नवी दिल्लीतील रामजस महाविद्यालयातील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (आयसा) या संघटनांमधील हाणामारी असो की दोनच दिवसांपूर्वी पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) आणि अभाविप यांच्यातील चकमक असो, या घटना देशातील राजकारणाशी थेट निगडित आहेत. अठराव्या वर्षी ज्यांना मतदानाचा अधिकार मिळतो, जे सज्ञान समजले जातात अशा वयातील या मुलामुलींकडे इतिहास आणि त्याचे विश्लेषण करण्याची बौद्धिक क्षमता एक वेळ नसेल, मात्र अंगात रग असते आणि काही तरी करण्याची धमक असते. पण एवढय़ाने राडेबाजी करण्याची मुभा विद्यार्थी संघटनांना मिळू नये, ही रास्त अपेक्षा. विद्यार्थी संघटना ती अपेक्षा पायदळीच तुडवत आहेत. औरंगाबादेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांची पुण्यतिथी साजरी करण्याचा घाट घातला गेला तेव्हा बहुजन क्रांती मोर्चाने हा कार्यक्रम होऊच द्यायचा नाही असे ठरवून अभाविप आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांशी जी हाणामारी केली, ती राडेबाजीच होती. दिल्लीच्या, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील ‘आयसा’ या डाव्या विद्यार्थी संघटनेचा कथित देशद्रोही वक्ता नको म्हणून रामजस महाविद्यालयात ‘कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट’ हा दोन दिवसांचा परिसंवाद पहिल्याच दिवशी, शेहला रशीद आदींना धक्काबुक्की करीत उधळून लावण्याचा अभाविपने केलेला प्रकार, हीदेखील राडेबाजीच. ही राडेबाज प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न म्हणून अभाविपने, दिल्लीच्या त्या संघटनेचा प्रतीकात्मक पुतळा मुंबईत जाळला. पुण्यात निराळेच निमित्त शोधायचे आणि एकमेकांविरोधात शक्तिप्रदर्शन करायचे, असा प्रकार एसएफआय आणि अभाविप या दोन्ही संघटनांनी केला. एसएफआयच्या विद्यार्थ्यांनी भाजपसमर्थित विधान परिषद सदस्य प्रशांत परिचारक यांच्या कुप्रसिद्ध विधानावरून निषेध केला. अभाविपने परिचारकांविरोधातील पत्रके वाटण्यावर आक्षेप घेतला. मग अभाविपने एसएफआयच्या कार्यकर्त्यांकडून मारहाण झाल्याची तक्रार केली आणि पोलिसांनीही एसएफआयच्या डझनभर कार्यकर्त्यांना विनाविलंब ताब्यात घेतले. वास्तविक, महाराष्ट्रात नवा विद्यापीठ कायदा अस्तित्वात येऊनही त्याची अंमलबजावणीही पूर्णपणे सुरू झालेली नाही. विद्यापीठांमधील शैक्षणिक सुविधा, अभ्यासक्रमातील त्रुटी, अध्यापकांची हडेलहप्पी, वसतिगृहांचा अभाव, तेथील जीवनावश्यक सोयींची कमतरता हे विषय विद्यार्थ्यांना जवळचे वाटण्याऐवजी कोण कोणत्या विचारसरणीला प्राधान्य देतो, हेच महत्त्वाचे ठरत असेल, तर या आंदोलनांचा हेतू विद्यार्थ्यांना राजकारणाच्या वेठीला धरण्याचाच आहे, हे स्पष्ट होते. डाव्या विद्यार्थी संघटनांना हाताशी धरून देशाच्या राजकारणात होत असलेल्या वैचारिक बदलास विरोध करण्याचे प्रकार गेल्या काही काळात उघडपणे होत आहेत, असे उजव्यांचे म्हणणे. ते मान्य करणे जड जाणार नाही. पण विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांना वावच न देता ती सत्तेच्या राजकारणातील एक फौज मानणे, हा प्रकार उजवेही करू लागले आहेत. विरोधकांना संपवण्यासाठीच सत्ता वापरण्याचे प्रकार केरळमध्ये घडतात, अशी ओरड आजवर भाजपने केली, तशीच अभाविपनेही केली. विरोधी पक्षांना ‘कसाब’सारखी लघुनामे लावण्याचे, आपल्यापेक्षा निराळे मत मांडणाऱ्या सर्वाना देशद्रोहीच मानण्याचे आणि विरोध दाबून टाकण्याचे प्रकार देशात वाढू लागलेले असताना अभाविपसारख्या ‘शुद्ध’ संघटनांनी याच मुस्कटदाबीच्या सत्ताकारणाला पाठिंबा देणे, हे अचंबित करणारे आहे.
