25 July 2017

News Flash

माफीची शिक्षा

राज्य सरकारांच्या तिजोरीस लागलेली गळती सुरूच राहणार, हे उत्तर प्रदेशच्या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले..

लोकसत्ता टीम | Updated: July 13, 2017 4:24 AM

( संग्रहित छायाचित्र )

राज्य सरकारांच्या तिजोरीस लागलेली गळती सुरूच राहणार, हे उत्तर प्रदेशच्या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले..

पै पै वाचवून टुकीने संसार करणारे तीर्थरूप आणि पोटची पोरे मात्र उधळपट्टीला सोकावलेली अशी परिस्थिती असेल तर त्या घराचे जे काही होईल ते विद्यमान स्थितीत आपल्या देशाचे होण्याच्या मार्गावर आहे. याचे कारण केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पोटाला चिमटा काढीत अर्थसंकल्पातून देशाची वित्तीय तूट निर्धारित लक्ष्याच्या आत आणली असली तरी त्याच वेळी राज्य सरकारांनी प्रचंड प्रमाणावर हात सैल सोडले असून त्याचा अंतिम परिणाम देशाच्या अर्थस्थैर्यावर होताना दिसतो. हा मुद्दा आता नव्याने घेण्याचे औचित्य म्हणजे उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वात मोठय़ा राज्याचा सादर झालेला अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्पांच्या वार्षिक हंगाम काळात उत्तर प्रदेशात निवडणुका होत्या. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प त्या वेळी सादर होऊ शकला नाही. या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्याने सत्तेवर आलेल्या योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्पन्नाच्या दृष्टीने भिकेस लागण्याच्या वाटेवर असलेल्या आपल्या राज्याच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांची कृषी कर्जमाफी जाहीर केली. हे राज्य आपल्या हाती यावे म्हणून निवडणुकांत भाजपने कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसारच हे झाले. मतदारांना हे कर्जमाफीचे बोट लावण्याचे पुण्यकर्म पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. देशास आर्थिक प्रगतिपथावर नेता नेता त्यांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफीची चोरवाट दाखवली आणि बघता बघता अन्य राज्यांनी तिचे मळवाटेत रूपांतर करून टाकले. परिणामी सर्वच राज्ये या आतबट्टय़ाच्या कर्जमाफी खेळात अहमहमिकेने सहभागी होताना दिसतात. विविध मानांकन संस्थांनी राज्य सरकारांच्या तिजोरीस लागलेल्या या गळतीकडे केंद्राचे लक्ष वेधले आहेच. पण त्याच वेळी या गळतीमुळे देशाचे मानांकन घसरू शकेल असा इशारादेखील दिला आहे. अशा वेळी राज्य सरकारांच्या गळक्या तिजोऱ्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते.

आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे राज्य सरकारचा फजूल खर्च कमी करण्याचा निर्धार व्यक्त करतात. पण त्याच वेळी वित्तीय तूट पन्नास हजार कोट रुपयांवर गेली असतानाही राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीही जाहीर करतात. अनाठायी खर्च कमी करण्याचा इरादा व्यक्त करतानाच योगी सरकारने या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या आणि न केलेल्या काही योजना लक्षवेधी ठरतील. अयोध्या, मथुरा आणि काशी या हिंदूंच्या तीर्थस्थळी योगींनी तब्बल ८०० कोटी रुपये भक्तांना द्यावयाच्या प्रसादासाठी राखून ठेवले आहेत. त्याच्या जोडीला ‘हमारी सांस्कृतिक विरासत’ या मथळ्याखाली योगी सरकारने राज्यातील अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आणि चित्रकूट या शहरांसाठी एक विशेष योजना जाहीर केली आहे. अर्थसंकल्पातील स्वदेश दर्शन योजनेसाठी १२४० कोटी रुपयांची तरतूद असून रामभक्तांसाठी अयोध्या, कृष्णभक्तांसाठी मथुरा आणि बुद्धभक्तांसाठी वाराणसीनजीकच्या कौशंबीचा विकास केला जाणार आहे. या सर्व ठिकाणी पर्यटन वाढावे हा यामागील उद्देश. परंतु लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे यात राज्यातील पर्यटन केंद्रांच्या यादीत सर्वाधिक पर्यटक खेचणाऱ्या ताजमहाल आणि आग्रा यांचा उल्लेखही नाही. ताजमहाल हा मुगल सम्राटाने बांधला, त्यात भारतीय संस्कृतीचे प्रतीक नाही, असे योगी यांचे मत आहे. त्यामुळे देशातील या महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळास अजिबात महत्त्व देऊ नये, असे त्यांना वाटत असावे. उत्तर प्रदेशात मुसलमानांची संख्या लक्षणीय आहे. आर्थिक दुरवस्थेत पिचणाऱ्या या मुसलमान कुटुंबांतील बालकांना शिक्षणासाठी मदरशांत जावे लागते. हे मदरसे म्हणजे धर्मशिक्षण देणाऱ्या संस्था. त्या नेहमीच भाजप नेत्यांच्या टीकेच्या धनी होतात. ते रास्तही आहे. या मदरशांत आधुनिक शिक्षणाची सोय हवी असे या नेत्यांचे म्हणणे असते. पण योगी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात मदरसे सुधारण्यासाठी फक्त ३९४ कोटी रुपये आहेत. असो. मुद्दा आहे तो व्यापक आणि सरसकट कर्जमाफीचा.

उत्तर प्रदेशापाठोपाठ महाराष्ट्र, पंजाब आणि कर्नाटक या राज्यांनीही आपापल्या राज्यात शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली. उत्तर प्रदेशने ३६ हजार कोटींवर पाणी सोडले. महाराष्ट्र ३४ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलास गंगार्पणमस्तु असे म्हणणार आहे. पंजाब २४ हजार कोटी रुपये आणि कर्नाटक सुमारे ९ हजार कोटी रुपये मिळून ही कर्जमाफी १ लाख ३ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचते. म्हणजे राज्य सरकारांना इतकी रक्कम आपापल्या राज्यांतील बँकांना भरपाई म्हणून द्यावी लागणार. परंतु राज्ये तर कफल्लक. त्यांच्या मिळकतीचा मोठा वाटा आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात उडून जातो. उरलेल्या पैशात काय तो विकास. आणि त्यात आता हे कर्जमाफीचे खिंडार. ते भरायचे तर राज्यांना कर्ज काढावे लागणार. म्हणजेच राज्य सरकारे निधी उभारणीसाठी रोखे आणणार. आपल्या देशातील सर्वच राज्य सरकारे कमी-अधिक प्रमाणात बूडशून्य भांडी बनली असून त्यामुळे कोणताही शहाणा गुंतवणूकदार स्वत:हून या रोख्यांत गुंतवणूक करण्याची शक्यता कमी. तेव्हा या रोख्यांना वाली असणार त्या सरकारी मालकीच्या वित्तसंस्था. म्हणजे बँका किंवा आयुर्विमा महामंडळ आदी. या रोख्यांत जर बँकांनी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली तर त्याचा परिणाम बँकांच्या अन्य पतपुरवठय़ावर होणार हे उघड आहे. याचे कारण मुदलात देशातील सरकारी बँकांना सात लाख कोटी रुपयांचा बुडीत कर्ज डोंगर उरावर वागवावा लागत आहे. या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली बँका पूर्णपणे पिचल्या असून त्यामुळे अन्य कशांत गुंतवणूक करण्याचा उत्साह आणि ताकद त्यांच्यात नाही. तरीही या बँकांना सरकारचे कर्जरोखे घ्यावेच लागले तर त्यांच्याकडील इतरांना कर्जाऊ देण्यासाठीच्या निधीवर मर्यादा येतील. याचाच अर्थ खासगी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध पतपुरवठा अधिकच कमी होईल. हे म्हणजे दुष्काळातील तेराव्या महिन्यासारखे.

तरीही यात अजून राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदी राज्यांची गणना झालेली नाही. गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका आगामी महिन्यांत येत आहेत. ते पाहता या दोन्ही राज्यांत शेतकरी आंदोलने सुरू झाली असून या दोन्ही ठिकाणी कर्जमाफी हाच विषय आहे. तेव्हा ती द्यावी लागेल यात शंका नाही. तसे झाल्यास हा भार आणखी काही हजार कोटी रुपयांनी वाढणार. याच्या जोडीला वरील सर्वच राज्यांची वाऱ्याच्या वेगाने वाढणारी वित्तीय तूट ही जिवाला घोर लावणारी आहे. राजस्थान ४० हजार कोटी, महाराष्ट्र ३५ हजार कोटी, गुजरात २४ हजार कोटी, आंध्र प्रदेश २० हजार ५०० कोटी, तामिळनाडू ४० हजार कोटी, कर्नाटक २५ हजार कोटी ही काही महत्त्वाच्या राज्यांची वित्तीय तूट. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या महिन्यात प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार ही एकत्रित तूट साडेचार लाख कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड आहे. न वाढणारी गुंतवणूक, वस्तू आणि सेवा कराने भांबावलेली व्यवस्था आणि बुडीत कर्जाखाली दबून गेलेल्या बँका या प्रमुख कारणांमुळे ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. परंतु दरम्यान परिस्थिती अधिक बिघडणार नाही याची तरी काळजी संबंधितांनी घ्यायला हवी. परंतु तेही होताना दिसत नाही. परिणामी ही कर्जमाफीची शिक्षा संपूर्ण देशालाच भोगावी लागेल असे दिसते. इतिहास असे सांगतो की अशा माफीचे चटके हे सत्ताधाऱ्यांनाच अधिक बसतात. मोदी सरकार त्यास अपवाद असणार नाही.

First Published on July 13, 2017 4:24 am

Web Title: uttar pradesh budget 2017 marathi articles yogi adityanath
  1. संदेश केसरकर
    Jul 14, 2017 at 9:21 pm
    जर गळती शिवाय मतांची वळती होत नसेल तर गळती सार्थ आहे असं मी म्हणेन. कारण हि लोकशाही आहे. इथे "जशी प्रजा तसा राजा" हे अधिक सार्थक ठरते. कर्ज माफी, वीज माफी, पाणी माफी, दंड माफी, फ्री Wi -Fi , ऊस सबसिडी, कांदा सबसिडी, Gas सबसिडी, इतर सबसिडी, आणि महत्वाचे म्हणजे निवडणुकीच्या काळात मिळणारा गुपचूप खावू सबसिडी हि सर्व लक्षणे भ्रष्ट प्रजेची लक्षणे आहेत. श्रीमंता पासून गरिबांपर्यंत प्रत्येक जण माफी घेतो. एक तरी म्हणतो का ा माफी नको? देशभरात १.५ अरब लोकसंख्ये पैकी जवळ जवळ १८ कोटी एलपीजी ग्राहक आहेत आणि त्यातले फक्त १ कोटी ग्राहकांनी सबसिडी परत केली. म्हणजेच साधारणत: ६ लोक प्रामाणिक आहेत. ( : petroleum.nic /) आणि बाकी सगळे ९४ वाचाळवीर किंवा जल्पक. मग अश्या जल्पकांची मते मिळवण्यासाठी असले उद्योग राजकारणी करणारच. मग ते कुठल्याही पक्षाचे का असेनात. राष्ट्र बुडाले तरी चालेल, पण माझे तारू तरले पाहिजे ह्या वृत्तीनेच भारतावर मुघल साम्राज्य व आंग्ल साम्राज्य लादलीत.
    Reply
  2. R
    Rakesh
    Jul 14, 2017 at 12:41 pm
    अमित बहुतेक माझी प्रतिक्रिया समजण्यात गल्लत झाली आहे. मी पगारी प्रतिक्रियाकार म्हणजे भक्तांच्या बाबतीत लिहिले आहे जे फक्त एकसुरी विचार करतात. लोकसत्ता चे अग्रलेख वस्तुस्थिती मांडतात पण भक्तांना त्याविषयी काही देणे घेणे नसते.
    Reply
  3. A
    AMIT
    Jul 14, 2017 at 3:14 am
    सोमनाथ : काही तथ्ये आहेत कि फुकाच्याच बाता मारायच्या? उगाच असंबद्ध वाक्ये जोडून परिच्छेद भरू नका. माझ्यासारख्या लोकांचा वेळ वाया जातो - मी पूर्णवेळ काम करतो. मी काँग्रेस ची आरती ओवाळणारी प्रतिक्रिया दिली असल्याचा दाखवून द्यावे. आणि माझ्या पगाराची काळजी करू नये. भौतिकरीत्या माझे आयुष्य अत्यंत सुखकर आहे - त्यामुळे ा एकाच पक्षाची चाटुकारिता करायची गरज नाही. मजसाठी काँग्रेस आणि भाजप एकाच माळेचे मणी आहेत. काय समजलात? बाकी तुम्ही भक्त लोक स्वतः मूळ लेखावर प्रतिक्रिया देता कि कुणीतरी छू म्हटल्यासारखे संपादकावर तुटून पडता हे तपासून घ्या - म्हणजे असल्या निरर्थक प्रतिक्रिया देण्याची वेळ येणार नाही.
    Reply
  4. A
    Anupam Dattatray
    Jul 13, 2017 at 11:11 pm
    शेतकऱ्यांना कर्ज देताना देशाची आर्थिक शिस्तीची जाणीव होते पण हेच कर्ज उद्योगपतींना दिले आणि ते बुडवले तर त्याचे काय ? उद्योगपतींना दिलेल्या कर्जाची वाटणीतील हिस्से बँक अधिकारी -राजकारणी पुढाकारी ह्यांच्या वाटणीला आल्या मुळे त्यांच्या कर्ज विषयी गाजावाजा व चर्चा होत नाही गुपचूप त्यांचे कर्ज माफ केले जाते पण काबाडकास्ट करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्यांना त्यांचे फक्त १ लाख कर्ज माफ केले तर त्याचा फायदा १ कोटी शेतकऱ्यांना मिळतो पण उद्योग पतीचे कर्ज माफ केले तर त्याचा फायदा फक्त हाताच्या बोटावर मोजणाऱ्या लोकांना होतो.
    Reply
  5. S
    Somnath
    Jul 13, 2017 at 8:04 pm
    कुबेरी ज्ञानाने भुरळून जाणाऱ्यांनी वाचकांच्या प्रतिक्रिया ह्या पगारी असल्याची हेटाळणी करणाऱ्यांनी तुंबड्या भरवून ओकारी येईपर्यंत देशाला ओरबाडणाऱ्या घराण्याची अहोरात्र आरती ओवाळावी.इंग्रजांची सत्ता अशीच जातिद्वेषावर अवलंबून होती ती ज्यांनी राबविली त्यांना आता चक्कर येऊन कोमात जायची वेळ आली तरी डोळ्यावरची झापडे उघडायला तयार नाहीत.संपादकांनाच विचारा पगारी प्रतिक्रिया कोठे देता येतात ते आणि हो त्याचा भाव (रेट) पण वाचकांना कळू द्या म्हणजे कोणी बेरोजगार राहणार नाहीत.हल्ली मूळलेखावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी वाचकांच्या झोम्बलेल्या प्रतिक्रियेवर मणिशंकर,दिग्गु,केजरी यांच्यासारखे तुटून पडणे जोमात चालू आहे.असेच जोमाने लढत रहा म्हणजे निदान स्वप्नात का होईना तुमचा इंग्रजांशी लढून थकलेला डुप्लिकेट गांधी सर्वोच्च पदावर विराजमान झालेला दिसेल.
    Reply
  6. विनोद
    Jul 13, 2017 at 7:46 pm
    अमीत.. मी 1985 पासून म्हणजे ावीत हाेताे तेव्हापासून लाेकसत्ताचे अग्रलेख वाचत आहे. लाेकसत्ता निःपक्षपाती आहे यात शंकाच नाही. पण यापूर्वी काँग्रेस समर्थक संपादकांच्षा नावे उर बडवून घेत नसत.
    Reply
  7. R
    Raj
    Jul 13, 2017 at 6:16 pm
    विरोधात असताना शिरा ताणून कर्जमाफीची बोंब मारताना मजा येत होती, आता सत्ताधारी झाल्यावर कळतंय !
    Reply
  8. A
    AMIT
    Jul 13, 2017 at 4:40 pm
    राकेश: २०१४ पूर्वीचे लेख वाचले कि असेच कमेंटत आहात? बाकी इंग्रजांची सत्ता जाऊ नये म्हणून कोण धडपडत होते ते बाहेर काढले कि आपल्याला चक्कर येईल. आणि या चुका जुन्या नाहीत, जे आजच्या घडीला सत्तेत आहेत , त्यांच्या चुका आहेत त्या. त्यामुळे तोंडाला येईल ते बरळू नये. तथ्ये असतील तर सादर करावी अन्यथा मुकाट पडून राहावे,कसे ?
    Reply
  9. विनोद
    Jul 13, 2017 at 4:17 pm
    कालच्या अग्रलेखावरील प्रतिक्रीया आणी प्रतिवाद सकाळपासून गायब आहे. आणी येथे मात्र छानपैकी प्रतिक्रीया छापत आहात.
    Reply
  10. U
    umesh
    Jul 13, 2017 at 4:14 pm
    संपादक मुळात भाबडेपणाने हे विसरतात की सरकार पब्लिक लिमिटेड कंपनी नसते सार्वजनिक हिताचे निर्णय तिला घ्यावे लागतात आर्थिक दृष्ट्या ते चुकीचेच असतात पण इलाज नसतोच कॉंग्रेसलाही ते लागू आहेच कर्जमाफी देणे चुकीचेच आहे पण सरकारच्या विरोधात तीव्र जनभावना निर्माण झाल्यानंतर सरकारला कर्जमाफी द्यावी लागली संपादकांना जे आर्थिक गणित कळते ते मुख्यमंत्र्यांना कळत नाही का? पण शिवसेनेसारखा अडाणी पक्षनेत्यांचे हल्ले आणि कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची कथित शेतकऱ्यांना फूस यामुळे पर्सेप्शन सरकारविरोधात झाले महत्व पर्सेप्शनलाच असते नाही तर आदर्श घोटाळ्यामुळे अशोक चव्हाणांचा राजीनामा घेतला गेला असता काय?
    Reply
  11. R
    Rakesh
    Jul 13, 2017 at 3:52 pm
    अमित हे जे कोणी लोक आहेत (संपादकांची संभावना करणारे) ते कसे उगवले आणि का उगवले हे सर्वज्ञात आहे. पगारी प्रतिक्रियाकार आहेत ते. जेंव्हा स्वतः केलेली चूक मान्य करण्याऐवजी दुसऱ्यांच्या जुन्या चुका उगाळल्या जातात तेंव्हा कळते की याना देश, जनता यांच्याशी काही देणे घेणे नाही. स्वतःच्या तुमड्या भरणे हेच एक ध्येय. इंग्रजांची सत्ता जाऊ नये म्हणून धडपड करणारा सुद्धा एक वर्ग होता.
    Reply
  12. A
    A.A.houdhari
    Jul 13, 2017 at 2:43 pm
    जसे मोदी सरकारचे उत्पन्न कमी होईल तसेच GST मुळे किंवा इतर मार्गाने वाढण्याची पण शक्यता असू शकते . ह्या सर्व पुढच्या गोष्टी ? सध्या तर शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीचा प्रश्न सुटला?
    Reply
  13. S
    Somnath
    Jul 13, 2017 at 2:03 pm
    पहिले संपादकच मोदीग्रस्त आहेत त्याचे काय? वाचक हा त्यांच्या एककल्ली खोट्या विचारांची चिरफाड करून प्रतिक्रिया देतो व ते हि कोणच्याही वाचकांच्या नावाचा उल्लेख न करता.आम्ही वाचक विद्याधर गोखले,माधव गडकरी,अरुण टिकेकर (सोनिया बाईंचा सुमार दर्जाचा केतकर सोडून) संपादक असल्यापासून लोकसत्ता वाचतो याचे भान ठेवा आणि कुबेरांचे जुने लेख वाचा त्यात एवढा पराकोटीचा व्यक्तीदोष व पत्रकारितेला न शोभणाऱ्या शब्दांचा वापर कधीच सापडणार नाही.विरोध जरूर असावा तो सरकारने घेतलेल्या धोरणांना,वाईट गोष्टीना आणि लाचखोर आणि भ्रष्टाचारी व्यवस्थेविरुद्ध.व्यक्तीदोषावर लेखणी खरडू नये अशी वाचकांची अपेक्षा असते.लष्कर प्रमुखांवर वावदूकगिरी,सडकछाप गुंडांशी तुलना,दगडफेकीचे समर्थन,हुरियतवल्याचे अभद्र पाकिस्तानी चाळे,काँग्रेसच्या लाळघोटयानी केलेली वक्तवे अश्या अनेक गोष्टींवर संपादकाच्या लेखणीला लकवा भरतो का? हीच काय ती निर्भीड आणि निपक्ष पत्रकारिता.कायमच एका घराण्याच्या प्रति निष्ठा वाहणार्यांनी प्रतिक्रिया देणाऱ्यांवर तुटून पडण्याऐवजी डोळसपणे जनमानसाचा कानोसा घ्यावा.कितीही झाकले तरी सत्य लपत नाही जसे काँग्रेसी कुलदीपकासारखे.
    Reply
  14. V
    Vijay Shingote
    Jul 13, 2017 at 1:57 pm
    पण विजय ्ल्या सारखे अनेक कर्ज बुडवे उद्योवगपती आहेत त्यांचं काय . सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे या उदोयग पतीनी बुडविलेली रक्कम हि कित्येकी पत आहे. त्याविषयी कुणीही विद्वान पत्रकार बोलत नाही. कुठल्याही बँकेचा मॅनेजर तोंड उघडत नाही. असो आपण खाल्लं तर श्रावणी आणि दुसर्यानी खाल्ले तर शेण. दलित वंचित , कष्टकरी यांना दिलेली सवलत हि फुकटेगिरी आणि श्रीमंत, व्यापारी, उदोयगपती, अधिकारी यांची उधळपट्टी करबुडवेगिरी , भ्रष्टाचार हा लाख कोटींमध्ये आहे. पण बोलायचे नाही बरका!!!
    Reply
  15. U
    Uday
    Jul 13, 2017 at 1:31 pm
    मुद्दा योग्य आहे तरी महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री जेव्हा कर्ज माफी देता येणार नाही असे म्हणत होते तेव्हा या अग्रलेख जास्त औचित्यपूर्ण ठरला असता. सगळं झाल्यावर याचा काही उपयोग नाही. आधी लिहिले होते प्रतिक्रियेत. कर्ज माफी दिली नाही तर का देत नाही आणि आता दिल्यावर का दिली. अपेक्षित होते हे
    Reply
  16. A
    AMIT
    Jul 13, 2017 at 11:27 am
    इथे प्रतिक्रिया द्यायला कुबेर द्वेषी प्रतिक्रियाकारांनी २०१४ च्या पूर्वीचे अग्रलेख वाचावेत . डोक्यात काही प्रकाश पडेल. सत्तेवरील लोकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी वृत्तपत्रांचे असणे गरजेचे आहे - आणि ती टीका फक्त काँग्रेस ने केलेल्या चुकांपुरती मर्यादित नसावी. हे सामान्य मतदारास सुद्धा लागू होते नाही तर ती देशसेवा नाही , तर एका पक्षाची भाटगिरी आहे असे समजावे. सोमनाथ , श्रीराम बापट आणि उमेश यांच्या प्रतिक्रियांवरून हे स्पष्ट दिसते कि ते फक्त कुबेर ग्रस्त आहेत आणि त्यांना भाजप च्या भल्याशिवाय बाकी कशाची पर्वा नाही. हे काँग्रेसी संस्कृतीस एकदम पूरक आहे - फक्त पांघरायला रंग वेगळा.
    Reply
  17. A
    anand
    Jul 13, 2017 at 11:22 am
    चला मंडळी, नवा पक्ष काढा ! सर्व शेतक-यांचं कर्ज माफ वर प्रत्येक घरटी दरमहा मोठी रक्कम प्रत्येक १८ वर्षावरील व्यक्तीय देऊ ! सर्वांना पोस्ट ग्रॅज्एशनपर्यंत फुकट शिक्षण वर खाण्यापिण्यासाठी, दरमहा १०हजार ₹ ची मदत ! नोकरी कशाला करताय ? घरबसल्या दरमहा १५०००₹ मिळवा ! शिक्षणाची बिल्कुल अट नाही ! कुबेर सगळा खजिना लुटायला घेऊन आलाय !!! करा जाहिरात आणि पहा निवडून येता की नाही ? आश्वासन पाळण्यासाठी नसतातच ! त्यामुळे आयुष्याभर हीच आश्वासनं देऊन निवडून येत राहायचे ! आणि आपण सरकारी ऐश ! प्रत्येक मंत्याला महिन्याला पाच पाच लाख महिन्याला भत्ता ! मजे करो ! लोकतंत्र है लोगोंको लूट लो ! कम पडे तो वर्ल्ड बॅंक आपके लिएही खोली है !!!
    Reply
  18. S
    SG Mali
    Jul 13, 2017 at 11:06 am
    वास्तविक शेतीसाठी गेल्या 70 वर्षात कोणती ठोस पावले उचलली गेली आणि शेतीवर ही वेळ का आली यचासुद्धा उहापोह अपेक्षित होता / आहे. पण मग सिंचनातकाय झाले हा प्रश्न आला असता आणि त्याबद्दल लिहिले तर मायबाप दुखी झाले असते. त्यापेक्षा उंटवरून शेळ्या हकने सोपे. कर्जमाफीसारखी भीक स्वाभिमानी शेतकरी नक्कीच घेणार नाही, पण कर्जमाफीतून कुनाकुणाच्या तुंबाड्या भरल्या जाणार आहेत तेच कर्जमाफीसाठी आघाडीवर असणार हे सुस्पष्ट आहे उठसुठ मोदी, ट्रंप भाजपा ई. शिव्या देत राहायच्या पण परम पुज्य (प पू.) -सोनिया पुत्र-बाळराजे- म. मो. यांचे वरीष्ठ- दिग्विजययांचे पट्ट शिष्य- युवराज-कॉंग्रेस उपाध्यक्ष- आदरणीय राहुल गांधी यानी दोन दिवस मणभर शेन खाल्ले त्याबद्दल मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष. वा-वा-वा-वा- संपादक. और आगे बढो.
    Reply
  19. S
    satish chhajed
    Jul 13, 2017 at 10:30 am
    याचे कारण मुदलात देशातील सरकारी बँकांना सात लाख कोटी रुपयांचा बुडीत कर्ज डोंगर उरावर वागवावा लागत आहे. या बुडीत कर्जाच्या ओझ्याखाली बँका पूर्णपणे पिचल्या असून त्यामुळे अन्य कशांत गुंतवणूक करण्याचा उत्साह आणि ताकद त्यांच्यात नाही. -- मुळात मोजक्याच उद्योगपती कडुन ही रक्कम त्यांंचे उद्योग घरदार यांंचा लिलाव करुन का वसुल करत नाही. शेतीमालाला योग्य हमी भाव न देणे हा सरकार गुन्हा करत नाही का? 7 लाख कोटी नव्हे तर फक्त 2 लाख कोटीत कोट्यावधी शेतकरी समाधानी होणार असेल तर ही कर्ज माफी व्हावयास हरकत नसावी. असे ही राज्य आणी केंंद्र सरकार पेट्रोल डिजेल च्या दर तफावत मधुन कोट्यावधी रुपये कमवत आहेच की.
    Reply
  20. N
    narendra
    Jul 13, 2017 at 9:29 am
    नेत्याने जनतेला केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी आकर्षित करण्यामुळे काय करू नये हेच या सर्व प्रकरणात दिसून येते.शिवाजी महाराजांचे आदर्श राजा म्हणून नुसते गोडवे गाण्यापेक्षा त्यांनी अनुसरलेल्या गोष्टी पाहाव्या म्हणजे असले कर्ज माफीसारखे उपाय त्यांनी कधीही योजले नाहीत फार तर कर्ज फेडण्यासाठी मुदतवाढ दिली पण पूर्ण कर्जमाफी दिली नाही कारण त्यामुळे ऐतखाऊ आणि आळशी लोकांचे फावते आणि प्रजेला अतिशय वाईट वळण लागते म्हणून दुष्काळासारख्या आपत्तीत सवलत आणि मुदत वाढ देणे ठीक आहे पण संपूर्ण कर्जमाफ करणे म्हणजे राज्य दिवाळखोरीत टाकण्यासारखे आहे असे होऊ नये म्हणून घटना दुरुस्ती करवून अशा कर्जमाफी देण्याला पूर्ण बंदी आणावी.
    Reply
  21. सौरभ तायडे
    Jul 13, 2017 at 8:42 am
    मुळात कर्जमाफी करूच नये असे आमचे काही मत नाही ती करावीच कारण ती त्या पक्षाच्या अजेंड्यामध्ये होती आणि अजेंडायला जागणं हे एक चांगलंच द्धोतक आहे. आता असं वाटत कि ट्रम्पट यांनी पॅरिस करारातून माघार घेतली ती काही चूक नव्हतीच कारण कि ती त्यांनी आपल्या अजेंड्या मध्ये देण्याचे कबूल केले होते आणि कदाचित त्याच मुद्द्यावर का होईना ते सत्तेत आले ह्याचा अर्थ होतो कि ते जे काही करत आहेत " ओ तो पब्लिक कि डिमांड है " म्हणून त्यांना पूर्णतः अयोग्य नाही म्हणता येणार. आणि त्यासोबतच देशात किंवा ह्या राज्यात होण्याऱ्या शेतकरी आत्महत्या बघता त्यावर काहीतरी करणे गरजेचे असते मग तो उपाय दीर्घकालीन असो कि अल्पकालीन पण त्या पोशिंदयाला मानसिक आधार देण्यासाठी हे करणे गरजेचे असते . मग तेव्हा ते करताना अर्थव्यवस्था कोठे जातेय हे पाहणे गरजेचे असते पण प्राथमिकता हि त्यांना ज्यावर आपण आज खुर्चीत बसतोय. म्हणून ा असा वयक्तिकरित्या असं वाटत कि हि तूट भरून काढण्या सोबत ह्या कर्जमाफीवर दीर्घकालीन उपाय शोधणे अगत्याचे आहे. मग त्यासाठी समिती, परिषद , संशोधन परिषद , काय वाट्टेल ते करावे.....
    Reply
  22. Load More Comments