शस्त्राचे उत्तर शस्त्राने या धोरणाने सर्वच प्रश्न सुटतात असे नाही. अनेकदा प्रश्न चिघळतातसुद्धा. आसाममधील काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानातील गेंडय़ाच्या बचावासंदर्भात तेथील सरकारने स्वीकारलेले हेच धोरण आता मुळावर आले आहे. जगभरात दुर्मीळ होत चाललेल्या या एकशिंगी गेंडय़ाची शिकार रोखण्यासाठी दिसता क्षणी शिकाऱ्यांना गोळ्या घालण्याचा अधिकार असलेला कायदा लागू करण्यात आला. कुणीही आव्हान देऊ शकणार नाही असा अमर्याद अधिकार असलेल्या या कायद्याच्या वापरामुळे शिकारीचा हा प्रश्न सुटण्याऐवजी जास्त चिघळत चालला आहे, असे ताजी आकडेवारी सांगते. २००३ ते १० या काळात या उद्यानात ३९ गेंडय़ांची शिकार झाली, तर १३ शिकारी ठार मारले गेले. हा कायदा लागू झाल्यावर ९३ गेंडय़ांची शिकार झाली तर ५७ शिकारी मारले गेले. यातील सात जण शिकारी नव्हतेच हे नंतरच्या चौकशीत सिद्ध झाले. म्हणजेच गेंडय़ाची शिकारही वाढली आणि शिकाऱ्यांचे मृत्यूसुद्धा. त्यामुळे एवढय़ा कठोर कायद्याची गरज खरोखरच आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला असून त्यावर विचार करण्याऐवजी सरकारने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मुस्कटबाजी सुरू केली आहे. बीबीसीने यावर भाष्य करणारा वृत्तपट करताच केंद्राने यावर लगोलग बंदी आणली. अशा मुस्कटदाबीने हा प्रश्न सुटणार नाही तर समन्वयवादी दृष्टिकोनातून चर्चा होणे गरजेचे आहे. गेंडय़ाला वाचवण्यासाठी ज्या वन कर्मचाऱ्यांच्या हाती शस्त्रे देण्यात आली ते प्रशिक्षित तरी आहेत का याकडेही बघितले गेले नाही. त्यामुळे दुसरीत शिकणारा विद्यार्थीही त्यांच्याकडून मारला गेला. चकमकफेम अधिकारी बनणे सोपे असते, पण त्यातून निर्माण होणारा गुंता सोडवणे कठीण असते हा पूर्वानुभवसुद्धा शासन यंत्रणेत सुधारणा घडवून आणू शकत नाही हे या प्रकरणातून दिसून आले आहे. गेंडा असो वा वाघ, या प्राण्यांच्या अवयव तस्करीतून कोटय़वधी रुपये मिळतात. आसाम तसेच ईशान्येकडील अन्य राज्यांत सक्रिय असलेल्या अतिरेकी संघटनांचा डोळा या पैशाकडे असतो. या अतिरेक्यांच्या हातात बंदुका आहेत म्हणून शिकार रोखण्यासाठी बंदुका व ती केव्हाही चालविण्याचे अधिकार हे धोरणच मुळात ठिसूळ आहे. सरकारची भूमिका किमान प्रारंभी तरी समन्वयवादीच असायला हवी. मात्र गेंडा प्रकरणात तरी तसे होताना दिसत नाही. सरकारी यंत्रणेकडून स्थानिक पातळीवर सुसंवाद निर्माण केला तर वन्यजीवांच्या शिकारीचे प्रमाण घटते हे अनेक ठिकाणी सिद्ध झाले आहे. तसे न करता थेट गोळी घालण्याचे अधिकार देण्याचा प्रकार या प्रकरणाचा गुंता वाढवणारा आहे. या प्रकरणात निरपराध्यांच्या झालेल्या हत्या, त्यातून मानवाधिकाराचे झालेले हनन चिंताजनक आहे. याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळू नये म्हणून वृत्तपटावर बंदी घालणे मूळ समस्येपासून दूर पळण्यासारखे आहे. मानव व वन्यजीव संबंध यासारखा संवेदनशील विषय हाताळताना तेवढीच संवेदनशीलता सरकारी यंत्रणेने दाखविणे गरजेचे आहे. केंद्र व आसाममधील नवी सरकारे या मुद्दय़ावर आजवर नापासच होताना दिसली आहेत. वन्यजीवांचा प्रश्न हाताळणाऱ्या केंद्रीय मंडळात एकही वन्यजीवतज्ज्ञ नाही. या मंडळावर सारे उजवे समर्थक आहेत. त्यामुळे या मंडळाचीच कातडी गेंडय़ाची झाली की काय, अशी शंका येण्यास जागा आहे. जंगल समृद्ध करणारा गेंडा वाचवायलाच हवा पण त्याचबरोबर निरपराध माणूसही मारला जाऊ नये अशीच सरकारची भूमिका असायला हवी. आसाममधील या नव्या कायद्याचा वापर नेमका याच भूमिकेला छेद देणारा आहे.
