राज्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि तेवढेच बदनाम क्षेत्र म्हणजे सहकार. आणि म्हणूनच त्याच्या शुद्धीकरणाची नितांत आवश्यकता आहे. परंतु शुद्धीकरणाचे पंचकर्म करताना रोगी श्वास कोंडून मरणार तर नाही ना याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. फडणवीसांचे सहकार खाते नेमके तेथेच कमी पडताना दिसत आहे. जागतिकीकरण, मुक्त आणि स्वैर भांडवलशाही यांबाबत जगातील अनेक देशांचा भ्रमनिरास झाला असल्याच्या आणि म्हणून अनेक देश पुन्हा एकदा डावीकडे वळून पाहात असतानाच्या काळात राजकारण आणि अर्थकारण यांत अशा प्रकारे गल्लत-गफलत करणे महागात पडू शकते. याचे कारण अजूनही या क्षेत्राच्या टेकूवरच आपली ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभी आहे. गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका, सहकारी बँका, पतसंस्था अशा विविध प्रकारच्या सुमारे दोन लाख ३८ हजार संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात आजही अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत सहकाराची हुकूमत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीत लाखमोलाचे योगदान देणाऱ्या या चळवळीवर आजही महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास आहे. त्यामुळेच लाखो लोकांचे हजारो कोटींचे भागभांडवल आणि ठेवी या संस्थांमध्ये आहेत. आघाडी सरकारच्या राजवटीत हे क्षेत्र भ्रष्टाचाराने पूर्णत: बरबटले, अवसायानाच्या मार्गावर पोहोचले यात शंकाच नाही. राज्य बँकेसह तब्बल ६६ बँका आघाडी सरकारच्या राजवटीत संकटात सापडल्या, ५०हून अधिक साखर कारखाने तोटय़ात गेले. काही बँका आणि कारखाने कायमचे बंद झाले. सर्वसामान्यांचे हजारो कोटी रुपये बुडाले. अन्य सहकारी संस्थांच्या बाबतीतही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. तेव्हा परिस्थिती सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आहेच. फडणवीस सरकारलाही त्याची जाणीव आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुरू केलेली सहकार शुद्धीकरणाची मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे संकेत या सरकारने वेळोवेळी दिले आहेत. पण चव्हाण यांचा त्यामागील एक हेतू राष्ट्रवादीला कमकुवत करणे हा होता. फडणवीस सरकारने केवळ मतांसाठी कागदोपत्री चालणाऱ्या आणि पिशवीतील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ७२,००० सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. अनेक सहकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले किंवा अनेक संस्थांमध्ये तज्ज्ञ संचालकाच्या माध्यमातून आपली माणसे बसवून या संस्थांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला. हे चांगलेच केले. परंतु ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला आणि गुण नाही पण वाण लागला असे त्यांचे काहीसे झाले आहे. गेल्या अडीच वर्षांत सरकारने सहकाराला गतवैभव प्राप्त करून देण्याच्या नावाखाली अनेक करामती केल्या. राज्य बँकेतील घोटाळेबाजांवरील कारवाईत चाललेली चालढकल, प्रशासकाच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या संस्था ताब्यात ठेवण्यासाठी निवडणुका न घेऊन घटनात्मक तरतुदींना दिलेला फाटा, कर्जबुडव्यांना वाचविण्यासाठी सहकारी बँकाची कोंडी करण्याचा उपद्व्याप, संकटग्रस्त सहकारी बँकांना उभारी देण्याऐवजी त्यांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण करून जिल्हा सहकारी बँका मोडीत काढण्याचा प्रकार, नोटाबंदीने अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकांना वाऱ्यावर सोडणे, बँक बुडविल्याच्या प्रकरणातील नेत्यांना पक्षात सन्मानाने स्थान देणे. किती या करामती! यातून सरकारला सहकाराचे शुद्धीकरण करायचे आहे की बेशुद्धीकरण? दोन्ही काँग्रेसला सरसकट सहकाराचे मारेकरी ठरविणारे फडणवीस सरकार तत्त्वत: तेच पातक तर करीत नाही ना? सरकारने एकदा याचाही अभ्यास करायला हवा.
