आपली ओळख नोटांवर सह्य़ा करणारा कारकून अशी राहावी अशी त्यांची इच्छा आहे काय, हा प्रश्न ऊर्जित पटेल यांनी वृत्तसंस्थेस दिलेल्या मुलाखतीतून पडतो. ..हा प्रसंग एकदाच आला, येणार की अनेकदा, हा प्रश्न नाही. त्यास तोंड द्यायची तयारी होती की नव्हती, हा आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात चलनी नोटा काढून घेतल्यावर अनागोंदी निर्माण होईल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांना आधी कळले नाही? की त्यांना सरकारने त्याबाबत विचारलेच नव्हते? मौन हे सर्वार्थ साधक असले तरी निर्णायक क्षणी उच्चपदस्थांचे मौन हे त्यांची निष्ठा आणि क्षमता या विषयी संशय निर्माण करणारे असते. देश चलनकल्लोळामुळे भिरभिरलेल्या अवस्थेत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी साधारण तीन आठवडे पाळलेले मौन हे असे होते आणि आता त्यांनी जरी ते सोडलेले असले तरी ते त्यांच्याविषयी निर्माण झालेल्या संशयावर शिक्कामोर्तब करणारेच ठरले आहे. चलन आणि त्याचे व्यवस्थापन ही जबाबदारी पूर्णपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेची. म्हणजे तूर्त ऊर्जित पटेल यांची. देशाचा अर्थमंत्री वार्षिक संकल्प आदी कर्तव्ये पार पाडीत असला तरी पतव्यवस्थापन हे क्षेत्र त्याचे नव्हे. अर्थमंत्री म्हणजेच सरकार ही राजकीय व्यवस्था असते तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रमुख हा तात्कालिकावरच डोळे ठेवून धोरणे आखणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेच्या वर असणे अपेक्षित असते. म्हणून अर्थमंत्र्यापेक्षाही चलन व्यवस्थापनात महत्त्वाचा असतो तो रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रमुख. त्याचमुळे चलनधारकास चलनाची रक्कम अदा करण्याचे वचन हे रिझव्‍‌र्ह बँकप्रमुखाच्या नावे दिले जाते; अर्थमंत्र्याच्या नव्हे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा गव्‍‌र्हनर हा त्याच्या बँकेच्या क्षेत्रातील चलनधारकांसाठी महत्त्वाचा असतो आणि त्याच्या वचनावर आर्थिक व्यवहार होत असतात. हे वचन ऊर्जित पटेल यांनी मोडले. त्यामुळे ते टीकेचे धनी झाले असतील तर ती टीका त्यांनीच ओढवून घेतली असे म्हणावे लागेल. याचे कारण आपल्या क्षेत्रावर त्यांनी राजकारण्यांना करू दिलेले अतिक्रमण. देशाचा पंतप्रधान हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखावर असतो हे मान्य केले तरी पटेल यांची ही तटस्थता त्यांच्या पदास शोभा देणारी नव्हती. या संदर्भात फारच टीका झाल्यामुळे असेल किंवा जनाची नाही तर मनाची तरी लाज वाटल्यामुळे असेल. कारण काहीही असो. पण पटेल यांनी आपले मौनव्रत सोडले आणि रविवारी वृत्तसंस्थेस मुलाखत देऊन आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. तो किती केविलवाणा आहे हे किमान विचारशक्ती शाबूत असणाऱ्या कोणाही व्यक्तीस जाणवू शकेल. त्यामुळे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. ८ नोव्हेंबर रोजी रात्री ८ वाजता पंतप्रधानांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा या अन्य कोणत्याही कागदाच्या तुकडय़ासमान होतील अशी घोषणा केली ती पटेल यांच्या संमतीनेच काय, या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल तर ज्यांच्याकडे या नोटा त्यांच्या श्रमाचे मूल्य म्हणून मिळवलेल्या आहेत त्यांचे काय? आणि पंतप्रधानांच्या घोषणेप्रमाणे ९ नोव्हेंबरनंतर हा कागदाचा तुकडा आणखी काही दिवस वैध राहावा म्हणून मग ते वेगवेगळे उपाय का जाहीर करत राहिले? या मुलाखतीत पटेल म्हणतात की निश्चलनीकरणाची कृती ही एखाद्याच्या आयुष्यात एकदाच कधी तरी घडणारी- वन्स इन अ लाइफटाइम- आहे. हे त्यांचे प्रतिपादन निश्चलनीकरणाने सुरू असलेल्या गोंधळाबाबत आहे. यावर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा प्रमुख इतके हास्यास्पद आणि अतार्किक विधान करू शकतो हा अनुभवदेखील वन्स इन अ लाइफटाइम आहे, असे म्हणावे लागेल. मुद्दा असा की हा प्रसंग एकदाच आला, येणार की अनेकदा, हा प्रश्न नाही. त्यास तोंड द्यायची तयारी होती की नव्हती, हा आहे. उदाहरणार्थ एखाद्यास हृदयविकाराचा झटका एकदाच येतो, एखाद्या इमारतीला आग एकदाच लागते, उडणारे प्रत्येक विमान प्रत्येकदा कोसळतेच असे नाही, इत्यादी इत्यादी. म्हणून व्यक्ती रक्तदाब आदी नैमित्तिक तपासण्या करणे थांबवते काय किंवा अग्निशमन यंत्रणेची गरजच काय असे म्हणावे काय किंवा विमानातील कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक उड्डाणात हवेचा दाब कमी झाल्यावर काय करावे हे दरवेळी समजावून सांगू नये काय? या तीन मुद्दय़ांइतकाच ऊर्जित पटेल यांचा युक्तिवाद हास्यास्पद आणि गैरलागू ठरतो. या मुलाखतीत पटेल हेदेखील मान्य करतात की चलनात असलेल्यांपैकी तब्बल ८६ टक्के नोटा बाद ठरवल्याने सध्याची परिस्थिती उद्भवलेली आहे. यावर मुद्दा असा की इतक्या मोठय़ा प्रमाणात चलनी नोटा काढून घेतल्यावर अनागोंदी निर्माण होईल हे पटेल यांना आधी कळले नाही? वाणिज्य किंवा अर्थशास्त्राची किमान अक्कल असणाऱ्यास जे कळू शकते ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखास कळू नये? की त्यांना सरकारने त्याबाबत विचारलेच नव्हते? तसे असेल तर आपले तीन आठवडय़ांचे मौन सोडताना पटेल यांनी हा निर्णय मला न सांगता घेतला गेला, हे जाहीर करण्याची हिंमत दाखवायला हवी. त्यामुळे निदान शौर्य पुरस्कारासाठी तरी त्यांचे नामांकन जाहीर होऊ शकेल. तसे नसेल तर, मला या निर्णयाची संपूर्ण कल्पना होती आणि परिस्थिती इतकी हाताबाहेर जाईल याचा अंदाज आम्हाला आला नाही, अशी कबुली तरी त्यांनी द्यावी. असे केल्यास निदान प्रामाणिकपणासाठी तरी त्यांचे कौतुक करता येईल. तूर्त वास्तव असे की त्यांच्यात ना शौर्य दिसले ना प्रामाणिकपणा. या दोन्हीअभावी व्यवस्थेत तगून राहणारे कारकुनी वृत्तीसाठी ओळखले जातात. आपली ओळख नोटांवर सह्य़ा करणारा कारकून अशी राहावी अशी पटेल यांची इच्छा आहे काय? या मुलाखतीत पटेल पुढे म्हणतात, रिझव्‍‌र्ह बँक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि प्रामाणिक नोटाधारकांना कोणताही त्रास होऊ दिला जाणार नाही. एखाद्याने आपल्या कष्टाने कमावलेले पैसे स्वत:च्याच बँक खात्यात ठेवले असतील आणि ते त्यास हव्या त्या वेळी काढावयास मनाई असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँक लक्ष ठेवून आहे म्हणजे काय? हे म्हणजे नाकाखाली तुरुंग फोडून गुन्हेगार पळून जात असताना आम्ही कायदा व सुव्यवस्थेवर लक्ष ठेवून आहोत, असे म्हणणाऱ्या गृहमंत्र्यांसारखे झाले. आणि दुसरा मुद्दा असा की पटेल म्हणतात, प्रामाणिक नोटाधारकांना त्रास होऊ दिला जाणार नाही. ते ठीक. पण एखादा किंवा एखादी प्रामाणिक आहे की नाही, हे ठरवणार कोण? पाचशे वा हजारच्या नोटा बाळगणारे सर्वच काळे पैसेवाले अशी बालसुलभ समज ही राज्यकर्त्यांची असू शकते. रिझव्‍‌र्ह बँकप्रमुखास अशी भोंगळ भाषा वापरण्याची मुभा नाही. खेरीज पटेल यांच्या विधानामुळे तयार होणारा दुसरा उपप्रश्न असा की, ज्यांना त्रास झाला ते सर्वच्या सर्व काय अप्रामाणिक होते की काय? या निश्चलनीकरण योजनेस विरोध करणारे वा तिचा फोलपणा दाखवून देणारे हे राष्ट्रविरोधी ही भूमिका सत्ताधारी मिरवू शकतात. त्यांच्या विवेकबुद्धीची चर्चा करण्याचे कारण नाही. तसा प्रयत्नसुद्धा व्यर्थ आहे. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखाचे काय? तो कसा काय सरकारच्या तालावर नाचण्याइतके वजनातील हलकेपण दाखवून देऊ शकतो? तेव्हा या पटेल यांच्यावर काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी टीका केली. कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले तरी ऊर्जित पटेल यांचे चुकलेच असे रमेश यांचे म्हणणे. निश्चलनीकरणाचा सल्ला त्यांचा असेल तर त्यानंतरच्या हलकल्लोळास सामोरे जाण्याची तयारी न केल्याबद्दल ते दोषी ठरतात. आणि या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयात त्यांची काहीही भूमिकाच नसेल तर इतक्या मोठय़ा पदाचे इतके अवमूल्यन करू दिले म्हणूनही ते केवळ दोषी नव्हे तर अक्षम्य अपराधी ठरतात. या पाश्र्वभूमीवर ऊर्जित पटेल यांनी दिलेले स्पष्टीकरण टिकणारे नाही. त्यांच्या प्रतिपादनावर असे कसे पटेल, हाच प्रश्न उपस्थित होतो.
