आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील सर्व तालुका मुख्यालयांचे नगरपंचायतींमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार राज्यात नव्याने १०० पेक्षा जास्त नगरपंचायती अस्तित्वात आल्या असून, त्याच्या निवडणुका सध्या टप्प्याटप्प्याने होत आहेत. आतापर्यंत तीन टप्प्यांत ९० नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. या अगदी छोटय़ा शहरांमधील निकालाचा कल सत्ताधारी भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी फार काही आशादायी नाही. आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जागा काँग्रेसला मिळाल्या असून, लागोपाठ दोन टप्प्यांमधील निवडणुकांमध्ये भाजपची पार पीछेहाट झाली आणि पक्ष चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत विदर्भात भाजपने काँग्रेसचा धुव्वा उडवला होता. त्याच विदर्भातील गोंदिया व भंडारा जिल्हा परिषदा तसेच नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला यश मिळाले. फडणवीस सत्तेत आल्यापासून पालघर जिल्हा परिषद किंवा काही नगरपंचायतींचा अपवाद वगळता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपचा पराभव झाला आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, कोल्हापूर महानगरपालिका वा बदलापूर आणि अंबरनाथ नगरपालिकांमध्ये भाजपने सारी शक्ती पणाला लावूनही पराभव झाला. विदर्भाच्या गडातील बुरूज ढासळू लागले. तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस कितीही आवेशात बोलून सरकारच्या कामाचे गोडवे गात असले तरी राज्यातील जनता भाजप सरकारच्या कारभारावर समाधानी नाही, हा निष्कर्ष या निकालांवरून काढला जाणार. राज्याची सत्ता मिळाल्यावर पराभव झाला त्या सर्व जागांवर, मोदी लाटेत भाजपला भरघोस यश मिळाले होते. नवी मुंबईत गणेश नाईक यांच्यासारख्या मातब्बराचा भाजपने पराभव केला. कल्याण व डोंबिवली पट्टय़ात सर्वाधिक आमदार भाजपचेच निवडून आले होते. वसई-विरारमध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपला चांगली आघाडी मिळाली होती. पण या महापालिका निवडणुकीत भाजपला खातेही उघडता आले नाही. भाजप आणि शिवसेना या मित्र पक्षांमध्ये दररोजचा कलगीतुरा सुरू असला तरी गेल्या दीड वर्षांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये शिवसेनेला भाजपच्या तुलनेत चांगले यश मिळाले आहे. कल्याण-डोंबिवलीमध्ये वाघाच्या जबडय़ात हात घालण्याची भाषा मुख्यमंत्र्यांनी केली, पण त्याच भाजपने महापौरपदाकरिता शिवसेनेबरोबर जुळवून घेतले. दुष्काळी परिस्थितीमुळे सरकारवर राग निघणे स्वाभाविकच आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करणारच नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीला घेतली. त्याची ग्रामीण भागात प्रतिक्रिया उमटू लागली. काँग्रेस किंवा डाव्या पक्षांच्या मोच्र्याना मिळालेला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद हे त्याचे उदाहरण देता येईल. छगन भुजबळ यांना झालेली अटक किंवा राष्ट्रवादीच्या अन्य नेत्यांवर असलेली चौकशीची टांगती तलवार यामुळे पक्षाची प्रतिमा बिघडली असली तरी या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला भाजपपेक्षाही जास्त जागा मिळाल्या आहेत. आधीच्या तुलनेत जागा वाढल्या हा युक्तिवाद भाजपचे नेते करीत असले तरी शेवटी विजय महत्त्वाचा असतो. पुढील वर्षी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आहेत. विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम समजल्या जाणाऱ्या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. शहरी तसेच छोटय़ा गावांमधील कल हा भाजपसाठी नक्कीच धोक्याचा इशारा आहे.