अरुणाचल प्रदेशमधील सत्तानाटय़ात ऐन वेळी काँग्रेसने मुख्यमंत्री बदलून बंडखोरांना परत आणण्याची खेळी केली, त्याला जरा उशीरच झाला. ईशान्य भारताला काँग्रेसमुक्त करण्याचा भाजपचा इरादा राजकीय खेळीने परतवून लावण्याचा असा प्रयत्न यापूर्वी उत्तराखंडमध्येही झाला असता, तर काँग्रेसची लाज वेशीवर टांगली गेली नसती. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये बंडखोरीला ऊत आला असताना, त्या वेळचे मुख्यमंत्री नाबाम तुकी यांनी दिल्लीत तळ ठोकून काँग्रेसच्या सगळ्या नेत्यांना वस्तुस्थिती सांगितल्यानंतरही त्या घडामोडी काँग्रेसला महत्त्वाच्या वाटल्या नाहीत. या दोन्ही राज्यांतील काँग्रेसची पुनस्र्थापना न्यायालयाच्या आदेशाने झाली, मात्र या घटना टाळण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसने एकही भरीव पाऊल उचलले नाही. आसामच्या बाबतही निवडणुकीपूर्वी भाजपने हिमंता बिस्वा शर्मा या काँग्रेसमधील महत्त्वाच्या नेत्याला आपल्याकडे आणण्यात यश मिळवले होते. त्याचा परिणाम तेथील विधानसभा निवडणुकीत लगेचच दिसूनही आला. तुकी यांच्याबद्दलचा रोष काँग्रेसच्या नेत्यांनी वेळीच ओळखून पावले टाकली असती, तर ही वेळही आली नसती. सरंजामी राजकारणाने आजवर झालेले नुकसान काँग्रेसच्या नेत्यांच्या लक्षातच आले नाही. ईशान्येकडील आठ राज्यांपैकी तीन राज्ये भाजप किंवा त्यांच्या सहकारी पक्षाकडे आहेत, तर काँग्रेसकडे चार आणि कम्युनिस्ट पक्षाकडे एक राज्य आहे. काँग्रेसच्या हाती असलेल्या चारपैकी मणिपूर, मेघालय, मिझोराम या तीनही राज्यांत पक्षांतर्गत बंडाळीची शक्यता आहे. ईशान्येकडील सगळ्याच राज्यांत भाजपचा झेंडा फडकावण्याचा निर्धार भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी देण्यामागे ही पाश्र्वभूमी आहे. यापूर्वी भाजपने तोडाफोडा नीतीचा वापर करून सरकारे पाडण्याचा प्रयत्न केला, तो न्यायालयीन हस्तक्षेपाने फसला. तरीही काँग्रेस मात्र त्यातून धडा घेण्यास तयार नाही. या राज्यांमधील विविध पक्षांना एकत्र करून नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स (नेडा) या नव्या आघाडीला बळ देण्यामागे दोन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळेल, असे वाटते आहे. आसाम गण परिषद, गणशक्ती व बोडोलॅन्ड पीपल्स फ्रंट या आसामातील पक्षांबरोबरच मेघालयातील मिझो नॅशनल फ्रंट आणि युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि त्रिपुरातील इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट यांची ही आघाडी असून त्याद्वारे ईशान्येकडील राज्यांत बस्तान बसवण्याचे भाजपने ठरवले आहे. ज्या बंडखोरांनी भाजपच्या मदतीने काँग्रेसला पदच्युत केले, त्यांना पक्षात ठेवण्यासाठी वेळीच पावले उचलण्याएवढे शहाणपणही काँग्रेसने दाखवले नाही. नाबाम तुकी यांच्या विरोधातील बंड वेळीच मोडून काढून बंडखोरांना शांत करण्यात आलेले अपयश न्यायालयीन निर्णयानंतर धुतले गेले. मात्र काँग्रेसला सगळ्या बंडखोरांना परत आणून नेताबदल करणे भाग पडले. या खेळीने भाजपची मात्र पुरती पंचाईत झाली. ईशान्येकडील राज्ये बहुतांश केंद्राच्या मदतीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे केंद्रातील सरकारचा आशीर्वाद मिळवण्याच्या नादात पक्षीय राजकारणाचे नाटक रचले जाते. या छोटय़ा राज्यांमध्ये येनकेनप्रकारेण आपली सत्ता स्थापन करण्याचा भाजपचा प्रयत्न तात्पुरता फसला असला, तरीही २०१८ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकांपर्यंत असे पुन्हा घडत राहण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. पेमा खांडू यांना मुख्यमंत्री करून काँग्रेसने अरुणाचलमधील लढाई जिंकली असली, तरीही येत्या काळात या पक्षाच्या नेत्यांना आपली प्रत्येक कृती काळजीपूर्वक करण्यावाचून प्रत्यवाय नाही.
