ग्राहकांना नवनवीन ‘अगदी मोफत’ भेटवस्तूंची गाजरे दाखवणारे विक्रीतंत्र साऱ्यांच्याच अंगवळणी पडले असले, तरी वैद्यकीय क्षेत्राला हे तंत्र लागू पडू नये. मात्र हे झाले नैतिक तत्त्व. कारण मुळात डॉक्टर व्यवसाय नाही तर प्रॅक्टिस करतात आणि रुग्णांना आवश्यक असलेली औषधे बाजारात उपलब्ध असली तरी ती बाजारी तंत्राने विकता येत नाहीत. बाजारात स्वत:चा ‘माल’ विकण्यासाठी उभ्या असलेल्या प्रत्येकालाच हे नैतिक तत्त्व पाळता येईल, असे नाही. त्यातच हा ‘माल’ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा दुवा असलेल्या डॉक्टरांनीच मोबदल्याच्या आशेने विक्रेत्याची बाजू घेतली तर बाजारी तंत्राचेच पारडे जड होणार. नेमके हेच गेली दहा-बारा वर्षे भारतात सुरू आहे. औषधी कंपन्यांकडून मिळत असलेल्या भेटवस्तू, परदेशवाऱ्या किंवा नफ्याचा थेट हिस्सा या बदल्यात रुग्णांना अमक्याच कंपनीची औषधे घेण्याची गळ घालणाऱ्या डॉक्टरांची वाढती संख्या चिंता करायलाच लावणारी आहे. दरवर्षी १४ ते १५ टक्के वेगाने वाढणारा औषध व्यवसाय पुढील दहा वर्षांत तीनपट वाढणार आहे. सध्या दोन हजार अब्ज रुपये असलेली ही किरकोळ औषधपेठ २०२० पर्यंत साडेपाच हजार अब्ज रुपयांवर पोहोचणार आहे. या महाकाय बाजारपेठेत स्पर्धकांना तोडीस तोड उत्तर देण्याच्या मिषाने बहुतेक सर्वच औषध कंपन्या या भेटवस्तूंच्या जाळय़ात ओढल्या गेल्या आहेत. यास आळा बसावा यासाठी या वर्षांच्या सुरुवातीला केंद्रीय औषध विभागाकडून औषध कंपन्यांकडून अशा विक्रीतंत्रास थारा न देण्याची हमी घेणारी ‘युनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस (यूसीपीएमपी)’ ही आचारसंहिता आणली गेली. औषध कंपन्या तसेच डॉक्टरांनीही ही आचारसंहिता स्वेच्छेने – पण लेखी स्वरूपात- मान्य करावी, अशी अपेक्षा होती. मात्र विपणनतंत्राच्या जोरदार लोंढय़ासमोर नीतिनियम टिकणार कसे? जानेवारीपासून सहा महिन्यांसाठी लागू झालेल्या या ‘स्वेच्छा’ योजनेला जूननंतर पुन्हा ऑक्टोबरातही तिमाहीची मुदतवाढ देण्याची पाळी सरकारवर आली. मात्र भेटवस्तूंच्या उघडपणे होत असलेल्या वाटपाला मर्यादा घालण्यापलीकडे फारसे काही झाले नाही. त्यामुळे या आचारसंहितेची सक्तीच करण्याची गरज केंद्रीय औषध विभागाला वाटत आहे. या आचारसंहितेमुळे औषध कंपन्यांकडून जाहिरातीसाठी होणारा खर्च विस्तृतपणे द्यावा लागणार असून, डॉक्टरांना दिलेल्या भेटवस्तू, सवलती किंवा प्रवास खर्चाचा तपशीलही द्यावा लागेल. पण या बंधनांनी स्थिती सुधारेल अशीही चिन्हे नाहीत. देशांतर्गत वैद्यकीय परिषदांसाठी डॉक्टरांवर खर्च करण्याची मुभा कंपन्यांना आहे. मात्र परदेशवारीसाठी बंधने आहेत. मात्र या नियमांना बगल कशी द्यायची, खर्चाचे तपशील कोणत्या नमुन्याअंतर्गत मांडायचे याबाबत कोटय़वधींची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना पुरेशी कल्पना असतेच. त्यामुळे नियम सक्तीचे केले तरी ते पुरेसे नाहीत. उलट नियमांचा दोर ओढल्याने वेगळ्या प्रकारच्या जाहिरात प्रकारांची ‘मागल्या दाराने’ सुरुवात होईल, अशीही भीती आहे. डॉक्टर हा समाजाचाच भाग आहे. समाज ज्या चंगळवादी दिशेने पुढे जात आहे, त्यातून डॉक्टरांना वेगळे कसे काढता येईल, असा कळीचा मुद्दाही या निमित्ताने मांडला गेला. मात्र स्वत:चा प्राण पूर्ण विश्वासाने डॉक्टरांच्या हाती सोपवणाऱ्या रुग्णाशी संबंधित असलेल्या या क्षेत्राने नैतिकतेत समाजाच्या एक पाऊल पुढे असायला हवे ही अपेक्षा केवळ तात्त्विक नसून थेट भौतिक आहे.