विकासक म्हणजेच बिल्डर ही जमात अशी आहे की, ती म्हणेल तसे निर्णय सरकारदरबारी होत असतात. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात बख्खळ फायदा असल्याने कायदे व नियम मोडण्याची प्रवृत्ती वाढत गेली. सरकारी यंत्रणांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने विकासकांचे फावलेच. राज्यकर्ते वा राजकारणी, अधिकारी आणि विकासकांच्या अभद्र युतीने सामान्य नागरिकांची मात्र फसवणूकच झाली. ग्राहकांकडून पैसे घेऊन सदनिकांचा ताबा न देणे, अनधिकृत बांधकाम करणे, अर्धवट कामे करणे यांसारखे विविध प्रकार विकासकांनी केले वा अजूनही सुरू आहेत. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांच्या विरोधात कारवाईची मागणी करण्यासाठी राजकारणी पुढे असतात, पण प्रत्यक्ष कारवाई झाल्याची उदाहरणे अपवादानेच आढळतात. कारण राजकारण्यांचे खिसे ओले झालेले असतात किंवा त्या प्रकल्पात बेनामी सदनिका मिळालेली असते. ठाण्यातील परमार विकासकाने ‘राजकारण्यांच्या जाचाला कंटाळून’ केलेली आत्महत्या हे एक बोलके उदाहरण. ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांना सरळ करण्याची भाषा अनेकदा राज्यकर्त्यांकडून केली जाते, पण आपल्याकडील व्यवस्था एवढी प्रभावी नसल्यानेच विकासकांचे कोणी वाकडे करू शकत नाही. आघाडी सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अशा विकासकांना झटका देण्याचा प्रयत्न केला होता. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सामान्य ग्राहकांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. विकासकांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता प्राधिकरणाची कल्पना सुमारे १० वर्षे चर्चेत होती. विकासकांची लॉबी प्रभावी असल्यानेच या प्राधिकरणाच्या स्थापनेला मुहूर्तच मिळत नव्हता. प्राधिकरण स्थापण्याबाबतचे विधेयक राज्य विधिमंडळात मंजूर होऊ नये म्हणून विकासकांच्या लॉबीने आकाशपाताळ एक केले होते. अशा प्राधिकरणाच्या- ‘महारेरा’च्या- स्थापनेनंतर सरकारने भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींचेही मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे इमारत उभी असलेली जागा संबंधित इमारतीच्या मालकीची होणे. मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास इमारत उभी असलेल्या जागेची मालकी विकासक किंवा मूळ मालकाच्या नावावरच राहते. इमारतीचा पुनर्विकास करताना अडचण येते. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांमध्ये ही समस्या मोठी आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया करता येत नाही. विकासक इमारत किंवा प्रकल्प उभारताना बहुतांशी काम पूर्ण झाल्यावर अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र घेतात. हे प्रमाणपत्र दाखवून खरेदीदारांना सदनिकांचा ताबा दिला जातो. पण पुढेच नेमकी गोम असते. विकासक मग मूळ आराखडय़ात त्याच्या फायद्याचे बदल करतो. अनधिकृत किंवा वाढीव बांधकाम केले जाते. मूळ आराखडय़ात बदल किंवा त्याचे उल्लंघन झाले असल्यास इमारतीला अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नाही. तोपर्यंत विकासक सदनिकांचा ताबा देऊन निघून गेलेला असतो. मुंबई, ठाणे, पुण्यात अशा अनेक इमारती आहेत. भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय मानीव अभिहस्तांतरण होत नाही. त्यामुळेच भोगवटा प्रमाणपत्राची अट रद्द करावी, अशी अनेक वर्षे मागणी होती. सरकारने ही अट काढून हजारो सदनिकाधारकांना दिलासा दिला आहे. निर्णय चांगला असला तरी एक मोठा धोका आहे व त्याबाबत सरकारला स्पष्टता आणावी लागेल. कारण भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण करताना दंड किंवा काही रक्कम वसूल केली जाईल. ही रक्कम विकासकांकडून वसूल केली जाणे आवश्यक आहे. अन्यथा सदनिकाधारकांवर नाहक हा बिल्डरने लादलेला बोजा पडायचा.
