जयेश जिंगर याने स्वतकडील तलवारीने किमान चार ते पाच जणांना ठार करून त्या प्रेतांसह इतरांच्या मृतदेहांवर ज्वलनशील द्रावण ओतून जाळल्याबद्दल, भारत तेली आणि भरत राजपूत या दोघांनी तीन स्त्रियांना ठार केल्याबद्दल, जयेश परमार याने चार ते पाच महिला व लहान मुलांना ठार मारल्याबद्दल, योगेंद्रसिंह शेखावत आणि लखनसिंह चुडासामा तसेच दिनेश प्रभुदास शर्मा यांनी दोन महिला व दोन मुलांची हत्या केल्याबद्दल, तर अहमदाबादच्या गुलबर्ग सोसायटीमध्ये ६९ जणांना भोसकून गळा दाबून किंवा जिवंत जाळून ठार करण्याच्या या हत्याकांडाची सुरुवात कैलाश लालचंद धोबी आणि राजू तिवारी यांनी केल्याबद्दल असे गुन्हे सिद्ध होऊन, त्यांचा तपशील निकालपत्रात नमूद होऊन आता शिक्षाही पुकारली गेली असली; तरी ती शिक्षा फाशीची नाही, यासाठी विशेष न्यायाधीश पी. बी. देसाई यांचे आभार मानले पाहिजेत. फाशीच्या शिक्षेने काहीही साधत नाही, ही सकारात्मक भूमिका न्यायालयेही मान्य करतात असा या शिक्षेचा अर्थ होतो. आजही अनामिक राहिलेल्या आणि कारसेवक म्हणवल्या जाणाऱ्या ५९ जणांचे गोध्रा येथे घडलेले हत्याकांड जितके नृशंस होते, तितकेच ज्या साऱ्यांची नावे माहीत आहेत अशा ६९ रहिवाशांचे गुलबर्ग हत्याकांडदेखील नृशंसच म्हणायला हवे. न्यायालयांचा, न्यायालयीन निकालांचा तसेच न्यायमूर्तीनी निकालपत्र वाचतेवेळी केलेल्या तोंडी टिप्पणीचा आदर करणे, हे सर्वाचेच कर्तव्य आहे. त्यामुळे गुलबर्ग हत्याकांडाबद्दल विशेष न्यायाधीश पी. बी. देसाई यांनी कोणती शिक्षा आणि किती जणांना द्यावयास हवी होती, किंवा गुन्ह्य़ाची तीव्रता अवघ्या ११ जणांना जन्मठेप व्हावी इतकीच होती काय, आदी प्रश्नांची चर्चा करणे व्यर्थ आहे. न्यायपालिकेने तिचे काम पूर्ण केले आहे आणि रीतसर आव्हान याचिका दाखल होईपर्यंत हेच काम पूर्ण मानले जाणार आहे. शिवाय शिक्षा सुनावताना, ‘या सर्व आरोपींचा इतिहास गुन्हेगारीचा नव्हता, त्यामुळे ते सुधारू शकतील’ असे स्पष्टीकरणही न्या. देसाई यांनी दिले आहे. ‘सबरंग’ नावाची संस्था आणि तिच्या संस्थापक तिस्ता सेटलवाड यांनी हा खटला आतापर्यंत लावून धरला होता. परंतु सेटलवाड यांच्यावर अनेक अनिर्णित आरोप करून तसेच या संस्थेची आर्थिक नाकेबंदी निर्णायकरीत्या करून झाल्यावर, आता यापुढल्या आव्हानांचे काय होणार याबद्दल संबंधित चिंताग्रस्तच असणार, हे खरे. तपासयंत्रणांनी तपास नीट केला का, पुरावे योग्यरीत्या जमवले गेले का, तब्बल २० हजारांच्या आसपास जमाव गुलबर्ग सोसायटीभोवती जमला होता, असे असताना सूत्रधाराचा शोध निर्भीडपणे घेतला गेला का, असे प्रश्न असू शकतात, पण तेही तपासयंत्रणांबाबतचे आहेत- न्यायालयाबद्दलचे नाहीत- हे लक्षात ठेवायला हवे. तरीही लक्ष वेधावे लागेल, ते ‘माजी खासदार एहसान जाफ्री यांनी गोळीबार केल्यामुळे त्यांच्या घरासमोर जमलेला जमाव भडकला आणि हिंसक झाला’ याची दखल विशेष न्यायाधीशांनी घेतल्याच्या वृत्ताकडे. जाफ्री यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक धुरीणांना दूरध्वनी करून मदतीची याचना केल्यानंतर गोळय़ा झाडल्याचे वृत्त आजवर विश्वासार्ह मानले जात नसे. जाफ्री यांच्याकडे पिस्तूल वा अन्य शस्त्र नव्हते, हे त्याचे एक कारण; तर काही काडतुसे जाफ्रींच्या गच्चीवर सापडली हा पुरावा मानता येऊ शकत नाही, हे दुसरे. यापैकी दुसऱ्या कारणाचे निराकरण, न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे झालेले आहे. जाफ्री यांनी गोळीबार केला असलाच तर तो स्वसंरक्षणार्थ मानायचा की त्यांनी गोळीबार केला म्हणून कैलाश लालचंद धोबी आणि राजू तिवारी किंवा तलवार घेऊनच ‘गुलबर्ग’कडे आलेल्या जयेश जिंगर यांच्यासारख्यांनी ‘स्वसंरक्षणार्थ’ महिला व मुलांसह ६९ जणांना ठार मारले असे समजायचे, हा प्रश्न न्यायालयाने समाजाच्या सहिष्णुतेच्या पातळीवर सोडून दिला आहे.
