काश्मीरमधील विद्यार्थ्यांकडे पाहण्याचा देशातील अन्य नागरिकांचा दृष्टिकोन अद्यापही बदललेला नाही का, हा प्रश्न पुन:पुन्हा चर्चेत येतो. सीमेवरील हे राज्य सतत भीतीच्या आणि दहशतीच्या छायेखाली असताना, तेथील विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांकडून विशेष शिष्यवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली. राज्यातील पाच हजार विद्यार्थ्यांना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणक्रम पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या या शिष्यवृत्त्या म्हणजे दुखावलेली मने सांधण्याचा दीर्घकालीन उपाय होता. परंतु गेल्या वर्षांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाकडून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत देण्याबाबत हलगर्जी दिसत आहे. एका वर्षांच्या कालावधीत जम्मू काश्मीरला अनेकदा भेट देण्याचा विक्रम करत असल्याचा दावा करणारे मोदी नेमके विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष कसे करू शकतात, असा सवाल तेथील विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या प्रांतातील विद्यार्थी जेव्हा अन्य राज्यांत शिक्षणासाठी जातात, तेव्हा त्यांच्याकडे पाहण्याचा इतरांचा दृष्टिकोन फारसा बदललेला दिसत नाही. या मुलांवर तेथे होणारे हल्ले हे त्यांच्या भीतीचे कारण ठरते आहे. आपल्या राज्यात शेजारील राष्ट्राकडून पसरवला जाणारा दहशतवाद आणि आपल्या देशातील अन्य नागरिकांकडून मिळणारी सापत्नभावाची वागणूक यामुळे हे विद्यार्थी कात्रीत सापडू लागले आहेत. या शैक्षणिक वर्षांत उपलब्ध पाच हजार शिष्यवृत्त्यांसाठी ११,१५५ अर्ज आले. त्यापैकी ३७४२ विद्यार्थ्यांची विविध अभ्यासक्रमांसाठी निवड झाली. त्यापैकी फक्त ९४१ विद्यार्थ्यांनीच ही शिष्यवृत्ती घेण्यास होकार दिला आहे. हे चित्र उर्वरित भारतीयांस आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहे. काश्मीरच्या खोऱ्यातील वातावरणात शिक्षण घेणे आणि अधिक चांगल्या संधीचा शोध घेणे दुरापास्त असल्याने परराज्यातील शिक्षणाच्या सर्वोत्तम सुविधा ही खरे तर त्यांच्यासाठी मोठी संधीच असायला हवी. मात्र त्यांना अन्यत्र मिळणारी वागणूक या देशातील कुणाही सभ्य आणि राष्ट्रप्रेमी नागरिकाच्या मनात राग उत्पन्न करणारी आहे. मेरठच्या स्वामी विवेकानंद भारती विद्यापीठात काश्मिरी मुलांना मारहाण झाली, तेव्हा त्या मुलांनी पाकिस्तानी क्रिकेट संघास पाठिंबा दिल्याचे कारण स्थानिक विद्यार्थी व प्राध्यापक सांगत होते. मात्र त्यानंतर नोइडा, मेवाड, मोहाली येथेही काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मानहानीकारक वागवल्याच्या किंवा मारहाणीच्याच घटना घडल्या आहेत. जम्मू काश्मीरमधील प्रत्येक जण पाकिस्तानधार्जिणा असल्याचा एक सार्वत्रिक समज झाल्याचा या विद्यार्थ्यांचा अनुभव आहे. हे चित्र झटपट बदलणे शक्य नाही. त्यासाठी संपूर्ण देशानेच या आणि ईशान्येतील राज्यांमधील नागरिकांकडे सहानुभूतीने आणि सहोदर भावनेने पाहण्याची गरज आहे. कमी विद्यार्थी शिक्षणाच्या संधी स्वीकारत आहेत, हा प्रश्न पंतप्रधान कार्यालयाने किरकोळीत काढता कामा नये. या राज्याच्या विकासाकडे आपण अधिक जाणीवपूर्वक लक्ष देत आहोत, असे जाहीर भाषणांमधून सांगणे उपयोगाचे नाही. त्यासाठी कृतीची जोडही द्यायला हवी. बारीक तपशिलात लक्ष घालण्याबद्दल प्रसिद्ध असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्याकडून इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत इतकी हेळसांड होणे अतिशय गैर आहे. विकासाची स्वप्ने विकताना, त्यांच्या पूर्तीसाठी मनापासून प्रयत्नही करायला हवेत, हेच यातून स्पष्ट होते.
