टर्कीचे सर्वेसर्वा एर्दोगन हे भारतात असतानाच पाकिस्तानकडून भारतीय सैनिकांच्या मृतदेहांची विटंबना घडते हा योगायोग असू शकत नाही.. या उपद्व्यापी व्यक्तीस आपण मुळातच निमंत्रण देण्याची काहीही गरज नव्हती. कारण या एर्दोगन यांना सध्या जगात कोणताही शहाणा म्हणवणारा देश उभे करीत नाही. काश्मीर-प्रश्नात तोडगा काढू पाहण्याआधी एर्दोगन यांनी टर्कीच्या सायप्रस प्रश्नात लक्ष घालण्याची अधिक गरज आहे.. घरच्या समस्या धड हाताळता येत नसताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुत्सद्देगिरी करण्याची नवीनच चूष अनेकांना अलीकडे लागलेली दिसते. टर्कीचे अध्यक्ष रिसीप तयिप एर्दोगन यांच्या ताज्या भारत भेटीवरून असे अनुमान काढल्यास गैर ठरणार नाही. युरोप आणि आशिया या दोन खंडांच्या सीमेवर वसलेला हा अत्यंत सुंदर देश. निसर्गाने उधळलेल्या सौंदर्याची पखरण या देशांतील नागरिकांवरही झालेली असल्याने तुर्कामध्ये एक सहजसुंदरता दिसून येते. या सौंदर्यास सामाजिक भान दिले केमाल पाशा या पुरोगामी नेत्याने. एरवी आसपासच्या अन्य इस्लामी देशांप्रमाणे टर्कीची गत झाली असती. केमाल पाशामुळे ते टळले. परंतु टर्कीच्या या नैसर्गिक, धार्मिक आणि सामाजिक सौंदर्याला विद्यमान अध्यक्ष एर्दोगन हे सर्वार्थाने अपवाद. त्यांच्याविषयी बरे बोलावे असे काही शोधूनही सापडणार नाही. इतक्या पुरोगामी देशाला पुन्हा इस्लामच्या दावणीस बांधण्याचा उद्योग या एर्दोगन यांच्याकडून सुरू असून ही व्यक्ती रशियाच्या पुतिन यांच्याप्रमाणे टर्कीच्या नागरिकांची डोकेदुखी बनून राहिलेली आहे. पुतिन यांचे धाकटे बंधू शोभावेत अशी त्यांची कार्यशैली आणि मी म्हणेन ती पूर्व हा खाक्या. पुतिन यांच्याप्रमाणेच एर्दोगन यांनीही राजधानीजवळील टेकडीवर स्वत:साठी भव्य महाल उभा केला असून तेथून ते आपला देश चालवतात. आपल्या देशात लोकशाही आहे असे दाखवण्यासाठी अलीकडेच त्यांनी स्वत:स अधिक अधिकार देणारे जनमत जिंकल्याचा दावा केला. त्याआधी काही महिने त्यांच्या विरोधात बंडाचा प्रयत्न झाला होता. या बंडास मदत केल्याच्या केवळ संशयावरून या एर्दोगन यांनी शेकडोंचे शिरकाण केले आणि पत्रकारांना तुरुंगात डांबण्याचा सपाटा लावला. अशा या उपद्व्यापी व्यक्तीस आपण मुळातच निमंत्रण देण्याची काहीही गरज नव्हती. कारण या एर्दोगन यांना सध्या जगात कोणताही शहाणा म्हणवणारा देश उभे करीत नाही. तेव्हा आपणास त्यांच्याविषयी पुळका येण्याचे काहीच कारण नव्हते. हे भान आपले सुटले आणि एर्दोगन यांनी अपेक्षेप्रमाणे यजमानाचीच अडचण केली. ती काश्मीरच्या मुद्दय़ावर. वास्तविक जागतिक मुत्सद्देगिरी करू पाहणाऱ्या कोणाही नेत्याने उठावे आणि काश्मीरविषयी बोलावे अशी परिस्थिती नाही. हा मुद्दा फक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आहे, अन्यांनी त्यात नाक खुपसण्याचे कारण नाही, ही आपली या संदर्भातील अधिकृत भूमिका आहे. पंतप्रधानपदी मोदी आल्यामुळे तीत सुदैवाने बदल झालेला नाही. काश्मीरचा प्रश्न आपण चुटकीसरशी सोडवू असे आश्वासन आपणास नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते, हे मान्य. परंतु ते त्यांना पाळता आले नाही म्हणून जगातील अन्य कोणी त्यात लक्ष घालावे अशीही परिस्थिती नाही. संयुक्त राष्ट्रांसमोरदेखील आपण अशीच भूमिका घेतलेली आहे. टर्कीश पाहुण्यांना ती माहीत नसण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही त्यांनी नको तो उद्योग केला आणि बहुराष्ट्रीय पातळीवर काश्मीरचा प्रश्न मांडून तेथे मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली. ही कृती एर्दोगन यांच्यासाठी हास्यास्पद आणि आपल्यासाठी केविलवाणी म्हणायला हवी. कारण या एर्दोगन यांनी लक्ष घालावे अशा अनेक गंभीर समस्या आज टर्कीसमोर उभ्या आहेत. काश्मीर-प्रश्नात तोडगा काढण्याची इच्छा त्यांना झाली असली तरी त्याआधी त्यांनी टर्कीच्या सायप्रसबरोबरील प्रश्नात लक्ष घालण्याची अधिक गरज आहे. गेली जवळपास चार दशके हा प्रश्न मिटलेला नाही. सायप्रस हा एके काळच्या ऑटोमन साम्राज्याचा भाग. नंतर तो ब्रिटिश अमलाखाली आला. त्यानंतर या प्रदेशाचा स्वनिर्णयाचा अधिकार नाकारला गेल्यामुळे तेथे कायमच अशांतता राहिली. त्याचाच फायदा घेत टर्कीने १९७४ साली सायप्रसमध्ये घुसखोरी केली. तेव्हापासून सुरू असलेली ही समस्या आजतागायत मिटलेली नाही. त्यात पुन्हा टर्कीस भेडसावत असलेला कुर्द बंडखोरांचा प्रश्न. हे कुर्द इराकमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आढळतात. इराकच्या टर्कीस खेटून असलेल्या सीमावर्ती प्रदेशांतही त्यांचे प्राबल्य आहे. इराकचा एके काळचा सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन याने या कुर्दावर अनन्वित अत्याचार केले. त्या वेळी कुर्द मोठय़ा संख्येने टर्कीत स्थलांतरित झाले. नंतर टर्कीचा काही भाग आणि इराकी भूप्रदेशाचा एक हिस्सा यातून स्वतंत्र कुर्दिस्तान निर्माण करण्याचाही प्रयत्न झाला आणि तो अजूनही थांबलेला नाही. यातूनच कुर्दाच्या पीकेकेसारख्या दहशतवादी संघटना तयार झाल्या. या पीकेकेचे मूळ नाव जरी कुर्दीश वर्कर्स पार्टी असे असले तरी तिचे उद्योग पाहता अमेरिका, युरोपीय संघ आणि खुद्द टर्की यांनी या संघटनेस दहशतवादी ठरवले असून तिच्यावर अनेक देशांत बंदी आहे. एर्दोगन यांनी सातत्याने या संघटनेविरोधात कारवाई केली आणि ती काही प्रमाणात योग्यदेखील ठरते. काही प्रमाणात असे म्हणावयाचे कारण या संघटनेच्या नावाखाली एर्दोगन यांनी सरसकटपणे कुर्दावरच वरवंटा फिरवण्याचे काम सातत्याने केले. तेव्हा त्यावर टीका झाली असता एर्दोगन यांनी आपण कुर्दाविरोधात नाही, तर या संघटनेविरोधात आहोत, अशी मखलाशी केली. तेव्हा इतक्या वादग्रस्त व्यक्तीस काश्मीर प्रकरणात मध्यस्थीची तयारी दाखवण्याचा काहीही नैतिक अधिकार नाही. एर्दोगन हे काही कोणी शांतिदूत नव्हेत. तरीही त्यांच्याशी चर्चेत मोदी यांनी तीन तास व्यतीत केले. मूळ कार्यक्रमानुसार ही द्विपक्षीय चर्चा ६० मिनिटे चालणे अपेक्षित होते. म्हणजे तासभर. प्रत्यक्षात ती तीन तास चालली. बरे, टर्कीकडून आपल्याला काही मोठी गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे म्हणावे तर तसेही नाही. या दोन देशांतील अर्थव्यवहार आहे जेमतेम ६०० कोटी डॉलर्सचा. टर्कीत महत्त्वाचा उद्योग म्हणजे पर्यटन. आपल्यालाही हे क्षेत्र विकसित करण्याची नितांत गरज असून त्याबाबत काय करायला हवे हे आतापर्यंत अनेकांनी अनेकदा स्पष्ट करून सांगितलेले आहे. तेव्हा त्याबाबत टर्की काही आपल्याला विशेष मार्गदर्शन करेल असेही नाही. तरीही या दोन नेत्यांनी इतका प्रदीर्घ काळ चर्चेत घालवला आणि तिच्या अखेरीस दहशतवादाविरोधात संयुक्त प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली. परंतु म्हणजे काय, हे काही या वेळी स्पष्ट झाले नाही. टर्कीस खेटून असलेल्या सीरियात सध्या कमालीचा हिंसाचार सुरू आहे आणि त्याचा थेट फटका स्थलांतरितांच्या रूपाने टर्कीस बसत आहे. सीरियाचे सर्वेसर्वा असाद यांच्या संदर्भात एर्दोगन यांची भूमिका संशयातीत नाही. तेव्हा दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर ते भारताशी सहकार्य करणार म्हणजे नक्की कोणत्या मुद्दय़ावर हा प्रश्नच उरतो. तो पडण्याचे रास्त कारण म्हणजे एर्दोगन यांच्या भारत भेटीचा मुहूर्त साधून पाकिस्तानने केलेले घृणास्पद कृत्य. सीमेवरील सैनिकांना विनाकारण ठार मारून पाकिस्तानने त्यांच्या मृतदेहाची विटंबना केली आणि शिर कापून पळवून नेले. एर्दोगन भारतात असतानाच हे घडले हा योगायोग नाही. टर्की हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानचा सहानुभूतीदार मानला जातो. दहशतवादावर संयुक्तपणे लढण्याची भाषा करणाऱ्या एर्दोगन यांनी पाकचा या कृत्याबद्दल निषेध केल्याचे दिसले नाही. अशा वेळी राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून यजमानांनी पाहुण्यांना निषेध कर्तव्याची जाणीव करून दिली असती तर ते आपल्या नवदेशभक्तवादास साजेसे ठरले असते. यातले आपण काहीच केले नाही. त्यामुळे एर्दोगन यांची बहुचर्चित भारत भेट म्हणजे हात दाखवून ओढवून घेतलेले अवलक्षणच ठरते.
