काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे ज्या जोरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू पाहात होते, ते ‘सहारा-बिर्ला डायरी’ प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने मातीमोल ठरले आहे. मोदी आणि भाजप यांच्यासाठी हा निकाल अतिशय दिलासादायक असला, तरी सीबीआयची कार्यपद्धती पाहता तो अनपेक्षित नाही. उलट, ही कार्यपद्धती न्यायालयीन निकषांवरही अग्राह्य़ ठरत नाही, हेच वारंवार दिसले आहे. तेव्हा त्याची पूर्वपीठिका पाहणे आवश्यक आहे. सहारा आणि बिर्ला या कंपन्यांच्या कार्यालयांवर सीबीआय आणि प्राप्तिकर विभागाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये टाकलेल्या छाप्यांमध्ये सापडलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये या कंपन्यांनी काही महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांना पैसे दिल्याचे कथितरीत्या आढळून आले. त्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांप्रमाणेच तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदी यांचेही नाव होते. तेव्हा या प्रकरणाचा फौजदारी तपास करावा, अशी याचिका ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने केली. यातील तपशिलाचा भाग सोडला, तर बाकी सर्व प्रकरण १९९६-९७ मध्ये संपूर्ण देशात गाजलेल्या जैन हवालाकांडाची आठवण करून देणारे आहे. त्या प्रकरणातही जैनबंधूंच्या डायऱ्या होत्या आणि त्यात लालकृष्ण अडवाणी, विद्याचरण शुक्ल यांच्यासारख्या नेत्यांची नावे होती आणि हवालाच्या मार्गाने या नेत्यांना पैसे देण्यात आले, असा तो आरोप होता. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आले तेव्हा न्यायालयाने सीबीआयचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांना एकच प्रश्न विचारला की, या डायऱ्यांशिवाय अडवाणी, शुक्ल आदींचा या प्रकरणातील संबंध सिद्ध करणारा ठोस पुरावा सीबीआय सादर करू शकते का? अनेक दिवस तपास करूनही सीबीआय तसा कोणताही पुरावा सादर करू शकले नव्हते. आताही त्यांच्याकडे तसे काही नव्हते. तेव्हा न्यायालयाने अडवाणी, शुक्ल आणि जैनबंधू यांची हवालाकांडातून सुटका केली. आताही तसाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. या डायऱ्या हा काही ठोस पुरावा असू शकत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. यात आणखीही एक महत्त्वाची बाब आहे. ती म्हणजे २०१४ मधील त्या छाप्यांवरून सहारावर कोणतीही फौजदारी वा आर्थिक दंड स्वरूपाची कारवाई केली जाणार नाही, असे अभय प्राप्तिकर तडजोड आयोगाने आधीच दिले आहे. त्या छाप्यांत सापडलेला पुरावा सादर करण्यायोग्य नाही, असे प्राप्तिकर विभागाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने तेही ग्राह्य़ मानून याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, या डायऱ्या हा काही ठोस पुरावा असू शकत नाही. याचिकाकर्त्यां संस्थेचे म्हणणे हेच होते की, असा पुरावा जमा करता यावा याकरिता या प्रकरणाची चौकशी सुरू करावी. सहारा आणि बिर्लाच्या कार्यालयांत सापडलेल्या कागदपत्रांत जी नावे आहेत, त्यांची चौकशी करणे हे काम अर्थातच सीबीआयचे. परंतु जैन डायऱ्यांबाबत जे झाले तेच येथे घडल्याचे दिसते. सीबीआयने तेथे बराच वेळ घेऊन अन्य ठोस पुरावा नसल्याचे सांगितले होते. येथे जरा पटकन हात झटकण्यात आले एवढेच. हे प्रकरण एवढे साधे नव्हते. त्यात थेट मोदी यांचे नाव होते. तेव्हा सीबीआयने अधिक जबाबदारीने याचा तपास करणे आवश्यक होते. एखादी कंपनी एखाद्या नेत्याला पैसे देते तेव्हा त्याची नोंद काही आपल्या ‘सीए’कडे जाऊन करीत नसते. तशा नोंदी आढळल्या तर त्यांची सत्यासत्यता तपासून घेणे आवश्यक आहे. त्या कोणी केल्या, कशासाठी केल्या हे पाहणे गरजेचे असते. सीबीआयने याबाबत केलेल्या हलगर्जीमुळे आज हे एकूणच प्रकरण संशयास्पद बनले. वास्तविक मोदींना सीबीआयच्या अशा सहाऱ्याची आवश्यकता नाही. परंतु त्यांचे नाव गुंतलेले असताना सीबीआयने योग्य तपास करून त्या नोंदीच खोटय़ा ठरविणे गरजेचे होते. त्याऐवजी झाले असे की, यापुढे (आणि या आधीच्याही) अशा नोंदी आढळल्या तरी त्यावर कोणी विश्वास ठेवू नये, असा संदेश या निकालातून गेला.