घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते.

हे भयानक आहे. ते कसे ते समजून घ्यायला हवे. एखाद्या न्यायाधीशाने सुमारे तीन महिन्यांत दिलेले सर्वच्या सर्व आदेश कसे काय बेदखल ठरणार? या काळात एखादा गुन्हेगार निदरेष ठरवला गेला असेल वा एखादी निदरेष व्यक्ती गुन्हेगार म्हणून जाहीर झाली असेल तर हे सर्वच उलटेपालटे होणार काय? म्हणजे दोषी ठरवले गेलेल्याचा आव्हान याचिकेचा अधिकार केवळ अशा आदेशामुळे नाहीसा होणार काय? उच्च न्यायालयासमोर अनेक दिवाणी प्रकरणे येतात. जमीन मालकी वा महसुलासंदर्भात न्या. कर्णन यांनी दिलेल्या निर्णयांचे काय? त्या निर्णयांच्या आधारे संबंधित राज्य सरकारांनी अध्यादेश प्रसृत केले असतील. त्या आदेशांचे आता काय होणार? दरम्यानच्या काळात न्या. कर्णन यांच्या निर्णयांनंतर जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रांचे आता भवितव्य काय? बरे, हे सर्वच निर्णय न्यायालयाच्या मते बेदखल. त्यामुळे त्यांची पुन्हा सुनावणी होणार काय? तसे असेल तर संबंधितांनी पुन्हा वकिलांची खिसाभरणी का करावी? असे एक ना दोन. अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी कोणाची? खेरीज यातून एक गुंतागुंतीचा प्रश्नदेखील निर्माण होतो. तो म्हणजे न्यायाधीशाची जात. याआधी देशाचे सरन्यायाधीश बालसुब्रमण्यम यांच्या निमित्ताने हा जातीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या सरन्यायाधीशांची बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी चौकशी झाली. बालसुब्रमण्यम हे दलित असल्याने त्यांना या चौकशीस सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप त्यावेळी काही हितसंबंधीयांनी केला. आता हाच मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. न्या कर्णन यांनी आपले दलितत्व पुढे केले असून आपल्याविरोधात जे काही सुरू आहे ते उच्चवर्णीयांचा कट असल्याचे ते सूचित करतात. ही बाब अत्यंत गंभीर मानावयास हवी. याचे कारण यापुढे प्रत्येक निकालाचे विश्लेषण हे न्यायाधीशांच्या जातीच्या आधारे होण्याचा धोका संभवतो. त्यातून प्रत्येक निर्णयावर हेत्वारोप होण्याची शक्यता बळावते. शिवाय, हे लोण न्यायव्यवस्थेपुरतेच मर्यादित राहणार नाही. वैद्यकीय आदी क्षेत्रांतही असाच पायंडा पडेल, हे नि:संशय.

यातील तिसरा गंभीर धोका म्हणजे पूर्वलक्ष्यी प्रभाव पद्धतीचा. या देशात कर रचनेतील बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा अत्यंत हास्यास्पद, केविलवाणा आणि आपली व्यवस्था मागासता दाखवून देणारा प्रकार गेली चार वर्षे सुरू आहे. ही सतीइतकी मागास प्रथा बंद करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देऊनही वास्तवात तसूभरही फरक पडला नाही. त्यानंतर आता हे पूर्वलक्ष्यी न्यायादेश. हे सारेच आपल्यातील नियमाधिष्ठित व्यवस्थेच्या अभावाचे निदर्शक आहे. पुढे जाण्याऐवजी आपली पावले मागेच कशी पडतात हेच त्यातून अधोरेखित होते. बालवाङ्मयात उलटी पावले असलेल्या काल्पनिक व्यक्तिरेखा असतात. त्या सत्यात आणण्याचा चंगच जणू आपण बांधला आहे, असे दिसते. हे उद्वेग वाढवणारे आहे.

First Published on May 2, 2017 1:19 am

Web Title: supreme court orders medical examination of calcutta hc judge cs karnan
  1. A
    Annika Surana
    May 6, 2017 at 6:30 pm
    Thank you Loksatta editors. Your honesty and insight brightens my day
    Reply
    1. V
      Vijay Raybagkar
      May 5, 2017 at 10:37 am
      ​करणं यांच्यावर या पूर्वीच कारवाई केली जायला हवी होती असे म्हणणे वेगळे आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने केली गेलेली योग्य कारवाईच प्रश्नांकित करणे वेगळे. ​संपादक महाराज, तारतम्य आपल्याला सोडून गेले आहे काय?
      Reply
      1. C
        charan kharat
        May 3, 2017 at 8:15 pm
        कर्णन यांच्यावर खालच्या पातळीवरील टीका करण्यापेक्षा त्यांनी दिलेल्या आदेश काय आहेत त्यांनी काय वेड लागले म्हणून आदेश दिले नाहीत तर आरोप आहेत म्हणून आदेश दिले आहेत मग ते हलक्या बुद्धिमते चे कसे ठरतील कारण आरोप हे भ्रष्टाराचे आहेत आणि मोदींना भ्रष्टाचार आवडत -नाही उगाच टीका करून झालेले आरोप लपवायचे कशाला
        Reply
        1. C
          charan kharat
          May 3, 2017 at 9:14 am
          karnan yanni supreem court chya nyaydhish yanche virodhat bhrastacharache arop kele aahet yachi chokashi ka keli jat nahi satya baher yeudet na ughach ekhadyala veda ani halkya budhumattecha ka mhanave karan salmanchya khatlyat ucchavarniya nyaydhidhanni atisyay imandarine nirnay dilach hotaki mag karnan yanna target ka kele jate ka tar te dalit aahe mhanun aho pahile aropanchi chokashi kara ani mag tyanna halkya buddhimatteche mhana
          Reply
          1. M
            Mangesh
            May 2, 2017 at 10:20 pm
            ज्या व्यक्तीने धर्मजातपंथपदप्रतिष्ठापैसाधंदाव्यवसायनिरपेक्ष राहात न्यायदान करणे सर्वसाधारणतः अपेक्षित असते, अशी व्यक्ती स्वतःच जर स्वतःवरील अन्यायाचा बचाव करताना जातीय आधार घेत असेल, तर दुसरे दुर्दैव ते काय ? अशी कमकुवत मानसिकता असलेल्या व्यक्तीकडून निष्पक्ष न्यायदानाची अपेक्षा तरी कशी करणार? लोकशाहीच्या प्रभावी अं बजावणीसाठी, किमान न्यायाधीशासारख्या पदांकरीता केवळ शारीरीक, बौद्धिक व मानसिक गुणवत्तांचाच विचार व्हायला हवा. तिथे जातीधर्मपंथ अशी कोणतीही पात्रता व विशेषता गौणच मानली जावी.
            Reply
            1. U
              uday
              May 2, 2017 at 6:18 pm
              If anyone takes any action or speaks truth against a Dalit, it is because he / she is Dalit. This is the mentality of many of those people. They think that being Dalit,they can do anything - illegal also. Nobody will take action against them and if takes, it is only because they are Dalit. Stop this reservation, in todays' days, no one is backward. Then for what the reservation is needed ? As Babasaheb said that ' give only 10 years reservation and mainly Congress govt. has given nearly 60 years of reservation. Its enough. Do not allow anybody to sit on head.
              Reply
              1. S
                Shashikant Oak
                May 2, 2017 at 5:34 pm
                भाग ४... अंतिम (टीप - या प्रतिक्रियेतील विचार मीएका संकेतस्थळावर वाचले ते मी सादर केले आहेत. त्यांचे नाव आणि पत्ता म्हणून सादर केला आहे.) विंग कमांडर शशिकांत ओक, पुणे.... ह्याबाबत हेही लक्षात घ्यावयास हवे की घटनेच्या अनुच्छेद १४२ नुसार "पूर्ण न्याय" प्रस्थापित करण्यासाठी (for doing complete justice in any cause or matter pending before it) आदेश वा निवाडा देण्याचे आधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. विजय त्र्यंबक गोखले पार्वति निवास, सावरकर रोड, डोंबिवली (पूर्व ) ४२१२०१ भ्रमणध्वनी: ९८१९२८७५८४
                Reply
                1. S
                  Suresh Raj
                  May 2, 2017 at 4:38 pm
                  Salmaan khan case madhun sutun purn kaydya kanoon chya aadesha var thunkala, Kay vakade jhale, Yakubmemon chya sathi madhya raatri dekhil nyayalayane darvaaje klhule thevale, ani khangresi Abhishek manu Singhvi chya eka phone var sonia i la bell milte. Hyavar koni bhshya karave.
                  Reply
                  1. P
                    Pranav
                    May 2, 2017 at 4:06 pm
                    सर्वच व्यवस्थांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा लेख
                    Reply
                    1. A
                      Abhishek Acharya
                      May 2, 2017 at 3:41 pm
                      आदरणीय गिरीश कुबेर साहेब तुमच्या अग्रलेखात घोडचूक म्हणजे बालसुब्रमण्यम हे ते जज नसून बालकृष्णन आहेत. बालसुब्रमण्यम हे अतिशय सद्बुद्धी ने वागणारे न्यायाधीश होते आणि जातीने ब्राम्हण आहेत. तुमच्या या चुकीबद्दल तुम्ही जाहीर माफी मागायला हवी. इतक्या मोठ्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने इतकी मोठी घोडचूक करणे हे सर्वस्वी चूक आहे. मागे एकदा तुम्ही मदार तेरेसा बद्दल चा अग्रलेख मागे घेतला होता. ती सुद्धा घोडचूक होती असा माझं वैयक्तिक मत आहे.. धन्यवाद अभिषेक आचार्य s: en.wikipedia /wiki/K._G._Balakrishnan : supremecourtofindia.nic /judges/bio/124_pkbalasubramanyan.htm
                      Reply
                      1. R
                        rohan
                        May 2, 2017 at 3:27 pm
                        "परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या अशा न्यायपीठात अशी हलक्या बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतेची व्यक्ती इतक्या उच्चपदी ने ी जात असेल तर ते त्या व्यक्तीपेक्षा अशा व्यक्तीस इतक्या उच्चपदापर्यंत जाऊ देणाऱ्या व्यवस्थेविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे ठरते." इतक्या वर्षे ह्याच व्यवस्थेनं जेव्हा इतर न्यायाधीश निवडले तेव्हा नाही ह्या व्यवस्थवार चांगले असल्याचा आरोप झाला...काही २-५ टक्के लोक व्यवस्थेला असे वापरात असेल तर लगेच ती व्यवस्थाच कशी मुळात चुकीची असद प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण काय? बाकी सगळे विसरून जाऊ थोड्या वेळासाठी....पण ह्यात सर्वात मुख्य मुद्दा कि ज्यामुळे सारे प्रकरण घडत आहे...तो म्हणजे भ्रष्टचाराचे गंभीर आरोप...ते पण ण्यव्यवस्थेतील लोकांवर...शेवटी हा मुद्दा ट्रस्ट चा आहे त्यासाठी तरी त्या आरोपांची ओपन चौकशी व्हायला पाहिजे होती त्याच व्यवस्थकडून... पण ह्या सगळ्यय्या गोंधळात ते भ्रष्टाचाराचे आरोप तर गेले उडत... आणि हि अशी लोकशाहसी आपण जपण्याचा प्रयत्न करत असतो.. त्या व्यवस्थेचे लोक पण काही खूप संत वगैरे नाही आहेत... प्रजापतीबद्दलचा बेल चा निर्णय वाचला असेलच आपण...
                        Reply
                        1. S
                          Shriram Bapat
                          May 2, 2017 at 2:19 pm
                          न्यायाधीशांना रोजच न्यायबुद्धी वापरून निकाल द्यावे लागतात तेव्हा त्यांचे अशिष्ठ वागणे त्वरित लोकांसमोर येते. यात सुद्धा दोन प्रकार असतात. काही समोरील खटल्यात अगदी काटेकोर पणे न्यायदान करतात पण स्वतःच्या वागण्याकडे अन्यांनी किंवा वरिष्ठानी डोळेझाक करावी असा त्यांचा आग्रह असतो. उदाहरणार्थ खोटी बिले सादर करणे, लैंगिक शोषण करणे, जे आपले नाही त्यावर हक्क सांगणे इत्यादी. याउलट काही काटेकोर न्याय करत असल्याचा आभास निर्माण करत लाच खातात किंवा पक्षपात करतात. यातले दुसऱ्या प्रकारचे लोक जास्त धोकादायक, पण ते सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. बहुतेक डावीकडे झुकलेले संपादक उदार उजव्या विचारसरणीच्या कनिष्ठ पत्रकारांची मुस्कटदाबी करत सामान्य कुवतीच्या डाव्या पत्रकारांना वर आणतात. किंवा टीव्ही वरील सूत्रसंचालक आपण निष्पक्ष असल्याचा आव आणत पॅनल निवडताना एक विरुद्ध ४ अधिक स्वतः अशी योजना करतात. पहिल्या प्रकारात केजरीवाल यांचा समावेश होईल. दीर्घ मुदतीची बिनपगारी राजा घेऊन त्यांनी मॅगसेसे अवार्ड प्रबंध सादर केला आणि मग त्या रजा-काळातील पगाराची मागणी केली.
                          Reply
                          1. S
                            Shriram Bapat
                            May 2, 2017 at 1:52 pm
                            आजच्या संपादकीयाशी कोणीही मत होईल. एखादा अगदीच उघड चुकीचा निर्णय दिला नसेल तर विक्षिप्त न्यायाधीशांच्या सर्वच निकालांवर फेरविचार करणे वेळेचा अपव्यय ठरेल. अन्यथा काटजूंचे सर्वच निर्णय तपासायला लागतील. निवृत्त रडके सरन्यायाधीश ठाकूर यांचे मोदी सरकार संबंधातील सर्वच निर्णय फेरतपासणीला घ्यावे लागतील. विधानसभा पेचप्रसंगाच्या वेळी सभापती/राज्यपाल एकप्रकारे न्यायदान करत असतात. त्यांचे निर्णय तपासावे लागतील. आणि कालचक्र पुढे गेल्याने त्यात काही अर्थ उरणार नाही. एवढेच कशाला जे न्यायाधीश वरवर वेडे वाटत नाहीत त्यांचे स्वतःचे पूर्वग्रह न्यायाच्या आड येऊन त्यांना चुकीचे निर्णय घ्यायला भाग पडत असतील ही शक्यता सुद्धा आहेच. असे निर्णय हा एखाद्याच्या प्रबंधाचा विषय होऊ शकतो. स्वतः राष्ट्रपती प्रणब मुकर्जी यांनी पूर्वलक्षी पद्धतीने कर-वसुलीचा दिलेला एक निर्णय सुद्धा विवादास्पद ठरला होता. थोडक्यात रात गयी बात गयी. पुढे जाणेच योग्य. शिवाय अपिलाची मुभा असतेच.
                            Reply
                            1. आदित्य अंकुश देसाई
                              May 2, 2017 at 1:00 pm
                              आरक्षण आवश्यक आहे पण ते संपूर्ण जीवनात केवळ एकदाच असावे. शालेय पातळीवर आरक्षण घेतल्यास ते पदोन्नती करीता किंवा नोकरीसाठी उपयोजनात नसावे न्यायालयीन व्यवस्था धुतलेल्या तांदूळासारी स्वच्छ असल्याचा भ्रम बाळगू नये. या वादानिमित्त न्यायव्यवस्था विषयक कळीचे मुद्दे चर्चेत यावेत. उच्च किंवा कनिष्ठ पदांवर काम करणारे व्यक्ती जात निरपेक्ष असावेत हे एक स्वप्न आहे जात टिकवून ठेवण्याचे कार्य सवर्णाच्या कर्मकांडात जास्त प्रमाणात आढळून येते पावले उलटी नाहीत... खरे म्हणजे या निमित्ताने मिडियाने जातीयता बाजूला ठेवून सकारात्मक विचार करावा आणि न्यायालयीन व्यवस्थापनात अमुलाग्र बदल सूचवणेआवश्यक आहे जात, धर्म, दहशतवाद्यांना या मुद्यावर पूर्णविराम देऊन शांत बसण्याची सवय मिडियाने सोडायला हवी. लोकशाहीच्धाया आधारस्तंभाने लोकशाही टिकवण्यासाठी अभ्यासपूर्ण चिंतन करणे गरजेचे आहे.
                              Reply
                              1. प्रसाद
                                May 2, 2017 at 12:20 pm
                                हलक्या बौद्धिक क्षमतेची व्यक्ती उच्च पदावर गेलीच कशी? अग्रलेखात विचारलेला हा लाखमोलाचा प्रश्न पुण्याच्या महापौर टिळक यांच्या विधानासोबत वाचावा. हुशारीचे वाटप जातीनिहाय नक्कीच नसते. सर्वच जातींत काही हुशार लोक असतात तसेच गरिबीतून कष्टाने शिकून मोठे झालेलेही असतात. परंतु काही विशिष्ट जातींच्या उमेदवारांना केवळ संधीची समानता नव्हे तर कमी बौद्धिक पातळी असूनही राखीव जागांमुळे प्रवेश किंवा बढत्या मिळतात तेव्हा सर्वच जातींसकट व्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान होते. अशा व्यवस्थेविरोधात डोकेफोड करण्यापेक्षा मग काहींनी परदेशाचा रस्ता धरला तर त्यांना दोष कसा देणार? बाबासाहेबांनी घालून दिलेली आरक्षणाची मुदत राजकीय स्वार्थाकरता सतत वाढवत नेणारे अनेक राजकीय नेते स्वतःवर वैद्यकीय उपचार करून घेण्याची वेळ आली की अनेकदा परदेशाचाच रस्ता का धरतात (किंवा देशातच कोणाकडून उपचार करवून घेतात) याचा विचार त्यांच्या सामान्य अनुयायांनी करावा. कारण त्यांना स्वतःला असा परदेशी उपचार परवडणार नाही. (खालच्या न्यायालयाचा निकाल स्थगित वा रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतोच, त्यामुळे ही 'स्युओमोटो' कारवाई समजावी).
                                Reply
                                1. H
                                  Hemant Kadre
                                  May 2, 2017 at 12:12 pm
                                  महत्वाच्या पदावरील व्यक्तीचा विक्षीप्तपणा व्यवस्थेबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. न्या. कर्णन यांनी जो पवित्रा घेतला आहे त्यामुळे न्यायव्यवस्था व न्यायमूर्ती यांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यावर कदाचित कर्णन यांचेवर शिक्षेचा बडगा उगारल्या जाईल किंवा कर्णन यांना पायउतारही केले जाईल परंतु यादरम्यान न्यायव्यवस्थेवर जे डाग पडले आहेत ते डाग पुसट होण्या ी बराच मोठा कालावधी जावा लागेल.
                                  Reply
                                  1. S
                                    sanjay
                                    May 2, 2017 at 12:08 pm
                                    ase layki naslele ki ari adhikari ucchpadavar sarkari krupene jaun baslet. Te lok deshachi kiti vaat lavat astil.
                                    Reply
                                    1. A
                                      Abhay
                                      May 2, 2017 at 12:01 pm
                                      जातीयवादाचा आरोप होऊ नये असे वाटत असेल तर पारंपरिक खाप पद्धत वापरली जाऊ शकते।
                                      Reply
                                      1. R
                                        r v
                                        May 2, 2017 at 10:32 am
                                        आपल्याला हे माहीत असावयास हवे की सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच त्याना कोणतेही न्यायालयीन काम देउ नये असे आदेश दिले होते, त्यामुळे तुम्ही तसे काही नाही. तुमच्या कडुन अशी अपेक्षा नव्हती.
                                        Reply
                                        1. P
                                          Pramod
                                          May 2, 2017 at 10:32 am
                                          The edit is not appropriate. If its apprehended that the judge is not of a sound mind and his mental health is affected, then what is the recourse.? Please note that verdicts of this judge made only after 8th February are to be reviewed. This is an absolute necessity, since the said Judge is feared to have lost his mental balance. How many judgements of any valid consequence could this judge have delivered in a span of 2 to 3 months? In any case, all judgements made by a high court judge can be challenged by way of an appeal to the higher bench of the concerned high court or by the Apex Court. As such, there was no finality to the judgements pronounced by the said judge in the recent past. The real issue is about the method adopted for selections of judges, i.e. collegium system. This requires immediate review and improvement. Should the Apex Court enjoy absolute power without any checks and balances? This is the crux of the issue.
                                          Reply
                                          1. D
                                            Dhananjay
                                            May 2, 2017 at 10:32 am
                                            Asha judge vaikthichi rawanagi turungatch lavkar hone bare. Dalit...Dalit...kai murkhapna ahe ha.?Mhnje ya olakhecha kara judge houn pan yet kasa nahi. ani war doshi tarwat asatana Jat atawate . Deshatil lokani lavkarat lavkar he jatiche Bhut gadane garajeche ahe.
                                            Reply
                                            1. Load More Comments