दुष्काळ पाहणीसाठी जेथे केंद्रीय पथक गेले तेथे त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. कोणी गळ्यात मागण्यांच्या पाटय़ा लटकविल्या, कोणी गाडय़ांचा ताफा अडविला, कोणी व्यथा मांडताना प्रश्न विचारले, तर कोणी थेट अधिकाऱ्यांसमोर आत्महत्येचा प्रयत्न केला. जगायचे कसे, अशी भ्रांत असणारा शेतकरी आक्रमक होऊ लागला आहे, असा संदेश या दौऱ्यातून सरकारने घ्यावा, एवढी त्याची तीव्रता होती. काही महिन्यांपूर्वी मराठवाडय़ात देशाचे दुष्काळ आयुक्त पाहणी करून गेले होते. त्यांनी त्यांचा काय अहवाल दिला, हे कोणालाच कळले नाही. त्यानंतर पैसेवारीची किचकट प्रक्रिया करण्यासाठी गाव तलाठय़ापासून ते वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी पाहण्या केल्या, अहवाल दिले. कागदी घोडे एका बाजूला नाचत असताना मदतीच्या सरकारी घोषणांचा अक्षरश: पाऊस पडत होता. शेतकऱ्यांना मोफत धान्य देण्याची योजना आत्महत्यांवरील उपाययोजना म्हणून पुढे आणण्यात आली. मात्र, किती शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचली, याची तपासणी यंत्रणेने केली नाही. दुष्काळात होरपळणाऱ्या माणसाला दिलासा मिळेल, असे वातावरण काही निर्माण झाले नाही. एकदा एक अधिकारी येऊन गेल्यानंतर पुन:पुन्हा शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊन तेच-तेच प्रश्न का विचारावेत, हे रोषाचे कारण आहे. दुष्काळाचा अभ्यासच करायचा, तर तो मदत देऊनही करता येणे शक्य आहे. तंत्रज्ञानाच्या आधारे आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अहवालानंतर आवश्यक असणाऱ्या ४ हजार २०० कोटी रुपयांची मागणी योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत कशासाठी जावे लागते? जळालेली पिके आणि उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्राद्वारेही परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. या भेटीदरम्यान केंद्रीय पथकाने काय प्रश्न विचारले असतील? कमी पाण्यात येणारी पिके घ्यायला हवीत, हे सांगण्यासाठी केंद्राचे अधिकारी कशाला हवेत? मराठवाडय़ातील बहुतांश माणसाला हे माहीत आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून ३ हजार ५७८ कोटी रुपये लागतील. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईसाठी ३१४ कोटी रुपये आणि चाऱ्यासाठी सुमारे ९० कोटी रुपये लागतील. सध्याच्या केंद्राच्या निकषानुसार केवळ ९० दिवस चारा-पाणी देण्यासाठीची मदत केंद्र सरकार करू शकते. हा निकष आता सरकारला बाजूला ठेवावा लागेल. निकषातील हे बदल न करताच नेहमीच्या पाहणीला लोक वैतागले आहेत. आजवर ज्या पद्धतीने पाहणी होत होती, तीच पद्धत नव्या सरकारनेही चालू ठेवली. परीक्षा फी माफ केल्याची घोषणा मोठय़ा तावातावाने झाली. वास्तविक दुष्काळ जाहीर झाल्यावर परीक्षा शुल्क माफ होते, हे मराठवाडय़ातील माणसाला पाठ झाले आहे. एकूण शुल्करचनेत परीक्षा शुल्काचा हिस्सा किती, याचा विचारच होत नाही. आता १५ हजार ७४७ दुष्काळग्रस्त गावांपैकी १० हजार ६१५ गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवेल. पुन्हा एकदा टँकर लागतील आणि पुन्हा त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांना मदतही होईल. मात्र, मदत करण्यापूर्वी ही मदत तोकडी आहे आणि याची जाणीव सरकारला आहे, हा संदेश देताना सरकारी अधिकारी आणि मंत्री कमी पडत आहेत.आता शेतकऱ्यांमधील आक्रमकपणा वाढतो आहे. याची नोंद मंत्र्यांनी घ्यायला हवी.
