‘एक देश, एक कर’ हे एक घोषवाक्य म्हणून खूपच प्रभावी. व्यापार-उदीमास सुलभतेत अडसर ठरणाऱ्या कर-जंजाळाचा व्याप दूर करू पाहणाऱ्या व त्या परिणामी भारताच्या बाजारपेठेचे लोभसवाणे रूप कमीत कमी शब्दात मांडणारे हे घोषवाक्यच! उमदी क्रयशक्ती असलेल्या मध्यमवर्गीयांची महाकाय बाजारपेठ या भारताच्या खणखणीत नाण्याला खऱ्या अर्थाने मोल मिळवून देणारी करप्रणाली म्हणून वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीकडे पाहिले गेले आहे. अर्थात हे घोषवाक्यच या करप्रणालीचे सारसर्वस्व मानले गेले तर. परंतु चांगले काही साकारत असताना वाजवीपेक्षा जास्त विलंब झाला की त्या कार्यामागील मूळ प्रयोजनच हरवून जाते, तसेच या करप्रणालीबाबत आता काहीसे होत असल्याचे दुर्दैवाने दिसत आहे. करगुंता टाळणारी एकसंधता ही जीएसटीची वैशिष्टय़े, किंबहुना संपूर्ण देशस्तरावर एकमेव अप्रत्यक्ष कर हा करप्रणालीचा असलेला आत्माच हरविला जाईल, असा धोका सद्य: घडामोडींतून सुस्पष्ट दिसू लागला आहे. नवी दिल्लीत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा सहभाग असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतून पुढे आलेला सूर तरी असाच आहे. मूळ तीन दिवसांची नियोजित बैठक दोनच दिवसांतच कोणत्याही ठोस सहमतीविना गुंडाळली गेली. जीएसटीप्रणाली येण्यामुळे राज्यांना त्यांचा हक्काचा कर महसूल गमवावा लागणार आहे. या महसुलाची भरपाई केंद्र सरकारकडून केली जाईल ती कशी आणि केव्हा होईल, या कळीच्या मुद्दय़ाबाबत राज्यांशी एकमत साधता आले, इतकेच या बैठकीचे फलित म्हणायचे. त्यापलीकडे प्रत्यक्ष कोणत्या दराने नवीन करप्रणाली अमलात येईल, याबाबत सहमतीच्या नावाने विचक्याचेच दर्शन घडले. या प्रस्तावित कराला चार वेगवेगळे टप्पे देऊन फाटे फोडण्याचे ठरत आहे. मोजक्या अतिविलासी, प्रदूषणकारी, तंबाखू वगैरेंसारख्या कुकर्मी वस्तूंवर कमाल ४० टक्के दराने करआकारणीचा प्रस्ताव स्वागतार्हच आहे. परंतु सामान्य दर मात्रा निश्चित न करता किमान सहा टक्क्यांपासून १२ टक्के, १८ टक्के आणि २६ टक्के असे चार दरटप्पे पुढे आले आहेत. शिवाय राज्यांना महसुली भरपाई म्हणून उपकर (सेस) अतिरिक्त आकारण्याची मुभा देण्याचे पुढे आलेले प्रस्ताव जीएसटीच्या मूळ प्रयोजनाला हरताळ फासण्यासारखे आहे. करांवर कर, उपकर आणि अधिभारांचा हा गुंता यापुढेही जर पूर्वीसारखाच सुरू राहणार असेल, तर एकंदर हा व्यर्थ खटाटोपच ठरेल. वसुलीच्या दृष्टीने सहजसाध्य असणाऱ्या अप्रत्यक्ष करांचे स्वरूप हे मुळातच जाचक असते. कारण ग्राहकाकडून खरीदली जाणारी प्रत्येक वस्तू, उपाहारगृहात जाऊन केलेली क्षुधाशांती अथवा घर ते कार्यालय हा दिनचर्येचा भाग बनलेला प्रवास असो, प्रत्येक पायरीवर त्याच्या नकळत तो कोणता ना कोणता कर चुकवतच असतो. शिवाय या करदात्याची मिळकत किती, त्याची सांपत्तिक स्थिती काय याची तमा न बाळगता हा कर सर्वाना सारखीच वागणूक देत असतो. अर्थातच ऐपतदारांपेक्षा, उत्पन्न व खर्चाची जेमतेम तोंडमिळवणी करणाऱ्यांसाठी अप्रत्यक्ष कर अधिक जाचक ठरत असतात. म्हणूनच या करांचे स्वरूप अनियंत्रित अथवा सैल राखले गेल्यास ते सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अन्याय्यही ठरते. जीएसटीचे प्रयोजन आणि फायदे हा अन्याय घडणार नाही यासाठीच आहेत, हे या करप्रणालीचे प्रवर्तक असलेल्या राज्यकर्त्यांनी अडून बसलेल्या राज्यांना ठणकावून सांगणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी उलट नमते घेण्याची भूमिका जेटली आणि मंडळींकडून दिसून येत आहे. अशा अनेक तडजोडी करीत नवीन करप्रणाली येईल. पण ती नवीन लेबलाखाली जुनाच कारभार अशी विद्यमान सरकारच्या अनेक योजनांबाबत जो अनुभव त्याचीच पुनरावृत्ती ठरेल.
