सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त न्यायाधीश कर्णन यांचे आदेश पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने बेदखल केल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात न्या. कर्णन यांच्या मानसिक तपासणीचा आदेश द्यावा लागणे गंभीर आहेच, तितकेच कर्णन यांनी लगोलग जातीमुळे अन्याय झाल्याचा हेत्वारोप करणेही गंभीर आहे. मात्र पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा पायंडा येथेही वापरणे हे तेवढय़ाने समर्थनीय ठरत नाही.. एखादी व्यक्ती किती पांडित्य मिळवते यास मर्यादा असू शकतात. परंतु एखाद्याने शहाणपणास त्यागण्याच्या शक्यता मात्र अमर्यादित असतात, अशा अर्थाचे अल्बर्ट आइन्स्टाईन या तत्त्वचिंतक वैज्ञानिकाचे वचन आहे. ते आपल्याकडे व्यवस्थेसही लागू पडेल. सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सीएस कर्णन यांच्यात सध्या जे काही सुरू आहे, त्यावरून असे म्हणता येईल. उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशाची मनोवैज्ञानिक तपासणी करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. म्हणजे हे न्यायाधीश मनोरुग्ण आहेत किंवा काय, हे तपासले जाईल. या कर्णन महाशयांनी गेल्या काही दिवसांत जे उच्च कोटीचे वेडपटपणे केले ते पाहता अशा आदेशास आक्षेप घेणे अवघडच. ही व्यक्ती एखादी लहानमोठी अधिकारी असती तर त्या वेडपटपणाकडे एकवेळ दुर्लक्ष करता आले असते. परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या अशा न्यायपीठात अशी हलक्या बौद्धिक आणि मानसिक क्षमतेची व्यक्ती इतक्या उच्चपदी नेमली जात असेल तर ते त्या व्यक्तीपेक्षा अशा व्यक्तीस इतक्या उच्चपदापर्यंत जाऊ देणाऱ्या व्यवस्थेविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे ठरते. म्हणूनच या साऱ्या प्रकरणाचा सांगोपांग आढावा घ्यायला हवा. यास सुरुवात झाली हे न्या. कर्णन मद्रास उच्च न्यायालयात असताना. तेथून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीविरोधात दुगाण्या झाडल्या आणि ते भ्रष्ट असल्याचा दावा केला. कोणत्याही व्यवस्थेविरोधात हे असे सार्वत्रिकीकरण केव्हाही चुकीचे. सर्वोच्च न्यायालयातील काही विशिष्ट न्यायाधीशांविरोधात कर्णन यांच्याकडे काही तपशीलवार माहिती असेल तर त्यांनी ती उघड करावयास हवी होती. ती न करता सर्वच न्यायमूर्तीना भ्रष्ट ठरवणे बेजबाबदारपणाचे आणि न्यायालयाच्या अवमान कारवाईस निमंत्रण देणारे होते. तशी ती कारवाई सुरू झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा ठपका ठेवून आपणासमोर हजर राहण्याचा आदेश दिला. कर्णन यांनी त्यास केराची टोपली दाखवली. तेव्हा रागावलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने कर्णन यांच्या विरोधात जामीनपात्र अटकेचा आदेश दिला. हे ऐतिहासिक होते. उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीविरोधात अशी कारवाई केली जाण्याची तरतूद नाही. अशा न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवून त्यांना दूर करण्याची तरतूद नियमांत आहे. तिला फाटा देत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच सहकाऱ्याच्या अटकेचा आदेश दिला. तो कर्णन यांनी फेटाळला. वर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयास आव्हान देत थेट राष्ट्रपतींकडे सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांना दूर केले जावे, अशी मागणी केली. ती करताना त्यांच्यावर पुन्हा थेट भ्रष्टाचाराचा आरोपही न्या. कर्णन यांनी केला आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाला याबाबत चौकशी सुरू करण्यास फर्मावले. वर या सर्वोच्च न्यायाधीशांना देश सोडू दिला जाऊ नये अशा प्रकारचे आदेश त्यांनी हवाई वाहतूक खात्यावर बजावले. कर्णन इतकेच करून थांबले नाहीत; त्यांनी आपण दलित असल्यामुळे अशी वागणूक मिळत असल्याचा दावा केला. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती जातीयवादी आहेत. त्यामुळे त्यांना परदेशात जाऊ दिल्यास हे न्यायाधीश त्या देशांत जातीयवादाचा विषाणू पसरवतील. वास्तविक एव्हाना सर्वानाच कर्णन यांच्यातील शहाणपणाच्या अभावाची ओळख पटली होती. तरीही सर्वानी वस्तुस्थितीकडे काणाडोळा करणेच पसंत केले. परिणामी हे प्रकरण इतके हाताबाहेर गेले की उच्च न्यायालयाच्या या न्यायाधीशाची मजल थेट सरन्यायाधीशांनाच आपल्यासमोर पाचारण करण्याचा आदेश देण्यापर्यंत गेली. ही हद्द झाली. सर्वसाधारणपणे व्यवस्थाशून्य आफ्रिकी वा आखातातील देशांत असल्या प्रकारचे आचरट प्रकार घडतात. कर्णन यांच्या कृपेने ही परिस्थिती आपल्यालाही अनुभवता आली आणि त्यातून या व्यवस्थेच्याच अपंगत्वाचे दर्शन घडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते असे घडणे हे डोक्यावरून पाणी जाण्यासारखे होते. तेव्हा सरन्यायाधीशांनाच या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली. न्या. कर्णन यांचे कोणतेही आदेश कोणत्याही सरकारी यंत्रणेवर बंधनकारक राहणार नाहीत, असा आदेश द्यावा लागला. तसेच या न्यायाधीशाच्या मानसिक आरोग्याची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचा हुकूमही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. येथवर ठीक. परंतु पुढे जात सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्णन यांनी ८ फेब्रुवारीनंतर दिलेले सर्व आदेश/ निर्णय हे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने रद्द ठरतील अशा अर्थाचा आदेशही दिला. या तारखेनंतर न्या. कर्णन यांनी दिलेल्या कोणत्याही आदेशाची वा निकालाची दखल देशातील कोणत्याही न्यायालयाने घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. हे भयानक आहे. ते कसे ते समजून घ्यायला हवे. एखाद्या न्यायाधीशाने सुमारे तीन महिन्यांत दिलेले सर्वच्या सर्व आदेश कसे काय बेदखल ठरणार? या काळात एखादा गुन्हेगार निदरेष ठरवला गेला असेल वा एखादी निदरेष व्यक्ती गुन्हेगार म्हणून जाहीर झाली असेल तर हे सर्वच उलटेपालटे होणार काय? म्हणजे दोषी ठरवले गेलेल्याचा आव्हान याचिकेचा अधिकार केवळ अशा आदेशामुळे नाहीसा होणार काय? उच्च न्यायालयासमोर अनेक दिवाणी प्रकरणे येतात. जमीन मालकी वा महसुलासंदर्भात न्या. कर्णन यांनी दिलेल्या निर्णयांचे काय? त्या निर्णयांच्या आधारे संबंधित राज्य सरकारांनी अध्यादेश प्रसृत केले असतील. त्या आदेशांचे आता काय होणार? दरम्यानच्या काळात न्या. कर्णन यांच्या निर्णयांनंतर जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रांचे आता भवितव्य काय? बरे, हे सर्वच निर्णय न्यायालयाच्या मते बेदखल. त्यामुळे त्यांची पुन्हा सुनावणी होणार काय? तसे असेल तर संबंधितांनी पुन्हा वकिलांची खिसाभरणी का करावी? असे एक ना दोन. अनेक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उपस्थित होतात. त्यांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी कोणाची? खेरीज यातून एक गुंतागुंतीचा प्रश्नदेखील निर्माण होतो. तो म्हणजे न्यायाधीशाची जात. याआधी देशाचे सरन्यायाधीश बालसुब्रमण्यम यांच्या निमित्ताने हा जातीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या सरन्यायाधीशांची बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी चौकशी झाली. बालसुब्रमण्यम हे दलित असल्याने त्यांना या चौकशीस सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप त्यावेळी काही हितसंबंधीयांनी केला. आता हाच मुद्दा पुन्हा उपस्थित झाला आहे. न्या कर्णन यांनी आपले दलितत्व पुढे केले असून आपल्याविरोधात जे काही सुरू आहे ते उच्चवर्णीयांचा कट असल्याचे ते सूचित करतात. ही बाब अत्यंत गंभीर मानावयास हवी. याचे कारण यापुढे प्रत्येक निकालाचे विश्लेषण हे न्यायाधीशांच्या जातीच्या आधारे होण्याचा धोका संभवतो. त्यातून प्रत्येक निर्णयावर हेत्वारोप होण्याची शक्यता बळावते. शिवाय, हे लोण न्यायव्यवस्थेपुरतेच मर्यादित राहणार नाही. वैद्यकीय आदी क्षेत्रांतही असाच पायंडा पडेल, हे नि:संशय. यातील तिसरा गंभीर धोका म्हणजे पूर्वलक्ष्यी प्रभाव पद्धतीचा. या देशात कर रचनेतील बदल पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचा अत्यंत हास्यास्पद, केविलवाणा आणि आपली व्यवस्था मागासता दाखवून देणारा प्रकार गेली चार वर्षे सुरू आहे. ही सतीइतकी मागास प्रथा बंद करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देऊनही वास्तवात तसूभरही फरक पडला नाही. त्यानंतर आता हे पूर्वलक्ष्यी न्यायादेश. हे सारेच आपल्यातील नियमाधिष्ठित व्यवस्थेच्या अभावाचे निदर्शक आहे. पुढे जाण्याऐवजी आपली पावले मागेच कशी पडतात हेच त्यातून अधोरेखित होते. बालवाङ्मयात उलटी पावले असलेल्या काल्पनिक व्यक्तिरेखा असतात. त्या सत्यात आणण्याचा चंगच जणू आपण बांधला आहे, असे दिसते. हे उद्वेग वाढवणारे आहे.
