भारत आणि चीन यांच्यात सीमाप्रश्नावरून युद्धज्वर पेटलेला असतानाच भारतीय सेनादलांकडे युद्धात दहा दिवस पुरेल इतकाही दारूगोळ्याचा साठा नाही, अशा आशयाचा कॅगचा अहवाल संसदेत मांडला जाणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. कॅगच्या या अहवालात आढावा घेण्यात आलेला कालावधी केवळ एक वर्षांचा नसून एप्रिल २०१३ ते सप्टेंबर २०१६ असा आहे. त्याच्या जोडीने कॅगने सरकारी दारूगोळा कारखान्यांच्या व सेनादलांच्या दारूगोळा व्यवस्थापन यंत्रणांच्या कामकाजाचे २००८ ते २०१३ या काळातील परफॉर्मन्स ऑडिटदेखील केले आहे. या संपूर्ण कालावधीत सेनादलांना आवश्यक त्या दारूगोळ्याची उपलब्धता आणि साठा किंचितसा वाढला आहे. तोही सर्व प्रकारच्या दारूगोळ्यांच्या बाबतीत नव्हे. अनेक प्रकारच्या दारूगोळ्यांच्या साठय़ात घट झाली आहे. त्यामुळे देशाच्या संरक्षणसिद्धतेत कसूर केल्यावरून आताचे सरकार आणि मागील सरकार यात जो फरक केला जात आहे तो अनाठायी आहे. सेनादलांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या बाबतीत सर्वच सरकारे थोडय़ाफार फरकाने एकाच माळेचे मणी आहेत. कारगिल युद्धातील प्रतिकूल अनुभवानंतर सेनादलांनी ४० दिवसांच्या घनघोर युद्धासाठी पुरेल इतक्या दारूगोळ्याचा कायम साठा करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यातही किमान २० दिवसांच्या युद्धाला पुरेल इतका किमान साठा असणे अत्यावश्यक मानले गेले. दारूगोळ्याची पातळी त्या खाली गेली तर ते अत्यंत चिंताजनक मानले जाते. काही बाबतीत तूट वेगाने भरून काढण्यासाठी लष्कराच्या उपप्रमुखांना शस्त्रास्त्र खरेदीचे विशेष अधिकार देण्यात आले. मात्र इतके करूनही सेनादलांना लागणाऱ्या १५२ प्रकारांपैकी ८० टक्के प्रकारांतील दारूगोळ्याचा साठा ४० दिवसांपेक्षा कमी दिवस पुरेल इतका आहे. ५५ टक्के प्रकारांच्या दारूगोळ्याचा साठा २० दिवस पुरेल इतकाही नाही, तर ४० टक्के प्रकारांचा दारूगोळा १० दिवसही पुरणार नाही. रणगाडे आणि तोफांच्या दारूगोळ्याची उपलब्धता अद्याप काळजी करण्याइतकी खालची आहे. कॅगच्या २०१५ सालातील अहवालानुसार ७० टक्के तोफगोळ्यांसाठी आवश्यक फ्यूज उपलब्ध नव्हते. आता फ्यूजच्या कमतरतेचे हे प्रमाण ८३ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. याचा अर्थ सेनादलांकडील ८३ टक्के तोफगोळे युद्धात वापरता येणार नाहीत. सैनिकांच्या बंदुकीसारख्या अत्यंत मूलभूत गरजाही आपण भागवू शकलेलो नाही. जवानांकडील सध्याची इन्सास ही ५.५६ मिमी व्यासाची बंदूक १९८८ साली तयार करण्यात आली होती आणि तिला अनेक समस्या असल्याने लष्कराने ती बहुतांशी नाकारली होती. पश्चिम बंगालमधील इशापूर येथील कारखान्यात विकसित करण्यात आलेली ७.६२ इनटू ५१ मिमी. आकाराच्या गोळ्यांची बंदूक लष्कराने त्रुटी असल्याने नुकतीच नाकारली. अशाच कारणांसाठी देशात डीआरडीओने विकसित केलेली ५.५६ मिमी एक्सकॅलिबर ही नवी बंदूकही लष्कराने नाकारली. इन्सास रायफल बदलण्यासाठी लष्कराने २०११ साली परदेशांतून मल्टि-कॅलिबर असॉल्ट रायफल खरेदीसाठी निविदा काढल्या. त्या बंदुका अद्याप मिळालेल्या नाहीत. अशा अहवाल व वृत्तांमधून देशाच्या सुरक्षेसंबंधी संवेदनशील व गोपनीय माहिती फुटत असल्याने ते देशद्रोही कृत्य असल्याचे आरोप होतात; पण पाकिस्तान व चीन या दोघांच्याही मानवी गुप्तहेर यंत्रणा भारतापेक्षा सतर्क असल्याचे आजवर दिसून आले आहे. तसेच आजच्या काळात शत्रूकडे प्रगत उपग्रह व सायबर क्षमता उपलब्ध असताना तो गुप्त माहितीसाठी वृत्तपत्रांवर अवलंबून राहात असेल हे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. त्यामुळे इतरांकडे बोट दाखवण्यापेक्षा आपल्या क्षमता तातडीने वृद्धिंगत करू लागणे हेच हिताचे आहे.
