भारत हा येत्या दशकभरात जगातील सर्वात तरुण देश असेल, असे गणिती पद्धतीने सांगणाऱ्या माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांना हेही नक्की माहिती होते, की याच काळात भारतातील वृद्धांच्या संख्येतही वाढ होत राहणार आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाने देश पातळीवरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येत दहा वर्षांत साडेपस्तीस टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीमुळे देशात प्रथमच साठ वर्षे वयापेक्षा अधिक वय असलेल्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा धोक्याचा कंदील तर आहेच, परंतु त्या दृष्टीने त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर भारतातील आरोग्याचे प्रश्न तर वाढतीलच. परंतु येथील सामाजिक स्थितीत तणाव निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. प्रगत होण्याची घाई असलेल्या भारतात आजही पुरेशा प्रमाणात वैद्यकीय सेवा नाहीत. ज्या आहेत, त्या बहुतांश शहरी भागात आहेत. सरकारी पातळीवरील या सेवांबाबत आजपर्यंत कधीच गांभीर्य दाखवले न गेल्याने तेथील कार्यक्षमता यथातथा म्हणावी एवढीच आहे. भारतासारख्या लोकसंख्येने अधिक असलेल्या देशात गेल्या काही दशकांत होत असलेले बदल अनेक पातळ्यांवर अधिकाधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत. वृद्धांच्या समस्या हे त्या गुंतागुंतीचे प्रत्यक्ष दर्शन म्हणायला हवे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या साडेआठ टक्के जनता साठपेक्षा अधिक वयाची असण्याचा परिणाम देशाच्या कार्यक्षमतेशी निगडित आहे. याचे कारण काम करू शकणाऱ्या तरुणांच्या बरोबरीने वृद्धांची संख्या वाढत जाण्यामुळे अनेक सेवा आणि सुविधांवर ताण पडणे स्वाभाविक असते. एका स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार २०५० पर्यंत देशातील वृद्धांची संख्या पंचवीस टक्के होण्याची शक्यता आहे. हे प्रमाण लक्षात घेता तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. एकीकडे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवण्यासाठी अधिक संख्येने उद्योग वाढवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भारताला अनुत्पादक असलेल्या पंचवीस टक्के लोकसंख्येची काळजी घेण्याची जबाबदारीही स्वीकारावी लागणार आहे. वयोमर्यादेत होत असलेली वाढ पाहता ही वाढ २७० टक्क्यांनी होण्याची शक्यता हेल्पेज इंडिया या संस्थेच्या अहवालात नोंदवण्यात आली आहे. देशातील गरिबी पाहता, या वृद्धांना आवश्यक असणाऱ्या निवासापासून ते वैद्यकीय सेवांपर्यंतच्या सेवा पुरवणे अधिक कठीण होत जाणार आहे. जगातील प्रगत देशांमध्ये वृद्धांना देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या तुलनेत भारत मागासलेला आहे. भारतात सरकार अशा वृद्धांना पेन्शन देत नाही. त्यांना स्वत:च्या कमाईवरच गुजराण करावी लागते. दिवसेंदिवस या कमाईवरील व्याजदरांत होत असलेली कपात लक्षात घेता, वृद्धांना कमावलेल्या पुंजीवर जगणे कठीण होत जाणार आहे. वृद्धांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांबाबत सरकारी पातळीवर किती अनास्था दाखवली जाते, याचा अनुभव सगळ्याच वृद्धांना कायम येत असतो. ज्यांनी आपल्या उमेदीच्या काळात देशाच्या संपत्तीत भर घातली त्यांना वृद्धत्वाच्या काळात कस्पटासमान वागणूक मिळणे अधिक दुर्दैवी ठरणारे आहे. त्यामुळे वेळीच सावध होण्याची आवश्यकता आहे.
