देशातील कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत घेतलेला निर्णय लागोपाठ दुसऱ्यांदा मागे घेण्याची नामुष्की सध्याच्या सरकारवर आली, याचे कारण देशात सुरू असलेल्या निवडणुका हे आहे. संघटित क्षेत्रातील कामगार हा भारतीय जनता पक्षाचा परंपरागत मतदार मानला जातो. त्याच्याच मानगुटीवर बसून त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीवर कठोर र्निबध घालण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचे परिणाम तपासणे आवश्यक होते. या निधीतून पैसे काढून घेतल्यास त्यावर कर लावण्याचा निर्णय यापूर्वी मागे घ्यावा लागला होता. वयाच्या अठ्ठावन्नाव्या वर्षांपर्यंत कोणत्याही कामगारास त्याच्या या निधीतील रक्कम काढू न देण्याचा निर्णय केवळ कामगारविरोधीच नव्हे, तर त्याच्या आयुष्यातील अनेक अतिशय नाजूक प्रसंगी त्याच्या डोळ्यातून अश्रू आणणारा असल्याची टीका होत असतानाही, सरकारने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. कर्नाटकातील वस्त्रोद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांनी या निर्णयाविरोधात हिंसक आंदोलन केल्यामुळे सरकारला काही तासांच्या अवधीत आपले निर्णय पटापट बदलावे लागले आणि अखेर सर्वच निर्णय मागे घेऊन या निधीबाबतचे यापूर्वीचे नियमच कायम ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. ज्या प. बंगालमध्ये सध्या विधानसभेच्या निवडणुका सुरू आहेत, तेथे या आंदोलनाचे पडसाद उमटू शकतात आणि त्याचा निवडणूक निकालावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे सरकारला वाटले. त्यामुळे आधी तीन महिन्यांसाठी स्थगिती दिल्यानंतर तीन तासात संपूर्ण अधिसूचनाच रद्द करण्याची घोषणा सरकारला करावी लागली. देशातील कामगारांची संख्या सुमारे ५० कोटी आहे. भविष्य निर्वाह निधी ही कामगारांच्या हितासाठी सुरू केलेली योजना सक्तीची असल्याने त्याबाबत आजवर कधीच विरोध झाला नाही. या योजनेत मालक किंवा कंपनीतर्फे वेतनाच्या बारा टक्के रक्कम जमा केली जाते. त्याचवेळी तेवढीच रक्कम कामगाराच्या वेतनातूनही कापून घेण्यात येते. हा निधी सरकारकडे जमा होतो आणि त्यावर विशिष्ट प्रमाणात व्याजही दिले जाते. आयुष्यभराच्या कमाईचे हुकमी साधन म्हणून आजवर भविष्य निर्वाह निधीकडे पाहिले जात असे. काही हजार कोटी रुपयांची ही जमा सरकारला विविध कामांसाठी वापरता येते. सरकारने नव्या अधिसूचनेनुसार या निधीत जमा झालेले पैसे निवृत्तीच्या वयापर्यंत काढताच येणार नाहीत, असा निर्णय घेतला. नोकरीच्या काळात कामगारांच्या अनेक महत्त्वाच्या अडीअडचणींमध्ये हा निधी काढता येण्याची सोय होती. ती अचानक रद्द करण्यात आल्याने कामगारांमध्ये असंतोष भडकणे स्वाभाविक होते. कर्नाटकातील आंदोलनाने त्यास धार दिली आणि असंतोषाचा भडका आणखी उडण्याच्या आतच सरकारने आपले निर्णय रद्द करून टाकले. कामगार संघटनांच्या सूचनेवरूनच या निधीबाबतचे नियम कडक केल्याची सारवासारव सरकारचे हसू करणारी आहे. देशातील सुमारे ५० कोटी कामगारांपैकी तीन कोटी संघटित क्षेत्रात आणि पावणेदोन कोटी सरकारी नोकरीत आहेत. उरलेले सुमारे ४५ कोटी कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यातील सगळ्यांना भविष्य निर्वाह निधीची सोय असतेच असे नाही. या प्रचंड संख्येने असलेल्या कामगारांच्या हिताचे निर्णय सरकारने केले असते, तर कदाचित त्यांचा दुवा मिळाला असता. पगारदारांच्या हक्कांबाबत कोलांटउडय़ा मारून सरकारने स्वत:चेच हसे करून घेतले आहे. आंदोलन हिंसक झाल्याने त्याची तीव्रता वाढली हे खरे, परंतु आपल्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी साऱ्या समाजाला वेठीला धरले जाते. कर्नाटकात तसेच झाले. भविष्य निर्वाह निधीबाबतचा निर्णय मागे घेऊन सरकारने भाजपचा मतदार सुरक्षित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे