विसाव्या शतकाची शेवटची दोन दशके ज्या अर्थाने स्त्री संघटनांनी गाजवली, तो करिश्मा आता राहिलेला नाही. स्त्री चळवळींचा हळूहळू ऱ्हास होत गेला, त्या प्रभावहीन झाल्या आणि काही प्रमाणात संपल्याही असे दृश्य आहे. समाजातील एखाद्या घटकावर होणारे अन्याय लक्षात आल्यावर त्याचे निवारण करण्यासाठी आणि त्यात विधायक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी जेव्हा काही समानधर्म गट एकत्र येऊन लोकाशाही मार्गाने काही चालीरीती, प्रवृत्ती, रिवाज बदलण्यासाठी एकत्र येतात, त्यावेळी चळवळींचा जन्म होतो. चळवळ सांघिक स्वरूपाचे काम करते, पण तरीही त्याला खंबीर नेतृत्वाची व सातत्याने काम करण्याची गरज वाटते. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या तीन दशकांत अशा अनेक स्त्री चळवळी अस्तित्वात आल्या. स्त्रियांवरच्या अन्याय निवारणाच्या कामी या चळवळींनी बहुमोल कार्य केले. स्त्रियांवरचे प्रश्न पृष्ठभागावर आणणे, सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधणे, दबाव गट निर्माण करणे, कायद्यात विधायक बदल घडवून आणण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करणे आणि मुख्य म्हणजे स्त्रीसुद्धा माणूस आहे आणि पुरुषांइतकाच समाजाचा एक जबाबदार सदस्य आहे याची जाणीव स्त्री-पुरुषांच्या मनात करून देण्याचे महत्त्वाचे काम स्त्री चळवळींनी केले. पण गेल्या १० ते १५ वर्षांत स्त्री चळवळींचा हळूहळू ऱ्हास होत गेला, त्या प्रभावहीन झाल्या आणि काही प्रमाणात संपल्याही असे दृश्य आहे. त्यांची जागा राजकीय पक्षांच्या महिला आघाडय़ा, बिगरशासकीय संस्था, परदेशी फंडिंगवर प्रोजेक्ट घेऊन तेवढय़ापुरते काम करणाऱ्या संस्था, बचत गट चालवणाऱ्या संस्था इत्यादींनी घेतली आहे. स्वायत्त स्त्री संघटना आणि हे नवे गट यांच्या मूलभूत दृष्टिकोनातच फरक आहे. समाजकार्य या विषयाची पदवी घेऊन या कार्यक्षेत्रात उतरलेल्या स्त्री-पुरुषांची बांधीलकी निरपेक्ष समाजसेवेची नसते. समाजकार्य हा त्यांच्या कार्यक्षेत्राचा भाग असला तरी त्यांना त्यातून पगार मिळतो. प्रोजेक्टवर फंडिंग मिळाल्यानंतर त्या प्रोजेक्टपुरती बांधीलकी मर्यादित होते. संस्था व काम चालू ठेवण्यासाठी समाजातील धर्मादाय संस्था, शासन व परकीय मदत यावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे स्त्री प्रश्नांची आता एक चाकोरी तयार झाली असून तुकडय़ा तुकडय़ाने त्या त्या प्रश्नांचा विचार होतो. समग्र स्त्री वर्गाच्या उत्थापनाचा विचार त्यात अनुस्यूत नसतो. पूर्वीच्या स्त्री चळवळींमध्ये एक उत्स्फूर्तता होती. घरदार सांभाळून समाजकार्याची हौस असलेल्या स्त्रिया, स्त्रियांवरच्या अन्यायाने व्यथित होणाऱ्या स्त्रिया, इतर अन्यायग्रस्त स्त्रियांच्या प्रति आपली भगिनीभावाने बांधीलकी मानणाऱ्या स्त्रिया, आपला वेळ आणि प्रसंगी पैसाही देऊ शकणाऱ्या स्त्रिया अशा विविध मनोवृत्तीच्या स्त्रिया एकत्र येऊन असे गट निर्माण झाले. हे वैविध्य ही त्यांची शक्ती होती, तशीच मर्यादाही होती. जेथे अशा गटांना खंबीर नेतृत्व लाभले ते गट टिकले व त्यांनी काही ठोस विधायक कामेही केली. या गटांची कार्यशैली अनौपचारिक होती. त्यामध्ये औपचारिक पदव्यवस्था वा गटशिस्तीचा अभाव होता. तसेच कोणाचेच गटावर खास नियंत्रण व मार्गदर्शन नव्हते. नवनवीन कार्यकर्त्यांना जोडून घेणे, आपले संख्याबळ वाढवणे, नवनवीन कार्यक्षेत्रे धुंडाळणे ही वृत्ती नव्हती, त्यामुळे हे गट त्यांच्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांपुरते व कामापुरते मर्यादित राहिले. गटामध्ये वैचारिक भांडणे, एखाद्या प्रश्नासंबंधी मतभेद, कार्यपद्धतीबद्दल विकल्प यामुळे गट फुटत गेले, त्यांची शक्ती क्षीण होत गेली. काही काळापुरते भरघोस कार्य आणि मग संपुष्टात येणे सुरू झाले. या गटांमधून लोकशाही पद्धत अभिप्रेत असली तरी त्यांच्यावर काहीजणींचे वैयक्तिक प्राबल्य व अधिकार केंद्रितता आली व नेत्या म्हणून त्यांना अधिक प्रसिद्धी मिळाली. काही कार्यकर्त्यांनी यामुळे निराश होऊन गटाला रामराम ठोकला. काही संघटनांच्या आत्यंतिक टोकाच्या भूमिकेमुळे या संघटना पुरुषांच्या विरोधात आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण झाली. कुटुंब फोडणाऱ्या बायका अशीही टीका झाली. स्त्रीवादी गटांचे काम पुरुषसत्ताकविरोधात असते, पुरुषांविरोधात नसते, पण असे स्वच्छ विभाजन दाखविण्यात या संघटनांना यश आले नाही. या स्त्री-संघटना असल्याने पुरुषांना त्यांनी सामावून घेतले नाही, त्यामुळे त्यांच्या कार्याची व्याप्ती सीमित झाली. अनेक पुरुष स्त्री प्रश्नांकडे अत्यंत सहानुभूतीने पाहतात, हे लक्षात आल्यावर ‘नारी समता मंच’ सारख्या संघटनांनी पुरुषांना प्रवेश द्यायला सुरुवात केली. नवऱ्याइतकाच बायकोला आणि मुलांनाही मत मांडण्याचा अधिकार आहे व निर्णय घेताना त्यांच्या मतांचाही आदर केला गेला पाहिजे, अशी विचारसरणी रुजवण्याचा स्त्रीवादी गटांचा प्रयत्न स्तुत्य होता. पण समानतेच्या पायावर नवी कुटुंबसंस्था उभी करणे त्यांना जमले नाही. सर्वसाधारण सामान्य स्त्रीला अशा संघटनाबद्दल आत्मीयता वाटली नाही. स्त्री संघटनांचे कृतिशील सदस्यत्व उच्च मध्यमवर्गीय स्त्रीपुरते मर्यादित राहिले. दलित, ग्रामीण वा मुस्लीम स्त्रियांना आपल्या संघटनेत आणून आपली शक्ती वाढविण्याचे कार्य त्यांनी केले नाही, त्यामुळे अशा गटांच्या स्वतंत्र संघटना निर्माण झाल्या व एक तटबंदी निर्माण झाली. केवळ वैयक्तिक ‘केसेस’ म्हणून अशा गटातील स्त्री प्रश्न उचलले गेले, पण एखाद्या सार्वत्रिक स्त्री प्रश्नावर दीर्घकाळाचे जनआंदोलन उभे राहू शकले नाही. स्त्रीलिंगी गर्भहत्येचा प्रश्न, हुंडाप्रथा, अत्याचार, बलात्कार, विश्वसुंदरी प्रतियोगिता वगैरे प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक उग्र बनत चालले आहेत. सुरुवातीला स्त्री संघटनांनी त्यांचा प्रतिकार केला, पण त्यात सातत्य राहिले नाही. एखाद्या प्रश्नापुरते एकत्र यायचे, विरोध करायचा, पण नंतर प्रश्नाच्या बांधीलकीने त्याचा पाठपुरावा करायचा यात संघटना कमी पडल्या. कार्यकर्त्यां पूर्णवेळ अशा कामासाठी देऊ शकत नाहीत, तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळातील स्त्रियांप्रमाणे एखाद्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी तुरुंगातसुद्धा जाण्याची कार्यकर्त्यांची मानसिक तयारी नाही. शिस्तशीर नियोजन, व्यवस्थापन यांचीही कमी आहे. परस्परांमधील संवाद कमी झाला आहे आणि मुख्य म्हणजे स्त्रीवरील अत्याचारांचे रूप बदलते आहे, ते अधिक व्यामिश्र आणि गुंतागुंतीचे झाले आहे. कोणताही प्रश्न सुटा राहिलेला नाही, सर्व प्रश्न एकात एक अडकल्याने त्यांना साधी सोडवणूक मिळण्याचाही काळ राहिलेला नाही. एकूणच जीवन इतके जटिल आणि धावपळीचे झालेले आहे की एखाद्या प्रश्नापाशी थांबण्याइतकी कुणाला सवड नाही. प्रश्न तात्पुरता सोडवा, नाही तर त्याच्यासकट पुढे चला, अशीच एकूण सामाजिक वृत्ती राहिलेली आहे. अशा समाजात चळवळींचा प्रभाव फार काळ टिकत नाही. स्त्री संघटनांनी नेहमी आपापले स्वतंत्र तंबू उभारले. ‘बायजा’च्या संपादक डॉ. सौदामिनी राव यांनी १९७९ मध्ये स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीची स्थापना केली. ठोस प्रश्नांवर तरी एकत्र येऊन ठोस भूमिका घ्यावी हा प्रयत्न त्यामागे होता. १९८५ मध्ये स्त्रीमुक्ती यात्रा काढण्यात आली. परित्यक्तांचे प्रश्न वगैरे काही प्रश्नांवर काही संघटना एकत्र आल्या, पण ही एकी फार काळ टिकली नाही. प्रत्येक संघटनेने आपला स्वतंत्र मार्ग चोखाळला. बहुतेक स्त्री संघटनांनी आपल्या धोरणाचा भाग म्हणून राजकारणाला आपल्यापासून दूर ठेवले. प्रत्यक्ष निवडणुकीत उतरणे, उमेदवार स्त्रियांचा प्रचार करणे, त्यांना मदत करणे या बाबतीत स्त्री संघटना उदासीन राहिल्या. खरे म्हणजे आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सत्तेत सहभाग असणे फार महत्त्वाचे असते. मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, अहिल्या रांगणेकर यांच्यासारख्या झुंजार स्त्रिया राजकारणाच्या प्रत्यक्ष रणांगणावर उतरल्या होत्या, म्हणून बहुसंख्य स्त्रियांना त्या आपल्यामागे खेचून घेऊ शकल्या. सरकारला महागाईच्या प्रश्नावर खाली खेचून दुसरे सरकार आणण्याचे राजकीय सामथ्र्य या रणरागिणींकडे होते. पण नंतरच्या स्त्री चळवळीतील नेत्या या खोल पाण्यात उतरल्या नाहीत, ज्यांनी थोडा प्रयत्न केला त्या यशस्वी झाल्या नाहीत. १९९६ मध्ये आरक्षणानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत राज्यभर निवडून आलेल्या पक्षीय राजकारणातील स्त्रिया व स्त्री चळवळीतील स्त्रिया यात सुसंवाद घडला नाही. नवनिर्वाचित स्त्रियांचे काही मेळावे काही संघटनांनी घेतले, पण सत्तेचा उपयोग स्त्रीहिताच्या कामासाठी व्हावा यासाठी चळवळीचे सातत्याने मार्गदर्शन व सहकार्य अपेक्षित होते, ते दोन्ही बाजूंनी घडले नाही. आज इतकी वर्षे राखीव जागा मिळूनही राजकारणात महिला प्रभावी भूमिका निभावू शकलेल्या नाहीत. उलट राजकीय पक्षातील पुरुष नेतृत्वाच्या प्रभावाखाली काम करण्याची शैली त्यांच्यात निर्माण झाली. आरक्षणाची तरतूद स्त्री-चळवळींच्या रेटय़ामुळे झाली नाही. १९९६ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक संसदीय समितीकडे जाऊन तसेच समितीचा अहवाल संसदेने स्वीकारूनही संमत न झाल्याने नंतरच्या काळात स्त्री संघटनांनी हा विषय उचलून धरला. महाराष्ट्रात स्त्री चळवळींचा मुख्य प्रवाह समाजवादी स्त्रीवादी राहिला आहे. वैचारिक जवळिकीमुळे मार्क्‍सवादाशी त्याची जवळीक आहे. जनवादी महिला संघटना, भारतीय स्त्री शक्ती जागरण वगैरे काही संस्था मर्यादित कार्यक्षेत्रात अजूनही कार्य करत आहेत. पण विसाव्या शतकाची शेवटची दोन दशके ज्या अर्थाने स्त्री संघटनांनी गाजवली, तो करिश्मा आता राहिलेला नाही. काळाच्या ओघात पुढील भविष्यात कदाचित स्त्री संस्था पुन्हा मूळ धरतीलही; पण आता वर्तमानात तरी त्यांचे अधिष्ठान संपत आले आहे. अश्र्विनी धोंगडे- ashwinid2012@gmail.com
